सहकारी आर्थिक समृद्धि र विकास गर्न सामूहिक समुदाय केन्द्रित संस्था हो, जसले समुदाय तथा देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक सन्देश दिएको हुन्छ । हाल आएर यसको सहज रूपमा परिचालन, ब्यस्थापन हुन नसकेकाले बदनामीको बिल्ला भिराईएको छ ।

अहिले सहकारी संस्थामा समस्या आउनु कुनै ठूलै रोगको भाइरल ज्वारो लाग्नु या कोरोना आए जस्तो सहज एक अर्कामा सर्ने भाईरस जस्तो बन्न पुगेको छ । अझै कोरोना (कोभिड १९) पनि ग्रामीण बस्ती भन्दा सहरी बस्तीमानै यो रोग तिब्र फैलिएको थियो ।

सोहि बमोजिम धेरै जसो शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित र अलिक ठूलो परिमाणमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूनै भाग्ने, रकम हिनामिना गर्ने, ठगी गर्ने खालको समस्या देखा परेको हो ।

यसो भन्दैमा केही सहकारी संस्थामा समस्या आउनु समस्यानै नभएका अन्य सहकारीलाई पनि त्यही भाव र दृष्टीले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले सबै सहकारीलाई एउटै थैलोमा राखेर दाज्नु वा आरोपित गर्नु न्याय संगत पक्कै हुँदैन ।

गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, स्थानीय स्रोत साधनको सहि परिचालन गर्ने, विकास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, कृषि पशुपालन क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु, रोजगारी सृजना गर्ने हेतुले संचालित सहकारीका सबल पक्ष मानिन्छ ।

हरेक बिहान उठने बित्तिकै देखिने पढिने समाचार पत्र होस् या मोबाइल, ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको समस्या मात्रै देखिने सुनिने गरेको सहकारी लुट, ठगी समाचार नै पट्यार लाग्दो छ ।

बिगतमा जिल्ला या अञ्चल स्तरीय सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । त्यसका कारण समयमैं संस्थाको साधारण सभा हुने, अडिट स्वीकृति लिने, मासिक प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरु डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट अनिवार्य गराउने प्रावधान थियो र समय समयमा छड्के अनुगमन समेत हुने गरेको देखिन्थ्यो ।

तर हाल देश संघियतामा गए सँगै झन झन फितलो देखिन्छ । सहकारी स्थानिय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा रहेकोले विगतमा भन्दा धेरै न्यून अनुगमन, सुपरिवेक्षण भएको हो कि ! भन्ने भान प्रष्ठ पाइन्छ ।

अहिले सहकारीलाई कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको कारणले विकृति मौलाएको हो । नाताबाद हाबी हुनु, ऋण लगानी पनि नाताबाद, कृपाबाद हुनु, कर्मचारी, संचालक समितिमा एक दुई जना टाठा बाठाले अन्य सदस्यलाई सहज नचाऊंन सक्नुले यस्ता समस्या भोग्नु परेको हो ।

सेयर सदस्य, बचतकर्ताहरु टाठो नहुँदा पनि यो समस्या आएको भन्ने लाग्दछ । हिजो दशतिर भौंतारिँदा पनि ऋण नपाउँदा सहकारीले सहयोग गरेको ऋणीलाई अहिले ऋण तिर्न नपर्ने गरी भागेर हिड्नु मुर्खतानै हो र निक्षेप कर्ता पनि आपत परेको बेला सहकारीलाई समर्थन र सहयोग गर्नु उसको धर्म पनि हो ।

दिनहुँ सहकारीमा धाएर बचत फिर्ता हुने, कर्मचारीलाई धमकाएर बचत असुल्छु भन्नु मुर्खता हो । बरु सबै मिलेर ऋणिबाट ऋण असुल्न सहयोग गर्नु पर्दछ । सहकारीमा संचालक, ब्यवस्थापक र नाताबाद कर्मचारीहरु बिस्वाशिलो हुनुपर्नेमा उनीहरुले आफैलाई मालिक, सर्बेसर्वा ठान्दा समस्या आउने गरेको छ ।

त्यसैको परिणाम आज सहकारीका संचालक, ब्यवस्थापक बिदेश भागाभाग हुने, जेल जानेको संख्या बढेको छ । त्यसैको परिणाम सोझा साझा कर्मचारीले तथानाम गाली सुन्नुपर्ने भएका कारण मानसिक समस्यामा बाचेंका छन ।

सञ्चालकहरु आफै मनलाग्दी, बिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा लिने, व्यवसाय गर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्दै, श्रीमान श्रीमती आमा बुवानै एउटै सहकारीमा आबद्ध हुनुले झन विश्वास गुमने खतरा छ ।

अहिले समाजमा केहीले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पूर्णतः उपेक्षा गरी व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन र बचत कर्ताहरुले आफ्नो बचत रकम समयमै उपलब्ध नभएका कारण आन्दोलन र धर्ना दिन बाध्य छन ।

संक्रमणकालमा सहकारीको बचत फिर्ताको भाइरस जस्तो फैलने क्रम झन बढ्दो छ । अब यसको निराकरण गर्ने तर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु पर्दछ । बजारमा दैनिक बचत संकलन हुन नसक्नु वा धेरै बचत गर्नुले पछि चाहेको समयमा फिर्ता गर्न नसक्नु झन समस्यामा पर्ने अधिकांश सहकारीको दैनिकी बनेको छ ।

ऋणीले समयमैं ऋण भुक्तान नगर्दा सहकारीको कारोबारमा अपठ्यारो पर्नाले अब ऋणी सदस्यले पनि जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्दछ । समयमै साधारण सभा नगर्ने, निस्क्रिय रहेका,आर्थिक  विवरण माग्दा नदिने सहकरीलाई खारेज गरी खराब ऋण प्रवाह अझै बढ्नसक्ने सम्भावना हुनुले नियमन निकाय चनाखो हुनु पर्दछ ।

साथै सहकारी एकीकरण (मर्जर) ले पनि एक अर्का सहकारी कारोबारमा सहज तुल्याएको छ । तर दुबै सहकारी समेत कार्य संचालनमा बिशेष जोडदिनु पर्दछ । नेतृत्व भूमिका र सेयर सदस्यलाई थप सहकारी शिक्षा र घर दैलो अभियाननै गरी सहकारीका सबल पक्ष उजागर गर्नु आवश्यक छ ।

सहकारीहरुले मुनाफा आर्जनमा केन्द्रीत नभएर उद्देश्य, लक्ष्य अनुरुप संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्नु हो । सहकारीका सदस्यलाई ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिला भत्ता, किरिया खर्च, सदस्य मृतकलाई ऋण माफ, सिप मुलक तालिम, भ्रमण तथा महिला सेयर सदस्यका लागि सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता लगायत प्रोत्सानजस्ता कार्यक्रम सदस्यले विर्सनु हुन्न ।

स्थानीय तह, नियमक निकायले पनि धेरै सहकारी दर्ता गर्न रोक लगाउनुका साथै उद्देश्य अनुरूपनै कारोबार गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ र समय समयमा सहकारीको अनुगमन गर्नु पर्दछ । सहकारी आबद्ध संघ सस्था नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, बिषय गत सहकारी संघ, केन्द्रिय संघहरू, जिल्ला संघ लगायतले सहकारीको सबलीकरणमा टेवा दिनु पर्दछ ।