नेपालको सहकारी अभियानमा बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूको भूमिका मेरुदण्डको रूपमा रहि आएको छ । सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम स्थापित यी संघहरूले ऐनको दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्ना सदस्य संस्थाहरू बिच बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका थिए । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि पनि दफा २ (फ) मा “सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनु पर्छ” भन्ने परिभाषाका आधारमा संघहरूले निर्वाध रूपमा कारोबारलाई निरन्तरता दिए ।

तर, हालै सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ को संशोधित व्यवस्थाहरूले सहकारी संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार ३ वर्षभित्र पूर्णत बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले दशकौंदेखि स्थापित वित्तीय सन्तुलनलाई भत्काउने जोखिम बढाएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको दोष संघहरूलाई दिँदै उनीहरूको वित्तीय भूमिका कटौती गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

यसका मुख्य कारणहरू हुन् ।

क) नियमनमा संकुचनः

संघहरूले गर्ने ९२ अर्बको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा बन्द गराउँदा राज्यलाई अनुगमन गर्न सजिलो हुने गलत सोच राखेको पाइयो । सहकारी संघहरुले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन र निरिक्षण गर्न सक्ने भएकोले सो संघलाई राज्यले थप नियमन गर्न आवश्यक नभएकोले कारोबारमा रोक लगाएको पाइयो । साथै सहकारी संघहरुको बहुतह (जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र) संरचनामा निगरानी जटिल रहेको पाइयो ।

ख) तरलता व्यवस्थापनमा बुझाइको कमीः

संघहरूले प्रारम्भिक संस्थाहरूको “ऋणदाता” को रूपमा काम गर्छन् भन्ने तथ्यलाई नजर अन्दाज गरियो । संघहरुले प्रारम्भिक संस्थाहरुको अधिक तरलता र तरलता अभावको व्यवस्थापनमा केही हदसम्म टेवा पुर्याएको छ । तर त्यही टेवालाई जोखिमको नाम दिइयो । उक्त जोखिमको व्यवस्थापनको सट्टामा संघहरूको कारोबार खुम्च्याउने नीति लिएको छ।

ग) दोहोरिएको वित्तीय मध्यस्थता हटाउने:

सरकारले सहकारीका सदस्यसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने संस्थामा मात्र वित्तीय जोखिम राख्ने सोच राखेको पाइयो । प्रारम्भिक संस्थाले सदस्यबाट बचत संकलन गर्ने ती संकलीत रकम नै सदस्यलाई प्रवाह गर्ने भएकोले बाह्य वित्तीय प्रदायक आवश्यक नरहेकोमा स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ  संघलाई ‘मध्यवर्ती वित्तीय तह’ मानेर हटाउने प्रयास गरेको हो ।

घ) दुरुपयोग रोक्ने:

केही सहकारी संघहरुमा देखिएका कमी कमजोरी र दुरुपयोगलाई रोक्न कडा कदम चालिएको छ । कमी कजोरीको सुधारको अवसर नै नदिई एकै चोटी संघहरुको कारोबार निषेधको नीति लिएको छ । के संघहरूका कारण बचत फिर्ता रोकिएको हो? यो बुझाइ पूर्णत तथ्यहीन छ।

वास्तविकता यसको ठीक उल्टो छ । संघहरूले त प्रारम्भिक सहकारीहरू संकटमा पर्दा तरलता प्रवाह गरी बचत फिर्तामा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । ९२ अर्बको कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई एक्कासि बन्द गराउँदा ती संघहरूले प्रवाह गरेका ऋण समयमा नउठ्न सक्छ, जसले गर्दा प्रारम्भिक संस्थाहरूको निक्षेप संघमा फस्छ र अन्ततः सर्वसाधारणको बचत झन् जोखिममा पर्छ ।

समाधान बन्द होइन, व्यवस्थापन हो । ९२ अर्बको पुँजीलाई परिचालन गरिरहेका संघहरूलाई कमजोर बनाउनु भनेको सहकारी क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई “कोल्याप्स“ पार्नु हो । वित्तीय कारोबारबाट आत्मनिर्भर भई रहेका संघहरुलाई वित्तीय कारोबार बन्द गर्दा तपसिल बमोजिमका नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

क) तरलता व्यवस्थापनमा चुनौतीः संघहरूमा जम्मा भएको ९२ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा ठूलो वित्तीय खाडल सिर्जना हुन सक्छ । यसले संघहरूको ‘क्यास फ्लो’ मा गम्भीर असर पार्नेछ । 
ख) आयको स्रोत गुम्नेः संघहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत ऋणको ब्याज नै हो । बचत र ऋणको कारोबार बन्द भएपछि संघहरूको प्रशासनिक खर्च धान्न र अस्तित्व जोगाउनै कठिन हुनेछ । 
ग) ऋण असुलीको चापः ३ वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई प्रवाह गरेको ऋण छोटो अवधिमै फिर्ता माग्नुपर्ने हुन्छ, जसले सदस्य संस्थाहरूलाई वित्तीय दबाब दिनेछ । 
घ) सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापनः संघहरूले आफ्नो ठूलो वासलात ९द्यबबिलअभ क्जभभत) लाई गैर–वित्तीय व्यवसायतर्फ रूपान्तरण गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कठिनाइ झेल्नुपर्नेछ ।
ङ ) रोजगारी गुम्ने: संघमा कार्यरत हजारौ जनाको रोजगारी गुम्नेछ । संघका दक्ष जनशक्तिको पालयन हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना भएको छ। 
च) तालिम शिक्षा र प्रबर्दनात्मक क्रियाकलापको अभाव: संघले गर्दै आएको सदस्य, संचालक र जनशक्ति केन्द्रीत तालिम, शिक्षा एवं प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलापहरु प्रयाप्त मात्र गर्न सक्ने छैन । 
छ) प्रारम्भिक संस्थाहरूमा वित्तीय संकटः संघहरूले ऋण फिर्ता माग्दा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूमा तरलता अभाव भई अन्ततः सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत फिर्तामा समस्या आउन सक्छ ।
ज) सहकारी अभियानप्रतिको विश्वासमा कमीः ठूलो कारोबार गर्ने सघहरूले वित्तीय कारोबार छोड्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने र सहकारी क्षेत्रप्रतिको आम विश्वास थप घट्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
झ) व्यावसायिक विविधीकरणको बाध्यताः संघहरू अब वस्तु तथा सेवा, उत्पादन, र बजारीकरण जस्ता गैर–वित्तीय क्षेत्रमा जानैपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव र नयाँ व्यवसायमा जोखिम बढ्न सक्छ । 
ञ) वित्तीय भूमिकाको अन्त्यः संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको बचत संकलन र आवश्यक सदस्यलाई ऋण दिने वित्तीय कारोबार दाताको रूपमा खेल्दै आएको भूमिका समाप्त हुनेछ । जसले गर्दा संकटका बेला साना सहकारीलाई आड दिने संरचना कमजोर हुनेछ । प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरु पूर्णरुपमा बैंक वित्तीय संस्थामा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ ।
ट) साझेदार भुमिकाको अन्त्य: सहकारी संघहरुले सरकारको साझेदार भएर आफ्नो भुमिका निभाउदै आइरहेको छ । सरकारद्धारा जारी ऐन, कानुन, मापदण्ड र निर्देशनहरु प्रारम्भिक संस्थाको ढोकासम्म पुऋयाएर कार्यान्वयनको बातावरण बनाउनमा सहजिकरण गर्दै आइरहेको भुमिका समाप्त हुनेछ ।

तसर्थ, सरकारले अबिलम्ब प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत देहायका व्यवस्थाहरू गरी अभियानलाई जोगाउनु पर्छ ।

क) संघहरूको कारोबार निरन्तरताका लागि ऐनको दफा २ (फ) को परिभाषा र दफा ५० को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन गरी संघहरूलाई आफ्ना सदस्य संस्थाहरूबीच वित्तीय कारोबार गर्न पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ ।  
ख) अन्तर–सहकारी ऋण लगानी संघहरूले “अन्तर–सहकारी पुँजी परिचालन” को मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा यसलाई ३ वर्षमा बन्द गर्ने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ ।
ग) तरलता कोषको व्यवस्थापन प्रारम्भिक संस्थाहरूको अनिवार्य तरलता संघहरूमा जम्मा गर्ने र संकटमा संघले नै उद्धार गर्ने वैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
घ) संघहरूका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले मापदण्ड बमोजिम नियमन कडा पारिनुपर्छ ।

निष्कर्ष:

सहकारी संघहरूलाई कमजोर बनाएर बचत रकम फिर्ता हुने होइन, बरु यसले बजारमा थप त्रास फैलाउँछ । संघहरू भनेका प्रारम्भिक सहकारीका अभिभावक हुन् । ९२ अर्बको कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले, अध्यादेशको निषेधकारी व्यवस्थालाई हटाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संघहरूलाई बलियो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ।