नेपालमा वित्तीय सहकारीलाई हालसम्म पनि कानूनसम्मत ढंगले परिभाषित गरिएको पाईंदैन । यद्यपी, व्यवहारिक रूपमा वित्तीय सहकारी भन्नाले सदस्यहरूबीचमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने गरी स्थापित भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी भन्ने बुझ्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । वित्तीय सहकारी अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय तथा अन्य बिषयगत सहकारीका रूपमा दर्ता भएका तर मुलतः बचत तथा ऋणको कारोवार मात्र गर्दै आएका सहकारीलाई समेत जनाउँदछ ।

वित्तीय सहकारीले यसको सञ्चालन व्यवस्था, आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था, प्रभावकारी नियमन एवम् सुपरिवेक्षणको निरन्तरता सम्बन्धि बिषयलाई अन्य सहकारीभन्दा बढी प्राथकिमतामा राख्नुपर्दछ । नेपालका वित्तीय सहकारीमा गर्ने नियमन एवम् सुपरिबेक्षण भनेको के हो, किन गरिन्छ, कसले गर्छ, कहिले गर्नुपर्दछ र कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने बिषय लामो समयदेखि नै सबैको जनचासोको बिषय बन्दै आएको छ । साथै, सहकारी क्षेत्रको नियमन एवम् सुपरिबेक्षणलाई एउटै बिषयका रूपमा बुझ्नेहरूको संख्या पनि बाक्लै रहेको छ । यद्यपी, उस्तै देखिए तापनि यी दुई बिषय एउटै होईनन् । 

सामान्य अर्थमा, नियमन भन्नाले नियामकीय निकाय वा अधिकारप्राप्त पक्षले कुनै औपचारिक संस्थाहरूलाई कानून वमोजिम निर्दिष्ट काम कार्यवाहीहरू गर्नु वा नगर्नु वा यसप्रकारले गर्नु भनी लिखित रूपमा जारी गरिने नीति, ऐन, नियम, विनियम, सूचना, निर्देशन, परिपत्र, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड आदि भन्ने बुझिन्छ ।

जारी गरिएका कानूनी व्यवस्थाको पालना सम्बन्धित संस्थाहरूले तोके वमोजिम गरे नगरेको जाँचपट्ताल, स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण, अध्ययन, मूल्याङ्कन, परीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धि कार्यलाई समग्रमा सुपरिबेक्षण भनी बुझिन्छ । तसर्थ, नियमन तथा सुपरिबेक्षण कार्य एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् ।नियमनबिना सुपरिबेक्षण कार्य सम्भव हुँदैन भने सुपरिबेक्षणबिना नियमनको खासै अर्थ रहँदैन । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा नियमन तथा सुपरिबेक्षण सम्बन्धि कार्य लामो समयदेखि वहसको बिषय बन्दै आएको छ । 

नेपालमा सहकारीको पृष्ठभूमि २०१३ सालबाट शुरू भएको नेपालको सहकारी अभियानमा २०५० को दशकपश्चात आएको संख्यात्मक व्यापकता र जनचासोका कारण नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्यो । यसैको निरन्तरता स्वरूप, नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ १) मा ‘राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपलब्ध तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दा, २०७८ चैतसम्म नेपालभर झण्डै १३ हजार बचत तथा ऋण सहकारी समेत जम्मा ३०,८७९ सहकारीहरू सञ्चालनमा आएको देखिन्छ भने यस क्षेत्रले समग्रमा करीव ७४ लाख सदस्यहरूको शेयरपूँजी र बचत गरी करीव रू.५७२ अर्वको स्वदेशी पूँजी परिचालनका गर्नुका साथै करीव रू.४२६ अर्व ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । 

सहकारीका उल्लिखित सदस्य संख्या नेपालको कूल जनसंख्याको करीव २४ प्रतिशत र उल्लिखित बचत परिचालनको अनुपात देशका सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय संस्था र सहरकारी क्षेत्रको कूल बचत परिचालनको करीव ११ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले, देशको वित्तीय श्रोत र साधनको परिचालनमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछ ।

यद्यपी, देशको आर्थिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय भुमिका खेल्नसक्ने नेपालको सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक बिकासको पक्ष भने कमजोर रहेको छ । सहकारी सम्बन्धमा संबिधानको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय संरचनालाई समेत आधार मानी सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ र सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५, सहकारीको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ तथा सहकारी संघसंथालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ ल्याईएको छ।

सहकारीको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, २०७९ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन बैंकले आवश्यक सहयोग पुर्याउने एवम् बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोश्रो तहको नियामक निकाय अर्थात Second Tier Institution (STI) स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको सहकारीका समसामयिक बिषयहरूमा सहकारीहरूको व्यवहारिक वर्गीकरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, गुणस्तरीय लेखापरिक्षण, सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सुशासन, विभिन्न सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई हेर्ने/बुझ्ने दृष्टिकोण, सहकारीका सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय एवम् सहकार्य, सहकारी साक्षरता, सदस्यहरूको संस्थामा सहज पहूँच तथा सकृयता, आदि सनातन रूपमा रहँदै आएका छन् ।  यसका अलावा, सहकारी एकीकरण, आधुनिक सूचना प्रविधि र सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण यस क्षेत्रका नयाँ आयामका रूपमा थपिएका छन् ।

तथापी, सहकारी सम्बन्धमा संविधानको भावना, सहकारी बिषयका नीति, कानून लगायतका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यकता अनुसार ऐन तथा नियमको यथोचित संशोधन, मापदण्ड तथा कार्ययोजना निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सहकारी क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासको सम्भावना भने यथावत् छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ वमोजिम सञ्चालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् भने तीनलाई केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त ऐन वमोजिम सञ्चालन ईजाजतपत्र दिनुका साथै विवेकशील नियमन र नियमित रूपमा सुपरिबेक्षणको कार्य समेत गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनका लागि निर्दिष्ट संस्था वा सबै संस्थाहरूलाई लागू हुनेगरी जारी गरिएको परिपत्र, मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशिका, आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, आदिलाई प्रमुख आधारका रूपमा प्रयोग गर्दछ।

स्थलगत एवम् गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा उल्लिखित नियामकीय व्यवस्थाहरूको पालना नभएको वा उल्लंघन भएका पाईएमा कानून वमोजिम दण्ड, जरिवाना तथा कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । सहकारीहरूलाई भने सहकारी ऐन, २०७४ वमोजिम तीन तहका सरकार अन्तर्गत दर्ता हुने र सोही सरकारहरूले नियमन तथा सुपरिबेक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसप्रकारको नियमन तथा सुपरिबेक्षण कार्य गर्न संस्था दर्ता गर्दा बखतको कार्यक्षेत्रलाई आधार मानिन्छ । अर्थात, देशभर कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई संघीय सरकारले, एकभन्दा बढी स्थानीय तह र बढीमा केही जिल्ला समेटी कार्यक्षेत्र प्रदान गरिएका सहकारीहरूलाई प्रदेश सरकारले र एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र प्रदान गरिएका सहकारीहरूलाई सोही स्थानीय सरकारले नियमन तथा सुपरिबेक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

सहकारी सम्बन्धि चूनौती र समस्याहरू जति धेरै बल लगाएर टाल्दै र छोप्दै गयो त्यसले कुनै दिन जटिलता ल्याउनसक्ने कुरामा दुईमत छैन । यसको सही र दीगो सामाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूले बेलैमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।

संविधान वमोजिम सहकारीहरूको नियमन र सुपरिबेक्षणका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र लागू हुनेगरी सहकारी ऐन तथा नियम तर्जुमा गर्नसक्छन्। सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ लगायत माथि उल्लिखित कानूनी संरचनाहरू तर्जुमा गरिएको छ । यद्यपी, नेपालका सहकारीको नियमनका केही नियमन संरचनाहरू तयार भएतापनि सुपरिवेक्षण कार्य अत्यन्तै कमजोर स्तरमा रहेका कारण ती सबै नियमन संरचनाहरू अप्रभावकारी जस्तै देखिएका छन् । 

नियमन भन्नाले नियामकीय निकाय वा अधिकारप्राप्त पक्षले कुनै औपचारिक संस्थाहरूलाई कानून वमोजिम निर्दिष्ट काम कार्यवाहीहरू गर्नु वा नगर्नु वा यसप्रकारले गर्नु भनी लिखित रूपमा जारी गरिने सूचना, निर्देशन, विनियम, परिपत्र, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड, आदि भन्ने बुझिन्छ ।

नेपालका सहकारीको नियमन कार्यका लागि दुईवटा मुख्य विकल्पहरू रहेका छन् : पहिलो, सबै तहका सरकार र दोश्रो संस्था स्वयं । यी दुवैतहका नियामक संयन्त्रको आ–आफ्नो ठाउँमा महत्व रहेको छ । यद्यपी, नियमन जारी गर्ने कार्य भने मूलतः संघीय, प्रादेसिक र स्थानीय सरकारका साथै केन्द्रीय बैंकबाट गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धि नियमन संरचना भने संस्थाबाटै तयार पार्नु उचित हुन्छ । नेपालको संबिधान वमोजिम तीनै तहका सरकारलाई सम्बन्धित कार्यक्षेत्रको अधीनमा रही सहकारीहरूलाई दर्ता गर्ने, नियमन जारी गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी रहेको छ ।

सरकारले सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नीति, सहकारी ऐन तथा नियमावली, सहकारीहरूलाई दर्ता गर्दा बखत स्वीकृत गरिने विनियम, सहकारी मापदण्ड तथा निर्देशन, परिपत्र तथा सूचना आदि जारी गर्दछ। यसो गर्दा सरकारहरूले कुनै एक सहकारीलाई वा एकभन्दा बढी सहकारीलाई प्रभाव पर्नेगरी एकैपटक वा अलग अलग समयमा नियमन वा निर्देशन जारी गर्नसक्छ ।

दोश्रो प्रकारको नियमनलाई स्वनियमन पनि भनिन्छ । यसप्रकारको नियमनमा बाह्य नियमनको खासै आवश्यकता पर्दैन । स्वनियमनमा संस्थाका सदस्यहरू स्वयंले संस्था स्थापना, सञ्चालन, प्रबद्र्धन र आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्दछन् । सहकारीहरूमा स्वनियमन कायम गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी साधारण सभाको हुन्छ ।

नेपालमा स्वनियमनका आधारमा सञ्चालित र सफल भईरहेका सहकारीहरू पनि धेरै छन् । यसका लागि संस्थामा कर्जा लगानी नीति, कर्मचारी विनियमावली, आर्थिक मापदण्ड एवम् कार्यविधि, सञ्चालक तथा कर्मचारी आचारसंहिता, सञ्चालक, कर्मचारी तथा सदस्यहरूको काम कर्तव्य अधिकार, आदि तर्जुमा गरिन्छ भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ ।

साथै, कार्यान्वयनको नियमित आन्तरिक रूपमा अनुगमन पनि गरिन्छ । स्वनियमनको आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत पारदर्सिता, संस्थामा सदस्यहरूको सहज पहूँच, सहभागिता र सकृयता, संस्था सदस्यहरूप्रति पर्याप्त रूपमा पारदर्शिता, आदि पर्दछन् । जुन सहकारीहरू विधिसम्मत स्वनियमनमा अनुशासित भई पारदर्शि ढंगले सञ्चालित छन्, ती सहकारीमा जोखिमको सम्भावना न्यून छ । 

नियामकीय निकायले जारी गरेका नियमन सम्बन्धि बिभिन्न व्यवस्थाको पालना सम्बन्धित संस्थाहरूले तोके वमोजिम गरे नगरेको जाँचपट्ताल, स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण, अध्ययन, मूल्याङ्कन, परीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धि कार्यलाई समग्रमा सुपरिबेक्षण भनी बुझिन्छ ।

सहकारीको सुपरिबेक्षण कार्यसंग चारवटा मुख्य कुरा जोडिएको हुन्छः सुपरिबेक्षण भनेको के हो, सुपरिबेक्षण कसले गर्ने, सुपरिबेक्षण किन गर्ने र सुपरिबेक्षण कसरी गर्ने । नेपालमा सहकारीको सुपरिबेक्षण सम्बन्धि केही सूत्रहरूलाई देहाय वमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

स्व सुपरिबेक्षण (Self-Supervision) : 

यसलाई व्यवहारिक रूपमा स्वनियमनकै अर्को अंग मानिन्छ । संस्थालाई सही ढंगले सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न, पारदर्सिता एवम् जिम्मेवारीको प्रत्याभूति दिन संस्था आफैंले बिभिन्न नियमन संरचना तयार गरी सोको नियमित आन्तरिक सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई स्व सुपरिवेक्षण भनिन्छ । यसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबूत बनाई संस्थामा आईपर्नसक्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न मदत गर्दछ ।

खासगरी, सहकारीका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण लगानी उपसमिति, आन्तरिक लेखापरीक्षक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् संस्थाका अन्य उपसमितिहरू स्व सुपरिबेक्षणका अभिन्न अंग हुन् भने PEARLS Monitoring System स्व सुपरिबेक्षणको सबैभन्दा बलियो औजार हो । 

बाह्य सुपरिबेक्षण (External Supervision)

नेपालमा सहकारीको बाह्य सुपरिबेक्षण र परीक्षणका लागि केन्द्रीय बैंक र संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । यद्यपी, ३० हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका सहकारीहरूलाई यथोचित वर्गीकरण नगरी उल्लिखित कुनै पनि निकायले सहकारीको प्रभावकारी सुपरिबेक्षण कार्य सम्पन्न गर्न असम्भवप्रायः देखिन्छ ।

दोश्रो तहको नियामक निकाय (Second Tier Institution) को स्थापनाः

सहकारीहरूको बाह्य सुपरिवेक्षण कार्यका लागि दोश्रो तहको निकाय एउटा उपयुक्त, विकल्प हो । यद्यपी, नेपालमा सहकारी लगायतका सदस्य, समूह र समूदायमुखि वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य स–साना संस्थाहरूलाई एउटै छाताभित्र ल्याई एउटा अलग्गै दोश्रो तहको निकाय गठन गरी सुपरिबेक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भनी योजना तथा नीति बनेको दुई दशक भईसके तापनि कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको देखिदैन ।

कानूनी रूपमा सशक्त र अधिकारसम्पन्न यस्तो निकाय सरकार र केन्द्रीय बैंकको समन्वय, संलग्नता, सहकार्य र सहभागितामा गठन गरी साधनश्रोतको उपलब्धता अनिवार्य देखिन्छ । संस्थागत रूपमा सहकारी प्राधिकरण यसको एउटा मोडल हुनसक्छ ।

केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

सहकारीहरूको बाह्य सुपरिवेक्षण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा विकल्प हो । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा बार्षिक पचास करोडभन्दा बढी रकमको कारोवार गर्ने सहकारीहरूलाई केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपी, यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनसकेको देखिदैन ।

सरकार, केन्द्रीय बैंक र सहकारीका छाता संघहरूबीचको उच्च स्तरको समझदारी र समन्वयबिना उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन कठीन देखिन्छ । साथै, सहकारीहरूको कारोवारमा आएको बढोत्तरी र सहकारीहरूको कारोवार सम्बन्धि यथार्थ तथ्याङ्कको अभाव रहेको हालको अवस्थामा पचास करोडको सीमाभन्दा बढी बार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई बैंकले सुपरिबेक्षण गर्नसक्ने सम्भावना पनि न्यून नै छ । 

छाता संघहरू (Umbrella Federations)

सहकारीका छाता संघहरूले पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई सिमित बिषयहरूमा सुपरिबेक्षण गर्नसक्छन् । छाता संघहरूले गर्ने सुपरिवेक्षणबाट फेला पर्ने कैफियतहरू सुधारका लागि सुझाव, सल्लाह, सहयोग एवम् पथप्रदर्शन गर्नसक्छन्। तर, छाता संघहरूले गर्ने सुपरिवेक्षण कारवाहीको तहमा भने पुग्नसक्ने अवस्था भने देखिदैन ।

आर्थिक उदारीकरण पश्चात बढ्दै गएको सहकारीको संख्यात्मक, सदस्यहरूको सहभागिता र कारोवारको वृद्धिले सहकारीमा बिभिन्न चूनौतीहरू पनि थप्दै गएको छ । करीव साँढे छ दशकको ईतिहाँस बोकेको नेपालको सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखा परेका देहाय वमोजिमका चूनौतिहरूका कारणले यो क्षेत्रको विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको औचित्य स्थापित गरेको छ।

चूनौती र समस्याहरू जति धेरै बल लगाएर लुकाउँदै, टाल्दै र छोप्दै गयो त्यसले कुनै दिन उग्र रूप लिने कुरामा दुईमत छैन । यस्ता समयको यथासमय यथोचित समाधान अपरिहार्य छ । सहकारीहरू मार्फत सम्पत्ती शुद्धिकरणको सम्भावना आतङ्ककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, मानव अपहरण एवं फिरौती असूलि, लागुऔषध कारोवार, अबैध हातहतियार, भ्रष्टाचार, चोरी तथा डकैती, राजस्व छली एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको गैरकानूनी कृयाकलापबाट प्राप्त नगद वा जिन्सी सम्पत्तीलाई अबैध वा गैरकानूनी भनि बुझ्ने गरिन्छ ।

गैरकानूनी तरीका र श्रोतबाट आर्जित सम्पत्तीमा नगद नै प्रमुख हो जसलाई कानूनी रूपले बैध बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको प्रयोग हुनसक्छ । सहकारी क्षेत्रमा रहेको कमजोर सुशासनको अवस्था र वित्तीय कारोवारमा देखिने गरेको अपारदर्शिताले सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ती शुद्धिकरणको सम्भावनालाई औल्याउँदै आएको छ । यो सम्भावनाको समयमै निराकरण गर्न सहकारीलाई पारदर्सि, सुशासन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको दायरामा राख्न आवश्यक छ ।

सिद्धान्ततः सहकारीहरू स्वनियमनमा आधारित संस्था हुन् । स्वनियम हरेक क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो नियमन व्यवस्था हो । सहकारीमा स्वनियमनको अवस्था श्रृजना गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्बन, आन्तरिक लिखित व्यवस्थाको पर्याप्तता, सञ्चालक तथा लेखा समितिको प्रभावकारीता र यी दुई समितिबीचको जिम्मेवारी सन्तुलन, सदस्यहरूको संस्थासम्मको सहज पहूँच, सकृयता, साक्षरता र सहभागिताको सुनिश्चितता आदिबाट मात्र सम्भव देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सहकारीहरू सदस्यद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित रहने सैद्धान्तिक आधारमा पनि सहकारीहरूमा सदस्यहरूकै सञ्चालन, नियमन र प्रभावकारी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर नेपालका कतिपय सहकारीहरू स्वनियमनको दायरामा रहन नचाहेको अवस्थामा यो क्षेत्रमा बाह्य नियमन एवम् सुपरिवेक्षणको आवश्यकता खड्किएको हो । 

नियमन पालनाको कमजोर अवस्था बिगतका केही अनुगमन तथा निरीक्षणका उदाहरण हेर्दा कतिपय सहकारीहरू नियमनको पालनामा कमजोर रहेको पाईएको उदाहरणका आधारमा सहकारीहरूलाई नियमित र सघन प्रकृतिको बाह्य सुपरिवेक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । सहकारी संस्थाहरूको सुपरिबेक्षण अन्तर्गत प्रमुख ३ अभिन्न अङ्गहरू स्थलगत निरीक्षण वा जाँच, गैरस्थलगत सुपरिबेक्षण र कार्यान्वयन रहने गर्छन् । यसप्रकारको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण संस्कृतिको थालनी भएमा सहकारीहरू समयमै सच्चिने सम्भावना रहन्छ । 

सहकारीहरूको बढ्दो संख्या तथा कारोवार देशभर उपलब्ध तथ्याङ्क वमोजिम सिमित क्षेत्रहरूमा स्थापित ३० हजारभन्दा बढी संख्याका सहकारीहरूको औचित्य देखिदैन । एकातिर अझ पनि कतिपय ग्रामीण स्थानमा संस्थाको अभाव देखिएको छ भने, अकौतिर कतिपय शहर र शहरोन्मुख स्थानमा सहकारीहरूको घुईचो लागेको देख्न सकिन्छ । यस्ता स्थानका एउटै व्यक्तिसंग १०–१५ वटा सहकारीको सदस्यता तथा बचत संकलन गर्ने पासबुक छन्।

तथापी, हाल नेपालका सहकारी संस्थाहरूको संख्या, कारोवार रकम, सदस्य संख्या, कर्मचारीहरूको संख्या, सहकारीहरूको प्रकृती आदि बारेको भरपर्दो तथ्याङ्क पाईने अवस्था भने देखिदैन । उपलब्ध तथ्याङ्क वमोजिम वित्तीय क्षेत्रमा करीव ११ प्रतिशत हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रको यो प्रकारको अन्योलताले मौद्रीक व्यवस्थापन र आर्थिक नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने नै देखिन्छ ।

देशमा स–सानादेखि करीव १६ अर्वसम्म कारोवार गर्ने सहकारीहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा कम्तीमा ठूला सहकारीहरूको वित्तीय लगायत सहकारी सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत र व्यवसायिक जानकारी नियामक निकायमा हुन आवश्यक छ । यसका लागि विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको आवश्यकता छ । 

जनताको बढ्दो विश्वास, सहकारी साक्षरताको कमजोर अवस्था र सदस्य सकृयताको कमजोर अवस्था करीव ७४ लाख जनताहरू सहकारीका सदस्यका रूपमा रहेको भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा सहकारीप्रति जनताको विश्वास र कारोवारमा संलग्नता उल्लखनीय रहेको देखिन्छ । तथापी, सहकारी साक्षरता र संस्थाप्रतिका सकृयताको हिसावले सहकारीका सदस्यहरू कमजोर रहेको पाईन्छ ।

अधिकाँश सदस्यहरूलाई आफु किन त्यस सहकारीको सदस्य बनेको, आफु सदस्य रहेको सहकारीको सञ्चालक समितिमा को कस्ता व्यक्तिहरू संलग्न छन्, आफु संलग्न सहकारीको लगानी लगायतको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने कुराको आधारभुत ज्ञान समेत छैन ।

सदस्य नै सहकारीका प्रमुख आधारस्तम्भ र सरकोरवाला हुने हुँदा सदस्यहरूले संस्था, कारोवार, सञ्चालक र कर्मचारीहरूबारे चासोपूर्वक जानकारी राख्नुपर्दछ । सहकारी साक्षरता भन्नाले सहकारीसंग सम्बन्धीत व्यक्तिहरूले जानकारी राख्नुपर्ने न्यूनतम् जानकारी र दक्षतालाई जनाउँदछ ।

संस्थाको बचतको प्रकार तथा यसको व्याज, ऋणको प्रकार तथा यसको व्याज, संस्थाले गरेको लगानी तथा त्यसको आर्जनको अवस्था, लगानीका क्षेत्र तथा व्यक्तिहरू, संरक्षितपूँजी फीर्ताकोष,सञ्चालकहरूको योग्यता, पृष्ठभूमी तथा व्यवशायीक दक्षता आदि, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकको क्षमता तथा कार्यदक्षता आदिबारेमा सदस्यहरूले जानकारी राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

साथै, सहकारीहरू सदस्यमूखि संस्था हुने भएकाले जुन सहकारीका सदस्यहरू सचेत, साक्षर र सकृय छन् ती संस्थाहरू प्रभावकारी र दीगो रूपमा सञ्चालन भएका छन्। यसको सही अवस्था थाहा पाउन पनि नियमन र सुपरिवेक्षण आवश्यक छ ।

सहकारीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालना, मौजुदा सहकारी कानुनको परिपालना, आवश्यक सबै नीतिगत पूर्वाधारको निर्माण, विधिको शासनमा सबैको प्रतिवद्धता, सरोकारवालाहरूबीचको आवश्यक समन्वय, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी र कर्मचारीहरूवीचको समन्वय र सहकार्य, योग्यता र ज्ञान एवं सीपलाई प्राथमिकता, संस्थाका सदस्यहरूको उचित सम्मान र समान व्यवहार, सदस्यहरूलाई संस्थाको सबै खाले सूचनामा सहज पहूँच, संस्थाको काम कार्यवाहिको पारदर्शिता र सो उपर प्राप्त हुने गुनासो तथा सुझावको सुनुवाई र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गैर–सदस्य कारोवारमाथि प्रतिवन्ध, सदस्यहरूको सामाजिक उत्थानका लागि सामाजिक क्षेत्रमा समेत यथासक्य योगदान, आदि सहकारी सुशासनका प्रमुख विषयहरू हुन् ।

सहकारीको सुशासन अन्तर्गत मूलतः सदस्यहरूप्रतिको संस्थाको जवाफदेहीता, वित्तीय तथा गैरवित्तीय काम कार्यवाहीको पारदर्सिता र संस्थालाई कानूनी संरचनाको अधीनमा रही सञ्चालन गर्ने बिषयहरू पर्दछन् । सहकारीहरूको समग्र सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको सन्दर्भमा सहकारीमा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको आवश्यकता छ ।

विबेकशील नियमन र बाह्य क्षेत्रले गर्ने भनिएको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सम्बन्धि कार्यलाई सहकारी क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्ने गलतफेहमी पनि यत्रतत्र रहेको छ । सुशासनको दायरा नाघेका केही सहकारीलाई शुरूका दिनमा यस्ता कार्य केही असजिलो लागे तापनि नियमित नियमन र सुपरिवेक्षणले त सहकारी क्षेत्रको गुणस्तर बिकास र दीगोपनलाई पो प्रत्याभूत गर्दछ ।

निष्कर्ष 

नेपालका प्राय शहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका अधिकांश सहकारीहरूमा हुने सबै वित्तीय कारोबारहरूको स्वच्छता, कानूनको परिपालना र पारदर्शिताबारे कुनै न कुनै रूपमा बारम्बार प्रश्नहरू उठने गरेकै छन् । समयमै प्रभावकारी सुपरिबेक्षकीय संरचना मार्फत बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीहरूको प्रभावकारी सुपरिबेक्षण गर्न नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा विकृतिहरू देखापर्न थालेका हुन् ।

करीब ७४ लाख जनताको रू.५७२ अर्वभन्दा बढि पूँजी परिचालन भईरहेको यस क्षेत्रमा जनताको थप विश्वास आर्जन हुनुपर्ने, संस्थाका सदस्यहरूको निक्षेप सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, संस्थामा कानुन वमोजिमका स्वच्छ कारोबार मात्र हुनुपर्ने र सरकार वा नियामक निकाय र संस्थाका सबै सदस्यहरूमा यसवारे विश्वासको प्रत्याभुती हुनुपर्ने बिषयहरू महत्वपूर्ण छन् ।

सहकारी क्षेत्र बलियो सुपरिवेक्षकीय दृष्टिमा ओझेलमा परेको आधारमा यस क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ भनी व्याख्या गरिएता पनि कानूनी रूपमा जिम्मेवारी पाएको निकायले यसको सुपरिवेक्षणको प्रत्याभूती दिन आवश्यक छ । करीव साँढे ६ दशकको सहकारी ईतिहासमा सहकारीहरूको संख्यात्मक वृद्धिसंगै यसको गुणस्तर वृद्धि अवको प्रमुख विषय हुनुपर्दछ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका नाममा सहकारीहरू स्वनियमनमा आधारित संस्था हुन् भन्ने मान्यता पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रबाटै खण्डित हुँदै गएको छ । सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित जनताको रकम उठाई नियामकीय निकायको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै सिमित व्यक्तिले मात्र लाभ हुनेगरी सञ्चालन भईरहेका कतिपय सहकारीका लागि स्वनियमनको बिषय देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । 

नेपालका बचत तथा ऋण सहकारी लगायत वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरू अबैध कारोवारको अखडा बन्नु हुदैन भन्ने कुरालाई समेत विशेष चनाखो भई सबैले हेर्नुपर्ने देखिएको छ । यस काममा सहकारी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले सघाउ पुर्याउनुपर्ने समेत देखिन्छ ।

यसका लागि पारदर्सिता र सुशासनको प्रत्याभूति हुन आवश्यक छ भने यस्तो प्रत्याभूति दिनसक्ने प्रमुख आधार विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण नै हो । त्यस्तै, सदस्य सचेतना र सकृयता कुनै पनि सहकारीको दिगोपन र प्रभावकारीताको आधार हो ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीको मूल्य मान्यताको पालना, सहकारी कानून वमोजिम कारोबार, सहकारी सुशासनको प्रत्याभूति, सहकारी तथ्याङ्कको भरपर्दो प्रणाली बिकास, आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोग मार्फत सदस्य सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिले सहकारीको विश्वसनियता बढाउन सघाउने देखिन्छ । 

सहकारी क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिबेक्षण गर्ने सन्दर्भमा सहकार ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाहरूमा उच्चस्तरीय समझदारी बन्न आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा व्यवसायिक सुपरिबेक्षण संस्कृतिको बिकास गरी संबिधानले परिकल्पना गरेझैं मुलुकको वित्तीय पहूँच र समावेशिता बढाउन सहकारीको भूमिका वृद्धि गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

विबेकशील नियमन र बाह्य क्षेत्रले गर्ने भनिएको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सम्बन्धि कार्यलाई सहकारी क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्ने गलतफेहमी पनि यत्रतत्र रहेको छ । सुशासनको दायरा नाघेका केही सहकारीलाई शुरूका दिनमा यस्ता कार्य केही असजिलो लागे तापनि नियमित नियमन र सुपरिवेक्षणले त सहकारी क्षेत्रको गुणस्तर बिकास र दीगोपनलाई पो प्रत्याभूत गर्दछ ।

यसकारणले, सहकारी सम्बन्धि चूनौती र समस्याहरू जति धेरै बल लगाएर टाल्दै र छोप्दै गयो त्यसले कुनै दिन जटिलता ल्याउनसक्ने कुरामा दुईमत छैन । यसको सही र दीगो सामाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूले बेलैमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चौलागाईको लेख सहकारी बैंकको प्रकाशन सहकारीताबाट साभार गरिएको हो ।