अब सबै सहकारी संघ संस्थाले वित्तीय विवरण मासिकरूपमा आफ्ना सेयरधनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले ३१ साउनमा निर्देशन जारी गरी यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएकोे हो । विभागका अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले पहिलो चरणमा एक साताभित्र र त्यसपछि मासिक रूपमा यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

विभागले सेयर बचतकर्तालाई आफ्नो संस्थाप्रति चासो राख्न समेत सचेत गराएको छ । वेलावेलामा संस्थाको कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको जानकारी लिएर राख्ने र अन्य संस्थामा आएको समस्याबाट आफू विचलित भने नहुन विभागले सचेत गराएको हो ।

सहकारी संस्थाका प्रत्येक सदस्य संस्थाको बराबर हकवालाभएको भन्दै संस्थाका साधारणसभा तथा अन्य गतिविधिमा समेत भाग लिन विभागले आग्रह गरेको छ । संस्था छान्दा विश्वसनीय संस्था छनोट गर्न समेत विभागले आग्रह गरेको छ ।

विभागले सहकारी बैंकहरूलाई संस्थागत सुशासनप्रक्रियामा सहभागीभई त्यसको अभिवृद्धि गर्न समेत निर्देशनदिएको छ । विभागको कामनिर्देशनजारी गर्ने मात्र देखिएको छ । सहकारी संस्थाले नियमको सही कार्यान्वयन गरेका छन् कि छैनन्, अनुगमन हुँदैन । फेरि अर्कोपल्ट विज्ञप्ति जारी गरिदिइयो काम पूरा भयो ।

संख्या धेरै भएका कारण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारी संस्थाहरू अलपत्र परेका छन् । हाल देशभर ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनको अभावमा सहकारी क्षेत्रको बिचल्ली भएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ३४ हजार ८ सय १२ वटा सहकारी संस्थाहरूमा ६५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध छन् । करिब ३५ लाख सहकारी संस्थाहरूको ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजी रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी निकाय रहेको यस क्षेत्रले उचित नियमन नपाउँदा करिब एक सय ३० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूलाई ठगीको उजुरी समेत परेको छ । उजुरीको सुनुवाइ कतैबाट हुँदैन ।  यसले सर्वसाधारणको सम्पत्ति जोखिमा परेको छ ।

२०७४ सालदेखि सरकारले सहकारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई जान्छ । तर, स्थानीय तहले सहकारीलाई ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । ठगी, चर्को व्याजदर, कालो धन लुकाउने ठाउँ लगायतका आरोपको कारण बदनाम भइरहेको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा जोखिम बढिरहेको छ ।

यसअघि सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट सहकारीको अनुगमन हुँदै आएको थियो । देशभर ३८ वटा यस्ता कार्यालयहरू थिए । संघीयता लागू भएसँगै डिभिजन कार्यालय खारेज गरिएको छ । जसले सहकारी क्षेत्रमा अनुगमनको अभाव भई मनपरी तन्त्र बढेको हो । स्थानीयतह र प्रदेश सरकारले यस तर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।

चालु आवधिक त्रिवर्षीय योजनामा पनि सहकारीलाई महत्त्व दिइएको छ । तर, स्पष्ट नीति नियमको अभाव र अनुगमनको अभावले जनताको सम्पत्ति जोखिमा परेकाले सहकारी प्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा समेत केही बाधा देखिएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा भएका अधिकांश व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सहकारी ऐनमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरू अन्य ऐनका कारण बन्देजमा छन् । जस्तै, सहकारी ऐनमा शिक्षा सहकारीको कुरा गरिएता पनि शिक्षा ऐनमा सो कुरामा बन्देज छ ।

सहकारी मैत्री ऐन नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सहकारीले उत्पादन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । सहकारीलाई कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी संस्था सरह मान्यता दिई हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर दिन दर्जनौँ ऐन संशोधन गरेर सहकारी मैत्री बनाइनु पर्छ ।

सरकारी तीन खम्बे अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे तापनि तीन दर्जन भन्दा बढी ऐन नियमले सहकारीलाई स्वीकार गरेका छैैनन् । सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा मनपरी व्याजदरको कडा आलोचना हुन थालेपछि सहकारीका लागि बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत व्याजदरको सिलिङ तोक्ने निर्णय भएको छ । तर, के–कति संस्थाहरूले लागू गरे, समस्याहरू कहाँ कहाँ आइपर्यो, अनुगमन भएको छैन ।

त्यस्तै, दोहोरो सदस्यता अन्त्यकालागि २०७७ असोज सम्मको अल्टिमेटम नै तोकेर निर्देशन दिइएको थियो । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकले ४५ प्रतिशतले एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यता लिएको देखाएको छ । यस्ता संस्थालाई के कारबाही भयो, बाहिर आएन ।

विश्व व्यापीकरण र उदारीकरणको वर्तमान अर्थव्यवस्थामा नेपालले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा खम्बा सहकारीलाई लिइएको छ । नेपालको संविधानले आर्थिक उद्देश्यमा नै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

चालु आवधिक त्रिवर्षीय योजनामा पनि सहकारीलाई महत्त्व दिइएको छ । तर, स्पष्ट नीति नियमको अभाव र अनुगमनको अभावले जनताको सम्पत्ति जोखिमा परेकाले सहकारी प्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ ।

नेपालमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका

– न्यून पुँजी भएका मानिसको पुँजी संकलन र परिचालन गरी आर्य आर्जन,रोजगारी र सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने ।
– साना आत्मनिरर्भरमुखी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ।
– उपभोग्य वस्तुको सहज वितरण र बजार व्यवस्थापन गर्ने ।
– स्थानीय क्षमता विकास पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने ।
– समूहका सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग गर्ने ।
– व्यावसायिक संस्कृति र प्रवृत्तिको विकास गर्ने ।
– शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा सहयोग पुर्याई सरकारको आर्थिक बोझलाई कम गर्ने ।
– आर्थिक आधारशिलाको निर्धारण गर्ने

नेपालमा सहकारी विकासका सम्भावनाहरू

– सहकारी क्षेत्रको सांगठानिक सञ्जाल राज्यभर रहनु
– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्धविस्तार हुनु ।
– सहकारिता प्रति आम जनविश्वासमा आकर्षण बढ्नु ।
– जनसहभागिता उल्लेखनीय हुनु ।
– राज्य र निजी क्षेत्र नपुगेको क्षेत्र तथा समुदायमा सहकारिताका माध्यमबाट उद्यमको विकास हुन थालेको ।

समाधानका उपायहरू

– राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई यथा सम्भव छिटो पारित गर्ने
– दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास योजना तयार गर्ने
– सहकारी विभाग र मातहतका निकायहरूको अनुगमन तथा निगरानी र सहकारी संस्थालाई गर्न सक्ने कारबाहीको क्षेत्रधिकार विस्तार गर्ने ।
– सहकारीमार्फत लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
– यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न, आवश्यक निर्देशन दिन र नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सहकारी परिषद्को गठन गर्ने ।
– सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत कृषि विकास मन्त्रालयको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– विभिन्न स्थानमा सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
– सबै प्रशिक्षण संस्थान हरूको क्षमता अभिवृद्घि गर्ने ।
– वैदेशिक क्षेत्रमा पनि सहज रूपमा वैदेशिक सहायता उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– सहकारी संस्थानको व्यवस्थापन राम्रो बनाउने 
– राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने
– सहकारी शिक्षा र चेतनागाउँगाउँमा पुर्याउने
– व्यक्तिगत निर्णय गर्ने परीपाटीको अन्त्य गरी संस्थागत निर्णय गर्ने परीपाटी बसाल्ने ।
– बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा विशेष जोड दिने ।
– सहकारी संघ संस्थाहरूको लेखापरीक्षण कार्य नियमितरूपले सम्पन्न गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने
– सहकारी संस्थाहरू विशुद्घ सेवा र व्यावसायिक सिद्घान्त अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्ने ।
– युवा पिँढीलाई सहकारीमा आबद्घ गराउन सहकारी मार्फत ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
– सहकारीमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न मेसिनरी खरिदमा राज्यले छुट सहुलियत दिने ।

माथिका सुझाबलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी सहकारीमा विद्यमान समस्या सम्बोधनगर्न ढिला भइसकेको छ । ऐन लागू गरी सहकारीको सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी ढंगले अनुगमन पनि गर्न जरुरी छ ।