आगामी दिनमा संविधान निमार्ण गर्न जसले नेतृव गर्यो त्यसैलाई कार्यान्वय गर्ने अबसर आमजनताले दिनु पर्छ । अर्थात नेपाली कांग्रेस मात्र यस्तो दल हो जो यो देशको संघीय लोकतान्त्रीत गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न समर्थ छ । 

राज्य शक्तिको वितरणको आधारमा विश्वमा दुई प्रकारको सरकार कार्यान्वयनमा छन् । एकात्मक तथा संघिय स्वरुप । संघिय राज्यको परिकल्पनाकार जर्मन दार्शनिक जोहनिस अल्थुसियस हुन् । यसैले उहाँलाई संघियताको पिता भनिन्छ ।

तथापी फेडेरेशन शब्द लैटिन शब्द Feodus (फोएडस) बाट उत्पत्ति भएको हो । जसको अर्थ सन्धि वा सम्झौता हुन्छ । यसैले संघिय ब्यवस्थाको मतलब दुई वा धेरै राज्यहरु बिच सन्धि वा सम्झौताबाट निर्माण भएको राजनितिक ब्यवस्था बुझ्नुपर्छ ।

सामान्यतया संघिय सरकार दुई प्रकारबाट उत्पन्न भएका छन् । संयोग र बियोगबाट संघ निर्माण भएका हुन् । जब स्वतन्त्र राज्यहरु आफ्नो भौतिक तथा आर्थिक कमजोरीको कारण संयोगले अर्थात Comming together प्रकृयाबाट सहमतिको आधारमा एकजुट भै एउटा बलियो संघिय सरकार निर्माण हुन्छ ।

स्वतन्त्र राज्यहरु मिलेर बनेको संघियताका उदाहरणहरुमा अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलियालाई लिन सकिन्छ । जव ब्रिटिसबाट अमेरिका स्वतन्त्र भयो त्यहाँको १३ वटा राज्यहरु मिलेर एक सम्झौता गरे अब अलग अलग रहनुभन्दा सबै मिलेर एउटा केन्द्र बनाउने र केन्द्रलाई केही शक्ति प्रदान गर्ने ।

यसरी १३ राज्य मिलेर एउटा संघ अर्थात देश United State of America निर्माण भयो । बिस्तारै अरु राज्यहरु पनि समावेस हुँदै अहिले ५० राज्य ग्क्ब् मा छन् । यसैले उक्त राज्यहरुलाई धेरै शक्ति प्रदान गरिएको छ । त्यहाँका जनता पहिला राज्यका नागरिक हुन्छन् अनि अमेरिकन ।

अझ ठूलो कुरा त कुनै पनि राज्य आफुले चाहेमा संघ छोडेर जान सक्छन् । यस्तो अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघबाटै प्राप्त छ । साथै कानुन निर्माण गर्न पनि संघको भन्दा धेरै बिषयमा राज्यलाई अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । दोश्रो प्रकृया भनेको बियोग अर्थात Holding Together यस प्रकृयामा एउटै राज्यलाई दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यमा बिभाजन गरि निर्माण हुने संघियता ।

यस प्रकारको संघिय राज्यमा अधिकार माथिबाट तल (Top to bottom) अर्थात प्रदेश र स्थानिय तहसम्म आउँछ । क्यानाडा, भारत, नाइजेरिया, इथोपिया, स्पेन मुलरुपमा एकात्मक राज्यलाई बिभाजन गरि संघियतामा पुनर्गठित गरिएको हो ।

नेपाल पनि पछिल्लो अर्थात यहि मोडलबाट निर्माण भएको सबैभन्दा कान्छो संघियता भएको मुलुक हो । नेपालको संघिय शासकिय प्रणाली र संघ निर्माण भारत र क्यानाडाको संघिय प्रणालीसंग मिल्दोजुल्दो छ । संघिय गणतन्त्र नेपालमा प्रदेश सरकारको तुलनामा केन्द्र सरकारलाई धेरै शासकिय शक्ति प्रदान गरिएको छ ।

साथै केन्द्रीय सरकारलाई अभिभावकको भूमिका प्रदान गर्दै सातै प्रदेशलाई एकसाथ अगाडी बढाउन सकियोस् र नेपालको सम्विधान एउटै छ, जुन सबै प्रदेशले मान्नुपर्छ । साथै नेपालमा एकल नागरिकताको प्रावधान छ । हामी सबै नेपालको नागरिक हौं । कुनै प्रदेशको होइन । यसै गरि निर्वाचन आयोगले मात्र संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नसक्छ ।

संघियताका ३ बिषेशताहरु 3R,Religion, Region & Race  समाजका यी ३ बिबिधताका तत्वहरुका माग सम्वोधन गर्न नै संघियता अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । राजनितिले हामीलाई विभाजन गर्छ , धर्मले हामी बिच पर्खाल खडा गर्छ तर देशको प्रेमले हामी सबैलाई एक सुत्रमा बाँध्न सक्छ ।

संघिय व्यवस्था र अधिकारको बाँडफाँड

नेपालको संविधान २०७४ ले नै संघ, प्रदेश र स्थानिय अर्थात तीन तहको सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैले नेपालको अहिलेको व्यवस्थालाई बहुसंघिय व्यवस्था एयथि ँभमभचब िक्थकतझ भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो व्यवस्था भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र नाइजेरियामा छ ।

संविधानले प्रदेश र स्थानिय तहलाई कार्य, जिम्मेवारी र कर अधिकारका अतिरिक्त अनुदान प्राप्त गर्ने, ऋण लिने, कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानमा तीनवटै तहको सरकारलाई अंशबण्डा लगाइदिएको छ । तर पनि स्थानिय तह र प्रदेश तहका सन्दर्भमा केही अंकुश लगाएको छ ।

स्थानिय तहलाई आंशिक रुपमा प्रदेशको मातहत राखिएको छ भने प्रदेश पनि आंशिक रुपमा संघको मातहतमा छ । शासकिय जिम्मेवारी हेर्दा ५५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई दिएको छ भने राजश्वको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत केन्द्रमा छ । राजश्वलाई केन्द्रत गर्नुपर्ने कारण र बाध्यता छन् । हाम्रो देशको कुल राजश्वमा १५ जिल्लाले मात्र ९६ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्छन् । कुल राजश्व मध्ये ४७ प्रतिशत भन्सारबाट संकलन हुन्छ ।

उपरोक्त कारणले गर्दा हाम्रो संघियतामा राजश्वको पाटो केन्द्रित भएको हो । यसो हुँदा पनि कर राजश्व, अनुदान, राजश्व बाँडफाँड क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपले काम गर्नको लागि सम्वैधानिक अंगको रुपमा “राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग” समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको राजश्वको महत्व पूर्ण प्रणालि मध्ये भ्याट र अन्तशुल्क हो । भ्याट र अन्तशुल्कको १५ / १५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानिय तहलाई सिधै बाँडफाँड हुने कानुनी प्रावधान छ । संघियता भएको देशमा यति ठुलो रकम यसरी बिनियोजन गरिएको कुनै देशमा छैन । यसै गरि प्राकृतिक श्रोतको राजश्वको २५ / २५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई सिधै प्रवाह हुने कानुनी प्रावधान छ । यस प्रकारले प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई वित्तीयरुपमा नै बलियो बनाउन उद्देश्य लिएको पाईन्छ ।

अमेरिकी सम्विधानका मस्यौदाकार मध्येका हैमिल्टन र मेडिसनले भनेका छन्, जनताको भावनात्मक लगाव केन्द्रिय सरकार प्रति भन्दा राज्य सरकार प्रति बढि हुन्छ । किनकी राज्य सरकारले उनीहरुको जीउ, धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा बढी गर्दछ । यसो भन्नुको अर्थ जनताको नजिक राज्य पुग्नु हो जसले स्थान बिशेषका फरक फरक समस्याहरुको फरक ढंगले संबोधन गर्दछ भन्ने हो ।

संघियताले बिविधताको नाममा शक्ति सिर्जना, व्यवस्था तथा यसको बिस्तारण र एकतालाई समेट्दछ । (Federalism does involve both creation, maintenance of unity and diffusion of power in the name of diversity.) संघियता यस्तो भावना हो जहाँ एउटा राज्यभित्र असमान निष्ठाहरुलाई सुदृढ पारिएको हुन्छ । संघियताका ३ बिषेशताहरु ( 3RReligion, Region / Race ) समाजका यी ३ बिबिधताका तत्वहरुका माग संबोधन गर्न नै संघियता अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । राजनितिले हामीलाई विभाजन गर्छ , धर्मले हामी बिच पर्खाल खडा गर्छ तर देशको प्रेमले हामी सबैलाई एक सुत्रमा बाँध्न सक्छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीका समस्या एवं चुनौतीहरु

हामीले माथि उल्लेख गरे अनुसार जहां पहिले नै स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका साना साना राज्यहरु मिलेर संघ निर्माण भएका छन् । ती देशहरुमा संघीयता सफलतापुर्वक कार्यान्वयन भएको छ । साथै आर्थिक तथा समग्र विकासका सूचक पनि धेरै राम्रो छ । तर नेपाल जस्तो एकात्मक राष्ट्रबाट संघीयतामा परिवर्तन भएका केहि देशमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनपेक्षित परिणाम ब्यहोर्नु परेको उदाहरण पनि छन् ।

जस्तै, नाइजेरिया सुरुमा ३ वटा राज्यमा विभाजन गरि सुरु भएको अहिले ३६ वटा पुगेको र ३७ औ राज्यकोलागि लडाई भैरहेको छ । यस्तै सुडानमा ३ वटा राज्यबाट सुरु भएको अहिले २६ वटा राज्य बनेको साथै दक्षिण सडान टुक्रीएर युध्द भैरहेको छ । यसै गरि इथोपिया संघीयता लागु भएपछि झन आर्थिक अवस्था नाजुक हुन पुगेको र विश्वकै गरिब मुलकमा रुपान्तरण भएको छ ।

यसैले नेपाल पनि एकात्मक राज्य प्रणालिबाटै संघीयतामा परिवर्तन भएकोले यसको कार्यान्वय पक्ष पनि जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । हाम्रो देशको सम्विधान निमार्ण कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ बर्ष पुरा भैसको छ । संघीय र प्रदेशको पहिलो कार्र्यकाल पुरा भै दोश्रो आमनिर्वाचन आगामी २०७९ मंसिर ४ गते तय भै सकेको र स्थानिय तहको पहिले कार्यकाल पुरागरि दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न भै सकेको अवस्था छ ।

यी निर्वाचन प्रकृयाले नेपालको लोकतन्त्र प्रणालि सुद्धिढ बनाउन महत्वपुर्ण योगदान पुगेको छ । तर यस अवधिमा संघीयता कार्यान्वयमा भोग्नुपरेका समस्या तथा चुनौतिहरुलाई पहिचान गरि समयमा नै समाधान गर्नु आवश्यक भएको छ ।

अधिकारको बाँडफाँडामा अन्यौलता सृजना हुँदा र अनावश्यक शासकिय स्वरुप निर्माण हुँदा कतिपय कार्यहरुमा सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झट, दोहोरोपन र अन्यौलता भोग्नुपरेको छ ।

संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न देखिएका समस्या र चुनौतिहरु 

१. संघका अतिरिक्त प्रदेश एवं स्थानिय सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा धेरै नै खर्च हुने देखियो । प्रदेश र स्थानिय निकायहरुले प्राथमिकताको आधारमा भन्दा शक्तिको आधारमा राज्यश्रोत जथाभावि ढंगले वितरण गर्ने अनि खर्च व्यबस्थापन गर्न प्रादेशिक एवं स्थानिय सरकारबाट आफुखुसी कर तथा शुल्क उठाउने क्रम बढेको र जनमानसमा नैराश्यता श्रृजना भएको छ । हाल स्थानिय निकायहरुमा आवश्यकता भन्दा कम मात्र जनशक्ति पूर्ति भएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खर्च धान्न धेरै गाह्रो भएको छ ।

२. संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा राष्ट्रिय भावना भन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भावनाले प्रश्रय पाउँदै गएको छ ।

३. संघीयताको मर्म बिपरित संघ र प्रदेशहरुले संविधानमा नै तोकिएको अधिकार भन्दा हिजोको अधिकार प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेका छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले एकै खालको शासकिय संरचना निमार्ण गर्न थालेका छन् ।

सुरुमा शिक्षा, स्थास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, महिला बिकास, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि विकासलगायतका अधिकांस जिल्लास्तरिय कार्यालयहरु खारेज गर्ने र तिनले गर्दै आएका कामहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले महिला विकास बाहेक सवैजस्तो जिल्ला स्थित कार्यालयहरु धमाधम व्युँतिरहेका छन भने स्थानिय तहमा यिनै कार्यालयहरुले गर्ने प्रकृतिका कार्यहरु गर्नको लागि विभाग, महाशाखा र शाखाहरु स्थापना भएका छन् ।

४. कार्यान्वयन कै क्रममा अब अधिकार क्षेत्र तथा श्रोत साधनको बाँडफाँडमा विभिन्न तहका सरकारहरु विच विवाद देखिन शुरु भएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीको अधिकार एवं परिचालन सम्वन्धी चर्को बहस र बिवाद यसैको ज्वलन्त उदारण हुन् ।

५. अधिकारको बाँडफाँडामा अन्यौलता सृजना हुँदा र अनावश्यक शासकिय स्वरुप निर्माण हुँदा कतिपय कार्यहरुमा सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झट, दोहोरोपन र अन्यौलता भोग्नुपरेको छ ।

६. सवै प्रदेशमा साधन, श्रोत, जनसँख्या वितरण एकै किसिमको नभएकोले समग्र मुलुकको सन्तुलित विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेका छ । कर्णाली प्रदेशको प्राय सबै जसो सूचकांकमा पछि परेको छ र अरु प्रदेश जस्तै यस प्रदेशमा विकास गर्ने कार्य निकै जटिल बनेको छ ।

७. स्थानिय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक होइन शासक हुँ भन्ने भावनाको बिकास भएको, अनुशासनहीन एवं सस्तो लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र र शासकिय स्वरुप तहसनहस एवं दिशाहीन हुन पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको मात्र होईन आर्थिक अराजकता नै मौलाउंदै गएको देखिन्छ । अनि सस्तो लोकप्रियताको लागि व्यापारिक कार्यमा संलग्न भएको र अनावश्यक सार्वजनिक बिदा दिएर जनता हंसाउने कार्य भैरहेका छ ।

सामाजिक आर्थिक रुपमा पछाडि परेका स्थानीय तह र प्रदेशको विकासलाई उठाउन विशेष नीति, कानुन, योजना बजेट कार्यक्रमका साथै विशेष अभियान तत्काल सुरु गर्नु पर्छ ।

समस्या एवं चुनौती समाधानको लागि सुझाब

१. हामीले कुनै गम्भीर अध्यन अनुसन्धान विना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यबस्था गरी यति सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकारको स्थापना गर्यौं भन्ने सवैलाई लागि रहेको छ तर अब हामी पछाडी फर्कने अवस्थामा छैनौँ । अबका दिनमा हिजोका कमि कमजोरीलाई समयमा नै पाठसिकेर पुन समस्या नदोहरिने गरि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै जिल्ला विकास समितिलाई अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा संरचना बनाई कार्यान्वयमा छ ।

विगत ५ बर्षमा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पनि गतिविधि सफल भएन् भने यो संरचना किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ गजब त सि.डि.ओ.कार्यालय संघीय श्रीपेच लगाएर प्रदेश सरकारको अधिकारलाई पनि मिचेर बसेको छ । हुनत संघलाई त केन्द्रिय एजेन्ट चाहिएको होला किनकि उ जनप्रतिनिधिलाई भन्दा एजेन्टलाई विश्वास गर्छ ।

२. छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी समायोजन एवं व्यबस्थापन कार्य सम्पन्न गरिनु पर्दछ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानिय सेवा ऐन निमार्ण नगरी समायोजन ऐन आएतापनि समायोजन प्रकृया धेरै अधि बढि सकेको छ । कर्मचारीहरुका बृति बिकासमा असर नपर्ने गरी कर्मचारीहरुले उठाएका जायज मागहरु संम्बोधन गर्नुु पर्छ ।

३. राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र विभिन्न जात जाति, समुदाय विच बर्षै पुरानो सम्बन्धहरुमा खलल् पार्ने खालका अभिव्यक्तिहरु एवं कृयाकलापहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाहि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

४. सम्विधान प्रदत्व अधिकार क्षेत्र तथा श्रोत साधनको बाँडफाँडमा तीनवटै तहका सरकारहरुविच देखिन सक्ने विवादलाई समय मै समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता सम्वैधानिक संरचनालाई प्रभावकारी रुपमा कृयाशिल बनाउनु पर्दछ । आबश्यकताको आधारमा अन्य संरचनाको समेत व्यवस्था गरी प्रभाबकारी बनाउनु पर्दछ ।

५. सम्विधानमा उल्लेख गरिएको कतिपय अधिकारहरुमा अझै स्पष्टता नभएकोले सबैे बुझने गरि स्पष्ट पार्नु पर्छ ।

६. सामाजिक आर्थिक रुपमा पछाडि परेका स्थानीय तह र प्रदेशको विकासलाई उठाउन विशेष नीति, कानुन, योजना बजेट कार्यक्रमका साथै विशेष अभियान तत्काल सुरु गर्नु पर्छ ।

७. आर्थिक अनुशासन पालना गराउन र भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण गरी प्रभावकारी रुपमा  परिचालन गरिनु पर्दछ ।

८. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको लागि मार्गदर्शक नीति, कानुन, मापदण्ड निमार्ण गरि सबै तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुलाई विभिन्न पक्षहरुमा निरन्तर तालिम, प्रशिक्षणको प्रदान गरि ज्ञान,सीप, दक्षताको विकास गराउने र सकारात्मक आचरण विकास गर्ने ।

संघियता लागु भएपछि प्राप्त उपलब्धिहरु

सबै जनजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न र जनताहरुको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिने र मुलुकमा लामो द्घन्दको दिर्घकालिन व्यबस्थापनको संघियता आवश्यकता थियो । बिभिन्न बर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राष्ट्रको मुल प्रवाहमा ल्याई राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन पनि संधियता रोजेका हौं ।

स्थानिय निकाएको निर्वाचन पछि ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट सेवा उपलब्ध भैरहेको छ । अब छिटो प्रतिफल दिने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । कृषि, पर्यटन र बिद्युतमा बिशेष लगानी र योजना ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी पूंजी बृद्धिमा ध्यान दिँदै बित्तिय साधन उपयोग गरि गुणस्तरिय सेवामा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ ।

नेपालमा संघियता लागु भएपछि देखिएका केहि सकारात्म कामहरु

१) दिगो शान्तीको लागि

नयाँ सम्विधान निर्माण गर्ने प्रकृया अगाडी हामी द्धन्दमा थियौँ । नयाँ सम्विधानले दिगो शान्तीको अपेक्षा राखेको छ । १० बर्षे जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा देशले धेरै मुल्य चुकाएको छ । फेरि यस्ता द्घन्दहरु कसैले कल्पना गर्ने छैनन् । यसैले दिगो शान्तीको लागि संधियता हाम्रो बाध्यता थियो अर्थात जनयुद्ध, २०६२ / ६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धी, संघियतामा गएपछि शान्ती आउने भएपछि संघियता नल्याई भएन ।

अहिले यो पाटोलाई धेरैले नजर अन्दाज गर्दै संघियता आबश्यकै छैन् भन्ने सतहि कुरा गर्छन । सम्विधानको लक्ष्य दिगो शान्ती, बिकास, सुशासन र सम्बृद्धि हो भने । संघियताको बहस र उत्तर यहि बिन्दुबाट खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२) सेवा प्रवाह

हिजो सामान्य काम गर्न काठमाण्डौं धाउनुपर्ने अवस्था आज अन्त्य भएको छ । हिजो नागरिकहरु सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने ७० प्रतिशत काम स्थानिय तहबाटै हुन्छ । जान आउने नागरिकको खर्च बचत भएका छन् । स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी र अपनत्व पाएका छन् । वास्तवमा संघियताले सेवा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । यसले संघियताको औचित्य पुष्टी भएको छ ।

३) बसाई सराई

सम्विधानमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । साथै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीनखम्बे (निजी, सहकारी र सरकारी) आर्थिक नितीको व्याख्या गरिएको छ । तर देशको राजश्वको ४७ प्रतिशत भन्सारमा आधारित छ ।

हामी आफ्नो आम्दानीको ९० प्रतिशत उपभोग गर्छौ । उपभोग्य सबै वस्तु आयातित हो । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाको खाद्यान्न आयात गरेका छौं । कुल न्म्ए को ३० प्रतिशत हिस्सा कृषिको भएको र दुई तिहाइ मानिस कृषिमा निर्भर भनिएको छ ।

हिजो बिभिन्न कारणले (शान्तीको लागि, सेवाको लागि, रोजगारीको लागि) बसाइ सराई गर्न बाध्य भए । अब जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएका छन् । गाउँ गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ती प्राप्त भएको छ भने विद्यालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, सहकारी, बैंकहरु गाउँ गाउँ पुगेका छन् ।

यसले गर्दा अब आफ्नै थाकथलो फर्केर कृषि, पर्यटन, पशुपालन, फलपूmल खेतीबाट उत्पादन हुने र खाद्यान्न आयात कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी सब संघियता कार्यान्वयन भएपछि हुने हो ।

४) शासकिय जिम्मेवारी

केन्द्रमा मन्त्रालय र बिभाग ३२ वटाबाट २१ वटा मात्र मन्त्रालय छन् । साथै सचिवालय प्रतिष्ठान घट्दै छ । अहिले करिब ५५ प्रतिशत शासकिय जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानिय तहलाई प्रदान गरिएको छ । वास्तवमा सिहंदरवारको अधिकार स्थानिय तहमा पुगेको छ । झण्डै ८६ हजार निजामति कर्मचारी पनि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा व्यवस्थापन हुनेछन् । पहिला जिल्ला स्तरमा ७ हजार, क्षेत्रिय र डिभिजन स्तरमा ३ हजार सरकारी कार्यालय थिए ।

५) चुस्त कर प्रशासन

अब करको दायरा बृद्धि हुने, कर चुहावट कम हुने साथै स्थानिय देखि केन्द्रसम्म ठूलो राजश्व उठ्नेछ भने केन्द्रदेखि स्थानियसम्मको कर प्रशासन बलियो हुने र राजश्व धेरै उठन अपेक्ष् गरिएको छ । हिजो साबिक गा.वि.स., नगरपालिका र जि.बि.स.बाट सबै आन्तरिक आम्दानी पुगनपुग ८ अर्ब रुपैया मात्र उठ्थ्यो । आज काठमाण्डौं, ललितपुर र पोखरा महानगरको मात्र आन्तरिक आम्दानी मात्रै १० अबै प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

देशभरिको कति हुन्छ ? यसले स्थानिय निकाय स्वयंम आर्थिक रुपमा बलियो हुंदैछ । कर चुहावट तथा करको दायरा बृध्दि गर्न मुख्य आधार भनेको स्थानिय सरकार नै हो । यसैले संघियता आवश्यक छ भन्ने पुष्टी हुन्छ । तर यसलाई कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ अनि जनस्तरले अनुभुति हुनेछ ।

६) बैदेशिक सहयोग

बिकास साझेदारीको लगानीयोग्य रकम ल्याउन सकिएन । प्रतिबद्धता गरिएका लगानी र अनुदान स्थगित भए । बिदेशी लगानी र अनुदान रकम प्रणाली बाहिरबाट खर्च भयो यसलाई संघियता मार्फत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । साथै उचित व्यवस्था गरि पूर्वाधारमा लगाउने हो भने संघियता महंगो पर्दैन ।

७) राजनितिक स्थिरताले समृद्धि ल्याउंछ

हिजो राजनितिक अस्थिरता हुंदा बजेट आएन, खाली आन्दोलन मात्र भयो । संबन्धित ठाउंमा कर्मचारी जाने वातावरण भएन । बजेट ठाउमा खर्च हुन सकेन ।आज राजनिति स्थायित्व भएपछि स्वतः आर्थिक कृयाकलाप बृद्धि भएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर गाउँ गाउँ नगरका टोलहरुमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत, पर्यटन, कृषि, वन क्षेत्रमा कार्य भैरहेको छ ।

जनताहरुले बिकासका अनुभुति प्राप्त गरेका छन् । स्थानिय निकाएको निर्वाचन पछि ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट सेवा उपलब्ध भैरहेको छ । अब छिटो प्रतिफल दिने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । कृषि, पर्यटन र बिद्युतमा बिशेष लगानी र योजना ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी पूंजी बृद्धिमा ध्यान दिँदै बित्तिय साधन उपयोग गरि गुणस्तरिय सेवामा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ ।

८) बिकेन्द्रीकरण

संघियता भनेको नै बिकेन्द्रीकरण नै हो । बिकेन्द्रीकरण प्रणाली असफल भयो भने संघियता नै असफल हुन्छ । हिजो पंचायती व्यवस्थामा पनि ५ बिकास क्षेत्र, ७५ जिल्ला, ७ अन्चल र गाउं पंचायतहरु थिए तर शक्ति केन्द्रीत भयो र असफल भयो ।

२०४६ सालपछि पनि प्रशासनिक सुधारको लागि हर्क गुरु¨ले २५ जिल्ला अवधारण ल्याएका थिए ।  २०६१ सालमा प्र.म. शेरबहादुर देउवाकै संयोजकत्वमा स्थानिय निकायलाई ८ सय ५३ बनाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।

तर आज स्थानिय तहको दोश्रो निर्वाचनमा देशका सबै दलहरु, दलमा समाबेश नभएका स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी प्रस्तुत गरे र ठूलो उत्साह साथ जनताहरुले आफ्नो मत प्रकट गरे । यसले नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो योगदान पुगेको छ ।

साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो ठाउँको बिकास निर्माणका स्पष्ट अवधारणा जनता समक्ष पेश गरेका छन् । स्थानिय तहमा आबश्यक श्रोत र साधन पनि छ । अब कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । यी सबै संघियताको बिकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयनबाट भएको हो ।

हामी यस्तो ठाउँमा उभिएका छौं अबका दिनमा शासक फेर्न सक्छौ, संविधान पनि संसोधन गर्न सक्छौ तर व्यवस्था  परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनै यसैले अबका दिनमा संघीय शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल निमार्णको यात्रा अघि बढाउनु पर्छ ।

निकर्ष

नेपाल संबिधान निमार्ण पछि बनेको सरकारको मुख्य काम संघीयता कार्यान्वयन गर्नु थियो । पहिलो पटक निमार्ण भएको संघीय र प्रदेश सरकारकोे जिम्वेवारी अझ बढी थियो । तर संघिय संसदमा झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशालि सरकारका नेता प्रधान मन्त्री ओलीमा सर्वसत्ताबादको गन्ध आयो अनिसोहि दलले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु पनि पूर्व प्रधान मन्त्री के.पी.शर्मा ओली कै सपना साकार पार्न तयार भयो ।

प्रदेश सरकारलाई  संघको शाखा कार्यालय बनाईयो । यस मार्गमा के.पी.शर्मा ओली पूर्ण रुपमा सफल भए । लोकतान्त्रक सरकारले प्रदेश र स्थानिय सरकार माथी अलोकतान्त्रीक कैंची चलाई रहे । साथै प्रदेश सरकार ओलीका सपना साकार पार्न तल्लिन रहे । तर प्रदेश सरकारको बाटो त स्थानिय सरकार र समुदाय संग सहकार्य गर्दै स्थानिय अर्थतन्त्रको सवलिकरण गर्दै स्थानिय रोजगारि श्रृजना गर्नु थियो ।

हामीले जुन अपेक्षाको साथ संघीय शासन प्रणालीको अबलम्बन गरेको थियो हालसम्म त्यस किसिमको उपलब्धी प्राप्त भएको छैन् । यसैले आम जनतामा सरकारप्रति मात्र होईन यस शासन प्रणाली प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ ।

संघीयता विरोधी शक्तिहरु अर्थात एकात्मक राज्यप्रणाली समर्थकहरु (पूर्व पंचहरु र दक्षिणपन्थी कम्युनिष्ट शक्तीहरु)ले त संघीयता भनेकै विदेशबाट आयातित,नेता व्यबस्थापन गर्ने माध्यम हो भन्ने आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।

यसैले आगामी दिनमा संविधान निमार्ण गर्न जसले नेतृव गर्यो त्यसैलाई कार्यान्वय गर्ने अबसर आमजनताले दिनु पर्छ । अर्थात नेपाली कांग्रेस मात्र यस्तो दल हो जो यो देशको संघीय लोकतान्त्रीत गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न समर्थ छ । यसले एकात्मक राज्य, निरंकुसताको विरुध्द लडछ र राज्यको श्रोत, साधन र शक्तिहरु विकेन्द्रीकरण गर्दै सिहंदरवारको अधिकार जनताको घरमा पुर्याउँछ ।

साथै हामी यस्तो ठाउँमा उभिएका छौं अबका दिनमा शासक फेर्न सक्छौ, संविधान पनि संसोधन गर्न सक्छौ तर व्यवस्था  परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनै यसैले अबका दिनमा संघीय शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल निमार्णको यात्रा अघि बढाउनु पर्छ ।