काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले महोत्तरीको गौशालामा सञ्चालन गर्दै आएको निगोल गौशाला विश्वविद्यालय वा कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गौशालाबाट लाभ लिन नसकिएको भन्दै सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले गौशाला हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

गाई व्यवस्थापनका लागि बोर्डले मासिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर, सरकारले बजेट नदिएपछि बोर्डलाई गौशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै कठिन भएको छ भने गाईको समेत राम्रोसँग स्याहार भएको छैन ।

सहअध्यक्ष दवाडीले बोर्डको नियमविपरित गौशाला व्यवस्थापन भइरहेको बताउँछन् । ‘बोर्डको उद्देश्यमा गाई व्यवस्थापन गर्ने छैन’ उनले भने, ‘उक्त व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्नु नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।’
गौशालाको आम्दानी २÷३ करोड पनि नभएको र खर्च ४÷५ करोड भएकाले त्यसलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

१९ जेठ २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौशालाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मा बोर्डलाई दिएको थियो । त्यसयता बोर्डले गौशाला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । गौशाला मात्र नभई, फलफूल बगैचा पनि छ । तर बोर्डले फलफूल बगैँचाबाट पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन ।

नियुक्ती पाएर जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै प्रदेश-२ को कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई सञ्चालन गर्न प्रस्ताव ल्याउन सुझाएका थिए । तर विश्वविद्यालयले चासो नदेखाएको पाइएको छ । गौशालाको जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ ।

निगोल गौशालाको नाममा ९५ वर्ष अघि २ सय बिघा जग्गा थियो । अहिले अतिक्रमण भएर १ सय ४८ बिघा १५ कट्ठामा सीमित भएको छ । गाई चराउने क्षेत्र हराउँदै गएको छ । ऐतिहासिक गौशाला जोगाउनभन्दा पनि मास्नमा लाग्ने धेरै भएको पाइएको छ ।

गौशालामा २ सय बढी स्थानीय गाई, केही जर्सी र होलस्टेन गाइ छन् । बोर्डका उपनिर्देशक जनकराज पौडेलका अनुसार नगरपालिकाले सम्पत्ति उपयोग गरेपनि बोर्डलाई चारपाँच वर्ष एक रुपैयाँ पनि दिन सकेको छैन । महोत्तरी नगरपालिकाले बोर्डसँग सम्झौता गरेपनि आम्दानी दिन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।

नापी, मालपोत र गौशालाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा गौशाला मासिएको जानकारहरु बताउँछन् । १९८३ सालमा भारतको बिहार प्रान्तका दरभंगा महाराजले यसको स्थापना गरेको इतिहास छ । कुनै–कुनै समयमा तह र केन्द्र सरकारले यसको विकासका लागि योजना बनाए पनि त्यो दीर्घकालीन बन्न नसकेको पाइएको छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि भएको गौशालालाई खुम्च्याउने प्रयास बढी भएका छन् । विभिन्न बहानामा हुने अतिक्रमणले यहाँ रहेका गाईहरू पनि सडकमा पुग्ने, खान नपाउने र सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी आम्दानी नगर्ने परिपाटी सिर्जना भएको छ ।

सहअध्यक्ष दवाडीले बोर्डले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहे फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने सुनाए । ‘गाई संरक्षण गर्न चुनौति रहेछ,’ उनले भने, ‘पैसा नलिई जिल्लाभरीका छाडा गाइ संरक्षण गर्न सकिदैँन।’बोर्डको जग्गा गौशाला नगरपालिकाले पनि उपयोग गरेको छ । मासिक ५ लाख दिनेगरी सम्झौता भएपनि नगरपालिकाले बोर्डलाई एक पैसा पनि दिएको छैन ।

सहकारी क्षेत्रका कृषिसँग सम्बद्ध विषयगत संघले पनि गौशाला चलाउन चासो व्यक्त गरेका छन् । अरुलाई दिनुभन्दा सहकारीले नै चलाउन सक्ने केन्द्रीय संघका पदाधिकारी बताउँछन् । तर बोर्डले सहकारीका केन्द्रीय संघलाई नदिएर अरुलाई दिन खोजेको केन्द्रीय संघका अगुवाहरु बताउँछन् ।

सहअध्यक्ष दवाडीले केन्द्रीय संघले आफ्नो कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै गौशाला व्यवस्थापन गर्न सक्ने आशा गर्न नसकिने बताउँछन् । दवाडी भन्छन्,‘व्यवस्थापन राम्रो छैन । स्थायी कर्मचारी छैन। यहाँबाट त्यहाँ जान मान्दैनन्’ उनले भने ।

गौशालामा २ सय बढी स्थानीय गाई, केही जर्सी र होलस्टेन गाइ छन् । बोर्डका उपनिर्देशक जनकराज पौडेलका अनुसार नगरपालिकाले सम्पत्ति उपयोग गरेपनि बोर्डलाई चारपाँच वर्ष एक रुपैयाँ पनि दिन सकेको छैन । महोत्तरी नगरपालिकाले बोर्डसँग सम्झौता गरेपनि आम्दानी दिन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।