Sahakari Akhabar

रजिष्ट्रारको एक्लो प्रयासले सहकारीको सुधार सम्भव छैन

रजिष्ट्रारको एक्लो प्रयासले सहकारीको सुधार सम्भव छैन :: Sahakari Akhabar

कर्जा सूचना केन्द्रको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । निर्देशिकामा व्यापक छलफल भइरहेको छ । स्थिरिकरण कोष संचालनका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लेखेर पठाएको छौं ।

सहकारी विभागको नेतृत्वमा आउनु भन्दा अघि र यहाँ आएपनि व्यक्तिगत रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभयो ? 

बाहिरबाट हेर्दा यी सहकारीहरू फाइनान्स कम्पनी जस्तो ठिक–ठिकै रुपमा चलेका होलान् जस्तो लाग्थ्यो । तर, यहाँ आएर हेरेर बुझिसकेपछि समस्यै छ कि जस्तो लागेको छ ।

यहाँभित्रको वस्तुगत अवस्था, आएका उजुरी गुनासा र पिडित भएका मानिसहरूलाई देख्दा धेरै समस्या पाएको छुँ । विषेश गरी बचत तथा ऋण सहकारीको सन्दर्भमा बढि समस्या भएको मैले अनुभुति गरेको छु ।

निजामति कर्मचारीका लागि सहकारी विभाग अरुचीको ठाउँ मानिन्छ, अवकास हुने बेलामा मात्र यहाँ आइपुग्ने गरेका छन्, तपाईको अनुभव के हो ? 

म महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्र्तगत काम गदौ महिला विकास सहकारीहरु हेरेको थियो । मैल हेर्नुपर्ने सहकारीहरु करिब ८२ वटा थिए । ती बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने भएपनि स–सानो कारोबार गर्थे ।

सरकारी जागिरको सिलसिलामा मैले अधिका.श समय कार्यालय प्रमुख भएर काम गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरे । अहिले सहकारी विभाग रोजेर आएको होइन, सरकारले खटाएर आएको हो । आएपछि जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । 

हामी ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउदैछौं , सहकारीको अवस्थालाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ? 

नेपालमा सहकारीहरुको संख्या र कारोबारको आकार बढिरहेको छ । तर, त्यसअनुसार सहकारीको नियमन राम्रोसँग हुन नसक्दा विकृति पनि बढिरहेका छन् ।

संघियता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । तर, सहकारीको अवस्था झनै भद्रगोल भयो । सहकारीका ऐन, कानुन, सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्र चलेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त तथा फाइनान्स गरी करिव डेढ सय वटा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्छ । सहकारीमा २९ हजार भन्दा बढि संस्था भएपनि नियमन गर्ने संरचना छैन । भएका संरचना पनि ३८ वटा डिभिजन कार्यालय पनि खारेज गर्यो ।

सहकारी विभाग छ, यसका कार्यालयहरू छैनन् । संविधानमा सहकारीको नियमन संघमा रहने भनेपनि ऐन बनाउदा प्रदेश र स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । ७६१ वटा सरकारले सहकारीको नियमन गर्छन् । त्यहाँ  कर्मचारीको क्षमता छ या छैन मुख्य विषय हो ।

खरदार र सुब्बास्तरका कर्मचारीले वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन प्रश्न छ । विभागमै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, तथ्यांकशास्त्री छैनन् । १४–१५ हजार बचत तथा ऋण सहकारीहरु छन् । कृषि, बहुउद्देश्यीयलगायतका सहकारीले पनि वित्तीय कारोबार गर्छन् ।

१५ योजनाको अन्त्यसम्ममा सहकारीका सदस्यको संस्था एक करोड पुर्याइने छ भनेर लेखिएको छ । अहिले ७३ लाख हाराहारीमा मात्र सहकारीमा आवद्ध भएको देखिन्छ । यो बेला सहकारीको संख्या बढाउने हो या गुणस्तर बढाउने भन्ने विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

बरु मर्जर गरेर भएपनि संस्थागत सुशासन नबढाएसम्म नागरिकको बचतको सुरक्षा हुदैन । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । सिद्धान्त अनुसार सहकारीमा स्वनियम र स्वअनुशासन हुन्छ भनिन्छ । तर त्यसअनुसार संस्था चलेका छन् या छैनन्, सदस्यहरुले लाभ पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

हामीले अनुगमन गरेका संस्थाहरु हेर्दा पनि जोखिमपूर्ण रुपमा संचालन भएको पाइन्छ । कानुन अनुसार सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारीहरु १२५ वटामात्र हुन् ।

तर, ५० करोडभन्दा बढिको अनुगमन विभागले गर्नसक्ने भनेकाले काम गर्न सकिन्छ । सहकारी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र हो, तर एक्लो प्रयासले सम्भव छैन ।

अहिले साढे सात हजार सहकारीहरु तथ्यांक यसमा राखिएको छ । ५०–६० वटा संस्थाको तथ्यांक नियमित रुपमा आउछ। २९ हजार ८८६ सहकारीमध्ये ७ हजारको मात्र तथ्यांक आउनु उपलब्धी होइन । ठेक्का लगाएर मात्र तथ्यांक आउने देखिदैन ।

संघियता कार्यान्वयनसँगै सहकारी नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा द्धिविधा बढेको छ । यसले सहकारीको अवस्था झनै भद्रगोल हुने र विकृती बढ्ने आशंका छ नि ? 

सरकारले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्छ । नियमनको अधिकार संविधानमा संघको कार्यक्षेत्रभित्र छ । यसलाई नियमावलीमा खुम्च्याइएको छ । तर सहकारीको नियमन गर्नका लागि विभागमा जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर ओ एण्ड एम सर्भे गरेर मन्त्रालय पठाएका छौं ।

यसका साथसाथै विभागका लेखापरिक्षकको सूची तयार गरेर राख्ने र समस्या आएका संस्थामा अनुगमनका लागि खटाउने र उनहरुको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने तयारी गरेका छौं । यसैगरी चैत २३ गते प्रदेश रजिष्ट्रार र १० वटा स्थानिय तहसँग पनि नियमन प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्दैछौं।

अब स्थानिय तहहरुले खुरुखुरु सहकारी दर्ता गरेर पनि हुदैन । कसैले उत्पादन र व्यवसायीक काम गर्छ भने सहकारी दर्ता गरौं, नत्र बचत तथा ऋण कामको लागि सहकारी दर्ता नगरौं भन्ने धारणा हो।

अब परम्परागत रुपमा कागजी फर्ममा टिक लगाएर अनुगमन हुदैन । आइसीटी बेस मनिटरिङ गर्नुपर्छ । दक्षिण कोरिया र जापानमा त्यो मोडेलमा सहकारी अनुगमन भएको पाए।

अनलाईन प्रविधिमा सहकारीहरुको लाईफ मनिटरिङ हुन्छ । सफ्टवेयरले हरियो बत्ति बालुन्जेल केहि नगर्ने, पहेलो भएपछि संघहरुमार्फत कन्र्सन राख्ने र रातो बलेपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने हो । त्यहि अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।

सहकारी क्षेत्र सुधार्नका लागि ल्याएको अनलाईन प्रणाली ‘कोपोमिस’ अलपत्र परेको छ । प्रदेश र स्थानिय तहले यसको अपनत्व नलिदा यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब बन्द गर्न लागेको हो ?

कोपोमिस भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि प्रयोगमा ल्याएपनि २०७५ सालमा मात्र विभाग मातहत आएको हो।

अहिले साढे सात हजार सहकारीहरु तथ्यांक यसमा राखिएको छ । ५०–६० वटा संस्थाको तथ्यांक नियमित रुपमा आउछ। २९ हजार ८८६ सहकारीमध्ये ७ हजारको मात्र तथ्यांक आउनु उपलब्धी होइन । ठेक्का लगाएर मात्र तथ्यांक आउने देखिदैन।

मैले हेर्दा सफ्टवेयरमा केहि प्राविधिक समस्या छन् भने अर्कोतर्फत संस्थाहरु पनि सदस्यको विवरण राख्न नचाहाने, सदस्यको विवरण राख्दा दोहोरो सदस्यताको विषय विभागलाई थाहा हुने र कारवाहीमा परिन्छ कि भन्ने डर रहेको पाए ।

अहिले हाम्रो प्राथमिकता त्यसमा सहकारीको तथ्यांक हाल्नु नै हो । स्थानिय निकायलाई शसर्त अनुदान दिएर भएपनि यसमा उनीहरुलाई पनि आवद्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव गरेको छु ।

अर्को सहकारी अभियानका साथीहरुलाई राखेर कोपोमिस लागू गर्ने भए गर, नगरे दण्डको भागिदार हुनुहुन्छ भनेर कडाइ गरेर जादैछौं ।

सहकारी अभियानमा उच्च पहुँच भएका व्यक्तिहरु भएकाले नियामक निकाय कमजोर भयो भनिन्छ नि ? 

राजनीतिमा लागेको, माथिल्लो तहमा पहुँच भएका माननियज्यूहरु सहकारीमा हुनुहोला, त्यो उहाँहरुको कुरा भयो । मेरो काम मैले गर्ने हो ।

केहि सुध्रिनलाई कसैले त्याग गर्नैपर्छ । परिवर्तन गर्न ठक्कर खानैपर्छ । म त्यसका लागि तयार छुँ ।  राम्रो उद्देश्यका लागि सहकार्य गर्छु ।

तर, अहिलेसम्म विभागमा आँटिलो रजिष्ट्रार आएन भन्छन् त ? 

म आँटिलो हो या हैन व्यहारले देखिन्छ, यसमा मेरो टिप्पणी छैन । सहकारी ऐन–२०४८ कमजोर भएको भन्दै त्यसलाई हटाएर २०७४ मा नयाँ ऐन आयो ।

यसमा कारवाहीका प्रावधान पनि राखिएका छन् । तर, सहकारीको अवस्था सुध्रिएको छैन, त्यसैले सहकारी नियमनको लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ भन्ने आवाज छ नि ? 

मेरो पनि व्यक्तिगत विचार त बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय चाहिन्छ भन्ने नै हो । बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएका समस्या सुन्दा सुन्दै हामीले पनि सहकारीको खास काम गर्न सकेका छैनौं ।

तर  सरकारले दिएको जिम्मेवारी गर्नुपर्यो । सहकारी ऐन नियम पालना गराउने जिम्मेवारी विभागको हो । दण्ड सजाय गर्नका लागि पनि त पहिला अनुगमन हुनुपर्यो । त्यसपछि सुधारका लागि समय दिनुपर्छ ।

यतिदिनभित्र सुधार गर्ने भए गर नत्र कारवाही हुन्छ भनेर पत्र दिनुपर्छ । विभागले २०७६/०७७ मा गरेको अनुगमन रिपोर्ट हेरेर बल्ल संस्थाहरुसँग छलफल हुदैछ ।

किन गराएनन् त्यो पूर्व रजिष्ट्रारको पाटो हो । अहिले समिक्षा गरिरहेको छुँ, सुधार आउन, परिमाण देखन समय लाग्छ, यसबारेमा बढि नबोलौं ।

मन्त्रालयल, राष्ट्र बैंक, विभाग, प्रदेश, स्थानिय तह मिलेर सघन अनुगमन गर्नेबारे के हुदैछ ? 

सहकारी नियमनको अधिकार मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलाई पनि दिएर रजिष्ट्रारको अधिकार खुम्च्याइएको छ । अनुगमन गर्न अरु नै निकाय जाने अनि प्रश्न रजिष्टारलाई गर्नु नै गलत हो ।

अनुगमनका लागि मन्त्रालय, विभाग र राष्ट्र बैंक, प्रदेश र स्थानिय तह गरी पाँच वटा निकायको समूह गठन गर्न ग्राहो विषय हो।

यो सम्भव छैन, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा भनिसकेको छुँ । मैले गरेको काम प्रभावकारी भएन भने मलाई प्रश्न गरे भैहाल्यो नि ? किन अन्य निकायलाई जोडेर रजिष्ट्रारको काम खुम्च्याउनु पर्यो।

सफ्टवेयरमा आधारित मनिटरिङका लागि काम गर्छु । ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्नमा पनि जोड रहन्छ । अहिले विभागले जारी गरेको ८८ बुँदे निर्देशनलाई संसोधन गरेर १२—१५ बुँदे निर्देशन जारी गछौं ।

सहकारी ऐन अनुसार मूख्य कारोबार, कर्जा सूचना केन्द्र, स्थिरिकरण कोषलगायतका विषय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ त ? 
कर्जा सूचना केन्द्रको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । निर्देशिकामा व्यापक छलफल भइरहेको छ । स्थिरिकरण कोष संचालनका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लेखेर पठाएको छौं ।

यसको कार्यविधि परिमार्जन गरेर सबै संस्था जोडिने र  सहि सदुपयोग र परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन भनेका छौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि पुर्नगठन हुदैन । यसले पनि हेर्ला । समस्याहरु ओभर नाइट समाधान हुदैन।यसका लागि समय लाग्छ ।

रजिष्ट्रारको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने तपाईको भिजन के हो ? 

मुख्य जोड नै सहकारीको सुशासनमा हुनेछ । यसैगरी सफ्टवेयरमा आधारित मनिटरिङका लागि काम गर्छु । ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्नमा पनि जोड रहन्छ । अहिले विभागले जारी गरेको ८८ बुँदे निर्देशनलाई संसोधन गरेर १२—१५ बुँदे निर्देशन जारी गछौं ।

सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा सहकारीकर्मीलाई के शुभकामना दिन चाहानुहुन्छ ? 

सहकारीको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ । सदस्य केन्द्रीत भएर उनीहरुको हीतमा काम गर्नुहोस्, हाइफाइको जिन्दगी केही समयको रमाईलोमा मात्र हो, उत्पादनमुखी भएर सहकारी क्षेत्र अघि बढ्यो भने मात्र सहकारी अभियानले सार्थकता पाउछ। यसतर्फ लाग्न सहकारीकर्मीलाई प्रेरणा मिलोस्, शुभकामना ।



Leave a comment