काठमाडौं । बचत ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष पूर्णरुपमा संचालन गर्न कानून संसोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । कोष कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा कठिनाई रहेको बताइएको छ ।

पुष २९ गते काठमाडौंमा आयोजित कोषको दोस्रो वार्षिक परामर्श बैठकमा सहभागी सहकारी अभियान, सरोकारवाला र कोषमा सहभागी संघ संस्थाहरुले वर्तमान सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्थाबाट कोषले मुर्त रुप लिन नसक्ने भन्दै कानून संसोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने राय राखेका थिए ।

बैठकका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले कोष अन्यन्त जरुरी भएको भन्दै यसमा सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

‘कोषका विषयमा कायम रहेका अन्योल र कानूनी अस्पष्टता हटाउँदै लानुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थिरीकरण कोष बचत ऋण सहकारीहरुका लागि अफ्ठ्यारो पर्दाको आधार हो । यसले ब्याकबोनको काम गर्छ ।’

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कोषका विषयमा विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधनसहित सबै समस्याको समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

कोषको आवश्यता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरी कानूनी सहजताको वातावरण तयार गरिनु पर्छ । यसको आवश्यकताको विषयमा सबैलाई बुझाइनुपर्छ ।

कार्यक्रममा कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष तथा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कानून परिमार्जन र संशोधनका माध्यमबाट कोषको संरचनालाई चुस्त बनाउने बताए ।

उनले कोषमा सस्थाको योगदान रकम कम गर्दै संघमा आवद्ध सदस्य संघसंस्थाहरुलाई अनिवार्य गरी आवद्ध हुने बाताबरण तयार गर्ने बताए । उनले कोषलाई अभियानको आफ्नै दरिलो कोष बनाउने गरी नेफ्स्कूनले काम गर्ने बताए ।

उनले ऐन संशोधनमार्फत कोष संचालनका कानूनी अड्चन फुकाउन पहल गर्ने बताए । उनले भने वर्षभित्र यसलाई हाइवेमा प्रवेश गराउन सकियो भने यसले द्रूत गति लिन्छ ।

उनले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, महासंघलाई कोषका विषयमा सकारात्मक बन्ने वातावरण तयार भएको भन्दै, बचत ऋण सहकारी अभियानले ‘हाम्रो कोष हो’ भन्ने बनाउने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

उनले भने ‘यसलाई राम्रो बलियो र सबैको कोष बनाउने काममा हामी अघि बढ्छौं । नेफ्स्कून सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले सबै सञ्चालकहरुलाई कोषमा अनिवार्य आवद्ध र योगदानको विषयमा निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले कोषको आवश्यकताका बारेमा अब कुनै बहस आवश्यक नभएको भन्दै यसबारेका द्धिविधा र आशंकाहरुलाई क्लियर गर्दै सहभागिता वृद्धि गर्ने विषयमा सबैको पहल आवश्यक भएको बताइन्। कोषले अभियानको छवि सुधारमा काम गर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले महासंघको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेलले नेफ्स्कूनको प्रयासमा कोषको अवधारणा नेपालमा आएको भन्दै कोष संघमै रहनुपर्ने बताए ।

कोष कार्यान्वयनकालागि ऐन संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले भने आवद्धता वृद्धिका लागि नेफ्स्कूनले आफ्ना सदस्यहरुको विश्वास जित्ने, उनीहरुलाई आश्वस्त पार्ने काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले यो कोष देशभरि एउटै मात्र रहने भन्दै संघीय संरचनाको आधार देखाउँदै तल्ला निकायहरुले कोष खडा गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने ‘देशभरमा एउटै मात्र स्थिरीकरण कोष हुन्छ । प्रदेश वा पालिकाले छुट्टै कोष बनाउने कुरा हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि कानून संशोधनसहित कोषलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले बैंक र यसमा आवद्ध बचत ऋण सहकारीहरु पनि कोषमा आवद्ध हुने बताउँदै त्यसका लागि आफु सकारात्मक रहेको बताए ।

नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले पद पाएको बेलामा काम गर्ने हो भन्दै मौकालाई सुदपयोग गर्न नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिलाई आग्रह गरे ।

उनले सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले कोषमा कुल सम्पत्तिको आधारमा ०.०३ प्रतिशत अनिवार्य योगदानको विषयमा सुझाव दिएको भन्दै त्यसलाई नै आधार बनाएर बहस पैरवी गर्न आग्रह गरे ।

नेफ्स्कूनको मुख्य काम बहस पैरवी भएको भन्दै उनले संचालन समितिलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै सबैको अपनत्व हुने गरी काम गर्न अनुरोध गरे ।

यस्तै, नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष कैलाशभक्त प्रधानाङगले संघहरुले सदस्यहरुको भावना प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने भन्दै कोषसम्बन्धी कानूनी असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भएको बताए ।

बैठकमा नेफ्स्कूनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले कोष अहिले कलिलो अवस्थामा रहेको र यो परामर्श बैठकबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरु ग्रहण गरेर यसको प्रारुपलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

कोषका सदस्य सचिव एवं नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाले कोषको उद्देश्य, अवधारणा, गत आर्थिक वर्षसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले क्यानेडियन कोअपरेटिभ एशोशिएसनले सन् २००८ मा दिएको सुझावका आधारमा नेफ्स्कूनले वित्तीय सहकारी ऐन र स्थिरीकरण कोषको आवश्यकताको विषयलाई बहसमा ल्याएको बताए ।

उनले कोषको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि कानूनी र नीतिगत जटिलता हटाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘स्थिरीकरण कोष सहकारी क्षेत्रकै छवि संरक्षण गर्ने कोष हो । कोषले बचत भन्दा पनि सहकारी क्षेत्रकै इमेज जोगाउँदछ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले कोष राम्रो सुरुवात भएको भन्दै कानूनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पैसाको कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीहरुका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध आवश्यक भएको बताए । उनले कोषमा जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा योगदानको बैज्ञानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्दै कमीकमजोरीहरु परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिए ।

बैठकमा कोष सञ्चालन समितिका सदस्य सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य राख्दै कोषको आवश्यका, औचित्य र वर्तमान कानूनी जटिलताका साथै यसको समाधानका उपायबारे पनि संक्षिप्तमा चर्चा गरेका थिए ।

२०७९ साल जेठ २७ गते आधिकारिक रुपमा खडा भएको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको सुरक्षा कवच स्थिरीकरण कोषमा गत आर्थिक वर्षसम्म योगदान गर्नेहरुको संख्या २८६ पुगेको छ ।

कोषको कुल योगदान रकम १७ करोड ७३ लाख बढी रहेको छ । कार्यक्रममा कोषमा योगदान गर्ने सहकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कोषमा ५ प्रतिशत योगदान बढी भउको बिचार राखेका थिए ।