गाउँबाट सहरमा बसाई सर्ने प्रचलन विपरित हाम्रो परिवार काठमाडौंको कोर एरिया ठहिटीबाट नार्गाजुनमा बसाई सरेको हो । ब्यापारका लागि हजुरबुबा बसाई सरेपछि हाम्रो परिवारको बसोबास नै त्यहि भयो । मेरो विद्यालय शिक्षा त्यहीको स्थानीय विद्यालयमा भयो भने स्नातकसम्म नजिकै रहेका ताहाचल र काठमाडौं क्याम्पसमा पढेँ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नाकोत्तर गरे । म सानैदेखि पढाइका अलावा खेलकुद तथा चित्रकलाका साथै सामाजिक कामहरुमा पनि सक्रिय थिए ।

विद्यार्थीकालमै मैले धेरै चित्रकला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर पुरस्कार पनि जितेको छु । नागार्जुन काठमाडौं जिल्लाभित्रै भएपनि विकट गाउँ थियो । सामाजिक रुपमा पिछडिएको गाउँ रुपान्तरणका लागि सामाजिक अभियन्ताका रुपमा क्लव गठन, रक्तदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर संचालनजस्ता कार्यक्रममा समेत मेरो सक्रियता रहन्थ्यो।

परिवारको रोजाई त छोरो डाक्टर वा इन्जिनियर नै बनोस् भन्ने थियो । नेवारको छोरा भएकाले पारिवारको कारोबार सम्हालोस भन्ने पनि चाहाना थियो । तर, मेरो व्यक्तिगत रुचिका कारण ललितकला पढेँ, इतिहास, राजनीति शास्त्र र अर्थशास्त्र रोजे । समाज परिवर्तन गर्ने नै हो भने डाक्टर, इन्जिनियर भन्दा पनि देशको अवस्था, भूगोल थाहाँ हुनुपर्छ भन्ने सोचले अध्ययन पनि त्यसैसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रीत रह्यो ।

नेविसंघको कार्यकर्तादेखि प्रदेश सांसदको दावेदार 

लोकतान्त्रिक पद्दतिका र पञ्चायत विरुद्धगणेशमान सिंहले गरेको संघर्षका कथा हजुरबुबाबाटसुन्थे । त्यसैबाट प्रभावित भएर २०४६ को आन्दोलनदेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा लागे । कलेज पढ्दा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा जोडिएर नविन्द्रराज जोशी, धर्मराज गौतमसँगै लागेर राजनीतिक यात्रा सुरु भयो । २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनमा भूमिका खेले ।

विद्यार्थीकालमा हामी पञ्चायत विषय पढ्थ्यौं । तर, हाम्रो बुझाइ भने कोर्षभन्दा ठिक उल्टो हुथ्यो ।त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, लोकतन्त्रका विषयमा पढ्ने सामाग्रीहरु थिएन तर, कम्युनिष्टका भने पर्याप्त पुस्तकहरु हुन्थे । तर, पनि हामीले पञ्चायत एकात्मक शासन व्यवस्था हो यसका कारण देशको विकास हुन सकेको छैन भन्ने बुझेर नै यसका विरुद्धमा लाग्यौं । पार्टीगत रुपमा म पोखरा महाधिवेशदेखि नै प्रतिनिधिका रुपमा सक्रिय छुँ ।

नागार्जुनको नगर सभापतिका रुपमा पनि एक कार्यकाल काम गरे । एक कार्यकाल काम गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा अर्कोलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो नीति हो । नगर सभापतिका रुपमा नागार्जुनको मेयरमा मेरो स्वतः दावेदारी थियो । पार्टीले टिकट नदिएपछि म पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउने भूमिका सक्रिय भए ।

स्थानिय तहको निवार्चनसँगै स्वतन्त्र व्यक्तिको माहोल पनि सुरु भएको छ ।  स्थानिय तहदेखि नै मलाई वागमती प्रदेश सभाका लागि काठमाडौं जिल्लाबाट ‘प्रदेश ख’ को उम्मेदवारमा एक नम्बरमा सिफारीस गरेको छ। मैले राजनीतिका लागि प्रदेश नै रोज्नुको पनि कारण छ ।

संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्र्तगत संविधान निर्माण भएपछि जनप्रतिनिधिहरुको एक कार्यकाल समाप्त भएको छ । हामी अर्को निर्वाचनमा होमिएका छौं । यो पाँच वर्षमा जनतालाई स्थानिय सरकार चाहिने रहेछ भन्ने विश्वास भएको छ । यस बिचमा स्थानिय सरकार लोकप्रिय भएपनि प्रदेश सरकार गौण बनेको छ । जनतामा प्रदेशको बारेमा अफवाहा पनि  फैलिएको छ।

अब हामी संघियताबाट फर्किन सक्ने अवस्था छैन । १२ वर्षको शसस्त्र द्धन्द्धलाई निवारण गर्नका लागि संघियता रोज्यौं । नेपाली कांग्रेसले पनि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त र विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने भएकाले संघियतालाई सर्मथन ग¥र्यो ।संविधान निर्माणमा कांग्रेसले लिड गरेपनि कार्यान्वयन गर्नेबेलामा जनताले कम्युनिष्टलाई जिम्मेवारी दिए ।

तर, कम्युनिष्टहरु शक्ति पृथकिकरण नमान्ने, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच शक्ति पृथकिकरण गर्न नचाहाने, संघिय प्रधानमन्त्रीले जे बोल्यो त्यहि लागू हुने अवस्थाले प्रदेशहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएन ।अहिले केहि पुर्व पचायतीहरुको पाटीले प्रदेश चाहिदैन भनेर एजेण्डा उठाएका छन् ।

संघियतालाई स्पष्ट ढंगबाट साकार बनाउन सके देशलाई आर्थिक रुपमा सम्वृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ भएकाले नै प्रदेश सभा रोजेको हो । म संघियता र अर्थशास्त्र अध्ययन गरेको व्यक्ति भएकाले भनेपछि संघियता आवश्यक छ, यसले नै देशको विकासका लागि आधार बनाउन सक्छ भनेर जनतालाई बुझाउनका लागि समेत सांसदको दावी गरेको छु ।

सहकारीको पहिचान

२०४६ सालमा राजनीतिक आन्दोलन भएपनि त्यसले राजनीतिक परिवर्तन गरेपनि आर्थिक परिवर्तन गर्न सकेन । त्यसैले सहकारीमार्फत आर्थिक परिवर्तनका लागि सहकारी रोज्यौं । अहिले मेरो व्यक्तिगत पहिचान नै सहकारीकर्मी बनेको छ ।

सहकारीमा विपी कोइरालाको नाम लिदा गर्व लाग्छ । उदारवादी र कम्युनिजम  अर्थतन्त्रको वहस चलिरहेका बेला विपीले लोकतान्तिक समाजबाद भन्दै विचको धार अघि सार्नुभयो । उहाँ समाजवादी व्यवस्थाको हिमायती हुनुहुन्छ । उहाँले नै सामाजवादी आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो । उहाँको भिजन दुरदर्शी थियो । सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलन सफल बनाउका लागि आर्थिक आन्दोलन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि गर्न सक्ने टुल्स भनेकै सहकारी हो भन्ने उहाँले बुझ्नुभएको थियो । त्यसैले विश्वमा भइरहेको सहकारी आन्दोलनलाई नेपालमा विकास गर्न उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । २०१५ सालमा सरकारले सहकारीका लागि विशेष व्यवस्था गर्र्यो । तर, पञ्चहरुले साझामा रुपान्तरण गर्दा ओझेलमा प¥र्यो ।

अहिले सहकारीका कारण देशमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । संविधानले नै सहकारीलाई समाजवादको आधार भनेको छ । तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एक खम्बाका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । सहकारी गरिवी निवारण एउटा महत्वपूर्ण माध्यम भएको छ ।

गरिवी निवारण गर्न आर्थिक उत्थान गर्नुपर्छ । त्यो काम सहकारीले गर्नसक्छ । हिजो द्धन्द्धकालमा बैंक नभएको ठाउमा पनि सहकारीले काम गरेको थियो । सहकारीले बचत गर्न सिकाएको छ । सबै कुरा राजनीतिसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी पनि यसबाट अलग रहने सक्ने भएन ।

राजनीति र सहकारीलाई सँगै लैजानुपर्छ । सहकारीलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको ठाउँ बनाउनु हुदैन भन्ने मेरो धारणा हो । किनकी यहाँ सहकारी नबुझेका, प्रारम्भिक सहकारी नभएका व्यक्ति राजनीतिक कोटाका आधारमा सहकारीमा आएका छन् । जसले गर्दा सहकारी आन्दोलनको बदनाम पनि भएको छ ।

अहिले हामीसँग सहकारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको यकिन तथ्यांक छैन । म राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा वाग्मती प्रदेशको सदस्य पनि हो । यसअघि विज्ञ सदस्यको रुपमा पनि काम गरे । राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा पनि संचालकमा रुपमा छु । नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेर हेर्दा देशको देशको आर्थिक रुपान्तरणका लागि नीति बनाउन तथ्यांक आवश्क छ ।

सहकारीमा भने अहिलेसम्म यसको  लेखाजोखा छैन । यति धेरै सहकारी खुलेका छन्, यिनीहरुले आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गरेपनि तथ्यांक आउन सकेको छैन । अहिले सरकारले सुरु गरेको कोपोमिसबाट तथ्यांक ल्याउन सकिन्छ । तर, सरकारले नियमनको पाटोमा मात्र यसलाई जोड दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले विगतमा सहकारीलाई सामान्य रुपमा लिनुभएको थियो । पाटीको उदार आर्थिक नीतिका कारण पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेन । तर, विस्तारै सहकारी जनतासँग जोडिने र समाजवादका लागि आधार हो भन्ने बुझ्न थाल्नुभएको छ । यो लोकतन्त्रको पाठशाला हो भन्ने पनि बुझ्नुभएको छ। संघियतापछि स्थानिय तहसम्म सहकारीको ऐन बनाउने दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार छ।

तर, स्थानिय सरकारले आफ्नो अधिकार बुझ्न भ्याएको छैन । कतिपय ठाउँमा ऐन समेत बनेको छैन । समुदायमा आधारित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनाउने त्यसबाट उत्पादनदेखि वितरणसम्मका काम गर्ने हो भने सहकारीको मोडल प्रभावकारी हुन्थ्यो । अहिले सहकारीको काम पैसा किनबेचमा मात्र केन्द्रीत भयो । उत्पादन, बजारीकरण र उपभोक्तासम्म पुर्याउने काममा जोड्न सकिएन । (सहकारीकर्मी तथा राजनीतिज्ञ मानन्धरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । )