झापा जिल्ला संघले सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन के कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

जिल्ला सहकारी संघ जिम्मेवारीको हिसावले गहन नै हो । तर स्रोत सम्पन्न नहुँदा यसलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न भने ग्राहो हुने रहेछ । ७-८ वर्ष अघि डेढ सय वटाजति संस्थाहरुको ४-५ लाख मात्र सेयर पुँजी भएको अवस्था यो संघ रहेको थियो ।

यसैगरी संस्थाहरुबाट वार्षिक ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर संघ कसरी चल्ने भन्ने दोधारको अवस्था थियो । त्यो समयमा हामीले संघलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन काम गर्यौं। हिजो संस्थाहरुको संघमा सेयर ५ सय रुपैयाँ रहेकोमा बढाएर ५ हजार पुर्यार्यौं। यसको सुरुमा विरोध भएपनि पछि सफल भयो ।

संघको आम्दानी बढाउनका लागि सहकारी दिवसका उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण संस्थाको ब्यानर संघले बनाइदिने र एक हजार ५ सय शुल्क लिने काम ग¥यौं । यसबाट डेढ दुई लाख बचत भयो ।

संस्थाहरुलाई बाध्य नबनाई उत्साहित गरेरै स्रोत संकलन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्यौं। कार्यक्रमहरुमा सहभागी शुल्क, प्रायोजनलगायतका कामबाट ३-४ लाख रुपैयाँ बचत भयो । झापा कोप्स स्ट्यान्डर्ड कार्यक्रमबाट पनि संघलाई आम्दानी भएको छ ।

यो कार्यक्रममा आवद्ध संस्थाले ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । २ वर्षमा एक सय संस्था आवद्ध भएका छन् ।  यसमा आवद्ध संस्थाहरुको समूह बनाएर महिनामा एक पटक पालै पालो छलफल गर्ने, एक अर्कोको अनुभव तथा प्रगति विवरण आदानप्रदान गर्ने गरेका छौं ।

यसबाट संस्थागत सुशासन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि पनि सहयोग भएको छ । यसैबाट सहकारी अभियानमा एकरुपता र कानुनसम्मत हुन पनि सहयोग ग¥र्यो । कारोबारमा प्रतिस्पर्धा पनि भयो, असल अभ्यासको अनुशरण भएको छ । सहकारीहरुमा कारोबार पनि बढेको छ । 

वासलातमा सेयरको एक प्रतिशत जिल्ला संघमा लगानी गर्ने र अधिकतम सिमा ३० लाख कायम गर्ने व्यवस्थाले संघको सेयर पुँजी लाखबाट करोडमा पुगेको छ ।

संस्थाहरुले महिनाको एक हजार रुपैयाँ अनिवार्य बचत गर्ने व्यवस्था अनुसार २ सय बढि संस्थाले २ लाख एकैपटक जम्मा गर्दा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । 

२ वर्षयता हामी संस्थाहरुको एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । जसको कारण ९ सय बाट ८ सय २ वटामा झरेको छ । झापा जिल्लामा एक सय वटा संस्था भए पुग्छ ।

अहिलेको रफ्तार हेर्ने हो भने पनि २—३ वर्षमा आधाउधी संस्थाहरू घट्छन् । क्रियाशिल नभएका संस्थालाई खारेजी गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं महासंघले पनि यो काम सुरु गरेको छ ।

अझैसम्म स्थानिय तहमा सहकारीको फाट छैन, नाम मात्रको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर, बैंकका शाखा खोल्न १० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर लिएकोमा सहकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यो रकम बुझाउदा हामीले के सुविधा पाएका छौं भनेर सोध्दा उहाँहरुसँग उत्तर छैन ।

सहकारी संस्थाहरु उत्पादनमुलक  क्षेत्रमा जान के कस्तो काम भइरहेको छ त ?

अब सदस्यहरुलाई व्यवसायमा जोड्न आवश्यक्ता । प्रारम्भिक संस्था उत्पादनमा जानुपर्छ भनेर नै संघिय कानुनै उद्देश्य अनुसारको लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनमुलक व्यवसायमा लैजान सकिन्छ । यसका लागि सहकारी, निजी क्षेत्र साझेदारीको मोडल पनि अगाडी बढाउनुपर्छ । घाटाको व्यवसाय मात्र सहकारीले गर्नुपर्छ भन्ने राज्यको सोच देखिन्छ । त्यसैले कृषिसँगै अरु व्यवसाय पनि काम गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।

उत्पादनका बढाउन सहकारीलाई दिने गरिएको अनुदानको मोडल पनि गलत छ । अहिलेको अनुदान टाढाबाढाले मात्र लिने काम भएको छ । यदि उत्पादन बढाउने हो भने उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । यसैगरी केहि कानुनी सहजत पनि आवश्यक छ ।

सहकारीको नियमन प्रदेश र स्थानिय तहसम्म आएपछि कस्तो प्रभाव देखिएको छ त ?

अहिलेसम्म स्थानिय तहको प्राथमिकतामा सहकारी परेको छैन । सहकारीमार्फत ब्यवसायीक काम गर्नका लागि स्थानिय तहले पनि सहयोग गर्ने गरी बास्कोट फण्डको व्यवस्था गर्न हामीले लविङ गर्यौंतर सुनुवाई भएन ।

अझैसम्म स्थानिय तहमा सहकारीको फाट छैन, नाम मात्रको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर, बैंकका शाखा खोल्न १० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर लिएकोमा सहकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यो रकम बुझाउदा हामीले के सुविधा पाएका छौं भनेर सोध्दा उहाँहरुसँग उत्तर छैन ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई हामीले बुझाउन सकेनौं कि, दम्भ धेरै भयो ! उहाँहरुको सहकारीमा चासो भएन, निर्माणतर्फ गएको छ । यसको अर्को पाटो किसानका सहकारीले कमिसन त दिन सक्दैन भन्ने पनि होला ।

हामी झापाका संस्थाहरु समुदायमा आधारित छन् भनेर दावी गछौं । कसैले अनुगमन नगरेपनि सिद्धान्तत स्वनियमनमा बसेर संचालकहरु चलेकै छन् । बरु सरकारी निकायबाट अनुगमनको नाममा पैसाको बार्गेनिङ गरेको गुनासो सुनिने गरिएको छ । यस्ता प्रवृत्तीको विरोध गर्नुपर्छ ।

संघिय व्यवस्थासँगै प्रदेश र स्थानिय तह गठन भएकाले अब जिल्ला स्तरिय संरचना आवश्यक छैन भन्ने बहस हुन थालेको छ। यसतर्फ तपाईको धारणा के छ ?

तीन तहको सहकार नै ठिक या बेठिक भन्ने बहस चलिरहेकै बेला जिल्ला संघ आवश्यक छैन भनेर खारेज गर्ने समय आइसकेको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा जिल्ला संघ नहुने हो भने सहकारी अभियान कमजोर हुन्छ । किनकी जिल्ला संघहरुले जिल्लाका संस्थाहरुलाई जुन किसिमले सेवा दिएको छ त्यो काम तत्काल प्रदेशबाट पूर्ति हुन सक्दैन ।