काठमाडौं । सरकारले सहकारीलाई लाग्ने आयकर बढाएको सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । संघिय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमाथीको छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले कर बढाएर सहकारीलाई निरुत्साहित गरेको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले गरिवी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा काम गर्न सहकारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा करको बोझ थपेको वताए । ‘हामीले संविधानमै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ भनेर स्विकार गरेका छौं’ संसदमा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीलाई गरिवी निवारण रोजगारी सिर्जनामा उत्प्रेरीत गर्नुपर्नेमा करको बोध थपेर के गर्न खोजिएको हो ?’

बजेटबाट सरकारले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीको नाफामा ७.५ प्रतिशत, उप–महानगरपालिका सहकारीमा १० प्रतिशत र महानगरपालिका सहकारीमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि नगरपालिकामा ५, उपमहानगरपालिकामा ७ र महानगरपालिकाभित्रका सहकारीलाई १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो । बचत तथा ऋण बाहेकका सहकारीहरु र गाउँपालिकाका सबै प्रकृतिका सहकारीलाई दिइएको करछुटको सुविधा यथावत् रहेको छ । आयकर वृद्धिमा सहकारीकर्मीहरुले पनि ब्यापक विरोध गर्दै आएका छन् ।