काठमाडौं । बचत ऋणको कारोबार गरेका संघहरुलाई चालु आवभित्रै सहकारी बैंक गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । चालु आव भित्र सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये कुन विकल्प रोज्ने निर्णय गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन जारीगरी चालु आवको पौष मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति र दायित्व यकिन हुनेगरी लेखापरीक्षण र साधारण सभा सम्पन्न गर्न भनेको छ । चालु आव भित्र सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये कुन विकल्प चयन गर्ने हो, सो सम्बन्धी स्पष्ट रणनीतिक कार्ययोजना बनाई सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारण सभाको स्वीकृतिसहित सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्न भनेको छ ।

सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमा जाने संघहरूले सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका तथा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रारम्भिक आपसी सम्झौता तथा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेश गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी उक्त कार्यकोलागि बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले मातहत संघहरूलाई समन्वय र सहजिकरण गर्ने । यसका लागि सम्बन्धित केन्द्रीय संघहरूले प्रदेश संघहरूलाई, प्रदेश संघहरूले जिल्ला सहकारी संघहरूलाई र फरक विषयगत सहकारी संघहरू भएमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधन सहित) को दफा ५० को उपदफा (१) को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूलाई वित्तीय जोखिम सिर्जना हुनेगरी सहकारी संघहरूले कुनै पनि नयाँ बचत संकलन र नयाँ ऋण प्रवाह नगर्न निर्देशन गरेको छ ।

त्यसैगरी संघहरूमा हाल रहेको बचत तथा प्रवाह भएको ऋणमा जोखिम उत्पन्न नहुने गरी तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ गर्नेगरी आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीको स्पष्ट तालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र सोको विवरण सम्बन्धित नियामक निकायमा दिन निर्देशन दिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रक्रियाको नियमित अनुगमन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट हुने हुँदा प्राधिकरणले माग गरेका सम्पूर्ण वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन तथा विवरणहरू समयमै उपलब्ध गराउन कार्यालयको निर्देशन छ ।

सबै सहकारी संघहरूले सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना, सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन, बजारीकरण, सहकारी शिक्षा, तालिम, सहकारीहरूबीच पारस्परिक सहयोग, आफ्ना सदस्य संस्थाको अनुगमन र नीतिगत पैरवीमा केन्द्रित गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउन सहयोग पुर्याउने निर्देशनमा उल्लेख छ।