सहकारी अभियानको नियमनका गर्न सरकारले विभिन्न संरचानाहरुको निर्माण गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि स्थापना भइसकेको छ । कर्जा असुलि न्यायधिकरण पनि गठन भएको अवस्था छ । संगसंगै सहकारी मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय निकायहरु पनि रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मापदण्ड जारी गरी नियमनको छनक देखाएको छ । सहकारी अभियान भने सहकारीको नियमनकालागि एउटै निकाय मात्र रहनुपर्ने बताइरहेका छन् । विभिन्न निकायको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी अभियानमा झनै अन्यौलता थपिएको छ । बचत संघहरुले विगतमा गर्दै आएको अन्तर सहकारी कारोबार पनि अन्यौल बनाएको छ । अव सहकारी अभियानले कस्तो गति लेला ? प्रश्न उब्जिएको छ, यी र यस्तै विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसंग सहकारी अखबारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संकटपूर्ण समयमा महासंघको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो, अहिले सहकारी अभियानको अवस्था कस्तो छ ?

हो, सहकारी अभियानमा केही समस्या थियो, संकटपूर्ण नै नभनौ । एकातिर सहकारी बचाउ र अर्कोतर्फ सदस्य बचत फिर्ताको आन्दोलनमा थिए । म अध्यक्ष भएपछि अभियान र सदस्य बचाउने धेरै काम गरेकी छु भन्ने लाग्छ । अहिले जतिवटा संस्था समस्यामा परेका छन्, त्यति नै विज्ञ टोली बनाएर समस्या समाधान गर्दैजाने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् आएको छ ।

यसले गर्दा बचतकर्ताले समयमा बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्दैछ भन्ने मलाई लाग्छ । यसकालागि सरकारसंग अभियानले पहल गरेको छ । धेरै सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरु जेलमा हुनुहुन्छ, जेलमा राखेर समस्या समाधान हुँदैन ।

अध्यादेशमार्फत् आएको प्रतिस्थापन ऐनमा सहकारी पीडित र सञ्चालकहरुबीच मेलमिलापमा काम गर्न सकिने व्यवस्था छ । म अध्यक्ष भएर आएसँगै सरकारसँग पोलिसी डाइलमा सदस्यहरुको हितको लागि महासंघले भूमिका खेलेको छ ।

मूलूक संघियतामा गएसँगै सहकारीलाई तीनै तहको सरकार मातहत लगियो र सहकारीको नियमन तथा अनुगमनको कार्य धेरै वटा निकायबाट हुन थाल्यो । अहिले ७६१ तहबाट सहकारीको नियमन तथा अनुगमन हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहबाट सहकारी दर्ता भएपनि हामीले सहकारीलाई संघिय तहबाट मात्रै नियमन तथा अनुगमन गर्न भनिराखेका छौं । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भयो र सोही अनुरुप राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्यो । यसले सहकारी क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग नै ल्यायो ।

संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र संघहरुमा राखेको पैसालाई तरलतामा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था मापदण्डले गर्यो । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डलाई जस्ताको तस्तै प्राधिकरणले जारी गर्यो । प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा तरतला व्यवस्थापन सम्बन्धमा २ बर्षको समयसिमा दिएको छ भने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डमा समय दिइएको थिइएन ।

मापदण्डले संघहरुमा राखेको पैसालाई तरलतामा गणना गर्न नपाइने भनेपछि बचत ऋणको केन्द्रीय संघ–नेफ्स्कून, प्रदेश बचत संघ र जिल्ला बचत संघहरुलाई अप्ठ्यारो परेकाले हामीले विभागिय मन्त्री, सचिव, गभर्नर र प्रधानमन्त्री समेतलाई भेट्यौं र अभियानलाई परेको समस्या समाधानको लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्यौं । मापदण्डमा आएका मध्ये ६ वटा बुँदालाई संशोधन गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरायौं । मापदण्डले पारेको अप्ठ्याराहरु फुकाउन अभियान दौरिहेको छ ।

के प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड संशोधन होला त ?

म अध्यक्ष भइसकेपछि धेरै पटक राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा बसँे । उहाँहरुले बचत ऋणको कारोबार कुनै पनि संघहरुले गर्नुहुँदैन भनेर हरेक बैठकमा प्रस्तुत भएको देखिन्थ्यो । अहिले त्यो कुरा निर्देशन तथा मापदण्डमा आयो । अहिले सहकारी संस्थाहरु आफैं समस्यामा परेका छन् । सदस्यहरुको बचत फिर्तामा समस्या भएको छ, बजारमा गरेको ऋण लगानी उठ्न सकेको छैन ।

अभियान आफै थाङ्थिलो भइराखेको अवस्थामा संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने कुराले झन अप्ठ्यारो पार्छ । संघहरुले मात्रै ९० अर्बको कारोबार गरिराखेको तथ्याङ्क छ । संघहरुले पनि संस्था मार्फत् सदस्यहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरुले गरेको लगानी आजको भोलि नै उठ्ने सम्भावना हुँदैन ।

तत्काललाई दुईबर्षको समय दिइएको छ । दुई बर्षमा पनि बजारमा गरेको लगानी फिर्ता आइनसक्ने भएकाले समय तोक्नु उचित नभएको संघहरुको भनाई छ । गरेको ऋण लगानी असुलीमा समय लाग्ने भएकाले यो समय पर्याप्त नभएको भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

राष्ट्र बैंकले संघहरुसँग छलफल नै नगरी मापदण्ड जारी गर्यो । बचत ऋण सहकारीलाई एकैपटक घाँटी न्याँक्ने भन्दा पनि पर्याप्त समय दिएर व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । संघहरुले ७ बर्षसम्मको लागि संस्थाहरुमा लगानी गरेका छन् ।

संघ संस्थामा गैर बैकिङ सम्पत्ति बढेर गएको छ । संघहरुले गर्दै आएको अन्तर लगानी कारोबारलाई एक्कासी रोक्नु अन्याय हुन्छ । वित्तीय कारोबार गर्न नदिने हो भने पनि पर्याप्त समय दिएर वातावरण सहज बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानको धारणा हो ।

संघहरुसँग छलफल नै नगरि मापदण्ड ल्याइयो भन्नुभयो नी ?

राष्ट्र बैंकले एकैपटक मापदण्ड जारी गर्यो । बचत ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुसँग छलफल गरेर मापदण्ड ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ऋण नउठ्ने तर बचत भने तत्काल फिर्ता चाहिने अवस्था भएका कारण समस्या उस्तै छ । नेफ्स्कूनबाट नै अहिले करोडौं बचत फिर्ता भइसकेको छ ।

बागमती प्रोस्कून र अन्य संघहरुको पनि त्यस्तै अवस्था छ । लगानी गरेको पैसा नउठ्ने तर बचत फिर्ता भने गइराख्दा संघहरु नै बन्द हुने अवस्था आउँछ । नेफ्स्कून र बागमती प्रोस्कून बन्द भयो रे भनेपछि यसले गलत सन्देश बजारमा जान्छ । जुनसुकै संघ संस्था बन्द भए पनि ती सबै अभियानकै अंग हुन् । यसले सहकारी अभियानलाई झन ठुलो क्षति पुर्याउँछ ।

हामीले प्रधानमन्त्रीसंग संघहरुले कारोबार गर्न नपाउने भन्ने दफालाई नै हटाउन माग गरेका छौं । तर के पनि हो भने संघहरुले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले जस्तै सहकारी ऐन र विनियमकै भरमा अर्बौंको कारोबार भने गर्नु हुँदैन । संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर उसको नीति नियमका साथै मापदण्डहरु पालना गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ ।

संघ संस्थाले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा रहेर कारोबार गर्नुपर्छ । संघहरुको लागि छुट्टै ऐन बनाएर भएपनि वित्तीय कारोबार गर्नदिनु उचित हुन्छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाकै ऐनमा टेकेर संघहरुले अर्बौ कारोबार गर्नुहुँदैन ।

नेफ्स्कूनले ३२ बर्षदेखि नै सदस्य संस्थासँग अन्तर लगानी कारोबार गर्दै आएको दावी गरेको छ, यसअघि यो विषयमा राष्ट्र बैंकले किन चासो देखाएन ?

राष्ट्र बैंकले मापदण्ड जारी गर्दा संघहरुसँग एक पटक पनि नसोधेको कुरा सत्य हो । नेफ्स्कून राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थापना हुनुभन्दा अघि जन्मेको संघ हो । संस्थाहरुले आफ्नो विनियममा बसेर वित्तीय कारोबार गर्ने हो । संस्था सञ्चालनको लागि १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छन् ।

तर त्यो भन्दा बाहिर गएर संस्था सञ्चालन गर्दा अहिले कतिपय संस्थाहरु वित्तीय संकटमा परे । संघहरुले वाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोल्दा बचतमा ब्याज नै नपाएपछि अन्तर लगानी कारोबार गरेको अवस्था थियो । नेफ्स्कूनभित्र जे जति बिवादका विषय उठे सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले समयमा नै हल गरेर लैजानु पथ्र्यो ।

तर लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अडिटरले साइननै नगर्नेसम्मको कुरा बाहिर आयो । सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा अनुगमन गरे । नेफ्स्कूनले सहकारीको ट्रयाकभन्दा बाहिर बसेर काम गरेको भन्ने विषय बाहिर आयो । धितो बिना करोडौं ऋण लगानी गरेको कुरा आयो ।

ऋण लगानी गरेका कतिपय संस्था आज वित्तीय रुपमा संकटमा परेका छन् । यसले गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले संघहरुलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउने अवस्था बन्यो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकको अधिनमा बसेर काम गरेको छ । तर बचत ऋण सहकारी संघहरु विनियमको भरमा सञ्चालन भइराखेका छन् ।

जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले संघहरुलाई बचत ऋणको काम गर्न दिन नखोजेको देखिन्छ । म अध्यक्ष भएदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बचत संघहरुप्रति  सकारात्मक भएको पाएको छैन । तर बचत संघहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएको काम गर्नै नपाउने भन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैंकको नीति नियम अनुसार सञ्चालन हुन्छौं भन्ने कुराको निश्चय गराएर दिएर संघहरु अगाडि बढ्नुुपर्यो । त्यसैगरी संघहरु मिलेर क्रेडिट बैंकको कन्सेप्टमा अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकले मात्र गर्नुपर्यो । होइन भने प्राधिरकणको जन्म भइसकेकाले सबै सहकारी संस्थाको नियमन त्यहाँबाटै गर्नुपर्छ । १० वटा निकायबाट सहकारीको अनुगमन हुनुहुँदैन । यसले कहीँ न कहीँ स्वार्थ निम्त्याउँछ । प्राधिकरणले नियमनको काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

सहकारी अभियान कमजोर हुँदा राष्ट्र बैंक सहकारी भित्र छिर्यो भन्ने अरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?

समग्र सहकारी अभियानको लविङ तथा एड्भोकेसी गर्ने भनेको सहकारी महासंघले हो । त्यो कुरामा महासंघ चुकेको छैन । निरन्तर लागि राखेको छ । यहाँ प्रारम्भिक सहकारी संस्थादेखि, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सहकारी संघहरु छन्, संघ संस्थाको आ–आफ्नै विनियम छ ।

सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छ भने सहकारी ऐन कानुन र नियमावली छ । आज सबैले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र नैतिकतामा बसेर संस्था चलाएको भए यो दिन आउँदैनथ्यो । सहकारीमा वित्तीय अनुशासन नभएको र  सहकारी भनेको गलत गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा महासंघले बनाएको हो र ?

तर महासंघले संघसंस्थाले गरेको राम्रो तथा नराम्रो कामको जसअपजस लिइरहेको छ । सहकारी क्षेत्र हिजोको आज बिग्रिएको होइन्, ५ / ६ बर्षदेखि बिग्रिदैँ आएको थियो । म अध्यक्ष भएर आएदेखि यो क्षेत्रलाई सुधार गर्दै व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग हातेमालो गरिराखेको छु ।

सहकारी नेतृत्वकै आडमा कतिपय संघ संस्थाले वित्तीय पारदर्शिता कायम गरेनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?

यसमा केहि सत्यता होला । तर म त्यस्तो काममा लागेको छैन । सहकारी ऐन कानुन नआउँदासम्म लविङ गर्ने कुरा हुन्छ तर आइसकेपछि कानुन भन्दा कोही माथि हुँदैन र पालना गरेर जानुपर्छ । ऐन कानुनलाई टेकेर हामीले काम गर्नुपर्छ । ऐनले जे भनेको छ, हामीले त्यहि गर्नुपर्छ । नेताले के भने भन्दा पनि आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी पनि त हुन्छ होला नि ? म सहकारीकर्मी हो भने देशको सहकारी ऐन नियम मान्नु मेरो कर्तव्य हो ।

सहकारी अभियानको शुद्धिकरणमा तपाई जति लाग्नु भएको छ, त्यो अनुसारको परिणाम त आएन नि ?

ओमदेवीले सहकारीमा गरेको योगदानको कुनै दिन कदर हुन्छ । महासंघमा ३३ प्रतिशत महिला राखौं भन्दा कतिजनाले यो संविधान सभा होइन भन्नुभयो । म अध्यक्ष भएर आउने बेलामा महासंघको विनियम संशोधन गरेर ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाको सहभागिता गराएका छौं ।

जतिबेला म महासंघको सञ्चालक भएर आएको थिए, त्यति बेला महासंघमा महिलाको लागि एउटा पनि कोटा थिएन । कोही पदको लागि मात्र संघ महासंघको नेतृत्वमा आउने रहेछन् । तर मेरो बुझाईमा पद भनेको जिम्मेवारी हो । कतिपय साथीहरु म महासंघको उपाध्यक्ष, सञ्चालक छु भनेर देखाउनको लागि मात्रै भए पनि पदमा आएको देखियो ।

महासंघमा मात्रै होइन् अन्य संघहरुको पनि अवस्था त्यहि छ । तर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि आफुले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मलाई कसैले साथ दियोस् या नदिओस्, म आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न दिनरात लागि परेको छु । महासंघमा म सहित ४ जना अध्यक्ष भइसकियो ।

सहकारीमा ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय माग गरेको आज होइन । म भन्दा पहिलेका नेतृत्वले पनि यी कुरा मागेको हो तर पाउन सकेका थिएनन् । जब म अध्यक्ष भएर आएपछि सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोकर्णमणि दुवाडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सहकारीको विषयमा पोलिसी डाइलग गर्न अनुरोध गरेँ ।

सोही अनुरुप सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्राधिकरण गठन जस्ता थुप्रै काम अघि बढाएकोछ । केहि मात्रामा भएपनि बजेट विनियोजन भएको छ। यो त्यसै भएको होइन ।

यसका लागि हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं र सरकारलाई कन्भिन्स गरेका छौं । मेरो कार्यकालमा अभियानको लागि थुप्रै उपलब्धी भएको छ । तर महासंघको जुनजुन पदमा बसेर जस जसले जुुन भूमिका खेल्नु पर्ने हो, त्यसमा कतिपयले नखेलेको यथार्थ हो ।

सहकारी अभियन्ताहरुमा राजनीतिक प्रभाव रहेकाले महासंघभित्र पनि शुद्धिकरणको विषय उठेको छ नि ?

अहिले केहि संघ संस्थामा सहकारीको खोल ओढेर केहि व्यक्तिले गलत काम गरे, जसले गर्दा अरु क्षेत्रले सहकारीलाई फटाईं गर्ने क्षेत्रको रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । हामी जो कोही कुनै न कुनै पार्टीसँग नजिक हुन्छौं । तर एमाले, माओवादी, काँग्रेस भएर महासंघमा आएका हैनौं ।

हामी सहकारी लिडर भएकाले अभियान बनाउन आएका हौं । अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिइएको छ । हामीले महासंघको नेतृत्व लिएपछि संविधानको मर्मलाई पुरा गर्न राजनीतिकर्मी भन्दा पनि एक तह माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।

नेतृत्वमा सहकारी अभियानलाई उचाई दिनेभन्दा पनि राजनीतिक सिंढी चढ्ने प्रवृति देखिन्छ नि ?

सहकारीमा शुद्धिकरणको आवश्यकता छ । यसमा दुईमत छैन । यस अघि दोहोरो पदमा रहेका सञ्चालकहरुको हकमा पनि सहकारी विभागलाई पुस मसान्तसम्मको समय थप्नको लागि पत्रचार गरेकै हो । पुस मसान्तसम्म सबै संघ संस्थाले साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्ने र नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले पुस मसान्तको समय माग गरेका हौं ।

अहिले प्रतिस्थापन ऐनमा २ बर्षको समय सीमा दिइएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म कानुनले नै दोहोरो पदमा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मेरो बुझाइमा एउटै संस्थामा बसेर राम्रो नेतृत्व गर्दा पनि हुन्छ । एउटा संघमा आवद्ध भइयो भने पर्याप्त समय दिन सकिन्छ र परिणाम दिने हिसाबले काम गर्न भ्याइन्छ ।

कानुनले २ वर्ष समय दिएको भएपनि व्यक्तिको नैतिकताको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दोहोरो पद छाड्न चाहेमा महासंघले राजिनामा नदेउ भनेर कसैलाई भन्दैन । अर्को असारपछि पनि दोहोरो पदमा बस्नु भयो भने सर्कुलर जारी गरेर ऐन अनुसार पदमा बस्न अनुरोध गरिनेछ ।

अव सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाउन सरकार र अभियानको भूमिका के हुन सक्छ ?

सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । यसले संस्थाहरुलाई धेरै राहत पुग्ने मेरो विश्वास छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणले निवेदन परेको तीन महिना भित्र संस्थाहरुको हिसाब राफसाफ गर्नुुुपर्ने हुन्छ ।महासंघले सहकारी सुशासनलाई पहिलो एजेन्डा बनाएको छ ।

जुन उद्देश्यको संघ हो, त्यो उदेश्यका संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा सदस्य बनाई राम्रो र नराम्रो कामको जवाफदेहिता सम्बन्धित संघले लिनुपर्छ । ऐन कानुन सबै संघ संस्थालाई पालना गराउने कुरामा महासंघले पहल गर्छ । जापान, भारत, चीन लगायतका राष्ट्रले सहकारीकर्मीलाई सिक्नको लागि नयाँ कोटा पठाइराखेका छन् ।

यसबाट सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको ज्ञान हासिल गर्ने अवसर सहकारीकर्मीले प्राप्त गर्छन् । सहकारी समेतको कारणले गर्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको कुरा उठिराखेको छ । संस्थाहरुले १० लाख भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउनको लागि कर्मचारी व्यवस्था गरेर जान मेरो आग्रह छ ।

सहकारीको बोर्डमा एकरुपता ल्याउन हामीले पहल गर्दैछौं । कर्जा सूचना केन्द्रले काम नगरेसम्म सहकारीमा यकिन तथ्याङ्क आउँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गराउन हामी लागिरहेका छौं । सदस्यले सहकारीमा बचत गरेको ५ लाखसम्मको रकम बीमा गर्ने भनिएको छ ।

त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सरकारलाई भनिराखेका छौं । ५ लाखसम्मको बीमा भयो भने बचतकर्तामा सहकारीप्रति विश्वास पैदा हुन्छ ।  महासंघले सुशासनको पाटोमा काम गर्छ भने सरकारले ऐन कानुनमा भएको व्यवस्थालाई संरचनागत रुपमा लागु गर्नुपर्छ ।

सहकारी प्राधिकरणले बचत ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सक्ला ?

सात सय एकसठ्ठी तहले सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको छ । सहकारीको कसले र कुन निकायले नियमन तथा अनुगमन गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकले मात्र गर्नुपर्यो । होइन भने प्राधिरकणको जन्म भइसकेकाले सबै सहकारी संस्थाको नियमन त्यहाँबाटै गर्नुपर्छ । १० वटा निकायबाट सहकारीको अनुगमन हुनुहुँदैन । यसले कहीँ न कहीँ स्वार्थ निम्त्याउँछ । प्राधिकरणले नियमनको काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।