अहिले सहकारी क्षेत्रमा ब्याजदर,  तरलता र केही समस्याका कारण यस क्षेत्रप्रति सर्वसाधारण सशंकित छन् । बैंकले निक्षेपमा नै १५ देखि १६ प्रतिशत व्याज दिदा सहकारीको पैसा बैंक तिर गईरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर सहकारीहरु बचत तथा ऋणमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । संघियता लागु भएपछि सहकारी क्षेत्र झनै भद्रगोल भएको स्थिति छ ।  स्थानीय तहमा सहकारी बुझेको कर्मचारी नहुनु र सहकारी बुझेका जनप्रतिनिधिमा पनि सहकारी कम प्राथमिकतामा परेको छ । संघियता लागु भएसँगै सहकारी अविभावक विहिन झैं भएको छ । नियमनकारी निकायहरुले नियामन गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश १ प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीसँग सहकारी अखबारका लागि चीना थापाले गरेको कुराकानी :

प्रदेशमा सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?

संख्याको हिसाबले १ नं. प्रदेशमा लगभग ५ हजार सहकारी छन् । पहिला डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाईल प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बुझाएपछि, स्थानीय तहले कति संस्था दर्ता गरे र कति नियमित छन् भन्ने तथ्याङ्क पठाएको अवस्था छैन ।

डिभिजन सहकारी कार्यालयले पठाएको विवरण र नयाँ केही दर्ता भएका सहकारी गरी १ हजार ६८ वटा सहकारी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छन् । ४८ सय ५० सहकारी पहिला नै दर्ता भएका सहकारी छन् । त्यसपछि कुनै पालिकाले खारेज गरेको विवरण पनि छैन । नयाँ पनि कति दर्ता गरे भन्ने विवरण पालिकाहरुले अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

प्रदेश १ मा ८२ वटा सहकारी संस्थाहरु मर्ज गरेर ३६ वटा सहकारी बनेका छन् । केही बढी भएपनि मर्ज भएपछि एक हजार ६८ सहकारी हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका छन् । स्थानीय तहहरु आफै अधिकार सम्पन्न छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच समन्वय पनि हुन सकेको छैन् । सहकारी विभागले तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने शिलशिलामा मागेको खण्डमा कतिपयले पठाउँछन्, कतिपयले त्यो पनि पठाउँदैनन् ।

प्रदेश रजिष्ट्रार गठन भएको पनि तीन चार बर्ष भयो । तथ्याङ्क चाँही हामीले राखेका छौं । तर भनेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन। २०७७ मा सहकारीको झलक भनेर निकालिएको थियो । त्यसपछि त्यो पनि निकाल्न सकिएको छैन । कोपोमिसलाई सहकारी विभागले कडाईका साथ लागु गरेपछि सवै त्यसमा आवद्ध भएपछि चाहिँ वास्तविक तथ्याङ्क आउँला ।

तर कोपोमिस पनि कतिले पासवर्ड लिएर मात्र राखेको अवस्था छ । हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र रहेको १०६८ सहकारी मध्ये ६५० वटा सहकारी कोपोमिसमा आवद्ध भएका छन् । अन्य सहकारीको अवस्था के छ थाहा छैन । अव ती संस्थाहरुलाई खोजेर के कस्तो अवस्थामा छन्, बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । निश्क्रिय अवस्थामा भएका सहकारीलाई खारेजी गर्नेसम्म पनि हामी जान्छौ।

प्रदेशका सहकारीमा तरलता अभावको समस्या कस्तो छ ?

विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिएको असरदेखि विभिन्न किसिमको महामारीको असर, भूराजनीतिको असर, यी सबैको असरले गर्दा हाम्रो बजार नै कमजोर छ । जव बजारको सिंगै कम्पोनेट कमजोर भएपछि त्यसभित्रको सानो इकाई न हो सहकारी । जसरी बैंक संकटग्रस्त हुन्छ, सहकारीमा त्यो भन्दा छिटो समस्या आउँछ ।

अर्को चाही सहकारी सदस्यहरुले नियन्त्रण गर्ने संस्था हो । तर, धेरै सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यको नियन्त्रण एकदमै कमजोर छ । केही ठालु, टाठाबाठा मान्छेले सोझा साझा सदस्यको पुँजीमा गिद्धेनजर लगाएर निजी फाईदा लिन खोज्दा सहकारीमा संकट आएको अवस्था छ ।

अहिले सहकारीमा तरलताको अप्ठयारो त सबैले अनुभूति गरेकै हो । तर, त्यसको नाममा जो विकृत संस्थाहरु थिए, ती चाहिँ विग्रिने क्रम धेरै आयो । त्यस्था संस्था विग्रेका कारण अलि बढी हल्ला भएको छ । खासगरी सहकारबाट राम्रा पनि काम भएका छन् ।

तर, थोरै विग्रिय पनि धेरै हल्ला हुने र धेरै राम्रा काम भएकाको थोरै हल्ला हुने गर्दा निगेटिभ कुराको बढी हल्ला भएको अवस्था हो । बढी निगेटिभ कुराको मात्र चर्चा हुँदा सहकारी चाहिँ एउटा संकटको व्यवसाय हो भन्ने जस्तो भएको छ । खास गरी बजार क्षेत्रमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ ।

बचत ऋण भनेको त पैसा उठाउने र बेच्ने हो । सजिलो पनि भयो । अरु व्यवसाय गर्दा, प्रविधि जोखिम, बजारलगायत कुरामा ध्यान दिनुपर्यो । त्यसकारण जुन जुन नामधारी भएपनि सजिलो काम पैसा उठाउने र बेच्ने हो, त्यही नै गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन वितरणमा कसैको चासो छैन् । प्रदेशको अवस्था नी यही हो । 

सहकारीहरुमा सुशासन कमजोर हुँदा बचत नै जोखिममा पर्ने गरेको छ, प्रदेशभित्रको अवस्था के छ ?

सुशासन सहकारीको मुख्य अस्त्र हो । त्यसकारण सहकारीमा सुशासन भएर नै सहकारी संस्था समाजमा आजसम्म टिकिरहेका छन् । बजार केन्द्रित सहकारी संस्था, जो सदस्यमा आधारित छैनन् । आफ्नो निजी व्यापार व्यवसाय जस्तो गरेर चलाएका छन् ।

आफ्नो निजी फाईदाको लागि चलाउने धेरै मानिसका डिपोजिर्ट ल्याउने, सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप संस्थाको पुँजी नहुने, थोरै मान्छेले फाईदा लिने र धेरै मानिसको पैसा डुबाईदिने सहकारी संस्थाहरुमा भने सुशासन भन्ने नै छैन ।

जुन सहकारीहरु सिमितका फाईदाको लागि केही व्यक्तिको निजी व्यवसायको रुपमा सञ्चालन भए, यिनीहरुले गर्दा आज समाजमा राम्रो गरिरहेका सहकारीहरुले त्यसको दोष व्यहोरिरहनु परेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा व्यवस्थित भएर सहकारीको नीति नियम अनुसार सञ्चालन भएका सहकारीमा समस्या छैन् । बजार केन्द्रित, जस्तो धरान, विराटनगर, इटहरी, दमक, उर्लाबारी जस्ता सहरहरुमा धेरै समस्या देखिएको छ । जति सहरी क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ, ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै कम समस्या देखिएको छ ।

प्रदेशमा सहकारीहरुलाई कसरी नियमन गरिरहनुभएको छ ?

नियमन हाम्रो प्रमुख अस्त्र हो । तर, प्रवद्र्धन पनि हामी गर्छौ । नियमन, प्रवद्र्धन, समन्वय र सहजीकरणको काम पनि गर्छौ । हामी आफ्ना सहकारी संस्थाहरुमा दुई किसिमको अनुगमन गर्छौ । एउटा ठूलो वित्तिय कारोबार भएका, जोखिम धेरै भएका, पुँजी धेरै भएका संस्था, जोखिमको सम्भावना भएका संस्थाहरुको हामी सघन अनुगमन गर्छौ । अर्को सामान्य संस्थाहरुमा साधारण अनुगमन गर्छौ ।

हामीले गत बर्ष झण्डै २०० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेका र्छौ । दुई अढाई सय सहकारी संस्था अहिले पनि हेरिरहेका र्छौ । त्यो माध्यमबाट उनीहरुलाई बोलाउने अन्तरक्रिया गर्ने, सहजीकरण गर्ने कामहरु भईरहेको छ । अर्को पाटो चाहि तालिम दिने कुराहरु छ । सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय र प्रशिक्षण कार्यालय पहिला दुई ओटा कार्यालय भएपनि अहिले एउटै कार्यालय भएको छ ।

अघिल्लो बर्ष हामीले १ हजार जना सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुलाई तालिम दिएका थिर्यौ । यो बर्ष पनि २७ वटा तालिम हामि प्रदान गर्छौ । यसबाट ६÷७ सय जना लाभान्वित हुनेछन् । लेखा, सम्पति शुद्धिकरण, कोपोमिस जस्ता तालिमहरु दिएका छौं । दुवै काम हामीले अहिले निरन्तर गरिरहेका छौं ।

बचत तथा ऋण कारोबारमा सहकारीहरु सक्रिय भएपनि उत्पादन र उपभोक्तको काममा अगाडी आउन सकेका छैनन् , यस प्रदेशमा अवस्था कस्तो छ ?

पहिलो कुरो राज्य र समाज नै उत्पादनमा लाग्नुपर्ने हो । जब हामीले खुल्ला अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्यौ । तर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट विस्तारै विस्तारै हामी पर पुगिसकेका छौं । बजार उपभोक्तामुखी छ । आफ्ना कुनै उत्पादन छैन । उत्पादन गर्ने वातावरण पनि छैन । मानिसको मनस्थिति पनि उत्पादन गर्ने छैन । राज्यले  दिने सेवा पनि उत्पादन प्रवर्धन गर्ने खालको छैन।

अन्तराष्ट्रिय उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि संरक्षित अर्थतन्त्र पनि अवलम्वन गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएपछि व्यवसाय गर्न धेरै रिक्स भएकै कारणले सहकारीहरु पनि उत्पादनमा जान सकेका छैनन् । अहिले सबैलाई सजिलो चाहिएको छ । अप्ठ्यारो कसैलाई चाहिएको छैन । बचत ऋण भनेको त पैसा उठाउने र बेच्ने हो । सजिलो पनि भयो ।

अरु व्यवसाय गर्दा, प्रविधि जोखिम, बजारलगायत कुरामा ध्यान दिनुपर्यो । त्यसकारण जुन जुन नामधारी भएपनि सजिलो काम पैसा उठाउने र बेच्ने हो, त्यही नै गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन वितरणमा कसैको चासो छैन् । प्रदेशको अवस्था नी यही हो ।

२५ औं बर्ष सहकारीको अभियान्ताको रुपमा काम गरेका सहकारीकर्मी पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख निर्वाचित हुनुभयो । उहाँहरुले पनि केही गर्न सक्नुभएन । विकास निर्माणको काम धेरै भएकोले त्यसमा सबैको ध्यान गयो, सहकारीमा ध्यान गएन । त्यसैले कानुन नै रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

संघबाट प्रदेश र स्थानिय तहमा सहकारी हस्तान्तर भएपछि झनै भद्रगोल भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ?

संघियताको कल्पना अप्रत्यासित रुपमा भयो । त्यसपछि के कसरी, कस्तो कुरामा संघियता बनाउने भन्ने सन्दर्भमा  हाम्रा नेताहरु गोलमोटल भए । यसैको सिलसिलामा कसैले दिएको सिफारिसमा यो पनि त्यो पनि । कसैले दिएको फोटोकपी गर्दाखेरि त्यो कपि पेस्ट भित्र अधिकार धेरै पाउने, हामी पनि अधिकार खोज्ने तर, काम केही नगर्ने हो ।

स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दिईएकाले स्थानीय तहलाई अधिकारको भारी भयो । उसले आफ्नो सिमा नै बुझ्न सकेन । र, कतिपय निकायहरु राज्यले बनाएको थियो, विस्तारै विस्तारै ती निकायहरुले जिल्लाको मातहतमा रहेर पालिकालाई सपोर्ट गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

जस्तै, सहकारी, कृषि, शिक्षा, घरेलु, महिला विकास यस्ता टेक्निकल विषयहरु, अझ वित्तिय क्षेत्र कुरा गर्दा खेरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु संघियतामा छैनन्, उनीहरुको सबै केन्द्रले गर्छ । सहकारीलाई पनि त्यो मोडलमा राख्नुपथ्र्यो । हामी अलि धेरै जान्ने र धेरै नै उदार भएर स्थानीयलाई दियौं ।

स्थानीय भनेको, मान्छेले बुझेको बाटो, पुल, निर्माण, खानेपानी, सामान्य प्रशासन बुझ्छन् । नेताले पनि मान्छेले जे माग्छन् त्यही दिने हुन । मानिसले माग्ने पनि यही नै हो । सहकारी राम्रो बनाईदेउ भनेर आजसम्म कसैले मागेका छैनन् । त्यसकारण हाम्रो अधिकार बाँडफाँडमा नै गल्ति भएको छ । स्थानीय तहले चाहेर पनि सहकारी क्षेत्रमा पुग्न सक्दैन अहिले ।

अहिलेसम्म कसैले पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छैन् र राख्नुपनि हुन्न । २५ औं बर्ष सहकारीको अभियान्ताको रुपमा काम गरेका सहकारीकर्मी पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख निर्वाचित हुनुभयो । उहाँहरुले पनि केही गर्न सक्नुभएन । विकास निर्माणको काम धेरै भएकोले त्यसमा सबैको ध्यान गयो, सहकारीमा ध्यान गएन । त्यसैले कानुन नै रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नियमनको विषयमा संघ र प्रदेशको अधिकार पनि बाझिएको छ, समन्वय कसरी भइरहेको छ त ?

वास्तमा नियमनलाई थोरै करेक्सन गरेर सहकारीलाई चाहिँ केन्द्रीय मोडलमा नै राख्दा राम्रो हुन्थ्यो । ऐनले संघलाई नै हो खासमा नियमनको अधिकार दिएको । तर, संघले पनि प्यारालाल कार्यालय राख्न सम्भव छैन । सिमित बजेट छ । प्रदेशले राख्न पनि फेरी स्थानीयको कटौति हुनुपर्यो, प्यारालाल छ त्यहाँ ।

पालिकाको पनि सहकारी छ, संघको पनि सहकारी छ र प्रदेशको पनि सहकारी छ । कतिवटा कार्यालय राख्ने । त्यसकारणले यहाँ दुविधा छ । संविधानमा नै कटौति नगरेसम्म । की ! जसरी स्वायत्तता दिएको छ त्यसरी काम नगरेसम्म सहकारी प्राथमिकतामा पर्दैन र प्रभावकारी काम पनि हुन सक्दैन । यो संवैधानिक समस्या हो । हामीले समाधान गर्न सक्दैनौं ।