काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण  केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायधिकरण समयमा गठन नहुँदा अहिलेको समस्या भोग्नु परको बताए।

उनले सहकारीले गरेको ऋण असुली नहुँदा बचत फिर्तामा समस्या भएको भन्दै त्यसका लागि राज्यले ऋण अुसली न्यायधिकरण र कालो सूचीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न जोड दिए ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आयोजना गरेको ‘साकोस अध्यक्षहरुको गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सहकारीमा शुसासन र शुद्धिकरण कुरा उठेको भए पनि त्यसको कार्यन्वयन आफैबाट सुरु गर्नु पर्ने बताए ।

सहकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रले भन्दा पनि बढी कर तिरेको र त्यसको सही मूल्याङकन राज्यले गर्नु पर्नेमा उनेको जोड छ । सहकारीका समस्यामा राज्य पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने र नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिदिए सहकारीका समस्या हल गर्न सकिने उनको बताए।

सदस्यको बचत फिर्ता अनिवार्य सर्त भएको भन्दै उनले त्यसका लागि समय लाग्ने बताए । कोभिड महामारीका बीचमा पनि सहकारीले घर घरमा गएर सदस्यहरुलाई सेवा प्रवाह गरेको कुरा राज्यले बिर्सन नहुने अध्यक्ष ढकालले बताए । सहकारीमा सुधारको  विकल्प नभएको र त्यसमा नेतृत्वले नै भूमिका खेल्नु पर्ने उनले बताए ।

तहगत र संरचनागत समस्या सहकारीमा रहेको र को कहाँ रहने भनेर छलफल गरेर अगाडी बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । एउटा पारम्भिक सहकारी संस्था जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघमा आवद्ध हुनुपर्ने तर संघहरुले सदस्यको हितका लागि काम गर्न नसक्दा वितृष्णा बढेर गएको भन्दै उनले सदस्य संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनमा सबैले काम गर्नु पर्ने बताए ।