काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ झिनामसिना कुरामा अल्झिनाले सहकारीका मूल मुद्धा ओझेलमा परेको भन्दै बचत संघहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आज बचत तथा ऋण सहकारीका दशवटा संघले महासंघलाई अनुरोध पत्र बुझाउँदै सहकारीको मूल मुद्धामा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शिक्षा तालिम जस्ता गतिविधिहरुमा सक्रियता देखाउनु स्वाभाविक र सकारात्मक भएपनि आफ्नो भूमिका भुलेर एउटा प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई तालिम दिँदै समय खर्चे पछि अभियानका मुद्दाहरु ओझेल परेको बचत संघहरुको निश्कर्ष छ ।

संघहरुको वृद्धि विकास, सम्बद्र्धन र प्रवर्धन देखि क्षमता अभिवृद्धि गराई जिल्ला जिल्लामै जिल्ला संघहरुबाटै निरन्तर शिक्षा तथा तालिमका गतिविधि गर्न संघलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यसैगरी सहकारी अभियानको वृद्धि विकास र नीतिगत कानुनी बहस पैरवीको अन्तिम पहरेद्वार भई राज्यको विश्वसनीय निकाय बन्न उक्त संघहरुले महासंघको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

सहकारीका समस्याहरुको समाधानका लागि राज्यसँग निरन्तर बहस पैरवीमा उत्रन पनि भनेका छन् । आज सहकारी अभियान विश्वासको संकटमा परेको र राज्यको उपेक्षित क्षेत्र बनेको त्यसैगरी समाजमा सहकारीको छवि खस्किँदो रहेको संघहरुको निश्कर्ष रहेको छ ।

कमजोर सहकारी अभियान र नियमनकारी निकायले गर्दा वर्तमान अवस्थामा सहकारीको पहिचानमा नै संकटको सामना गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । संघहरुले कोपोमिसमा प्रारम्भिक संस्था आबद्ध रहेको संघ छनोट गर्नेमा जिल्ला तहको संरचना हटाई प्रदेश, केन्द्रीय र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको संरचना मात्र रहेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कोपोमिस प्रणालीमा जिल्ला तहको संरचना किन हटाईएको हो? यसको जवाफ सहित जिल्ला तहको संरचना कोपोमिस प्रणालीमा तुरुन्त कायम गर्न महासंघको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यसैगरी सहकारी विभागको नियमन क्षेत्र अधिकार भित्र रहेको सबै सहकारी संस्थालाई जारी भनिएको पत्रमा नियमन क्षेत्र अधिकार बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, साथै निर्देशनको बुद्धा नं २ मा सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुले २०८० चैत्र मसान्त भित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशनले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व शुन्य गराउने मार्गमा लैजान खोजिएको बुझिन आएकोले सो विषयमा सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुले उल्लेख गरी स्पष्ट पार्न संघ मार्फत पहल गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सहकारी विभागबाटको मंसिर १० गते सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उप दफा ५ मा हुँदै नभएको कुनै प्रारम्भिक संस्था वा विषयगत जिल्ला वा प्रदेश संघको संचालक केन्द्रीय संघमा निर्वाचित भई निर्वाचित पदको सपथ ग्रहण लिएपछि त्यस अघिको कायम रहेको संस्थाको संचालक समितिको पद स्वत नरहने व्याख्याले समग्र सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने गरी गरेको व्याख्याप्रति त्यस संघ मार्फत सहकारी विभागको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

प्रारम्भिक संस्था र संघ विचको फरकतालाई ख्यालै नराखी संघको संरचना र संघसंग सम्बन्धित अन्य दफाको विश्लेषण नै नगरिकन गैरजिम्मेवारी पूर्ण ढंगबाट ऐनको व्याख्या भएको उनीहरुको भनाई छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्न र गराउन त्यस संघको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । सहकारीको नाममा ठग्ने र बदमासी गर्ने दोषीलाई कार्बाही गराउन सहकारी अभियानले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।

महासंघ संचालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने नाममा संघहरुसँग वासलातका आधारमा अवैज्ञानिक ढंगबाट थप सेवा शुल्क निर्धारणजस्ता गतिविधिले महासंघप्रति वितृष्ण पैदा हुने भएकोले तत्काल थप सेवा शुल्कलाई खारेज गरी सहकारी ऐन नियम बमोजिम सहकारी अभियायनले पाउने सहकारी प्रबद्र्धन कोषको रकम निकासाको लागि पहल कदमी गर्न संघहरुले ध्यानआकर्षण गराएका छन् ।

त्यसैगरी संघहरुको संयुक्त अनुरोध पत्रमा सहकारी अभियानको तहगत संरचनामा नीतिगत व्यवहार र कार्यगत एकतामा संघले भूमिका खेली राज्यले उपेक्षा गर्न नसक्ने गरी बलियो साझेदारको रुपमा प्रस्तुत हुन अनुरोध गरेका छन् । सहकारी ऐन जारी भएको छ वर्ष विती सक्दा पनि सहकारी ऐनका कती बुँदाहरु कार्यविधिका अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन, बचत सुरक्षा कोष लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरु कार्यान्वनमा संघले नीति तथा कार्यविधि मस्यौदा बनाई तत्काल लागू गर्न राज्यलाई दबाव दिन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं पत्रमा भनिएको छ ।