अर्थतन्त्रमा पोस्ट कोभिडको प्रभाव देखिएको छ । पछिल्लो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरु पनि जोडिदैँ गएका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित हुने नै भए । सँगसँगै सहकारी संस्थाहरु पनि प्रभावित हुने भयो ।

असहज परिस्थिति सिर्जना हुने नै भयो । तरलता अभावका कारणले आर्थिक गतिविधिमा संकुचित भयो । यस्तो अवस्थामा चालू आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ सकिन लागेको छ । देशभरका ३० हजार सहकारी क्लोजिङको चटारोमा छन् ।

यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाले वित्तीय विवरण बनाउँदा होशियारी अपनाउनै पर्छ । संस्था राम्रो देखाउन गलत विवरण देखाएर क्लोजिङ गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन् । क्लोजिङका क्रममा जोखिम आँकलन गर्न नसक्दा संस्थालाई पार्न सक्ने असरप्रति सजग हुनुपर्छ ।

अहिले आर्टिफिसियल रिर्पोट बनायो भने भोलिका दिनमा संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्छ । संस्थाले आर्जन गरेको छैन । तर, आर्टिफिसियल रिर्पोट बनाएर तानतुन गरेर सम्पत्तिको भ्यालूएड गरेर १० वर्ष अगाडि यतिमा किनेको जग्गा अहिले बजार मूल्य यति छ भनेर मूल्यांकन बढाएर लाभांश बढाउने कतिपयले गर्न सक्छन् ।

लाभांशको दवाव

संस्थाको क्लोजिङ पश्चात नाफा नोक्सानको वित्तीय विवरण आउँछ । कतिपयले सदस्यलाई सन्तुष्ट बनाउन लाभांश दिनुपर्ने, अरु संस्थाको भन्दा बढी दिनुपर्ने, अघिल्लो वर्ष भन्दा केही न केही थप दिनुपर्ने दवाव महसुस गर्छन् । जसले गर्दा संचालकको मनमा वास्तविकता भन्दा पनि कसरी बढि लाभांश लिन सकिन्छ भन्ने पलाउन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा आर्टिफिसियल वित्तीय प्रतिवेदन बन्ने खतरा रहन्छ । असार मसान्तमा बन्ने प्रतिवेदन वर्ष भरीका लागि प्रस्तुत गरिने आधिकारिक दस्तावेज हो । वर्षभरी राम्रो देखाउन एकचोटीलाई राम्रो गरिदिउ भन्ने आर्टिफिसियल एक्ससाइज गरेर रियल फाइनान्सियल रिर्पोट नआउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर, त्यसको असर दिर्घकालीन रहन्छ ।

अहिले आर्टिफिसियल रिर्पोट बनायो भने भोलिका दिनमा संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्छ । संस्थाले आर्जन गरेको छैन । तर, आर्टिफिसियल रिर्पोट बनाएर तानतुन गरेर सम्पत्तिको भ्यालूएड गरेर १० वर्ष अगाडि यतिमा किनेको जग्गा अहिले बजार मूल्य यति छ भनेर मूल्यांकन बढाएर लाभांश बढाउने कतिपयले गर्न सक्छन् । त्यो ढंगले काम गर्दा तत्काल नाफा बाड्ने स्थितिमा त पुगिएला तर वास्तविक रुपमा आम्दानी तथा नाफा घटेको छ र लाभांश बाड्ने हो भने संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्छ ।

एक करोड सावा ऋण, १० लाख ब्याज रहेको ऋणीको ब्याज असुल नहुँदा ऋण थपेमा १ करोड १० लाख ऋण बनाइयो । १० लाख संस्थाले कमाइसक्यो भनेर नाफामा प्रभाव पार्नेगरी जानेर लाभांश बाड्ने गर्नुहुन्न । हिजोको १ करोड त जोखिममा थियो थियो ।

कर्जाको गुणस्तर 

कर्जाको गुणस्तर पनि लाभांशमा गएर ठोकिन्छ । अहिले सहकारीले ५ प्रतिशतभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जा भयो भने लाभांश बाड्न पाइदैँन । त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर संस्थाले कर्जाको गुणस्तरलाई जवरजस्त राम्रो देखाउने प्रयत्न गर्छन् । त्यसो गर्दा संस्थामा कारोबार गरिरहेका सदस्य, उनीहरुको आर्थिक अवस्था तथा विविध कारणले कर्जामा असर परिरहेको हुन्छ ।

कर्जालाई अद्यावधिक गर्न नसकिएपछि संस्थासँगको कर्जा डिफल्ड देखिएको छ । त्यसको असर संस्थालाई परेको छ । त्यसलाई कर्जाको गुणस्तर खस्केको भन्न सक्नुपर्छ । कुनै संस्थाको भाखा नाघेको ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने सजग हुनैपर्छ । संस्थाको कन्डिसन अनुसार कतिपय संस्थाको त २० / ३५ प्रतिशत भन्दा पनि बढी भाखा नाघेको कर्जा हुन सक्छ ।

संस्थाको सम्पत्ति नै कर्जा हो । कर्जाको भाखा नाघ्यो भने संस्थाको सम्पत्ति खतरामा पर्यो। त्यो संस्थाको भविष्य खतरामा छ भन्ने सन्देश जाने, नियामक निकायहरुको नजरमा पनि भाखा नाघेको कर्जामा जान्छ । यी सब कारणले भाखा नाघेको कर्जा वास्तविक रुपमा कमजोर छ तर त्यसलाई आर्टिफिसियल्ली सफ्टवेयरमा कस्टमाइज गर्न मिल्नेहरुले सफ्टवेयरबाट कस्टमाइज गर्ने, सफ्टवेयरमा कस्टमाइज गर्न नमिल्ने स्ट्याण्डर्ड सफ्टवेयरवालाहरुले रिर्पोटमा कस्टमाइज गर्ने खतरा रहन्छ ।

त्यो पनि गर्न नमिल्नेहरुले रिर्पोट जे भएता पनि बाहिर देखिने गरी अर्को रिर्पोट प्रकाशन गरिदिने जस्ता कामहरुले कर्जाको गुणस्र कमजोर हुँदाहुँदै कर्जाको गुणस्तर राम्रो देखाउने र नउठ्ने कर्जाको सावाँ तथा व्याज उठेको बनाएर ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिएर ऋण पनि बढाउने, ब्याजलाई नाफा देखाउने जस्ता खतराहरु पनि छन् ।

यसले पार्ने असर गम्भीर हुन्छ । एक करोड सावा ऋण, १० लाख ब्याज रहेको ऋणीको ब्याज असुल नहुँदा ऋण थपेमा १ करोड १० लाख ऋण बनाइयो । १० लाख संस्थाले कमाइसक्यो भनेर नाफामा प्रभाव पार्नेगरी जानेर लाभांश बाड्ने गर्नुहुन्न । हिजोको १ करोड त जोखिममा थियो थियो ।

अर्को १० लाख पनि जोखिममा भयो नि । १ करोड १० लाख नै जोखिममा प¥यो । लाभांशमा परेको प्रेसरले भोलिका दिनमा संस्थाको जीवनमै वित्तीय प्रेसर पर्छ । नकारात्मक असर पनि पर्छ । त्यसकारण संस्थाले यस्ता गल्ती गर्न हुँदैन ।

लाभांशको कुरामा सदस्यको भन्दा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको प्रेसर हो । सदस्यहरुले समस्या परेका बेला धेरै लाभांश पाउनुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् । सञ्चालक र व्यवस्थापनले भने धेरै दिन नसके विश्वास गुम्छ भन्ने सोच्छन् ।

संस्थाको ग्रोथ

संस्थाको ग्रोथ सेयर सदस्यमा हुन सक्छ । कुल निक्षेपमा हुन सक्छ । हरेक संस्थालाई अन्य संस्थाभन्दा वित्तीय विवरण राम्रो, ठूलो हुनुपर्ने, निक्षेप पनि बढी हुनुपर्ने । ऋण पनि बढी हुनुपर्ने होडबाजी हुन्छ । सदस्य, सेवा कार्यालय पनि धेरै हुनुपर्ने सोचाइ हुन्छ ।

संस्थाका वित्तीय सूचकांक घटेको अवस्थामा पनि राम्रो देखाउन सकिएन भने आगामी दिनमा असर पर्छ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थाहरुले जर्वजस्त आन्तरिक रुपमै गलत विवरण राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जस्ता उदाहरण देखिन्छन् । यदी सहकारी संस्थाले गलत प्रतिवेदन राखिदिए भने तत्काललाई राहतजस्तो महसुस गरेपनि पछि असर पर्छ ।

केही महिना, वर्ष दिनमा खतरनाक असर पर्छ । अहिले जर्वजस्त राम्रो देखाइएका संस्थामा भोलि असर पर्न सक्छ । क्रमशः कमजोर हुँदै ढल्न थाल्ने, बन्द हुने स्थिति आउने अवस्था पुग्यो भने सहकारीप्रतिको आम सर्वसाधारणको धारणा नकारात्मक पर्न जान्छ ।

आज सहकारीप्रति मान्छेको आस्था र विश्वास पनि छ । केही सहकारीमा नकारात्मक गतिविधि भएका पनि छन् । तर, नकारात्मक भन्दा सकारात्मक कुरा धेरै भएको हुँदा केही सहकारीले नराम्रो गरेता पनि समग्रमा सहकारीले राम्रो गरेको छ । यसमा धक्का लागिसकेपछि सहकारीप्रति अविश्वास सिर्जना हुन्छ ।

सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्यो भने रामैै्र काम गरेका सहकारीलाई पनि असर पर्छ । सबै मान्छेले निक्षेप फिर्ता लिन गए भने कुनै पनि बैंक तथा सहकारीले फिर्ता गर्न सक्दैन । एकैचोटी बढी दिएमा १० / १५ प्रतिशत मान्छेले फिर्ता लिन आउँछन्, त्यति दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ ।

तरलता व्यवस्थापन गरेको कारण पनि त्यही कारणले हो । तर, ५० प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेप फिर्ता गर्न आए दुनियाँमा कसैले थाम्नै सक्दैन । अनि सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्छन् । सामान्य ढंगले खतरा हुन सक्ने घटना र पछि पार्न सक्ने प्रभावबारे सहकारीले हेक्का राख्नुपर्छ ।

संस्थाले जर्वस्जस्त राम्रो देखाउने गरी जान हुँदैन । जे छ, वास्तविकताका आधारमा प्रतिवेदन बन्नुपर्छ । वित्तीय विवरण तोडफोड गर्ने, नाफा / घाटा फरक पार्ने काम कुनै हालतमा पनि गर्न हुँदैन । यो घातक कुरा हो । वास्तविक जे छ, त्यही देखाइदियो भने भएका कमीकमजोरी सुधार्न व्यवस्थापन लाग्छ, बोर्ड लाग्छ । सदस्यले पनि बुझ्छन् ।

लाभांशको कुरामा सदस्यको भन्दा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको प्रेसर हो । सदस्यहरुले समस्या परेका बेला धेरै लाभांश पाउनुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् । सञ्चालक र व्यवस्थापनले भने धेरै दिन नसके विश्वास गुम्छ भन्ने सोच्छन् । सञ्चालक तथा व्यवस्थापक डराएर जर्वजस्ती आर्टिफिसियल रिर्पोट दिन खोज्छन् ।

सदस्यले लाभांश किन कम्ती दियो भनेर प्रश्न उठाउँदैनन् । वास्तविकतामा आएको प्रतिवेदन सदस्यहरुले चित्त बुझाउँछन् । सदस्य केन्द्रीत र समुदायमा आधारित संस्थालाई वास्तविक कुरा गर्दा आलोचना गर्दैनन् ।विशेषगरी समुदायमा आधारित सहकारीमा कुनै समस्या हुँदैन । तर, व्यवसायिक घरानाहरुले चलाएका संस्थामा त जति कुरा गरेपनि सहकारीको नम्समा चलेका हुँदैनन् ।

(राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा संयोजक तथा एनएमसी सहकारी झापाका प्रवन्ध संचालक उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)