Sahakari Akhabar

वित्तीय सहकारीहरुको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नैपर्छ

वित्तीय सहकारीहरुको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नैपर्छ :: Sahakari Akhabar

नेपाल राष्ट्र बैक अन्तर्गत सहकारी नियमन विभाग गठन गरी सबै वित्तीय सहकारीको नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था दोस्रो प्राथमिक काम हो ।

आगामी आवको बजेटमा सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसअघि पनि धेरै पटक भएर यस्तो घोषणा भएपनि कार्यान्वन भएन, सहकारी ऐन–२०७४ मा रहेको व्यवस्था ५० करोडभन्दा माथीको सहकारी राष्ट्र बैंकले हेर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वन हुन सकेको छैन । सहकारी नियमनमा राज्यले वेवास्ता गर्नुको कारण के हो ?

वित्तीय कारोबार गर्ने प्रत्येक संस्थाको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । संविधान अनुसार मुद्रा र बैंकिङ कारोबार संघको अधिकार सूची भित्रको एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । त्यसैगरी संविधानको अनुसूचि ५ को २८ नम्बर बुँदामा सहकारीको नियमन संघको अधिकार भित्र राखिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ पारित गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेका तीन तहको संरचना बिच अधिकारको वाँडफाँडको महत्व र अन्तरसम्बन्धका बारेमा संसदको गम्भीर त्रुटि भएको भन्न सकिन्छ । केही मुलुक बाहेक विश्वका सबैजसो मुलुकहरूमा वित्तिय सहकारीको अनुगमन त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले गर्दछ ।

यसो गर्दा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय सहकारीको नेटवर्क (संघ) लाई उपयोग गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि द कोरिया र क्यानडाको क्यूवेकका वित्तीय सहकारीहरूलाई लिन सकिन्छ । युरोपेली मुलुकहरूमा समेत प्रयाप्त उदाहरणहरू छन् । अमेरिकाको क्रेडिट युनियनहरूको अनुगमन र नियमनको कार्यका लागि संघीय सरकारले नेशनल क्रेडिट युनियन एशोसियसन नाम गरेको छुट्टै संगठन रहेको छ ।

अहिले संघ, स्थानिय र प्रदेशको साझा अधिकारमा सहकारी छ, तल्लो तहबाट हुन नियमनले सहकारी व्यवस्थापन हुने देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा अहिले सहकारीको नियमन गर्ने निकायहरू ७६१ वटा छन् । कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको सहकारीको अभिलेख समेत राख्न सकेका छैनन् । कतिपयले सहकारी ऐन नियम नै ल्याउन नसकेको अवस्था पनि छ । प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । अनुगमन र नियमन गर्ने क्षमता प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले पनि कमजोर छ भन्न सकिन्छ ।

यसरी वित्तीय सहकारीको अनुगमन म सम्भव देख्दिन । कानुनमा सुधार नगरी हुदै हुदैन । संविधान अनुसार कम से कम बचत संकलन र कर्जा प्रवाहको कारोवार गर्ने सहकारीको नियमनको काम संघीय सरकार कै हुनुपर्छ, यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैक अन्तर्गत सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने विभाग अत्यावश्यक नै छ । यसको विकल्प नै देख्दिन ।

संघिय विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ यसको औचित्यता के छ ?

मैलै सर्सर्ति पढे । केही बुँदाहरू आपत्तिजनक पनि छन् । उदाहरणका लागि जगेडा कोषको रकम प्रयोग गरेर सम्पत्ति खरिद गर्ने कुरो । यो कोषको रकम अन्यत्र लगानी गर्नै मिल्दैन । त्यसैगरी सहकारीको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी सञ्चालकहरू मार्फत परिचालन गर्न सकिने प्रावधान ।

सञ्चालकहरूलाई कर्जा लगानीमा अंकुश लगाउनु पर्नेमा झनै खुकुलो पार्नु सुहाउँदो भएन । कृषि वा उत्पादन क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने निर्देशनले अर्को समस्या ल्याउन सक्छ । कुन समुदायको लागि सहकारी स्थापना भएको हो ? लगानी सोही क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हो । कृषि वा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो भने सरकारले साझेदारीको नीति लिनु पर्यो ।

वित्तीय सहकारीको मुख्य मापदण्ड भनेको वर्ल्ड क्रेडिट युनियन काउन्सिलले सन् १९७१ जनवरी १ देखि लागु गरेको PEARLS Methodology  नै हो । यो सरल छ, नेपालमा यसको प्रयाप्त अभ्यास भएको छ । यसलाई नै अनुगमन नियमनको आधार बनाउँदा भै हाल्छ ।

जोखिम व्यवस्थापनका थप मेकानिज्महरू छन् । त्यसलाई उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । अर्कोतिर भएकै कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन नै भएको छैन् । निर्देशिकाको पालना गलत अर्थमा हुने सम्भावना पनि बढेको मात्र छ ।

विश्वमै वित्तीय सहकारीको साखः समेतलाई मध्यनजर गरेर नियमित अनुगमन र बचत सुरक्षाको अभ्यास प्रयोगमा ल्याएर त हेरौँ । 

सहकारीमा जम्मा भएको ५० प्रतिशत स्रोतलाई उत्पादन क्षेत्रमा लैजाने भएको छ यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?

वित्तीय सहकारीको लगानी विशेषतः सदस्यहरूको नियमित आयका आधारमा प्राय घर बनाउन, सवारी साधन खरिद गर्न, औषधोपचार गर्न र साना व्यवसाय सुरु गर्न प्रयोग हुने हो । कृषि क्षेत्रमा वा उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष तालिमहरू आवश्यक पर्छ ।

उदाहरणका लागि वर्ल्ड क्रेडिट युनियन काउन्सिलले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सहकारीको उपयोगका लागि छुट्टै मेनुअल नै बनाएको छ । बिना धितो लगानी हुने यस्ता कर्जाहरू समयमै असुल गर्न विशेष सिपहरू आवश्यक पर्दछ । माथिबाट निर्देशन दिएर उत्पादनमा लगानी हुने होइन ।

तालिम र परामर्शको व्यवस्था अपरिहार्य नै छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई यस क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने साझेदारी मोडलहरू उपयोग हुँदै आएको छ । साकोसहरूलाई समेत साझेदारीमा ल्याउन प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सरकारले नसक्ने कुरै हुन्न ।

राज्यको जोड उत्पादन, रोजगारीमा छ, हामीकहाँ सहकारीको दर्ता बचत ऋणको बढि छ विषयगत सहकारीहरु पनि वित्तीय कारोबारमै केन्द्रीत छन् राज्यको प्राथमिकता र बजारको अवस्थामा मिसम्याचिङ किन ?

सहकारी नीतिप्रतिको उदासिनता यसको प्रमुख कारण हो । प्रत्येक सरकारी निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सहकारी प्रवद्र्धनको नीति कार्यान्वयन नगरी यो सम्भव छैन् । २०६९ मा ल्याइएको सहकारी नीतिको कार्यान्वयन पक्षको हविगत हामी सबैलाई थाहा छ ।

सरकारको उदासिनताका कारण अन्य क्षेत्रमा सहकारीको विकास नै भएन । बजारबाट पैसा उठाउने र कर्जा प्रवाह गर्ने सजिलो व्यवसायमा सहकारी स्वस्फूर्त आउने नै भयो । अर्कोतिर मुद्रा र बैंकिङको मुख्य जिम्मेवारी बोक्ने केन्द्रिय बैंकले वित्तीय सहकारीको बारेमा चासो नै राखेन ।

उदाहरणका लागि २०४८ सालको सहकारी ऐनले बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति अनिवार्य गरेको थियो । केही संख्यामा सहकारीहरूले इजाजत लिएर काम पनि गरे । इजाजत नलिई बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी माथि किन अंकुश लगाउन खोजिएन ? कसैले यो विषय उठाएन ।

शेयरको आधारमा १८ प्रतिशतसम्म नाफा वितरण गर्ने कुराले सहकारीमा कृत्रिम नाफा देखाउने प्रचलन बढेर गएको छ । 

नेपालमा सहकारीमार्फत ठूलो वित्तीय कारोबार भइरहेको छ तर यसको नियमन छैन, यसबाट वित्तीय स्थायित्वलाई नै जोखिम रहेको प्रतिवेदन आउने गरेको छ तपाई त्यस्तो देख्नुहुन्छ ?

वित्तीय स्थायित्वको लागि बैंकिङ कारोबार (बचत लिन र कर्जा प्रवाह गर्ने) को नियमित अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ । बचत सुरक्षाको व्यवस्था भएकै हुनुपर्छ । यी दुबैको व्यवस्था अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन् । यस बारेमा नेपालको संविधान अनुसार पनि सच्याउने प्रयत्न नहुनु दुखःद पक्ष हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनै पर्छ ।

विश्वमै वित्तीय सहकारीको साखः समेतलाई मध्यनजर गरेर नियमित अनुगमन र बचत सुरक्षाको अभ्यास प्रयोगमा ल्याएर त हेरौँ । सुधार सुनिश्चित छ । हामी विश्व समुदायमा सहकारीकै क्षेत्रमा पनि किन मुख लुकाएर हिड्नुपर्ने अवस्थामा रहने ? के यो असम्भव हो र ?  प्रत्येक बजेटमा सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्यूटको कुरो किन उठाइन्छ ? समाजवादीहरूलाई सहकारी मन नपर्नुको कारण बुझ्न सकिएन ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाकै रुपमा उनीहरुसँगै प्रतिस्पर्धी सहकारीलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ या राज्यको नीतिमा पुनरावलोक आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

नियमनकारी निकायले निजी र सहकारीमा खासै विभेद गर्नुपर्ने होइन । तर, सहकारीमा पिछडिएका एवम् गरिब वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरू सदस्य हुने भएकाले उनिहरूको उन्नयनका लागि सरकारले विशेष व्यवस्थाहरू गर्दा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा अभुतपूर्व उपलब्धि हुने सम्भावना छ । त्यसैले प्राय सरकारको नीतिहरूमा सहकारीलाई प्रश्रय दिने चलन छ ।

तपाईले राज्य सहकारी मैत्री भएन, सहकारी ऐन पनि सहकारी मैत्री छैन भनेर उठाउदै आउनु भएको छ ? तपाइले देखेका समस्या के हुन् र कसले के गर्नुपर्छ ?

सहकारी ऐन नियम र निर्देशिकाहरू सहकारी मैत्री छैनन् । मैले यसबारेमा धेरै पटक लेखेको पनि छु । शेयरको आधारमा १८ प्रतिशतसम्म नाफा वितरण गर्ने कुराले सहकारीमा कृत्रिम नाफा देखाउने प्रचलन बढेर गएको छ । यो आवश्यक नै थिएन । पहिलेको व्यवस्था १५ बाट बरु घटाएर १२ गर्न सकिन्थ्यो ।

सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीको बचतमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजदर बिच ३ प्रतिशतको मात्र स्प्रेडदर कायम हुने अवस्था भयो, यसले सहकारीको आयमा प्रतिकूलता थपेको छ । जगेडा कोष छुट्ट्याएपछि अनिवार्य गरिएका अन्य कोषहरूका कारण शेयर सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधामाथी कुठाराघात गरेको छ ।

कतिपय कोषहरूको दुरुपयोग हुने अवस्था छ । अर्कोतिर कारोबारलाई जोखिममा पुर्याउने गरी जगेडा कोषको रकम सम्पत्ति खरिद वा विशिष्ट सहकारी संघको शेयरमा लगानी हुने वा अन्य गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी हुने अवस्थालाई सहजै स्वीकार गरिएको डरलाग्दो व्यवस्थालाई अधिकारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

बेलामा बेलामा सहकारीको आयकरमा आउने परिवर्तनले सहकारीको भविष्य नै अन्धकार बनाएको छ । साना सहकारीहरूलाई सञ्चालन खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ । यही कारणले बहुसंख्यक वित्तीय सहकारीहरूले पल्र्सको मापदण्ड एवम् सहकारी ऐन नियम बमोजिमको कोष खडा नै गरेका छैनन् । शत प्रतिशत प्रावधानहरू कार्यान्वयन गराउने हो भने प्रायः सहकारीहरू बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ ।

कुनै पनि दलको सरकारले सहकारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिए जस्तो मलाई चै लागेन । हो, सहकारीलाई लिस्नो बनाएर राजनीतिक फाइदा लिन केहीलाई सहज भएको छ ।  

नेपालमा राज्य संयन्त्र भन्दा सहकारीहरु बलिया भए, सहकारीमा राजननीतिक नेता, लगायत पावरफुल व्यक्ति सलंग्न भएकाले पनि यसलाई सुधार्न सकिदैन भन्ने सुनिन्छ अवस्था के हो ?

अभियान पटक्कै बलियो छैन । अभियानले सरकारी नीतिमा कुनै बदलाव ल्याउन सकेको छैन । पैरवीमा अत्यन्तै कमजोर छ । सरकारी मान्छेसँग अभियानका मानिसहरू तर्सिरहेको देख्दछु । सहकारी क्षेत्रमा रहेको मतदाताहरू नचिढिउन भनेर राजनीतिक क्षेत्रबाट सहकारीप्रति Do No Harm  को नीति लिएको सम्म हो भन्ने मलाई लाग्छ । कुनै पनि दलको सरकारले सहकारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिए जस्तो मलाई चै लागेन । हो, सहकारीलाई लिस्नो बनाएर राजनीतिक फाइदा लिन केहीलाई सहज भएको छ।

सहकारीमा रहेका बचत सूरक्षित गर्दै यसलाई राज्यको प्राथमिकता अनुसार परिचालन गर्न के गर्नुपर्छ ?

पहिले त बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । सदस्यहरूकै योगदानबाट हुने भएकोले सरकारले यस क्षेत्रमा थप दायित्व वहन गर्नै पर्दैन । सुरुका केही वर्षहरूका लागि सापटीसम्म आवश्यक पर्ला । नेपाल राष्ट्र बैक अन्तर्गत सहकारी नियमन विभाग गठन गरी सबै वित्तीय सहकारीको नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था दोस्रो प्राथमिक काम हो ।

अनुगमनको काममा भएका संघहरूलाई उपयोग गर्ने नीति प्रभावकारी हुन्छ नै । यसमा शंका गर्नु पर्दैन । हो, उनिहरूलाई अनुगमन खर्चको आधार भने जुटाइदिनु पर्छ । संविधान अनुसार वित्तीय सहकारीको कारोबारलाई बैकिङ कारोबार मानेर नियमनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट संघमा ल्याउनै पर्छ ।

सहकारीलाई सवल बनाउन एकीककरण (Forceful Merger) को नीति ल्याउनै पर्छ । जगेडा कोष बाहेक अन्य अनावश्यक कोषहरू तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्रिय वा प्रदेश संघहरूलाई तालिम र अनुगमन कार्यमा स्रोतको सुनिश्चितता अर्को ध्यान दिनु पर्ने विषय हो । नेटवर्कलाई प्रभावकारी र अनिवार्य गराउन सहकारी ऐन नियममा परिमार्जन अनिवार्य हुन्छ ।

सरकारले श्रम सहकारीको प्रवद्र्धको कार्यक्रम राखेको छ यसको कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ?

नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । यो विषय श्रम मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहोस् । श्रम मन्त्रालयललाई आइएलओले प्राविधिक सहयोग गर्नु उसको दायित्व हो । यसमा ट्रेड युनियनको ध्यान जानु पर्छ, अहिलसम्म गएको छैन ।

समस्याग्रस्त सहकारी र सहकारीबाट ठगिने सर्वसाधारणको संख्या बढिरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट न्याय हुन सकेको छैन । उनीहरुलाई न्याय दिने कसरी ?

प्रभावकारी अनुगमन र बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म यो समस्याको समाधान नै छैन् । संस्था खोल्न दिएर पैसा डुवाउने धराप राखे जस्तो भएको छ सहकारी । व्यवस्थापन राम्रै भएपनि कतिपय सहकारी धराशायी हुन सक्छन् भन्ने मान्यता राख्नु पर्यो । तालिम र ज्ञानको अभाव एवम् सहकारी सञ्चालनका लागि जनशक्तिको गुणस्तरले समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

सहकारीको बारेमा शिक्षाको अभाव छ, सदस्यहरूको नियन्त्रणमा सहकारी नहुने परिपाटीले निरन्तरता पाइनै रहेको छ । कतिपय सहकारी एउटा परिवारको निजी व्यवसाय जस्तो भएको छ। साधारण सभामा ताली बजाउने जमातको रूपमा सदस्यहरूलाई प्रयोग गरिने अवस्था यत्रतत्र सर्वत्र देखिन्छ ।

सदस्यको भरमा सहकारीमा सुशासन आउन सक्दैन । यो सरकार र अभियान दुबैले स्मरणमा राख्ने यथार्थ हो । सञ्चालकहरूलाई कानुनी व्यवस्था र अनुगमनका माध्यमबाट अंकुशमा राख्नै पर्दछ । नियमित अनुगमन र बचतको सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध बाहेक अन्य क्षेत्रमा सरकारले विभेद नगर्दा प्रयाप्त हुनेछ ।

उपरोक्त व्यवस्था गरेपछि भविष्यमा व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता नै पर्दैन। तरलताको अभाव भयो भने केन्द्रीय तरलता कोष (Central Liquidation Fund) ले र विघटन हुँदा बचत सुरक्षण कोष (Saving Guarantee Fund) ले सहकारीको सबै दायित्व सम्हाल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

सन् २००७ र २००८ को विश्व आर्थिक संकटको समयमा समेत वित्तीय सहकारीहरूले आफूलाई जोगाउन सकेको विश्व इतिहास हामी माझ सवुदको रूपमा उपलब्ध छ । नेपालमा मात्र सहकारी बदनाम भइरहनुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।



Leave a comment