संघिय सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाको लागि ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको  छ । सहकारी ऐन तथा नियमावली नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा निर्देशनबाट सहकारीमा सुशासन कायम गर्न सकिएला त ?

हामीले संघियता कार्यान्वयनको ५ वर्ष अभ्यास गरिसकेका छौं । संघियता कार्यान्वयको सवालमा २०७२ सालको जस्तो अवस्थामा छैनौं । प्रदेश र पालिकास्तरमा पनि सुरुका दिनमा जस्तो धेरै प्रकारका कानुन बनाउने अवस्था पनि रोकिएको छ ।

संघ प्रदेश र स्थानिय तह समन्वय सम्बन्धी ऐन–२०७७ जारी भएको छ । ऐनमा संघिय सरकारको सम्बन्धित विषयको मन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानिय र प्रदेशसँग बैंठक गरिसकेका छौं ।

हामी त्यो बैठकलाई निरन्तर अघि पनि बढाउछौं । त्यस हिसावले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन्छ । सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघमै भएकाले हामीले प्रदेश र स्थानिय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानिय तहसँग समन्वय गर्दै सहकारीमा सुशासन कायम गछौं ।

अहिले हाम्रो जोड नयाँ संस्था जन्मानउने भन्दा पनि जन्मिसकेकालाई स्वच्छ रुपमा हुर्काउने र उद्देश्य अनुसार लक्षित क्षेत्रमा परिचालन गर्नमा छ । यसका लागि संघिय सहकारी विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन अन्यन्त सहयोगी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

निर्देशन विभागको वेवसाइटमा मात्र होइन, संघिय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानिय तहका प्रशासकिय प्रमुख र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत जानकारी गराएका छौं । यसबाट प्रदेश र स्थानय तहलाई पनि एकीकृत निर्देशनमा के रहेछ भन्ने अवस्था रहदैन । उहाँहरु पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुहुन्छ ।

सहकारी ऐन र नियमावलीमै भएका ब्यवस्थालाई निर्देशनमा थप ब्याख्या गरिएको छ । यो संघिय विभागको काम देखाउने मेलो मात्र भएन र ?

एकीकृत निर्देशनका बुँदाहरुमा सरोकारवाला विभिन्न पक्षहरुसँग घनिभुत छलफल गरेका छौं । निर्देशन तर्जुमामा सरोकारवालाहरुको सहभागिता भएका कारण यसमा उहाँहरुको पनि अपनत्व छ । खराव काम गर्ने सहकारीबाट मात्र यसको केही विरोध रहला, असल काम गर्ने सहकारीबाट ब्यापक समर्थन पाउछौं । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ त सरकारसँग ?

सहकारी सिद्धान्तत स्वनियममा चल्ने व्यवसाय हो । सहकारी ऐन र नियमका आधारमा संस्थाहरुले विनियम बनाउने र त्यसका आधारमा संस्था संचालन गर्ने हो । सहकारी संस्था संचालन गर्ने व्यक्तिले नै अनुशासन र मर्यादा संचालन गर्नका लागि उनीहरुलाई जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनाका विषयमा सहकारी हेर्ने स्थानिय तहका प्रमुखहरु, प्रदेश सरकारका अधिकारी र विभागले त स्मरण मात्र गराउने मात्र हो ।

कार्यान्वयन नगरेमा के हुन्छ भन्ने सवाल पनि होला नि ?

बाच्नका लागि व्यक्तिले जसरी संघर्ष गर्छ सहकारीमा पनि त्यहि नियम लागू हुन्छ । सहकारीहरुको स्थापना गरेपछि त्यसलाई हुर्काउने बढाउने जिम्मेवारी पनि सदस्यहरुकै हो । त्यसलाई संचालनको सहज बातावरण बनाउने काम मात्र राज्यको हो ।

सहकारी अभियन्ताहरुसँग धेरै चरणमा छलफल गरेर निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा त्यस्ता केहि अप्ठेरा छन् भने पछि पनि छलफल गरेर परिमार्जन पनि गछौं । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानिय तहसँग पनि सहकार्य गछौं । संचारमाध्यमबाट पनि यसको ब्यापक प्रचारप्रसार गर्दै कार्यान्वयनको वातावरण बनाउछौं ।

एउटा उदाहरण हेर्दा, निर्देशनमा सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति सहकारीको संचालक बस्न नपाउने भनिएको छ, तर यहाँ मुख्यमन्त्री नै केन्द्रीय सहकारी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त ?

पहिलो कुरा यसको ब्यापक प्रचार गर्नुपर्छ । त्यसपछि निरन्तर कार्यान्वयनमा लाग्छौं । यसमा साथीहरु निरन्तर रुपमा लागिरहनु भएको छ । हामी निर्देशन कार्यान्वयनको फलोअप गरेर निश्कर्षमा पुग्छौं ।स्थानिय तहसम्म सहकारी हस्तान्तरण भएपनि नियमन अझै भद्रगोल भएको छ ।

नियमन प्रभावकारी बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउन क्षमता, दक्षता र सम्बन्धित अधिकारीमा त्यो कम्पिटेन्सी पनि आवश्यक छ । सहकारी संचालन गरेर बस्ने साथीहरुलाई सहज वातावरण पनि चाहियो । दर्ता जसले दिएको छ नियमन गर्ने प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी उसैको हुन्छ । शर्तहरुको आधारमा स्थानिय तहहरुको क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि गछौं । राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउछौं ।

जुन ठाउमा सहकारी संचालन हुन्छन् त्यहिका व्यक्तिहरुले मात्र सहकारी दर्ता र संचालन गर्न दिने विषयमा एकीकृत निर्देशनले जोड दिएको छ । अमुक मान्छेले अमुक ठाउँमा बसेर सहकारी खोल्ने, केहि समय विश्वासमा पारेर बचत संकलन गर्ने र कुलेलाम ठोक्ने प्रवृतिलाई निर्देशनले नियन्त्रण गर्छ । सर्वसाधारणले पनि संस्थामा कस्ता कस्ता व्यक्ति संचालक छन् हेरेर कारोबार गर्नुपर्छ ।

सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक गठन गर्ने घोषणा भएको छ । यसबारेमा मन्त्रालयको धारणा के छ ?

अहिले सहकारी मन्त्रीको चाहाना बढि भन्दा बढि सहकारी श्रम र रोजगारीमा जाउन्, उत्पादन बढोस्, सहकारीमा जम्मा भएको बचत उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन हुन सकोस् भन्ने नै हो । त्यसै अनुसार हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य र कार्यक्रम रहेको छ ।

सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकसँग बसेर घनिभुत छलफल पनि गछौं । कारोबारका बढ्दै गएकाले सहकारीको नियमन प्रभावकारी नबनाई सुख्खै छैन । नियमनको विकल्प नियमन नै हो । हाम्रो प्रतिस्पर्धी संघियता होइन, सहकारी संघियता हो । मिलेर काम गर्ने, सामूहिकतामा निर्णय गर्ने भएकाले सबै सरकारको यसमा सहकार्य हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ ।

बजेटमा सहकारीमा जम्मा भएको बचत ५० प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । एकीकृत निर्देशनमा पनि ५१ प्रतिशतको प्रावधान राखिएको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? 
एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गर्न ७६० सरकारसँग मद्दत मागेका छौं ।

प्रदेश र स्थानिय तहले केन्द्रको निर्देशन पालना गर्न पर्दैन भन्न मिल्दैन । किनकी सहकारी ऐन नेपालभर लागू हुने ऐन हो । अुमक प्रदेश र पालिकामा लागू हुने ऐन होइन । न त उहाँहरुले ऐन विपरित हुनेगरी कानुन बनाउन पाउनुहुन्छ न त दण्ड सजाय गर्न पाउनुहुन्छ ।

प्रदेश र स्थानिय तहले आफै निर्देशन बनाएर लागू गर्न पाउनुहुन्छ तर केन्द्रको भन्दा फरक हुन हुदैन । संविधानमा  सहकारी साझा अधिकारमा परेको सूचि भएको कारणले संघिय सरकारको निर्देशन नेपालभर लागू हुन्छ । सूरु सुरुमा हुने कन्फ्युज र दोहोरोपन विस्तारै हटेर जान्छ ।

एकीकृत निर्देशन काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्र जारी गरेको होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म जन्मेका र सेवा दिएका संस्थालाई प्रवद्र्धन होस्, सम्बन्धित अधिकारीहरुले पनि आफ्ना भूमिका पालना गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य रहेको छ ।

सहकारीको अभिलेख नै भद्रगोल, सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने कोपोमिस नै अलपत्र छ त ?

कोपोमिस प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिरहेको छ । सहकारी महासंघलगायतका संस्थासँग राम्रोसँग अन्र्तक्रिया भएको छ । रजिष्ट्रारले सहकारी संघहरुको विश्वास आर्जन गगर्नुभएको छ । उहाँहरुले अपनत्व लिएर छिट्टै कोपोमिसमा आवद्ध हुने संस्था १५ हजार नाघ्छ भन्नुभएको छ । यो विस्तारै सफलता उन्मुख हुन्छ ।

कार्यान्वयन नगरे कारवाही नहुने भएपछि कमजोर त हुने नै भयो नि ?

अहिले २०५० सालको जस्तो अवस्था होइन । गाउँ गाउँमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । लघुवित्त पनि पुगेका छन् । सहकारीमात्र भनेर कोही बस्दैन । सर्वसाधारणलाई छनोटको अवसर भएको छ । कुनै संस्थाले बाटो बिराउनु भयो, गल्ती गर्नुभयो भने त्यस्ता सहकारीहरु त रातारात धरासायी हुन्छन् । उद्देश्य लक्ष्यका साथ अघि बढ्न नसक्नु उहाँहरुको अपमान, मानहानी हो त्यतातिर कोही संचालक लाग्नुहुन्न ।

इमान्दार व्यक्तिलाई त कानुन चाहिएन नि ?

सहकारीको सिद्धान्त अनुसार जसले कारोबार गरको छ त्यस्ता संस्थाको अवस्था विग्रेको पनि छैन । जसले सिद्धान्त विपरित काम गरेको छ त्यो स.स्था धरासायी हुनु स्वभाविक हो ।

सरकारले दर्ता गरेको संस्था भएकाले सर्वसाधारणले विश्वासमा कारोबार गरेको छ, तर बचत सुरक्षित नहुने अवस्थामा सरकारले केहि गर्न देखियो नि ?

सहकरीमा रहेको बचत सुरक्षित गर्नका लागि दिर्घकालिन रुपमा स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि बढाएका छौं । समस्याग्रस्त सहकारी सम्पति व्यवस्थापन समिति पनि आफ्नै हिसावले क्रियाशिल छ । सहकारीमा बदमासी गर्नेलाई तत्कालै कुनै कारबाही नभएपनि उनीहरुले उन्मुक्ती पाउदैनन् । तीन पुस्तालाई पिराउँछ ।