सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयेक मार्फत गएको चैत १८मा सहकारी ऐनमा भएका केही ब्यवस्था संसोधन गर्यो । सहकारी ऐन आएपछि बचत तथा ऋण सहकारीकालागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्यो । संसोधित ऐनका आधारमा सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण पनि गठन भइसके पनि पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । सरकारले प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा सहकारी मन्त्रालयका सचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी नियमनकालागि निर्देशन तथा मापदण्डको खाका तयार गरिरहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डमा भएका केही ब्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने सहकारी अभियानको माग छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डले बचत अभियानमा के असर गर्छ ? यी र यस्तै विषयमा सहकारी अखबारले बागमती प्रोस्कूनका सिइओ केशव दाहालसंग गरेको कुराकानी ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बचत सहकारी तरंगित भएको देखिन्छ नी किन ?

एक प्रकारले सहकारीकालागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन नयाँ हो । नयाँ विषयवस्तुले प्रवेश गरिरहँदा त्यसलाई फरक कोणबाट हेर्ने र धारणा बनाउने कुरा स्वाभाविक नै हो । सहकारी क्षेत्रले आजसम्म राष्ट्र बैंकभन्दा परै बसेर गतिबिधि गर्दै आएको छ ।

पहिलो पटक सहकारीका लागि निर्देशन जारी भएकाले केही फरक प्रतिकृया जनाउनु स्वाभाविक हो र अब के हुन्छ भन्ने कुरामा चासो बढ्ने नै भयो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले हामी आत्तिहाल्नु पर्ने जस्तो चाहीँ मलाई लाग्दैन ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बागमती प्रोस्कूनले चाँही कसरी लिएको छ ?

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनका विषय अभियानले धेरै बर्षदेखि उठान गर्दैआएको हो । दोस्रो तहको नियामक निकाय अभियानको नै माग हो । राज्यले त्यसलाई अहिले सहकारी नियमन प्राधिकरणको रुपमा ल्यायो।बचत तथा ऋण सहकारीलाई पटकपटक अविश्वासको घेराभित्र राखिरहनु भन्दा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिओस् र सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गरोस् भन्ने अपेक्षा चाही अभियानको हो । तर हामीले परिकल्पना गरेको र सोचेको भन्दा फरक किसिमबाट सहकारी प्राधिकरण आएको छ ।

यसले सहकारी अभियानको स्वायत्तता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चासोको विषय हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले भविष्यसम्म अप्ठ्यारो पार्ने विषय त केहि पनि छैन । तर तत्काल छोटो समयमै सुधार गर्नुपर्ने भएकाले केहि समस्याहरु भने आउन सक्छन् । सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा कानुन बिपरित आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन प्राधिकरणले समेत मान्नुपर्छ भनेकाले प्राधिकरणले जारी गर्ने मापदण्डमा पनि व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकेर आउला कि भन्ने चिन्ता छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सहकारी संस्थाहरुले बनाएको विनियम बीच तालमेल मिलेको छैन । ऐन र नियमावलीले सञ्चालक समितिको संख्या तोकेको छैन । तर निर्देशनमा संख्या तोकिएर आयो । सबै संघ÷संस्थाको विनियम मै सञ्चालक समितिको संख्या तोकिएकाले निर्देशन ठूलो कि विनियम भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

अर्कोतर्फ, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाले आफ्नो फेडरेशन मार्फत् गरेको कारोबारलाई संकुचित गर्ने हिसाबले निर्देशन आएको छ । हिजोका दिनमा आफ्नो सदस्य संस्थाको हितको लागि संघहरुले पनि कारोबार गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरिएको हो ।

संघहरुमा राखेको तरलता गणना नगर्ने भनिरहँदा त्यसबाट सहकारी अभियानमा थप क्षति आउन सक्ने देखिन्छ । जस्तै बागमती प्रदेशमा रहेका संघहरुले १४ अर्ब ६२ करोडको कारोबार गरिराखेका छन् । नेफ्स्कून सहित देशभरका बचत ऋण सहकारी संघहरुले गरेको कारोबार ८० अर्ब माथि रहेको छ । संघहरुले अहिले ऋणको रुपमा लगानी गरेका छन् ।

बजारमा लगानी रहेकाले आजको भोली फिर्ता हुने अवस्था पनि छैन । उक्त रकमलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशनले कुलिङ पिरियड पनि दिएको छैन । कुलिङ पिरियड समेत नभएकोले संस्थाहरुको क्लोजिङमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अन्यौलता अहिलेको प्रमुख विषय हो । निर्देशनमा तीनवटा बुँदा बाहेकका अन्य विषय चाही सकरात्मक छन् भन्ने मलाई लाग्छ । अभियानलाई नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरै विषय निर्देशनले समेटेको छ । 

वर्तमान समयमा सहकारी अभियानको भाखा नाघेको ऋण धेरै छ । सहकारी क्षेत्र पहिलेदेखि नै ब्यवस्थित छैन । गुणस्तर सुरक्षण कार्यक्रममा आवद्ध संस्था बाहेकका संस्थाहरुमा भाखा नाघेको ऋणको प्रतिशत धेरै छ।अहिले पनि सहकारी अभियान भित्र ४० प्रतिशत माथि भाखा नाघेको ऋण हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा संस्थाहरुले प्रोभिजन गरेर कोलोजिङ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय गम्भिर बनेको छ । समय सीमा दिएर प्रोभिजनको व्यवस्था गर्न दिएको भए धेरै संस्थाहरुलाई राहत हुन्थ्यो । अहिलेसम्म प्रोभिजन नगरेका सहकारी संस्थाको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि आज भईरहेको कारोबारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती रहेको छ । यो व्यवस्थाले कति वटा संस्थालाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको आँकलन नगरी यो विषय आएको छ । सञ्चालक र  दोहोरो सदस्यताको कुरो पनि छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आवद्धता, निक्षेप सुरक्षण कोषमा पनि सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था आएको छ । सञ्चालकहरु अन्य संस्थामा सदस्य बनेर वित्तीय कारोबार गर्न नपाइने र आफ्नो संस्थाबाट पनि ऋण लिन नपाउने भएपछि ग्रामीण क्षेत्र र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिले संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने देखिन्छ ।

निर्देशन बजारी क्षेत्रलाई मात्र हेरेर आएको छ । ग्रामीण परिवेशमा खुलेका संस्थाहरुमा नेतृत्व बिहिनताको अवस्था सृजना हुनसक्छ । निर्देशनलाई मिश्रित परिणामको रुपमा मैले हेरेको छु । यो निर्देशन र मापदण्डले अभियान नै सकिने हो कि भन्ने त्रास पनि छ । निर्देशन, कानुन र मापदण्ड जस्तो आए पनि हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ । अभियानलाई बचाउन आफुलाई पनि परिमार्जन गरी त्याग गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ ।

संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलता गणना गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो भने बचत फिर्ताको सामथ्र्य संघहरुसँग हुँदैन । त्यतिखेर यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा निर्देशनले बोलेको छैन ।

प्राधिकरणको निर्देशन पर्ख र हेरको अवस्था हो अहिले ?

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणलाई पूर्णता दिनको लागि समय सिमा तोकिदिएको छ । दिएको समयसिमा भित्र प्राधिकरणले पूर्णता पाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । सहकारीले प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन पालना गर्ने हो। उसले जारी गरेको निर्देशन अन्य वित्तीय संघ÷संस्थाले पालना गर्नुपर्ने होइन ।

जसले पालना गर्नुपर्ने हो, त्यो निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर मात्रै निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने कुरा विश्व अभ्यासले देखाएको छ । सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरीकन एकपक्षीय ढंगले निर्देशन आयो भने अभियानले त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने विषयमा फेरी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले अभियानको भावनालाई समेटेर निर्देशन जारी गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

अभियानले पालना गर्नुपर्ने निर्देशन तथा मापदण्ड हाम्रा रायसुझावलाई कुल्चेर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । अभियानमा जिल्ला बचत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघहरुको भूमिका समेत स्पष्ट हुने गरी निर्देशन तथा मापदण्ड ल्याउनुपर्छ । बचत ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै सदस्यको बचतको सुरक्षाको लागि साझा एजेन्डाको रुपमा मापदण्ड आउने हाम्रो अपेक्षा छ ।

निर्देशनले संघहरुलाई बढी प्रभाव पारेको हो ?

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघहरुमा राखेको रकम तरलतामा गणना गर्न नपाउने भन्ने कुरा आएको छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा संघहरुले गरिराखेको बचत ऋणको कारोबार के हुन्छ भन्नेमा अलमल भएको छ । संघहरुले ठूलो मात्रामा गरेको लगानी असारमा नै असुली हुँदैन ।

संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलता गणना गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो भने बचत फिर्ताको सामथ्र्य संघहरुसँग हुँदैन । त्यतिखेर यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा निर्देशनले बोलेको छैन । कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेपलाई ऋणको रुपमा लगानी गरिन्छ ।

ऋण लगानी भएको पूँजी भनेको समयमा फिर्ता हुँदैन । टम्स एण्ड कन्डिसन’मा रहेर ऋण लगानी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि निर्देशन एकपक्षीय ढंगले आयो । सबै फेडरेशनहरुले गरेको कारोबार ठूलो मात्रामा छैन, प्रारम्भिक सहकारीमा जस्तो तीस हजारमा गएर अनुगमन गर्नुपर्ने पनि हुँदैन ।

बागमती प्रदेशमा रहेका ८ वटा संघले मात्र ठूलो कारोबार गरेका छन् भने अरु संघहरुले सामान्य कारोबार गर्दै आएका छन् । बागमती प्रदेशमा प्रोस्कस्ून र नेफ्स्कून सहित १० वटा संघले बचत ऋणको कारोबार गरिराखेका छन् । देशभरीमा बढीमा ३० वटा संघले कारोबार गरिराखेका होलान् । ती संघहरुको कारोबारलाई प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न चाहे भने मासिक रुपमा नै गर्न सक्छन् ।

संघहरुलाई नियमित अनुगमनमा राखेर सुधार गर्ने अवस्था सृजना भयो भने संघहरुले संस्थाहरुको लागि बहस पैरवी गर्नेदेखि विश्व विद्यालयको रुपमा काम गर्नसक्छन् । संघमार्फत् नै सहकारीको सँस्कृति सिकाउने र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप सिकाउने काम गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले सिकाएको राम्रो कुरालाई प्रारम्भिक संस्थासम्म संघहरुले र्पुयाउन सक्छन् ।

संघहरुलाई कारोबार गर्न नदिने भन्दा पनि ब्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । एकैपटक रोक्न खोज्दा अभियानमा थप क्षति पुग्न सक्छ । निर्देशनले संघहरुलाई मात्र अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने होइन । प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई पनि अप्ठ्यारो पार्छ । अभिभावक नै कमजोर भयो भने संस्थाहरुले पाउने साथ सहयोग कम भएर जान्छ ।

त्यसपछि सहकारीको स्वायत्ततामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने परिस्थिति बन्छ । अहिले तरलता गणनाको विषय संघहरुको लागि पेचिलो बनेको छ । पूँजी कोषको व्यवस्थाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई पनि समस्या पार्छ।सबै सहकारीले पूँजीकोष पुरा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

यसले  के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको भोलि भन्दा पनि तीन बर्षभित्र पूँजीकोष पुर्याउनुपर्छ भनेको भए यो सकरात्मक हुन्थ्यो । तीन बर्षभित्र सहकारी संस्था सुद्धढ र बलिया भएर जान्थे । निर्देशन जारी भएको तीन महिनामा के गर्ने भन्ने विषयले अहिले समस्या पारेको छ ।

जसले कानुनको दफा दफा पढ्नु भएको छ । पढेर पनि नपढे जस्तो र आफु अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्दा यसले न्याय दिँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने उहाँहरु होइन, सर्वोच्च अदालतले हो । हामीले कानुनसम्मत नै वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छौं ।

बचत तथा ऋणको कारोबार नगरेपनि संघहरु बाँच्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?

अहिले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने संघहरु क्रियाशील नै छन् । त्यसलाई हेर्दा हामी पनि चल्न सक्छौं । तर जुन गतिमा आज हामी चलेका छौं, त्यो गति रोकिन्छ । बागमती प्रोस्कूनले स्थापनाको ५ बर्षमा थुप्रै क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको छ । हामीसँग स्रोत साधन भएकै कारणले धेरै गतिविधि गर्न सकेका हौं ।

धेरै सदस्य संस्थाहरुलाई निःशुल्क र कम शुल्कमा तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छौं । संघले वित्तीय कारोबार गर्न पाएन भने तालिम शिक्षामा शुल्क बढ्छ र संस्थाहरुलाई सेवा लिन महँगो पर्न जान्छ । हामी चल्नै नसक्ने भन्ने परिस्थिति भने बन्दैन । निरन्तर रुपमा चल्ने अवस्था रहन्छ तर सक्रियता केहि कम होला ।

संघहरुले गरेको कारोबार कानुन विपरित हो त ?

सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ को परिभाषाले सहकारी संस्थाले भन्नाले संघ वा संस्था सम्झनुपर्छ र त्यो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउने छ भनेको छ । यसले खिचडी बनायो । ऐनको दफा ५० मा सदस्य संस्थासँग कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ । हामीले कानुनसम्मत् संस्थाहरुलाई सदस्य बनाउने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने काम गरेका हौं ।

ऐनको प्रत्येक दफामा सहकारी संस्था भनेको छ । प्रत्येक दफामा बैंक वा संघ भनेर लेखिएको छैन । ऐनले सहकारी संस्थाको मात्र व्याख्या गरेको छ । लेखा परिक्षण गर्नुपर्ने, खाता बन्दी, साधारण सभा गर्ने लगायतका विषयमा सहकारी संस्था नै भनिएको छ ।

हामीले त्यहि ऐन टेकेर लेखा परीक्षण र साधारण सभा गराउनुका साथै खातापाता राख्छौं । त्यसमा सहकारी संस्था मात्रा राखेको कुरामा कसैलाई हर्ट नहुने र दफा ५० आएपछि हर्ट हुनु पर्ने कारण के हो ? यसमा केहि न केहि गलत नियत छ । सहकारी संस्थामाथिको आक्रमणको लागि प्रयत्न भएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो ।

कि त कानुनलाई पूर्ण रुपमा परिमार्जन गरेर संघ र बैंकले गर्ने क्रियाकलापलाई छुट्याइदिनुपर्यो, द्विविधा हुने कुरा ल्याउनु भएन । जसले कानुनको दफा दफा पढ्नु भएको छ । पढेर पनि नपढे जस्तो र आफु अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्दा यसले न्याय दिँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने उहाँहरु होइन, सर्वोच्च अदालतले हो । हामीले कानुनसम्मत नै वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छौं।

हामी एक्ला एक्लै हिँड्यौ, त्यसलाई एकसुत्र बनाउने विधि हामीले बनाउन सकेनौं । आ–आफ्ना ढंगले व्याख्या गरिराखेकाले समस्या भएको हो । समस्यासँगै सुन्दर अवसर पनि आएको छ ।

प्राधिकरणको निर्देशन तथा मापदण्ड कस्तो बन्नुपर्ला ?

विगतको इतिहासलाई अध्ययन गरी त्यहाँबाट प्राप्त नतिजाको विश्लेषण गर्ने समय भएको छ । अहिले हामीसँग सहकारीको आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा निमुखा बन्नुपरेको अवस्था छ । सहकारी संस्थाले कत्ति पूँजी निमार्ण गर्योे र कति पूँजी परिचालन भयो, त्यसको माध्यमबाट कति जनाले रोजगारी पाए, कति जनाको जीवनस्तर परिर्वतन भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन ।

सबै संघहरुले चाहेको खण्डमा यकिन तथ्याङ निकाल्न सकिन्छ । जिल्ला संघ, विषयगत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघले गरेको क्रियाकलापबाट आम मानिसमा सहकारीको बुझाईको लेवल कहाँबाट कहाँ पुर्याउन सक्यौं भनेर देखाउनु पथ्र्यो, त्यो देखाउन सकिराखेका छैनौं ।

हामी एक्ला एक्लै हिँड्यौ, त्यसलाई एकसुत्र बनाउने विधि हामीले बनाउन सकेनौं । आ–आफ्ना ढंगले व्याख्या गरिराखेकाले समस्या भएको हो । समस्यासँगै सुन्दर अवसर पनि आएको छ । समस्या नआएको भए प्राधिकरण आउँदैन थियो । अब प्राधिकरण नै हाम्रो सबै भन्दा नजिकको नियमन गर्ने निकाय हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले मागदर्शनको रुपमा काम गर्नुपर्छ । हामीलाई नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरण भएका कारण प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन सर्वोपरी हुन्छ । त्यसलाई अभियानमैत्री निर्देशन बनाउन लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था सरह बनाउने गरी निर्देशन जारी गरेको छ ।

त्यसमा कतिपय बुँदा सहकारीको सिद्धान्त भन्दा बाहिर भएका कारणले प्राधिकरणले ल्याउने निर्देशन सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै अहिलेसम्म गरेको अभ्यासहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्छ । सहकारी संस्थाको सुरक्षालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैकालागि अभियानको पहल हुनुपर्छ ।