वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अभावका कारण केहि सहकारी संस्थाहरु सदस्यको बचत समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी नेतृत्वले केहि गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सहकारीको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गतसाता मात्र संचालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । उप्रेतीसँग सहकारी क्षेत्रको समस्या, समाधानका उपाय र सहकारी बैंकको आसन्न निर्वाचनमा केन्द्रीत रहि सहकारी अखबारले गरेको कुराकानी :

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले सहकारी क्षेत्रलाई पनि पिरोलेको छ । कतिपय संस्थाहरु सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तपाईहरुको विश्लेषणमा सहकारीको समस्या कुन स्तरमा छ ?

अहिले सहकारीहरुमा जोखिम छ, सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्दैनन् भनेर बजारमा जसरी प्रचार भएको छ, वास्तविक समस्या त्यो स्तरमा छैन । केहि सहकारीहरुमा देखिएको समस्याको नकारात्मक असर राम्रोसँग चलिरहेका संस्थामा पनि परेको हो । न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता राखेर चलेका संस्थाहरुमा पनि नकारात्मक हल्लाले धेरै सदस्यहरु बचत फिर्ता माग्न गएकाले समस्या भएको हो । 

यो अवस्थामा सहकारी संस्थालाई जोगाउने सदस्यहरुले नै हो । सदस्यहरुमा विश्वासको वातावरण बनाउन काम गर्नुपर्छ भनेर नै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मेरो संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको हो । आईतबार उपसमितिको पहिलो बैठक बसेर काम सुरु गरिसकेका छौं । समस्याहरु पहिल्याएपछि अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर सुधारका काम अगाडी बढाउछौं ।

अहिले तरलताको समस्या सहकारीको मात्र होइन, देशकै समस्या हो । एक वर्षदेखि बैंकहरुले पनि नयाँ ऋण दिएका छैनन् । तर, पछिल्लो समय तथ्यांकले बैंकहरुमा सुधार देखिएको छ । अब सहकारीमा पनि सुधार हुन्छ । यो बेला सहकारीका सदस्यहरुमा विश्वास बढाउनुपर्छ भनेर सहकारी अभियान र राज्यको तर्फबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने यसैगरी संस्थामा असुलीको समस्यामा सहजिकरण गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरी कालो सुचीको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि हामी उपसमिति मार्फत लविङ पनि गछौं । 

यतिबेला सहकारीहरु सुशासनमा चलनेन्, जथाभावी लगानी गरे त्यहि कारणले समस्या भयो भनेर पन्छिन मिल्दैन । पहिला अहिलेको समस्या समाधान गरौं, त्यसपछि कुनै संस्था सुशासनमा नचलेको, कानुन विपरित काम गरेको भए सुधारको पाटोलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

चालु आवको सुरुमै महासंघले संचालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनायो, समितिको सिफारीसमा एक पटकमा ५ प्रतिशत बचत फिर्ता गर्ने निर्देशनले उल्टो त्रास फैलियो । अघिल्ला साता पनि महासंघकै अगुवाईमा वागमती प्रदेश संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्यो तर, सहकारीमा देखिने गरी सुधार भएको छैन । महासंघले काम देखाउन मात्र समिति बनाएको हो ?

पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको संयन्त्रलाई त्यति सक्रिय बनाउन सकिएन । घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको समिति वागमतिको प्रदेश तहको मात्र हो । मेरो संयोजकत्वमा गठन भएको समिति केन्द्रीय तहको हो । यसअघिका संयन्त्रले गरेका कामलाई पनि आधार लिएर अगाडी बढ्छौं । हामी यसो र उसो गछौं भन्दा पनि काम गरेर परिणाम देखाउछौं । आउटपुट आउने गरी काम गछौं । एकैपटक सबै माग सम्बोधन नहोला जति सकिन्छ रिजल्ट आउने गरी काम गछौं । रिजल्ट नआउने अवस्था आयो भने म उपसमितिको संयोजक भएर बसिरहन्न ।

सहकारी बैंकको अध्यक्षको रुपमा दोस्रो कार्यकाल पनि नेतृत्व गर्ने चर्चा छ । दोहार्याउनुपर्ने कारण के हो ?

यसअघि हामीले बैंकलाई सुशासनमा लैजाने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, सदस्य संस्थाहरुलाई आधानिक प्रविधिमा आधारित सेवा दिने काम गरेका छौं । कानुनमा संचालक २ कार्यकाल बस्न पाउने व्यवस्था भएकाले अहिलेको अवस्थामा म अर्को एक कार्यकाल बस्नुपर्छ भन्ने देशभरका साथीहरुबाट आएको प्रस्तावलाई मैले नकार्न सकिन । व्यक्तिगत रुपमा त मलाई बैंक छोडेर महासंघमा सक्रिय हुने चाहाना थियो ।

सहकारी बैंकलाई सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंक भनेपनि यतिबेला केन्द्रीय तथा जिल्ला संघहरु पनि बैंकले जस्तै वित्तीय कारोबार गर्न लागिरहेका छन्, अर्को सहकारी बैंक पनि आवश्यक छ भन्ने आवाज पनि उत्तिकै छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले सबैभन्दा सजिलो बचत तथा ऋण कारोबार देखिएको छ । सबैभन्दा बढि समस्या पनि त्यहि छ । अधिकांशले सजिलो छ भनेर नै होलसेल डिपोजिट तथा  ल्याडिङ कारोबारमा लागेको देखिन्छ । यसलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ । यसैगरी बैंकमा सिमिति व्यक्तिले नेतृत्व पाए भन्ने आरोप पनि छ, तर म सधै बैंकमा रहने होइन, अब कानुन अनुसार अर्को एक कार्यकाल हो, त्यसपछि अरु साथीहरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नैपर्छ ।

यतिबेला सहकारी अभियान बाडिएर भन्दा पनि सरकासँग एकजुट भएर लविङ एड्भोकेसी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीमा सरकारको सहयोग नगन्य छ । बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने घोषणा भयो त्यो न त सहकारीमा आयो न लघुवित्तमा नै । यस्ता विषयमा हामीले दवाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि सहकारी अभियान एक हुँदा हाम्रो आवाज बलियो हुन्छ ।

हामी पनि सहकारी बैंकलाई संघियताको मोडेलमा लैजान, प्रदेश र जिल्लामा सहकारी बैंक खोल्न तयार छौं । यसका लागि नीतिगत सहजिकरण त राज्यले गर्नुपर्छ । हामीले त सहकारी बैंक कानुनको मस्यौदा नै बनाएर बुझाएका छौं । अहिलेसम्म सहकारी विभाग र मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले यसमा चासो दिएको छैन।

नीतिगत परिवर्तन नहुँदासम्म परपरागत बैंकिङ गर्नु हाम्रो बाध्यता पनि हो । नीति परिवर्तन नभएसम्म परम्परागत रुपमै शाखा विस्तार गरेर हाम्रो सेवा विस्तार गर्दै जाने नीति छ । त्यसैले हामीले थप ५० वटा शाखा विस्तारको तयारी पनि अगाडी बढाएका छौं ।