कोभिडजस्ता महामारी आइरहन्छन् । जसले गर्दा वित्तीय कारोबारमा पनि संकट आइरहन्छ । कुनै न कुनै रुपले समस्या परिरहन्छन् । त्यसैले अबका दिनमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट व्यवसाय गर्नुपर्छ । डिजिटलाइजेसन सामान्य भइसक्यो । सहकारीले पनि यसलाई अपनाउनुपर्छ । वित्तीय कारोबारमा केही न केही संकट आइरहन्छन् । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा यस्ता व्यापार चक्र चलिरहन्छ । व्यापार चक्रमा संकट छिटोछिटो आउन थालेको छ । १० वर्षमा आर्थिक संकट, भुक्तानी असन्तुलन, आर्थिक मन्दी आइरहेका छन् । यसपछि हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्किदैँनौं, नयाँ प्रणालीबाट हामी जान्छौं । पूरानो अवस्थामा फर्र्किए त पूरानो भैगयो । त्यसो हुनाले विज्ञान प्रविधिले ल्याएका कुरालाई, वित्तीय प्रणालीले ल्याएका कुराहरु आत्मसात गर्न जान्नुपर्छ । आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धले ल्याएका कुरा यहीँ रुपमा अघि जान्छन्, हिजोको रुपमा छैनन् । त्यसैले नयाँ तर सामान्य हुँदै गए, त्यसरी बुझ्नुपर्छ । 

सहकारीको मामिलामा क्राइसिस शब्द अगाडि राखिदिएकोमा मलाई चित्त बुझेको छैन । कोअपअरेटिभ मुमेन्टमा क्राइसिस किन भयो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, आइसिएको धारणामा म च्यालेन्ज गर्दैन् । सहकारी दार्शनिक हो । सहकारी निजी क्षेत्रको अंग हो । छुट्टै अभियान किन बनाउने भन्ने कुरामा शैद्धान्तिक बहस हुन सक्छ । तर, त्यस्तो होइन । सहकारीलाई हेर्ने राज्यका दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै गए कि ? त्यस्तै किसिमले वित्तीय संकट आउन थाले कि ? मैले अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनका पछिल्ला घटनाक्रम पनि हेरेको छु । अहिल भइरहेको संकट त्यो पनि होइन । 

अहिलेको संकट को हो भने सन् २०२० बाट सुरु भएको कोभिडको कारणले सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक दुरी नै कायम गर्नुपर्ने भएपछि त हामीले सामाजिक दुरी भन्यौं । सहकारीमा बसिन्छ, सामाजिक दुरी भनेर के अर्थ भयो ? त्यो क्राइसिस हो भन्ने मैले बुझेको छुँ, त्यो रुपमा लिएको होला आइसिएले । तर, भौतिक उपस्थितिबिनै २ मिटर टाढा भएर पनि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने देखियो । अब हामीले व्यवस्थित ढंगले, नयाँ परिवर्तनलाई सामान्य ढंगले लिएर अघि बढ्नुपर्छ । 

मैले पनि सहकारी क्षेत्रमा २०६० सालदेखि रुची राख्न थालेको हो । त्यतिबेला  बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक भखरै खुल्दै थियो । मेरै संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन भयो । कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भयो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई छुट्टै ऐनबाट नियमन गर्ने कि छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन ल्याउने भन्ने बहस भएको थियो । बचत तथा ऋण सहकारीको एपेक्स बडीको रुपमा जाने या आम सहकारी आन्दोलनलाई एउटै  ऐनमै व्यवस्थित गरेर जाने भन्ने विषय त्यो बेलादेखि आएको हो । पछिल्लो चरणमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माण गर्ने बेलासम्म साढे तीन गुणाले सहकारी बढेका छन् । साढे नौ हजारबाट ३४ हजार सहकारी पुगे । हलक्क बढ्दा मान्छे बिरामी भयो कि भन्ने जस्तै सहकारी पनि बिरामी भयो कि भन्ने आशंका उब्जियो । सहकारीको मर्म र भावना अनुसार जान नसकिएको अवस्था छ । अब सहकारी एकीकरणमा पनि जानुपर्छ  । 

सहकारीबाट अस्वभाविक, नचाहिने क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको छ । एउटै जोखिमको डालोमा भएकाले पनि समस्या देखिएको हो । लगानी विवेकपूर्ण नभएकाले जोखिम निम्तियो ।सहकारीको पैसा बैंकमा जान थाल्यो । ऋण दुवैतिरबाट लिएमा पहिला बैंकमा ऋण तिर्नुपर्याे । त्यसरी स्ट्रेस परेको हुन सक्छ सहकारीलाई । 

सहकारी ऐनको सुरुको मस्यौदा अनुसार आएको भए तपाईहरुको यहाँ भेट हुने थिएन । तर पारित हुँदा केही खुकुलो भयो । नत्र भने सामान्य एउटा कोठामा जिल्ला संघ पुग्ने थियो । अहिले ३० हजारको वरीपरी सहकारी हुँदा एकीकरणमा अघि किन नबढ्ने ? पालिकामा सहकारी दर्ता गर्न पाइन्छ । पालिकाको विवरण पाउनलाई संघीय सहकारी विभागलाई हम्मेहम्मे पर्छ । मै अर्थमन्त्री हुँदा खर्च र राजस्व विवरण नबुझाए अर्को त्रैमासिक, चौमासिक खर्च रोक्छु भनेपछि मात्रै बल्ल तथ्यांंक आयो । हाम्रो यस्तो संघीय प्रणालीका क्रममा सहकारीको अपडेट तथ्यांक समेट्न नसकिएको जस्तो लाग्छ । स्थानीय तहमा संघीय सहकारी विभागले तयार पारेका मापदण्ड र मानदण्ड अनुसार नियमन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारीमा सुशासनमा कायम गर्न चुनौती छ । अढाइ सय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी सम्हालेको राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापन गर्न धौधौ भइरहेका बेला वित्तीय जानकार नहुने सीमित कर्मचारीबाट सहकारी विभागले त्यो किसिमको नियमनको अपेक्षा गर्न सकिदैँन । संसदबाट एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धित कानुन अघि बढ्न सकेका छैनन् ।  छुट्टै बचत ऐन, सहकारीको आफ्नै क्यिरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र कहिले आउला ? कानुनको पखाईमा लामो समय खेर गइरहेको छ । तर, कानुन बन्दै गर्छ । अभियान छोड्नुपर्दैन । केही बिग्रन थालेपछि कानुन बनाउत हतारो हुन्छ । 

नेपालको संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बा बनाइयो । तर, दुई खम्बा राज्यसँगै कसरी सहकार्र्य गर्ने स्पष्ट हुन सकेन । सहकारीले कस्तो अवस्थामा कम्पनीको कारोबार गर्न सक्छन्, सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्छन्, एउटा खम्बा सहकारी र निजी क्षेत्र जोड्ने मेक्कानिजम् चाहिन्छ । यदी सहकारीले कम्पनीको सेयर किनेर जान सक्ने कानुनी व्यवस्था भयो भने कानुनको कर छुट पाइदैँन । नाफाको काम गर्दा कर तिर्नुपर्छ । सामाजिक व्यवसाय गरुन्जेलसम्म राज्यले सहकारीलाई करमा छुट दिन्छ । सहकारी ऐनकै दफा अनुसार गरेको हो । अहिले फरक आएको छ । नघटाउने ठाउँमा घटाउने, नबढाउनुपर्ने ठाउँमा बढाइयो । सामाजिक व्यवसाय गर्ने हुँदा सहकारीको कर सहकारी ऐन अनुसार नै हुनुपर्छ । तर, घुमिफिरी घरजग्गामै लगानी गर्ने, नाफा गर्ने हो भने सहकारीलाई कर छुट दिन सकिदैँन । 

कोभिडमा अधिक तरलता र अहिले न्यून तरलता कसरी भयो ? पैसा कता हरायो ? तरलता संकट हटेन । सहकारीबाट अस्वभाविक, नचाहिने क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको छ । एउटै जोखिमको डालोमा भएकाले पनि समस्या देखिएको हो । लगानी विवेकपूर्ण नभएकाले जोखिम निम्तियो । सहकारीको पैसा बैंकमा जान थाल्यो । ऋण दुवैतिरबाट लिएमा पहिला बैंकमा ऋण तिर्नुपर्याे । त्यसरी स्ट्रेस परेको हुन सक्छ सहकारीलाई । 

 पैसा कहाँ जान्छ त ? बैंकबाट बाहिरिएको पैसा कता हरायो ? तरलता संकट हट्ला भनेको ३ महिना भइसक्यो हटेन । अहिले सेयरबजार, घरजग्गा कारोबारमा पनि कमी आएको छ । 

श्रमिक सहकारी नयाँ कन्सेष्ट हो । यसलाई १० करोडसम्म ठेक्का दिने भनिएको छ । आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा काम गर्ने हो सहकारीले । श्रमदान गर्छन् । अर्थउपार्जन गर्छन् । आर्थिक उन्नती गर्छन् । तर, सहकारीले ठेक्कामा गर्ने हो र ? । यस्तो प्रवृतिले मिनि ठेकेदार हुन्छन् । आपसमा मिलेर श्रमिक मिलेर काम गर्दा आयआर्जन बढ्ने, सदस्य आफैले श्रम हुन सक्छ । कुनै अर्को नाम दिइरहनु पर्दैन । सहकारीलाई स्वास्थ्य, शिक्षामा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । बाल विकास कार्यक्रम सहकारी मोडेलबाट चलाउन सके राम्रो हुन्थ्यो । वातावरणीय, आवासका कुरा सहकारी जान सक्छन् । 

बचत सहकारी कम्पनी मोडेलमै गए । छुट्टै ऐनबाट अलग्याएर मूल प्रवाहमा ल्याउन खोजिएको हो । तरलता व्यवस्थापन पालना नगरे सहकारी समस्यामा पर्छन् । सहकारीका व्यवस्थापकले कडाइ गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिलाई सही ट्रयाकमा लिन सक्नुपर्छ ।  लेखा समिति धेरै टाढा र धेरै नजिक भएमा चल्दैन । स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । आफ्नै वरीपरिका मान्छे हुँदा अनुशासन भंग हुन्छ ।

(जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेपलाञ्चोकको आयोजनामा भएको व्यवस्थापन प्रमुखहरुको जिल्ला स्तरीय गोष्ठीमा ब्यक्त विचारको सम्पादित अंश)