सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयेक मार्फत गएको चैत १८मा सहकारी ऐन संसोधन गर्यो । सहकारी ऐन आएपछि बचत तथा ऋण सहकारीकालागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्यो । संसोधित ऐनका आधारमा सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण पनि गठन भइसकेको अवस्था रहेको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्दा सहकारी मन्त्रालयका सचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्राधिकरणले भने सरोकारवाला संग कोठे छलफल गर्ने बाहेकका कुनै काम अगाडी बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डमा भएका केही ब्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने सहकारी अभियानको माग छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड के असर गर्छ बचत सहकारीलाई ? यी र यस्तै विषयमा सहकारी अखबारले बचत सहकारीको माउ निकाय नेफ्स्कूनका सिइओ डा.शिवजी सापकोटासंग गरेको कुराकानी ।

सहकारी अभियानमा बचत सहकारी (साकोस) को भूमिका के छ जस्तो लाग्छ ?

सहकारी अभियान भनेको नै बचत अभियानबाट अभिप्रेरित हुँदै विकास भएको हो । ०४८ सालमा ऐन आउनुपूर्व नै बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय संघ गठन भइसकेको थियो । नेपालमा केन्द्रीय संघमार्फत नै बचत अभियान सुरुभएको हो । संघ २०५० साल भदौमा दर्ता भएपनि २०४५ सालदेखि नै बचत समुह निर्माण गरि बचत अभियान सुरु भएको थियो । पछि बचत समुहलाई औपचारिक रुपमा संघमा आवद्ध गर्न सुरु गरिएको हो ।

सहकारी ऐन २०४८ पछि यसतर्फ झनै चासो बढेर गयो र त्यसको श्रेयपनि बचत अभियानलाई नै जान्छ । ०४८ सालमा ऐन र २०४९ सालमा नियमावली आएपछि मानिसहरु एकजुट भएर सहकारी संस्था खोल्ने लहर चल्यो । मूलुकभर सहकारी संस्था खुल्ने क्रम बढेसँगै सदस्यको सहकारी प्रति आकर्षण बढ्यो ।

सहकारी संख्यामा वृद्धि र विकासको चरणसँगै नीति नियम र कार्यविधिको निर्माण गर्दै संस्थाहरु ब्यवसायिक भए र सदस्यहरुलाई प्रतिस्पर्धी सेवा प्रवाह गर्न थाले । यो बिचमा धेरै संस्थाले ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति र पूँजी निर्माण गरे । २०६४ / ६५ सालमा आएर धेरै सहकारी संस्था खुले ।

कतिपय सञ्चालकहरुले सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्ने र संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था समेत आयो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न २०४८ को ऐनलाई बिस्थापित गर्दै २०७४ को ऐन आयो । ७४ को ऐन र ७५ को नियमावलीमा सहकारीलाई केहि व्यवस्थित गर्नको लागि दण्ड सजाय गर्नेदेखि मापदण्ड जारी गर्ने लगायत थुप्रै विषयवस्तु समेटिएको छ । तर ति ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भने गर्न र गराउन नसकिएकै हो ।

संस्था सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्जा सूचनाकेन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरिकरण तथा प्रवद्र्धन कोषको परिकल्पना ऐनले गरेको छ । ऐनमा यति धेरै कुरा आएपनि सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमनको विषय प्रश्नकै रुपमा रहेको थियो ।

सहकारीलाई कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यसपछि सहकारी विभाग अन्तर्गतका सबै डिभिजन कार्यालयहरु खारेज भए । स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहत सहकारी संस्था गएपछि यसले थप अन्योल सृजना गर्यो ।

अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसपछि सहकारीमा बेथीति सुरु भयो । सदस्यले बचत फिर्ता नपाउने र विभिन्न माध्यमबाट सदस्यहरुले आक्रोश पोख्ने क्रम बढेर गएपछि सरकारले सहकारी ऐन ७४ लाई ८० साल चैतमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्यो।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्र बैंकले समेत सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन भयो। राष्ट्र बैंकले मापदण्ड जारी गर्ने कुरा सहकारी ऐनको १५१ मा ‘क’ दफा थपेर ल्याइएको छ । सहकारी ऐन १५१ कै ‘२’ मा संघहरुलाई पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड जारी गर्ने विषय आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा जारी गर्यो । र त्यसको केहि समयछि चैत २१ गते सहकारी संघ संस्थाको लागि निर्देशन जारी गरियो । नेफ्स्कून बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको केन्द्रीय संघ भएकाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सघन अनुगमन चाहिन्छ भन्ने पक्षमा सधैं आवाज उठाउँदै आएको छ।

पैसाको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमित रुपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्छ । एउटा कुनै नियामक निकायमा निरन्तर रुपमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्छ । त्यसको आधारमा दण्ड सजायको साथै प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेफ्स्कून स्थापनाकालदेखि नै उभिएको छ । ०७५ को नियमावलीेले सहकारीलाई ५ वटा वर्गमा बर्गिकरण गरेको र त्यसमा एउटा बित्तीय सहकारी संस्था भन्ने रहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई त्यसमा राख्नुपर्ने नेफ्स्कूनको माग छ ।

वित्तीय सहकारीको एउटा छुट्टै पहिचान दिएको भए नियमन तथा अनुगमनका लागि मापदण्ड तथा निर्देशनहरु बनाई लागु गर्न सजिलो हुन्थ्यो । यसले नियामकहरुलाई सहकारी संस्था नियमन गर्न सहज हुन्थ्यो भने नियामक निकायमा जाने तथ्याङकहरु पनि पारदर्शी हुन्थ्यो । अहिले भएका सबै सहकारी बचत ऋण सहकारी जस्ता देखिदैन थिए ।

४८ र ७४ को दुवै ऐनले सहकारी संस्थाले बचत संकलन गरी आफ्ना सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ७४ को ऐनमा मुख्य कारोबारको व्यवस्था भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिएन । ७०÷३० प्रतिशतको व्यवस्था ऐनमा भएपनि त्यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसकारण अधिकांश सहकारीहरु बचत ऋण सहकारी जस्ता देखिएका छन् ।

नियमावलीमा भए जस्तै सहकारीलाई बर्गिकरण गर्न सकेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु बचतको बर्गभित्र जान्थे । उनीहरुले इजाजत लिनुपर्ने, प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने, सघन अनुगमनमा रहनु पर्ने र कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्ने कुराहरु अगाडि बढ्थे । अहिले त्यो अवस्था रहेन ।

अहिले सबै सहकारीले बचतको काम गरिराखेका छन । हाम्रो माग बित्तीय र गैह्र बित्तिय सहकारी संस्थाको बर्गिकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने हो । त्यससँगै कृषि, बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता, सञ्चार सहकारी कतिवटा रहेछन भन्ने एकिन तथ्याङक बाहिर आउँथ्यो । बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था एउटा मापदण्डले गाइडेड हुने ब्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

सबै तरलता नेफ्स्कूनमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गरियो भने झनै जोखिम निम्त्याउन पनि सक्छ । हामी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको केन्द्रीय संघ हौं । हाम्रा सदस्य संस्थाहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्छन् । उनीहरुले केहि प्रतिशत तरलता संघमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । शतप्रतिशत तरलता संघहरुमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन ।

यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डले सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको देखिन्छ किन ?

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन धेरै राम्रो छ र यसले सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित नै गरेर लैजान्छ । मापदण्ड र निर्देशनमा सञ्चालक समिति, कर्मचारी, पूँजी परिचालन र प्रुडेन्सियल स्ट्याडण्र्ड जारी गर्ने लगायतका थुप्रै बिषय समेटिएका छन् । सुरुमा मस्यौदाको रुपमा सरोकारवालाहरुलाई सुझाव पेश गर्न एक महिनाको समय दिइएको थियो ।

साकोस अभियानको तर्फबाट हामीले सम्पत्ति र दायित्व ठूलो भएका संस्थाका व्यवस्थापक र अध्यक्षहरुको एउटा टिम नै बनाएर सुझाव दिएका थियौं । हामीले दिएको सुझावमा सञ्चालक समितिको संख्या ९ जनासम्म रहन पाउने र आवधिक बचत छोटो समयको लागि लिन पाउने गरी दुई वटा सुझाव मात्र संशोधन भएर आएको छ । बाँकी व्यवस्थाहरु जस्ताको त्यस्तै आयो ।

अहिलेको निर्देशनले बचत ऋण अभियानलाई केहि अप्ठ्यारो पारेको छ । संघले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्नुका साथै संस्थाहरुसँग भएको तरलता संघमा राख्ने काम गर्दै आएको छ । बिश्वब्यापी रुपमा संस्थाले आफ्नो संघहरुमा तरलता राख्ने चलन छ र यसलाई केन्द्रीय वित्त सुविधा भनिन्छ ।

यो बिश्वब्यापी मान्यता अनुसार आएको हो र नेपालमा पनि नेफ्स्कून दर्ता हुँदा २०५० को विनियममा केन्द्रीय वित्त प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ । म २०५१ सालदेखि सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध छु । सहकारी संस्थाले बाणिज्य बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज नदिने र दिए पनि धेरैकम प्रतिशत दिन्थे । त्यो समयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु त्यति धेरै थिएनन् ।

सदस्यलाई ब्याज दिएर लिएको पैसालाई शुन्य प्रतिशतमा राख्नुपर्यो भने सदस्यलाई कसरी प्रतिफल दिने भन्ने समस्या आयो । त्यसलाई ब्यवस्थित गर्न संघहरुमार्फत पूँजी परिचालन गर्न थालियो । सहकारी संस्थामा वित्तीय संकट आइपर्यो भने बैंकहरुले ऋण दिने अवस्था थिएन । सहकारीलाई बैंकहरुले ऋण दिँदैन थिए र अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले केहि व्यवस्था गरेको छ । ८१ चैत्र अगाडिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहकारीहरुलाई ऋण दिने व्यवस्था थिएन ।

०५० सालमा नेफ्स्कूनको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम २०५४ सालबाट अन्तरलगानी भनेर सुरु गरियो । २०४८ को ऐनको दफा २६ ले संघहरुले सदस्य संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । अन्तर लगानी सुरु गरेसँगै २०४८ सालको ऐनले त्यसको ओनरसिप लिएको छ ।

२०७४ सालको ऐनको दफा ३०, ५० र ६३ मा संघहरुमा आवद्ध भएर सदस्यता लिने, शेयर खरिद गर्ने र वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने उल्लेख छ । अहिले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघको आर्थिक कारोबार ठुलो हुँदै गएको छ । वित्तीय कारोबार ठुलो हुँदै गएकाले संघहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन तथा अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेका हौं ।

सहकारी संघसंस्थालाई हेर्ने एउटा नियमनकारी निकाय हुनुपर्यो भनेर हामीले नै भन्दै आएको विषय हो । बैंकहरुमा राखेको तरलताको ग्यारेन्टी राष्ट्र बैंकको निर्देशनले हुने गरेको छ । तर सहकारीमा त्यो अवस्था छैन । अहिले सहकारी ऐन संशोधन भएर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको छ ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरुको लागि निर्देशन जारी गरी साँचिकै व्यवस्थित बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा नेफ्स्कूनको कुनै आपत्ति छैन । ऐन र अभ्यासले चिनेको र ३० बर्षदेखि नेफ्स्कूनसँग प्रारम्भिक संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् ।

आवश्यकता पर्दा ऋण दिने र संस्थाहरुसँग अधिक तरलता हुँदा संघहरुमा राख्ने कुरालाई सम्वोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहेको छ । यो विषयलाई सम्वोधन गर्न सकियो भने अहिलेको प्राधिकरणको गठन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन सबैको कम्पोजिसनले सदस्यको पैसा सहकारी संस्थामा सुरक्षित हुन्छ र सदस्यले चाहेको समयमा फिर्ता पाउनसक्ने बातावरण बन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा हाम्रो आपति छैन ।

अहिले प्राधिकरणले कि राष्ट्र बैंक, कसले निर्देशन जारी गर्ने भनेर अन्योल चाही पक्कै भएको छ । प्राधिकरण मार्फत जारी भएको निर्देशन नै सहकारीकालागि निर्देशन हुने कुरा पनि आएको छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने, क्राइटेरिया तोक्ने, वित्तीय सूचकहरु कायम गर्ने जस्ता कुरामा हाम्रो विमति छैन ।

संघ चिनिनुपर्यो । संघले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा पुर्याएको योगदान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मूलुकमा आन्तरिकीकरण गरी सिकाईमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेको कुरालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्यो । संशोधित दफाको दोस्रो बुँदामा संघहरुको लागि पनि निर्देशन जारी गर्न सकिने भन्ने छ । राष्ट्र बैंकले सहकारीका संघहरुका लागि पनि निर्देशन जारी गर्नेमा हामी ढुक्क छौं ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनको कुन कुन बुँदामा यहाँहरुको बिमति हो ?

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा दुई वटा विषयमा मात्र संशोधन आवश्यक छ ।  अरु कुरा त हामीले नै प्रवर्धन गरेर लैजान्छौं । प्राधिकरण सबै संस्थामा पुग्न नसक्ला तर हामी त ४ हजार ५ सदस्य संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौं । २०७० सालतिर पनि संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलतामा गणना नगर्ने भन्ने विषय आएको थियो । हामीले विभाग र मन्त्रालयमा लबिङ्ग गर्यौ र तरलता गणना गर्ने व्यवस्था कायम भयो ।

अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले केन्द्रीय संघ, बाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा तरलता राखेका हुन्छन् । सबै तरलता नेफ्स्कूनमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गरियो भने झनै जोखिम निम्त्याउन पनि सक्छ । हामी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको केन्द्रीय संघ हौं । हाम्रा सदस्य संस्थाहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्छन् । उनीहरुले केहि प्रतिशत तरलता संघमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । शतप्रतिशत तरलता संघहरुमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन ।

जोखिम कम हुनेगरी तरलता राख्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक र संघहरुमा संस्थाहरुले तरलता राख्ने हो । अर्कोतर्फ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा सदस्य बन्दा शेयर खरिद गर्ने र मासिक बचत गर्ने कुरा हुन्छ । सदस्यले आफुसँग भएको पैसालाई मासिक, आवधिक र ऐच्छिक बचतको रुपमा राख्छन ।

आवश्यक पर्दा संस्थाबाट ऋण लिएर आफ्नो खरखाँचो पूरा गर्छन् । सहकारी ऐनले संघ र संस्थाको काम फरक भनेर उल्लेख गरेको छैन । यो कुरालाई राष्ट्र बैकले सम्वोधन गर्न छुटेको छ । दुई वटा विषयलाई समेट्न छुटेकाले समेटिदिन हाम्रो आग्रह छ । यो विषय सम्वोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।

प्राधिकरणले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने भनेको छ नि ? पहिला बर्गिकरण आवश्य छ जस्तो लाग्दैन ?

०७५ को नियमावलीले सहकारी संस्थाको बर्गिकरण गरेको छ र त्यस अघिको ऐनले संस्थाहरुको उद्देश्यका विषयमा केहि बोलेको थिएन । सहकारी भनेपछि जुनसुकै उद्देश्य राखेर पनि दर्ता भए । नियमावलीले सहकारीलाई ५ वटा उद्देश्यमा बर्गिकरण गरेको छ । २०७६ सालदेखि प्रत्येक रजिष्ट्रारलाई सोही अनुसार बर्गिकरण गर्न भनिराखेका छौं ।

सहकारीलाई बर्गिकरण गरिदिएको भए वित्तीय सहकारी संस्था र गैह्र वित्तिय संस्थगा छुट्टिन्थ्यो । यहाँ बहुउद्देश्यीय सहकारीले आफ्नो विनियममा मुख्य कारोबार बचत ऋणको कारोबार गर्ने भनेर राखेका छन । यसले गर्दा अन्यौलता छाएको छ ।

अव प्राधकिरणले ती सहकारी संस्थाको हकमा उद्देश्य परिर्वतन गर्ने वा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारको कार्य प्रगतिको प्रतिशतलाई हेर्छ होेला ? बचत ऋणको कारोबार सबै प्रकृतिका सहकारीले गरेका छन् । त्यसो हो भने सबै संस्थाले बचत ऋण नै नामकरण गनुपर्यो । उद्देश्य परिर्वतन गरेर प्राधिरकणमा पुनः दर्ताको लागि जानुपर्यो ।

अहिलेको संशोधित ऐनले प्राधिकरणमा दर्ता हुने भनेको छ । प्राधिकरणमा आवद्ध हुनको लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम मापदण्ड प्राधिकरणले पक्कै जारी गर्ला । आधारभूत मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि प्राधिकरणमा दर्ता भएर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई निर्देशन तथा मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने हो ।

कमसेकम यो वित्तीय सहकारी हो भन्ने पहिचान भएपछि फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन सरह काम गर्न पाउनेथिए । बैंक र वित्तीय संस्था सरह नै सहकारीमा प्रोफेसनल मानिसका लागि आकर्षण हुन्थ्यो । अहिलेको अभियानको लबिइङ्ग भनेको वित्तीय र गैह्रवित्तीय सहकारी छुट्याउनु पर्छ भन्ने हो । नत्र सहकारी प्राधिकरणलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

सहकारी संघ संस्था र मुख्य कारोबारको परिभाषाको कुरा पनि उठेको छ नि ?

सहकारी संस्थाको मुख्य कारोबार के हो त ? कतिसम्म गरे भने कृषि, बहुउद्देश्यीय, बचत ऋण वा उपभोक्ता हुने भनेर ऐनमा प्रतिशत तोकिदिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । दोस्रो कुरा ऐनमा संघ र संस्थाको परिभाषा एउटै राखेको छ । ऐनमा तीन चारवटा विषय राखिदिएको छ र अन्तिममा विनियममा व्यवस्था भए अनुसारको कार्य गर्ने भनेर भनिएको छ ।

त्यो विषयलाई नियमावलीले प्रष्ट पारिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो माग संघ र संस्थाको परिभाषा फरक फरक गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । संघमा आवद्ध संस्थाले संघको शेयर खरिद गर्ने, साधारणसभामा प्रतिनिधि पठाउने, वित्तीय कारोबार गर्ने, बचत राख्ने र ऋण लिने भन्ने विषय संघ र प्रारम्भिक संस्था दुवैमा छ ।

जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरुले बित्तीय कारोबार गरिराखेका छन्, सबै सघंहरुले बित्तीय कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको हो ?

संघ संस्थालाई बित्तीय कारोबार गर्न नदिने भन्दा पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो । संघहरुलाई वित्तीय कारोबार गर्न नदिए कोल्याप्सको स्थिति आउँछ । संघहरुले पनि प्रारम्भिक संस्थामा लगानी गर्ने गरेका छन् र ती संस्थाले सदस्यमा लगानी गरेका हुन्छन् । अहिले संस्थाहरुले लगानी गरेको ऋण असुली भइराखेको छैन ।

यसले झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउँछ । कडा मापदण्ड बनाएर संघ संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्छ । संघहरुले गरेको कारोबारलाई राष्ट्र बैंक वा प्राधिकरणले सघन अनुगमन र बाक्लो नियमन गर्नुपर्छ । सघन अनुगमनभित्र बसेर नियामक निकायलाई साप्ताहिक वा मासिक रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

सहकारी संघ संस्थाको बचत संकलनमा सीमा लगाउने कुरा वैज्ञानिक हुँदैन । बचतमा सीमा लगाइयो भने वृद्धि रोकिन्छ । संघसंस्थाले आफ्नो क्षमता अनुसारको बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने हो । यहाँ सीमा तोक्ने वा ठुलो कारोबार गर्नै नहुने भन्ने कुरा होइन, प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कुन क्षेत्रमा कति ऋण लगानी भएको छ भन्ने तथ्याङकको अभाव छ । नियमनकारी निकायलाई रिपोर्टिङको अभाव र कुन नियमनकारी निकायलाई रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने नहुँदा समस्या आएको हो । प्रभावकारी र नियमित अनुगमनमा बसे संस्थामा समस्या आउँदैन ।

प्राथमिक पूँजीकोषको आधारमा बचत ऋणको कारोबार गर्ने व्यवस्थाले संस्थाहरुलाई कस्तो असर गर्ला ?

यो अभ्यासले देखाउने कुरा हो । एक चरण यो अभ्यास गरेर हेर्दा त्यसले भएन भने नयाँ अभ्यासको सुरु हुन्छ । अहिले जे व्यवस्था आएको छ, त्यसलाई लागु गरेर जाँदा के कस्ता समस्या हुने रहेछन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । व्यक्तिगत बचतको सीमा भन्दा पूँजीकोषको आधारमा बचत लिने ब्यवस्था ठिक छ ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको नियमन गर्न थालेपछि यो सीमा हट्न पनि सक्छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ नियामक निकाय भएका छन् । सहकारीले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने र सहकारीको यकिन तथ्याङक कोसँग छ भन्ने अन्यौल छ । 

बचत ऋण अभियानका लागि तत्कालै राज्यसँग लबिङ्ग गर्नुपर्ने के छन् ?

नेफ्स्कूनले वित्तीय र गैह्रवित्तीय सहकारी छुट्टिइनुपर्छ भनेर आज भन्दा १५ वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएको हो । अहिलेको समस्या समाधानका लागि कम्तीमा २ वटा क्याटेगोरीमा सहकारीहरुलाई छुट्याउनुपर्छ ः वित्तीय सहकारी र गैह्रवित्तीय सहकारी ।

गैह्रवित्तीयका आआफ्ना उद्देश्यहरु हुन्छन् र विषयकेन्द्रित भएर ती संस्था गए भने मूलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । वित्तीय सहकारीहरुले आफ्नो किसिमले काम गर्न पाउँछन् । अहिले साकोसहरुले एटिएम राख्न, मोबाइल बैंकिङ गर्न, आइटीसम्बन्धी कार्य गर्न थर्डपार्टी संग भरपर्नु पर्ने अवस्था छ ।

कमसेकम यो वित्तीय सहकारी हो भन्ने पहिचान भएपछि फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन सरह काम गर्न पाउनेथिए । बैंक र वित्तीय संस्था सरह नै सहकारीमा प्रोफेसनल मानिसका लागि आकर्षण हुन्थ्यो । अहिलेको अभियानको लबिइङ्ग भनेको वित्तीय र गैह्रवित्तीय सहकारी छुट्याउनु पर्छ भन्ने हो ।

नत्र सहकारी प्राधिकरणलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ । बचत ऋणसँगै अन्य उद्देश्य राखेका छन् भने तिनलाई वित्तीय सहकारी भन्न सकिएन । दीर्घकालमा वित्तीय सहकारी ऐन नै चाहिन्छ अहिलेका लागि दुई बर्गमा छुट्टयाएर लैजानु पर्छ ।

अन्य उद्देश्य राखेका भएपनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी बचत ऋण कारोबार गर्ने गरेका संस्था प्राधिकरणमा दर्ता गर्दा हुन्छ । अहिलेकै स्थितिमा जाँदा त प्राधिकरणले झण्डै झण्डै भएभरकै सहकारीलाई लैजानुपर्ने देखिन्छ । संस्था आफैंले आफ्नो परिचय कायम गर्दा ७० प्रतिशतमाथि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था भन्दा भयो ।

अन्तराष्ट्रि अभ्यासमा सहकारीका केन्द्रिय संघले वित्तिय कारोबार गरेको पनि पाइन्छ ?

नेफ्स्कून शुरु हुँदा विश्व ऋण परिषद् र आयरल्याण्डले केहि सहयोग गरेका थिए । कोरियामा केन्द्रीय संघले आवद्ध संस्थाहरुका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । अफ्रिकाका विभिन्न मूलुकमा पनि यस्तो परिपाटी छ। संघ चल्ने धेरैवटा मोडालिटी हुन्छन । कतिपय बहस पैरवी गर्ने मात्र संघ छन् ।

बचत ऋणको कारोबार गर्ने भएकाले सहकारीको पैसा सहकारीमा नै राख्नुपर्छ भन्ने भावना भएका संघहरु पनि विश्वमा थुप्रै छन् । ऐनले पनि संघमा आवद्ध संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । शुल्क लिएर संस्थाहरुको अनुगमन गरे पुग्छ, बचत ऋण कारोबार गर्नु पर्दैन भन्ने मोडालिटी पनि कतिपय देशमा छ । यी सबैको मिश्रित अभ्यास गर्ने संघहरु पनि विश्वमा छन् । धेरै देशका धेरै मोडलमध्ये नेपालमा नेफ्स्कूनले लागु गरेको मोडल कोरियाको जस्तो हो ।