अहिले केहि सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएपछि पत्रपत्रिका र नेपाल सरकारको विज्ञापन बोर्ड समेतले सबै सहकारीहरु संकटमा छन भन्ने आसयका समाचार र सूचना प्रवाह गरेका छन । अर्थात यो आर्थिक संकटलाई सुनियोजित ढंगले सहकारीको टाउकोमा थोपरेर राज्य र अरु निकायहरुले आनन्द लिइरहेका छन । संकट सहकारीमा हो कि राज्यमा वा देशको अर्थतन्त्रमा ? यसका बारेमा छलफल कम भएका छन ।

आर्थिक संकटको यो अवस्था आउनुमा विश्वब्यापी प्रभाव कति हो ? सरकारहरु र शिर्ष नेताहरुको अदुरदर्शी एवं अज्ञानी ब्यवहारको कारण कति हो र सहकारीहरु संकटमा पर्नुका पछाडि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु र सहकारी दर्ता र नियमन गर्ने तीनै तहका सरकारहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने तर्फ चर्चा गरिदैन ।

विगतमा बैंकहरुले समेत अस्वभाविक रुपमा जग्गा तथा सवारी साधन कारोवारमा लगानी गरेका कारण राष्ट्र बैंकले कडा हस्तक्षेप गरे पछि बैंकहरु सुधारिन बाध्य भए । अझै पनि कतिपय बैंकका प्रमुखहरु कारागारमा छन, जसले बैंकको रकम अपचलन गरे ।

राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायहरुले बैंकिङ कसुरलाई कडाइका साथ लिएका कारण बैंकहरु ठिक ठाउँमा छन । सहकारी संस्थाहरु र नियामक निकाय दुबैलाई अहिलेको संकट अवसर पनि हो । सहकारीहरुले पनि एउटा हदसम्म शिक्षा पाएका छन ।

सहकारीमा संकट दुरदराज ग्रामीण क्षेत्रमा होइन कि राजधानी र राजधानी जस्तै सहरमा बढि छ । राज्यका प्रशासन र नियामक निकायका नाकैमुनीका सहकारी संकटमा छन । त्यो पनि नियामकहरुमा, राज्यमा र दलका नेताहरुसँग सहज पहुँच भएका प्रभावशाली ब्यक्तिहरुले निजी रुपमा सञ्चालन गरेका सहकारी बढि समस्याग्रस्त भए । अस्वभाविक ब्याज तिर्ने गरि बचत गराइएका रकम र त्यस्तो रकमलाई निजी र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सञ्चालकहरुले सहकारीमा समस्या निम्त्याएका छन । 

सहकारी अभियानले आम नागरिकको गरिबी न्युनिकरण गर्न धेरै सहयोग गरेको कुरा विर्सिदिन मिल्दैन । अहिले तराई क्षेत्रमा मिटरब्याजी समस्या देखा परेको छ । सहकारीको राम्रो र प्रभावकारी उपस्थिती नभएको क्षेत्रमा मिटरब्याज फस्टाएको छ । जहाँ सहज र सुलभ तथा सहकारीको असल अभ्यास भएको छ, त्यहाँ मिटर ब्याज छैन सरह छ । पुँजी निर्माणमा सहकारीले गरेको योगदानलाई विर्सन नहुने अर्को तथ्य हो ।

दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रुपमा नागरिकहरुवाट  १००/२००/५०० गर्दै संकलन गरेर सहकारीहरुले आफ्नै सदस्य वा बैंकमा लगानी गरेका छन । गणनाको मूल प्रवाहमा नआउने रकमलाई सहकारीले एकमुष्ट गरेर गणनायोग्य बनाएका छन । नागरिकहरुलाई बचतमा प्रेरित गरेका छन भने आफ्नो बचतबाट आफ्नै गर्जो टार्न सिकाएका पनि छन । यो सानो काम राज्यले वा बैंकहरुले गर्ने थिएनन् वा गर्दैनन् । 

सहकारीमा समस्या नभएको होइन । समस्या हरेक निकाय, तह र तप्कामा हुन्छ । अझ नेपालजस्तो अस्थिर मुलुकमा नेता, प्रशासक र ब्यापारी र विचौलियाहरु के हो भन्ने छुट्याएर हेर्नै नमिल्ने ठाउमा सहकारीमा पनि धमिराहरु नभएका होइनन । रातारात धनि बन्ने, पैसा र हैसियतमा दल र नेतामा प्रभाव जमाउने, त्यसका आधारमा राज्य सत्तामा प्रभाव र पहुँच बढाउने राष्ट्रिय रोगमा सहकारीलाई दुरुपयोग नगरिएका होइनन ।

तर थोरै संख्यामा भएका गल्ती र अपराधलाई सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने हो भने नेपालमा कुन क्षेत्र चोखो छ ? के सबै राजनीतिक नेताहरु इमान्दार र नैतिक छन ? सबै प्रशासक असल मात्रै छन ? पत्रकारहरु सबै ठिक छन ? न्यायाधिशहरु वा वकिलहरु सत्चरित्रवान मात्र छन ? यदि त्यसो हो भने सबैलाई चोर भनिदिने ? यो प्रवृत्ति समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि अतिरञ्जित गरि विषयान्तर गर्ने प्रबृत्ति मात्र हो । 

सहकारीमा समस्या शुरुमा राज्य वा सरकारले नै शुरु गरिरहेको छ । राज्यका विभिन्न तहहरुले ऐनकै बर्खिलाप हुने गरि सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिरहेका छन । सहकारी नियमन गर्ने कार्यमा कुनै वास्ता नगर्ने नियामक निकाय राखिएको छ ।

सहकारीहरुले पठाएका आर्थिक प्रतिवेदन मात्रै पनि हेरिदिने निकाय छैन । सहकारी स्वायत्त संस्था हुन, तर सहकारीलाई स्वार्थी र वेइमान तत्वले बदनाम र दुरुपयोग गर्न सक्ने खतराबाट बचाउन सरकारको पहलकदमी आवश्यक छैन र ? 

राज्यको ३ खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्विकार गरिएको छ । तर त्यो खम्वाको सुरक्षा र ब्यवस्थापनका कार्यमा राज्यको कुनै भूमिका हुन्छ कि हुदैन ? सहकारीमा हरेक बर्ष लेखापरिक्षण गर्नै पर्छ ।

लेखा परिक्षण र साधारण सभा नगर्ने सरकारी सञ्चालकलाई कार्यवाही गर्ने कुरा सहकारी ऐनमा प्रष्ट छ भने किन कारबाही गरिदैन ? सहकारीको लेखापरिक्षण गर्ने ब्यक्तिहरु लेखापरिक्षणका लागि राज्यबाट मान्यता प्राप्त ब्यक्ति हुन्छन । गलत लेखा परिक्षण गर्नेहरुलाई प्रमाणपत्र रद्ध गर्नेदेखि हदै सम्म कारबाही गर्न राज्यलाई के ले रोकेको छ ? जवाफ प्रष्ट छ राज्य सहकारी प्रति उदासिन छ ।

सहकारीको संख्या आफैमा सहकारीको समस्या पनि हो । शहरका हरेक घरमा सहकारीको साइनबोर्ड देखिन्छ । २०७४ सालको सहकारी ऐन बनेपछि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्न बन्देज गरे पछि बचत तथा ऋणको  कारोवार पनि गर्ने गरि बहुउद्धेश्यीय सहकारी दर्ता गर्ने महाअभियान शुरु भएको छ ।

२०७४ पछि दर्ता भएका बहुउद्धेश्यीय सहकारीको मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि बचत तथा ऋण बाहेक अरु पनि उद्देश्यमा काम गरेका सहकारी विरलै होलान । दर्ता गर्नेले वा दर्ता दिनेले पनि अधिकांश बचत तथा ऋणको मात्र काम गर्ने जानेरै दर्ता भएका छन । नियामक निकायहरु सहकारीको संख्या घटाउन नभई बढाएर भद्रगोल बनाउन सकृय छन ।

सहकारीमा समस्या शुरुमा राज्य वा सरकारले नै शुरु गरिरहेको छ । राज्यका विभिन्न तहहरुले ऐनकै बर्खिलाप हुने गरि सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिरहेका छन । सहकारी नियमन गर्ने कार्यमा कुनै वास्ता नगर्ने नियामक निकाय राखिएको छ । सहकारीहरुले पठाएका आर्थिक प्रतिवेदन मात्रै पनि हेरिदिने निकाय छैन । सहकारी स्वायत्त संस्था हुन, तर सहकारीलाई स्वार्थी र वेइमान तत्वले बदनाम र दुरुपयोग गर्न सक्ने खतराबाट बचाउन सरकारको पहलकदमी आवश्यक छैन र ? 

सहकारी संस्थालाई सवल बनाउने उपाय :

• सहकारी ऐन २०७४ को एक स्थानीय तह एकै प्रकृतिको एक मात्र सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने प्राबधानलाई कडाइका साथ लागु गरौं । एक ब्यक्ति एक सहकारी को अवधारणाले आम सदस्य र कर्मचारीलाई फाइदा नै हुन्छ । सहकारीका नाममा नेता बन्ने र कहिले कुन सहकारीको कहिले कुन सहकारीको पदाधिकारी बन्ने पेशेवरहरुलाई मात्र घाटा हो ।

• एक ब्यक्ति एक सहकारीको प्रावधानले हाल दर्ता रहेका बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरु कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत भन्दा बढि घट्नेछन । सहरमा सहकारीको संख्या घट्दा सहकारीहरु विचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई घटाउछ र नियमन गर्न सघाउँनेछ ।

• बचत र ऋणको मात्र कारोवार गरिरहेका बहुउद्धेश्यीय सहकारीलाई या त बचत तथा ऋणमा रुपान्तरण गरौं, या कार्यक्षेत्रलाई संकुचित गरेर महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा भए एउटा वडामात्र कार्यक्षेत्रमा सिमित गरौं ।

• नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाउ, बचत र ऋण उद्धेश्य हुने सहकारीको नयाँ दर्तालाई कडाइ गरौ, जहाँ आवश्यक छ, आवश्यकताका आधारमा मात्र नयाँ सहकारीको दर्ता दिने ब्यवस्था मिलाउँ।

• बचत र ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरुलाई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा क्रमश २÷४ वटा पालिकाका दरले बढाउने गरौं । अहिले जस्तो प्रदेश र बहु प्रदेशको ब्यवस्थालाई बन्द गर्नुपर्छ । पहिले दर्ता भएका नजोडिएका क्षेत्रमा सेवाकेन्द्र वा शाखा राखेका संस्थाहरुलाई जोडिएको क्षेत्रमा मात्र सिमित गरौ ।

• जस्तै काठमाडौंमा दर्ता भएको सहकारीले भरतपूर महानगरमा कार्यक्षेत्र प्राप्त गर्न उसले धादिङ वा मकवानपूर हुदै आउन उसले जोडिएका हरेक पालिकामा सदस्य र सेवाकेन्द्र विस्तार गर्दै आउनु पर्ने बनायौं भने बाहिरबाट आएर रकम कुम्ल्याउने प्रबृत्ति रोकिने छ ।

• काठमाडौंका सहकारी चितवन आउदा बाटोमा नै २० / २५ वटा  सेवा केन्द्र स्थापना गरि पालिका–पालिका जोडिदै चितवन आउनु परेमा उनीहरु आउने छैनन । चितवनमा चितवनकै सहकारीहरुले सदस्य विस्तार गर्नेछन । यसका लागि ऐनमा नै ब्यवस्था छ , ऐनको ब्यवस्था नियामकहरुले पालना मात्र गरिदिए पुग्छ ।

• दर्ता गर्ने निकायले सहकारीको सामान्य अनुगमन गर्ने र नियतवस भएका त्रुटीलाई ऐन अनुसार कारबाही गरिदिने हो भने सहकारीलाई दुरुपयोग गर्नेहरु निरुत्साहित हुनेछन ।

• सहकारीको एकिकरणलाई बढाउने र एकिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने सहकारीमा शुद्धिकरण हुन्छ । एकिकरणमा सहभागि हुने विभिन्न सहकारी संचालक र कर्मचारीहरुमा एक गुटीय स्वभाव नहुने भएकाले पनि संस्था भित्रका विकृति चाडै सदस्य समक्ष आउनेछन । गलत कार्य चाडै प्रकाशमा आउने र सदस्यको चासो बढ्ने भएकाले पनि मनपरि गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनेछ ।