Sahakari Akhabar

जनप्रतिनिधीका पाँच वर्ष : वेवास्तामा सहकारी,  सहकारीकर्मीमा निराशा

जनप्रतिनिधीका पाँच वर्ष : वेवास्तामा सहकारी,  सहकारीकर्मीमा निराशा :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरवारको अधिकारी गाउमा भन्ने नारासहित सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्यो । तर, स्थानिय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा सहकारी क्षेत्र भने प्राथमिकतामा पर्न सकेन । सहकारीको प्रवद्र्धन तथा नियमन स्थानिय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सहकारीकर्मीहरु निराश हुन थालेका छन् । सहकारीकर्मीहरु नै स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सहकारी क्षेत्र झनै लथालिङग भएको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा जत्तिको पनि काम हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठनमा जोड दिएका छन् । स्थानिय तहको निर्वाचन मिति नजिकिदै गर्दा सहकारी अखबारले सात प्रदेशका सात जना सहकारीकर्मीसँग जनप्रतिनिधिका ५ वर्षे कार्यकालका समिक्षा र  आगामी ५ वर्षमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा केन्द्रीत रहि कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा अधिकांश सहकारीकर्मीले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको,  स्थानीय जनप्रनिधिले अलमलमै ५ वर्ष गुजारेको, प्रवद्र्धन र  अनुगमनमा ध्यान नदिन साथै सहकारी अभियानसँग समन्वय गर्न नसकेको जस्ता गुनासो गरेका छन् ।

भेटनरीका डाक्टरलाई सहकारी जिम्मा दिएर हुँदैन 

शिवध्वज मल्ल ( अध्यक्ष– देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी )

देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहमा सहकारीलाई हेयको दृष्टिले हेरियो । यस्तो हेलाको रुपमा अन्य कुनै निकायमा छैन होला । सहकारी हेर्ने विज्ञ चाहियो । सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुनुप¥यो । अहिले सहकारी मनमौजी रुपमा चलेका छन् ।

डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट स्थानीय तहमा फाइल आएदेखि अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तह तथा प्रदेश कतैबाट पनि नियभन भएन । कोपोमिस कार्यान्वयन आउनुप¥यो । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि सहकारी व्यवस्थित हुन सघाउ पुग्छ ।

सहकारीलाई सिष्टममा ल्याउन ढिलाइ गर्न हुन्न । भेटनरीका डाक्टरलाई सहकारीको जिम्मा दिएर हुँदैन । स्थानीय तहले मासिक प्रतिवेदन लिने भन्दा अरु केही गरेका छैनन् । सल्लाह, सुझाव पनि केही दिन सकेका छैनन् । त्यसकारण पनि विज्ञ चाहिएको हो ।

करोडौको हिनामिना गर्ने सहकारीलाई नियमन हुन सकेको छैन । नियमनकारी निकायले अनुगमन गर्नुको विकल्प छैन । अनुगमनका लागि बजेट छुट्टाए पनि पैसा खर्च गर्न सकेका छेनन् । संविधानले तीन खम्बे भनिसकेको अवस्थामा सहकारीलाई वेवास्ता गरेर हिँडनु उचित भएन ।

उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ 

इन्द्र घिमिरे ( प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–हाम्रो साकोस )

स्थानीय तहले उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सहकारीमार्फत उत्पादनमा पुर्नजागरण ल्याउन जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्नुपर्छ । बसाईसराइ भएर गाउँको जग्गा बाँझो भएको छ । अब स्थानीय तहले आधुनिक, सामहूहिक, खेती गर्नतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । स्थानीय तहमै बलियो संघ बन्नुपर्छ  ।

नियायमक स्थानीय तह हुने तर  समन्वय जिल्ला र प्रदेशले मात्र गर्ने हुनुहुँदैन । स्थानीय तहमा सहकारीका शक्तिशाली निकाय बनाउन सके बिग्रिनुअघि नै जोगाउन सकिन्छ । त्यसैबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन सकोस् । नगरपालिकाभन्दा गाउँपालिकामा सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा सहकारीमा राम्रो काम पनि भएको छ । ऐन, कानुन जारी भएका छन् । कतिपय पालिकाले सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कानुन मस्यौदा निर्माण गरेका छन् । सहकारीकर्मी जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा समन्वय भएको छ । ललितपुरमै महाँकालमा सिएमडिपी कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ ।

अरु पालिकामा पनि सहकारीसम्बन्धी राम्रा काम भएका छन् । ललितपुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा गणेश अर्याल सर आएपछि धेरै राम्रो काम भएको छ । प्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको तालमेल मिलेमा सहकारीसँग सम्बन्धीत काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्छ ।

सहकारीले प्राथमिकता पाएन

प्रेमवल्लभ जोशी ( अध्यक्ष, दार्चुला जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ )

यहाँका स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार काम गरेनन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा सहकारीलाई स्थान दिइएन । अब दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहले विधान र ऐन अनुसार न्यूनतम कार्यक्रम सहकारीमार्फत गरिदिनुपर्छ । स्थानीय तहले बाख्रापालन, भैंसीपालन लगायत कृषि क्षेत्रमा काम गरे जस्तो गरेपनि प्रभावकारी छैन । स्थानीय तहले सहकारीसँगको साझेदारीमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सहकारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहले वेवास्ता गरेका छन् । सहकारी शाखाले बजेट अनुसार काम गर्नुपर्छ । शाखा छ भन्ने मात्रै छ । सहकारीको दर्ता, चलानी, अभिलेख केही राखिएको छैन । दार्चुलामा ९ वटा तहमा सहकारीको अभिलेखीकरण नै भएन । स्थानीय तहले कर्मचारी पनि नियुक्ति पनि गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सहकारी बुझेका मानिस नियुक्त गर्न सकेमा सहकारीले स्थान पाउन सक्छ ।

सहकारी क्षेत्र तहसनहस भयो

केशव सिंह श्रेष्ठ ( अध्यक्ष– मिलन जिल्ला सहकारी संघ सल्यान)

सहकारी क्षेत्रका लागि पछिल्ला ५ वर्ष अलमलकै वर्ष भयो । हामी उत्साहित हुन सकेनौं । स्थानीय तहले नबुझेर हो या वेवास्ता गरेर हो, सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । गरिबी निवारण गर्न सहकारीको भूूमिका छ भन्ने बुझेनन् ।  स्थानीय तहले सहकारीको नियमन, अनुगमन गर्न सकेनन् । सहकारी क्षेत्रलाई के गनुपर्छ ? के सहकारी क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्ने तहले भेउ पाउन सकेनन् ।

डिभिजन सहकारी हुँदा राम्रो थियो । आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्यो । नियमन, अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय चाहिन्छ । सहकारी क्षेत्र तहस नहस हुने देख्छु । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छैन । डिभिजन हुँदा तालिम हुन्थ्यो । अहिले शुन्य हुन्छ । प्रभावकारी ढंगले काम गर्न स्थानीय तहले जोड दिनुपर्छ ।

बजेट विनियोजन भएपनि खर्च भएन

बाबुराम घिमिरे (अध्यक्ष– जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ, सर्लाही )

स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रमा कामै गर्न सकेनन्  । जिल्ला बचत संघकै नेतृत्व गरेका व्यक्ति मेयर जित्दा पनि केही गर्न सकेनन् ।  केही स्थानीय तहले बजेट दिए पनि सहकारीले खर्च गर्न सकेनन् । कृषि सहकारीका नाममा बजेट हालिदिए पनि प्रभावकारी भएन । लालबन्दी नगरपालिकाले बजेट छुटए पनि सहकारी क्षेत्रमा खर्च भएन । कार्यान्वयन हुन सकेन । यो अवधिमा खासै केही भएको छैन सहकारी क्षेत्रमा ।

हामीले हरिवनमा सगुन शिक्षा सहकारी चलाएका छौं । कतैबाट सहयोग नभएपछि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । केन्द्रमा सहकारीमैत्री कानुन नबनेपछि काम गर्न चुनौती छ ।  सहकारी ऐनको दफा ११ झ मा चार प्रकारका विद्यालयको परिभाषा गरिए पनि सहकारी विद्यालय व्यवस्थापन गर्न कुनै कानुन भनेन । शिक्षा ऐनमा समेट्न नसकिदाँ कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

अफ्ठ्यारो परिस्थितीमा छ । आम जनताको लगानी हुँदा प्रतिफल खोज्छन् । १८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्न ऐनमा व्यवस्था भएपनि हामीलाई त्यो चुनौती छ । स्पष्ट कानुन नहुँदा सहकारी र विद्यालयको अडिट पनि छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्छ । कृषिमा पनि समस्या छ ।

विज्ञ साथीहरु सांसादमा पुगेका छन् । तर, जुन रफ्तारमा सहकारी खुलेका थिए, त्यसरी सहकारी सम्बोधन हुन नसक्दा अहिले समस्या आउन थालेका छन् । सहकारीको ब्यानर दुरुपयोग भइरहेको छ । जिम्मेवार साथीहरु पनि फसेका छन् । आम रुपमा सहकारी धराशायी भएको छ । स्थानीय तहमा कतै पनि सहयोग छ । मधेस प्रदेशमा बल्ल सहकारी ऐन बनेको छ, अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

काम गरेका सहकारी गुमनाम छन्

सञ्जु भट्ट नेपाली ( पूर्व उपाध्यक्ष– कृषि सहकारी संघ, गोरखा )

जिल्लामा सहकारी राम्रो छ । अझै प्रभावकारीरुपमा तल्लो तहमा लैजानुपर्छ । अबको योजना के हो भन्ने यकिन हुनुपर्छ । छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कतिपय सहकारी झोलामा पनि छन् । झोलामा रहेका सहकारीका अगुवाहरु केन्द्रमा पनि क्रियाशील छन् तर, काम गरेका गुमनाम छन् ।

सहकारीलाई जनमानसमा मागीखाने भाडो बनाइयो । सामान्य खालको जनताले पनि राहत पाउनुपथ्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । सहकारी केही पहुँचवालाको हातमा गयो । सहकारी राम्रो पक्ष पनि हो । संगठनिक रुपमा काम गर्न, एकता, सामूहिक रुपमा काम गर्दा नतिजा पनि निस्कन्छ तर, सीमित  पहुँचवालाको बोलबाला हुँदा सहकारीले सही गति प्रदान गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा सहकारी लथालिंग छ

हरिप्रसाद सुवेदी ( उपाध्यक्ष– प्रदेश बचत संघ तदर्थ समिति)

सहकारी क्षेत्रमा स्थानीय तहले चासो दिएको पाइदैँन । कुनै पालिकामा काम गर्न सकेकोे देखिदैन । मोरङमा पनि स्थानीय तहले खासै काम गरेनन् । ऐन र कार्यविधि त बने तर प्रदेश, संघीय ऐनको भन्दा आफ्नै खाले ऐन बनेको छ । यसले आर्थिक बोझ थोपर्ने काम भयो ।

बार्षिक शुल्क लिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरियो । समग्रमा स्थानीय तममा सहकारी चासोको विषय भएन । संघीय सहकारी ऐनअनुसार कार्यविधि बनाएर जानुपथ्र्यो । सहकारीको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तह तथा प्रदेशको भूमिका देखिएन । संघीय शासन पद्धती आएपछि सहकारी बर्बाद भए ।

पहिला डिभिजनले निगरानी गर्ने गथ्र्यो । तर अहिले लथालिगं पारा छ । जनप्रतिनिधि मात्र होइन कर्मचारीमा पनि अन्योल छ । स्थानीय तहमा ठूलो सहकारी जतासुकै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै अघि बढेका छन् । मन परेका मान्छेलाई, मन परेको ठाउँमा व्यक्ति विशेष हेरेर सदस्य विस्तार नभएको ठाउँमा पनि कार्यक्षेत्र दिइएको छ भने  कतिपय सहकारी ठूला सहकारीको मारमा परेका छन् ।



Leave a comment