केहि समययता नेपाली अर्थ बजार त्यति सहज छैन । पत्रपत्रिका हेर्ने हो भने कर्जा चुक्ता गर्ने सूचना, सम्पत्ती लिलामी वा कर्जा तिर्ने अल्टिमेटमका सूचना छापिईरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु पनि बजारमा टिक्न नसकेर भागेका समाचार पनि दैनिकजसो पढिरहेकै छौं । यसको सिधा अर्थ हो, नेपालको अर्थ बजार वा भनौं अर्थ व्यवस्था असहज बन्दै गएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो–साउन महिनाभित्र मात्रै बैंकहरुबाट १ सय २१ अर्ब निक्षेप बाहिरिनु ।

साउन महिनामात्रै यसरी ठूलो परिमाणमा निक्षेप बाहिरिनु बैंकहरुका लागि पनि अचम्मको विषय बनेको छ । साउन महिनामा मात्रै बैंकिङ प्रणाली मार्फत १ खर्ब २१ अर्ब रकम बाहिरिनु सामान्य विषय होईन । बैंकर्स संघको तथ्यांक हेर्दा असारसम्म बैंकहरुसँग ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो, यो रकम साउन मसान्तसम्म आईपुग्दा ४४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

जबकी जेठको तुलनामा असारमा १ खर्ब ४१ अर्ब थपिएको थियो । यसरी हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको पर्याप्तता नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । किनकी धेरै जसो बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् ।

दुई बर्षको कोभिडको माहामारी, पछिल्लो समयमा युक्रेन–रसिया युद्धका कारण बढेको महँगी, हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण अर्थतन्त्र मारमा परेको पक्कै हो भने श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटको मनोबैज्ञानिक असर हामीलाई परिरहेको छ ।

नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउला कि भन्ने मनोविज्ञानका कारण कतिपयले बैंकिङ प्रक्रियामा नै निक्षेप जम्मा गर्न हिच्किचाईरहेको अवस्था छ । एक सहकारी संस्थामा कृषि कर्जा माग गरेका यूवा कृषि उद्यमीलाई सहकारीका प्रबन्धकले सहुलियत कर्जा लिन बैंकमा जान सिफारिस गरे ।

ती कृषि उद्यमीले पनि करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा पाउन सकिने भनेपछि एक विकास बैंकमा कर्जा माग गरे । कर्जा लगानी गर्ने केहि दिनअघि बैंकले भन्यो, ‘अहिले सहुलियत कर्जा दिन सकिँदैन, अन्य कर्जा सरहको ब्याजमा हो भने दिन सकिन्छ, तर बैंकले तपाईंलाई लगानी गर्ने बराबरको मुद्धती बचत तपाईंले बैंकमा ल्याईदिएको भोलीपल्ट कर्जा पास हुन्छ ।’ यो बैंकको अवस्था हो वा के हो बैंकले नै बुझ्ने कुरा हो । 

दुई साता यता सहकारी क्षेत्र संकट उन्मुख छ भन्ने खालका समाचार सुनिन थालेका छन् । साथै, सहकारी अभियानले नै संकटमैं रहेका सहकारीहरुका लागि त निक्षेपको पाँच प्रतिशतमात्र एकपटकमा फिर्ता गर्न अपिल गर्नुले पनि सो कुरालाई समर्थन गर्छ ।

केहि समयअघि कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेको समाचारले सहकारी क्षेत्रलाई केहि असर पारिरहेको पक्कै पनि हो । ठूला सहकारी संस्थाहरुले नै बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि अन्य सहकारी संस्थाहरुलाई असर पुग्नु ठूलो कुरा होईन ।

झनै राजधानीका ओरेण्टल, सिभिल, देउराली र धरानको बराह सहकारी र पछिल्लो गौतमश्री सहकारी संस्थाहरुका कारण समग्र यो क्षेत्रलाई नै ठूलो रुपमा क्षति पुगेको छ भने स–साना पूँजी जम्मा गर्ने तथा निम्न आय भएका वर्गहरुको वर्षौंको मेहेनतको कमाई गुम्ने जोखिम बढिरहेको छ ।

विश्वमा सहकारीले मात्र कूल रोजगारीको हिस्साको १० प्रतिशत ओगटेको छ भने सहकारी अभियानमा विश्वका कूल मानिसहरुमध्ये १२ प्रतिशतलाई जोडेको तथ्यांक छ । नेपालमा पनि सहकारी क्षेत्रले राज्यलाई राम्रै योगदान दिएको छ ।

सहकारी विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा हाल देशभर २९ हजार आठ सय ८६ सहकारी संस्थाहरु रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरु मात्र ७३ लाख ७ हजार चार सय ६२ रहेको छ भने जसमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या आठ लाख ७७ हजार तीन सय २७ ले अधिक देखिन्छ ।

यसलाई सिधा रुपमा बुझ्ने हो भने सहकारीका सदस्यहरु महिला बढी छन् । अन्यक्षेत्रमा महिलाको आरक्षणको कुरा सबै उठिरहँदा सहकारी क्षेत्रमा यो उपस्थितीले बचत जम्मा गर्न, सामुहिक क्रियाकलापमा महिलाहरुको उपस्थिती बेजोड मान्नुपर्छ ।

८८ हजार बढीलाई रोजगारी दिएको सहकारीले चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड निक्षेप जम्मा गरेर तीनै सदस्यहरुलाई ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारी क्षेत्रले यति धेरै योगदान दिएपनि सहकारीका सिद्धान्तभित्र नरहेर कारोबार गरिरहेका एकाध सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्रले योगदान दिए अनुसारको जस भने पाउन सकेन ।

सहकारीलाई माध्यम बनाएर कम्पनी मोडलमा सहकारी चलाउने, सदस्यमुखी भन्दा ज्यादा नाफामुखी हुने, सदस्य बनाउनेभन्दा ग्राहक बनाउने, संचालक समितिमा व्यक्ति हावी हुने, समितिहरु क्रियाशील नहुने, प्रणालीमा चल्ने, सहकारीलाई बैंक जस्तो मोडलमा चलाउने जस्ता एकाध सहकारीका कारण यो क्षेत्रमा विश्वासको पाटो फितलो बन्दै गएको छ । 

सहकारी संस्था स्वनियममा चल्ने भनिएको छ । स्वनियमको अर्थ सहकारीको नियममा आफैं रहने भन्ने हो । तर, स्वनियममा नरहेका कारण, कर्जा लगानी गर्दा ग्राहक जसरी लगानी गर्दा, सदस्य केन्द्रीत नहुँदा अहिले सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आएका हुन् ।

हुनत नियम, कानुन, विधि, पद्दती, प्रक्रियाहरुले ‘अन्य कुराहरु यथावत रहेमा’ प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । सायद अन्य कुराहरुको प्रभावले गर्दा होला स्वाभाविक भन्दा ब्याजदरमा हेरफेर हुनु, आम नागरिकको क्रय शक्ति कमजोर हुनु, महँगी बढ्दै जानु, निर्यातको अवस्था कमजोर हुँदा विदेशी मुद्राको संचिति घट्नु । यी सबै कारणले गर्दा अहिलेको अर्थबजार दवाबमा देखिएको हो ।

अन्य क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रमा यो अवस्था देखिनुमा पहिलो त सहकारी संस्थाहरु स्वयं जिम्मेवार हुन् । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार नचल्ने, सहकारीका सिद्धान्तलाई पालना नगर्ने, नियम कानुनको पालन नगर्दा र वित्तिय अनुशासनमा नहुँदा हरेक क्षेत्रमा समस्या आउँछ नै ।

सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारीहरुका लागि व्यवसाय गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । ऐनको दफा २१ मा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘संघ वा संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र विनियमको अधिनमा रहि आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना संचालन गर्न सक्नेछ ।’ यसले सहकारी संस्थाहरुलाई व्यावसायिक बन्न र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

यो विश्वासको क्षेत्र पनि हो । एक/दुई वटाको गलत कामले गर्दा सदस्यहरुलाई सबै गलतै हुन् कि भन्ने द्धिविधामा पार्छ नै । यो कुरालाई मनन गर्दै सर्वसाधारणबाट उठेको रकमबाट उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक विकासमा लगाई राज्यलाई टेवा दिने सशक्त भूमिकामा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उचित तरिकाले सम्बोधन गरि आम सर्वसाधारणलाई उनीहरुको निक्षेपको सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ आएसँगै सहकारी संस्थाहरुले नयाँ तरिकाबाट सामुहिक रुपमा व्यवसाय गरि आफ्ना सदस्य, समाज र राज्यलाई समेत योगदान दिन सक्छन् । यसका लागि पनि ऐनले बाटो खुलाईदिएको छ, सोहि दफाको उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा संघले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लागि यस ऐेनको अधिनमा रहि आवश्यक कारोवार, व्यवसाय उद्योग वा परियोजना संचालन गर्न सक्नेछन् ।’ यसरी उत्पादनमा जोडिएको हुँदो हो त लगानीको प्रतिफल अवश्य आउने थियो भने सहकारीका बीच पनि आत्मियता झल्कन्थ्यो । 

यसो लेखिरहँदा सहकारी क्षेत्रमात्र दोषी करार गर्न मिल्दैन, सरकार पनि यसको दोषी पक्कै हो । राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा भएका बैंकहरुमा त समस्या आईरहेका छन् भने करिब ३० हजार सहकारीलाई अनुगमन गर्न, सुधार गर्न, वित्तिय अवस्था बारे जानकारी दिने संयन्त्र वा निकाय खोई त ? समस्या आईसकेपछि हुने नियमनको खासै अर्थ रहँदैन ।

यदि त्यसो हुँदो हो त दैनिक बैंकहरुले ऋणीहरुको फोटासहितको तिनपुस्ते विवरण किन पत्रपत्रिकामा छापिरहनु पथ्र्यो र ? हाल बजारमा देखिएको मन्द व्यवसाय, विदेशिनेहरुको चाप, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कमजोर उपस्थिती, घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा आकर्षण जस्ता कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बैंकहरुको लगानीलाई सुरक्षित मानिरहँदा त यस्तो अवस्था छ भने सामुहिक जमानीका आधारमा लगानी गरिरहेका, उद्यम गरिरहेको व्यवसाय नै धितो राखेका, जिवनभर काम गरेर कमाएको ख्याती र विश्वासको जगमा विश्वसनियतालाई आधार बनाएर कर्जा लगानी गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुले व्यवसाय नै धरापमा परेकाहरुबाट यो व्यावसायीक मन्दी, निराशा, मन्द बजारको अवस्थाबाट कसरी कर्जा असुल उपर गरिरहेका होलान् ?

यसो भनिरहँदा कोरोना संक्रमणको समयमा सहकारी संस्थाहरुले निब्र्याजी सापटी, घर घरमा पैसा पुर्याउनेदेखि खाद्यान्न तथा तरकारी पुर्याएको कुरा बिर्सिनु हुँदैन । अहिले कतिपय बैंकमा सिधा पहुँच पुर्याउने पहिलो खुट्किलो सहकारी नै हुन् भन्ने हेक्का पनि राख्नु पर्छ । वित्तिय साक्षरता, सामुहिक बचत, घरदैलो सेवा, समुह परिचालन तथा स–साना पूँजीको एकीकृत कारोवार वा लगानी पनि सहकारीले दिएका उपहार हुन् । 

सहकारी सरकारको तीन खम्बे अर्थनीतिको आधार हो । यो क्षेत्र जसरी आम जनतासम्मै पुगेर काम गर्ने अर्को विकल्प पनि देखिँदैन । अहिलेको परिस्थिती एकाध सहकारीका कारण राम्रा सहकारीहरुमा पनि यसको असर परिरहेको छ । यो क्षेत्र भनेको वित्तिय क्षेत्र हो ।

यो विश्वासको क्षेत्र पनि हो । एक/दुई वटाको गलत कामले गर्दा सदस्यहरुलाई सबै गलतै हुन् कि भन्ने द्धिविधामा पार्छ नै । यो कुरालाई मनन गर्दै सर्वसाधारणबाट उठेको रकमबाट उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक विकासमा लगाई राज्यलाई टेवा दिने सशक्त भूमिकामा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उचित तरिकाले सम्बोधन गरि आम सर्वसाधारणलाई उनीहरुको निक्षेपको सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।