Sahakari Akhabar

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाएनौं भने सहकारी अभियान कोल्याप्स हुन्छ 

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाएनौं भने सहकारी अभियान कोल्याप्स हुन्छ  :: Sahakari Akhabar

तपाईले मलाई प्रष्ट पार्ने मौका दिनुभयो । एलाइन्स पार्टीको हो भन्ने साथीहरुलाई एलाइन्सको उद्देश्य हेर्न भन्छु । त्यहाँ राजनीतिको ‘र’ तथा पार्टीको ‘प’ पनि छैन । केहि मान्छेहरु राजनीति टुल्स बनाएका छन् । नेतालाई भोट चाहिएको छ, हाम्रा केही साथीहरुलाई महासमिति सदस्य चाहिएको छ । तर मैले एलाइन्सलाई पार्टीको भातृ संस्था नबनाउन खवरदारी गरिरहेको छु । मलाई अहिले सल्लाहकार भनेर राखिएको छ, तर कार्यक्रममा बोलाउदैनन् । जुन दिन पार्टीको भातृ संस्थाको रुपमा लैजान्छन्, मेरो नाम हटाउ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्छु ।

संघियतापछि सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । यसले नेपालको सहकारी अभियान कसरी अघि बढ्ला, यसले ल्याउने प्रतिफललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

सहकारीको अहिलेको अवधारण हामीले सहकारी ऐन-२०४८ को द्धारा परिकल्पना गरेका हौं । यसले हासिल गरेका उपलब्धी र चूनौतिको समिक्षा गर्दै ऐन तथा नियमावली र नीति परिमार्जन गर्ने बेलामा देशमा देशमा राजनीतिक तरलता भयो । त्यो कामले प्राथमिकता पाएन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको पुर्नसंरचना भई सबै अधिकार विकेन्द्रीत भयो । सहकारीको अधिकार संघिय सरकारसँग मात्र नभइ स्थानिय सरकारसम्म सहकारी ऐन निर्माण तथा दर्ता र नियमन गर्न पाउने अधिकार पुग्यो ।

सबै प्रदेश र स्थानिय तहले सहकारीको सिद्धान्त र मुल कानुन अनुसार नै सहकारीलाई अघि बढाऔं भनेर संघिय कानुनले निर्देशन गरे अनुसार नै अघि बढ्यो भने अपेक्षित उपलब्धी हुन्छ । तर, मलाई शंका र डर कहाँ लागिरहेको छ भने स्थानिय तहहरुले मेरो ठाउमा म आफु अनुकुल नीति नियम बनाउछु भनेर आफ्नो आफ्नो ढंगले काम गर्ने जुन प्रकारको प्राक्टिस अगाडी आएको छ यसले बिग्रार्न सक्छ । उदाहरण हाम्रै छिमेकी देश भारत काफी छ ।

भारतका हरेक राज्यमा फरक—फरक सहकारी कानुन छ भने केन्द्रमा अन्तर राज्य सहकारी ऐन पनि छ । तर त्यहाँ केन्द्रीय स्तरका सहकारीहरुको अवस्था एकदमै राम्रो छ । तर, राज्यस्तरका सहकारीहरु हेर्ने हो भने कुनै राज्यमा राम्रो छ कुनै राज्यको अवस्था एकदमै कमजोर छ ।

हामीले पनि  सहकारीमा स्वायत्तता त प्रयोग गरेकै थियौं, अब स्थानिय सरकारको पनि स्वायत्तता उपयोग गर्दै जादा सहकारीभित्र धेरै नियन्त्रण हुनसक्छ । प्राविधिक र सैद्धान्तिक पक्ष थाहा नहुँदा राम्रै गरौं भन्दा भन्दै पनि ढंग नपुगेर बिग्रेका धेरै सहकारीहरु हामीले देखेका छौं । त्यसैले सहकारी अभियानलाई ठूलो चूनौति छ । हामीले हासिल गर्न लाग्दै गरेको उपलब्धी यसरी नै निरन्तर जान सक्छ र ! भन्ने भएको छ।

राज्य पुर्नसंरचनासँगै केन्द्र प्रदेश र स्थानिय तहमा सहकारीको प्राथमिकता बढाउन, सहकारीमैत्री नीति निर्माण गर्नका लागि सहकारी संघ, महासंघका नेतृत्वको लविङलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

तपाईले यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो, मैले सत्य कुरा बोल्दा आरोप गरेको जस्तो हुन्छ, असत्य कुरा म बोल्न सक्दिन । अहिले जस्तो नेतृत्व ग्रुम भएर आइरहेको छ, उहाँहरुले सहकारीको स्वायत्तताको प्रतिरक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

मैले जुन बेलासम्म नेतृत्व गरेर सरकारका कोहि मान्छे खुशी भएनन्, जसको कारण पहिलो मेरो सर्त सहकारीको स्वायत्ततालाई सेफगार्ड गर्नु नै हो, दोस्रोमा मात्र व्यवसाय भने । आज हामी सरकारसँग विजनेशमा कप्रमाईज गर्दैछौं । सरकारले व्यवसाय दिन थालेपछि तै चुप, मै चुपको अवस्था छ ।

म सरकारमा पनि बसेर आएको व्यक्ति, सरकार भनेको यस्तो जात हो उसले जहिल्यै सबै क्षेत्र मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भनेर सोच्छ । मन्त्री हुनेले पनि ‘मैले ऐन, नियम, योजनाहरु राम्रो बनाएर जानुपर्छ’ भनेर सोच्दैन । म यहाँ आजीवन बस्ने हो, सबैमा मेरो नियन्त्रण रहोस् भन्ने अभिमान हुन्छ ।

ऐन बनाउछ तर लागू नगर्दै उ जान्छ । सहकारी ऐन–२०४८ मात्र यस्तो ऐन हो जुन २५ वर्षमा मात्र संसोधन भयो । अरु प्रायः ऐन कानुन हरेक वर्ष÷दुई वर्षमा, मन्त्रीपिच्छे नै संसोधन भएका छन् । सहकारी ऐनलाई पनि २०५४/२०५६ मा संसोधनका लागि धेरै प्रयास भएको थियो । हामीले उपयुक्त समय र आधारमा मात्र संसोधन गर्नुपर्छ भनेर डिफेन्स गरिरह्यौं ।

अहिलेसम्म बोर्डको नेतृत्वले आफ्नो काम पनि देखाउन सकेनन् । अब बोर्डले सहकारीका नीति नियम बनाउने, अध्ययन अनु्सन्धान गर्ने, विभाग र अभियानसँग मिलेर सहकारीको अनुगमन गर्ने तथा बोर्डको कोषबाट भेन्चर क्यापिटलका रुपमा लगानी गरेर राम्रो कोअपरेटिभको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यो विषय मैले बोर्डको आधिकारीक कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा पनि प्रस्ताव गरेको छु ।

अहिले नेतृत्वमा बसिरहेका साथीहरुलाई हार्दीकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहान्छु, ‘तपाईहरु सहकारी आन्दोलनमा बसेर यसको प्रवद्र्धनमा लाग्नुभएको छ, तपाईहरु डराउनुभयो भने २४ घण्टाभित्र सहकारीको स्वायत्तता अपहरण हुनसक्छ ।’

स्वायत्तता भनेर पूर्ण स्वायत्तता दिने कुरा पनि हुदैन । यसलाई हामीले पचाउन सकेनौं । सरकारकै मान्छेसँग मिलेर सहकारी अभियन्ताहरुले बदमासी गरेको धेरै उदाहरणहरु मसँग छ । यसको समाधानको बिचको बाटो छ ।

अनुगमन सरकारले गरेर हुदैन । किनकी पञ्चायत कालमा सहकारीको अनुगमन सरकारले गथ्र्यो त ? फेरी सरकारले अनुगमन गरेका कुन चाँही क्षेत्र ठिक छन् ? चाहे आपूर्ति होस्, या भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर हेर्नुहोस् ।

आज देशभर यति वेथिती छ, सरकारको बजेट वालुवाको पानी भएर गएका बेला सहकारी विभागको अनुगमनले मात्र सहकारी सुध्रन्छ भन्ने छैन । त्यसैले १५–२० वर्षको अनुभवका आधारमा अब सहकारी विभाग, विकास बोर्ड र संघ÷महासंघले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । तीन जना मिलेर बदमासी हुन सक्दैन ।

अहिलेसम्म बोर्डको नेतृत्वले आफ्नो काम पनि देखाउन सकेनन् । अब बोर्डले सहकारीका नीति नियम बनाउने, अध्ययन अनु्सन्धान गर्ने, विभाग र अभियानसँग मिलेर सहकारीको अनुगमन गर्ने तथा बोर्डको कोषबाट भेन्चर क्यापिटलका रुपमा लगानी गरेर राम्रो कोअपरेटिभको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यो विषय मैले बोर्डको आधिकारीक कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा पनि प्रस्ताव गरेको छु ।

बोर्डको नेतृत्व नै मन्त्रीसँग छ कसरी स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ला र ? 

बोर्डको अध्यक्षता मन्त्रीले गर्ने होइन । त्यहाँ स्वायत्त र व्यवसायीक मान्छेलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ र मैले माथी उल्लेख गरेका काम गर्नुपर्छ । नत्र बोर्ड बन्द गरेपनि हुन्छ, आफ्ना मान्छेहरुलाई जागीर खुवाउनका लागि मात्र बोर्ड राखेर काम छैन ।

अनुगमनमा संघहरुलाई पनि परिचालन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, संघहरुमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा आउने नेतृत्वले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्ला ? 

व्यक्ति जस्तोसुकै भएपनि संघमा निर्वाचनको माध्यमबाट आएपनि मान्नुपर्छ । अनुगमनका लागि विभाग, बोर्ड र अभियान सबैको प्रतिनिधि भएकाले बदमासी गर्न सक्दैनन् । ‘गिभ एन्ड टेक’ रहेसम्म अनुगमनको कुनै अर्थ छैन ।

ल ठिकै छ ! सहकारीमा अलिअलि बदमासी भयो हो, अन्त कहि बदमासी छैन त ! सहकारीमा अलिअलि बदमासी भएपनि कारवाही गर्ने काम त सरकारकै हो नि ! त्यसैले सानो तिनो, कुरा गरेर अभियान अघि बढ्न सक्दैन । नेपालमा अर्थशास्त्री, सरकारका मान्छेहरु कति विरोधमा थिए, सहकारी अभियान आफै उठेको हो ।

राज्यका ऐन, कानुन, योजनामा सहकारी उत्पादन क्षेत्रमा लैजान खोजेको देखिन्छ । तर यतातिर सहकारीहरु फस्टाउन नसक्नुको कारण के हो ?

उत्पादनमा सहकारी जानका लागि सरकारले बाटो नै खोलेन । भाषण मात्र गर्दै बसेको छ । अहिले हामी विदेशको पुँजी कसरी ल्याउने भनेर हेर्दैछौं, सरकारलाई हामीले पैसा र क्षमता हामीसँग छ भनेर बुझाउनै सकेनौं । हामीसँग अरबौं पैसा छ, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर राष्ट्रिय नीति त आउनु पर्र्यो नि ।

आज त्यहि पैसा सदुपयोग गर्ने नीति नहुँदा घरजग्गामा लगानी भएर कारोबार विग्रेर संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएका छन् । त्यसैले पैसा हामीसँग छ, यसलाई उपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति चाहियो भनेर १० वर्षदेखि भन्दै आएका छौं । उत्पादनमा यसरी जानुहोस् भनेर बाटो देखाउनुपर्छ ।

यसको उदाहरण भारतका महाराष्ट्र/गुजराजलाई हेरे पुग्छ । त्यहाँ यो कोअपरेटिभले यो काम गरे यति पाउछ, उसलाई सहयोग गर्ने राज्य सरकार, केन्द्र वा कुनै बैंक हो कि भन्ने प्रश्ट गरिएको हुन्छ । सिस्टमले काम गर्छ, मन्त्रीकोमा धाउनु पर्दैन ।

हामीले उखुको पैसा नपाएर किसान माइतिघरमा पैसा माग्न आउनुपर्छ । मैले उद्योगसहित ४ जना मन्त्री उपस्थिती कार्यक्रममा उखु खेतीमा २५ वर्षदेखि यो रोग छ, चिनी उद्योगलाई यसलाई सहकारीकरण गरौं सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरे । उद्योगमन्त्रीले यस विषयमा छलफल गर्छु भन्नुभयो तर कहिल्यै बोलाउनुभएन ।

भारतमा चिनी उत्पादन कारखाना र कृषकको कुनै मतभेद छैन । पैसा माग्न किसान सडकमा जानु पर्दैन । त्यहाँ राज्यले एक अर्वको बजेटको चिनी उद्योग स्थापना गर, ५० करोड म अनुदान दिन्छु, ४५ करोड राज्य सरकारले सफ्ट लोनमा पैसा दिन्छ, ५ प्रतिशत सेयर उठाएर आउ, तिमीले उत्पादन गरेको २५ प्रतिशत चिनी मलाई देउ, ७५ प्रतिशत चिनी बेचेर आफु सस्सेन गर’ भन्छ ।

महाराष्ट्रको एउटा चिनी मिलमा ५०/६० लाख सदस्य छन्, ती किसान कोहि पनि गरिव छैन । अर्वमा जन्मेको कारखाना २० वर्षपछि किसानको नाममा आउछ । उसले एक–एक क्विटल उखुमा किस्ता तिर्दै जान्छ। सरकारले व्याज लिदैन ।

यो उदाहरण मैले कति भने कति कोहि सुन्ने वाला छैनन् । उत्पादनमा जानुपर्छ भनेर मञ्चमा भाषण गरिदिन्छन् । के मा जाने, कसरी जाने भनेर बाटो खोलिदिएका छैनन् । भाषण गर्दै जाने, विर्सिदै जाने प्रवृत्ती छ ।

सहकारीको बदमासीका कारण विश्वास नगरेको हो कि ? 

ल ठिकै छ ! सहकारीमा अलिअलि बदमासी भयो हो, अन्त कहि बदमासी छैन त ! सहकारीमा अलिअलि बदमासी भएपनि कारवाही गर्ने काम त सरकारकै हो नि ! त्यसैले सानो तिनो, कुरा गरेर अभियान अघि बढ्न सक्दैन । नेपालमा अर्थशास्त्री, सरकारका मान्छेहरु कति विरोधमा थिए, सहकारी अभियान आफै उठेको हो ।

जुन बेला म महासंघको नेतृत्वमा थिए, सिमेन्ट बेचेर आएको नाफाबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउदै देशव्यापी तालिम चलाएर सहकारीलाई माथी उठाएको हो । सबै राजनीतिक नेता भाषण र गफ गर्छन, फेरी योजना अघि बढाउन कर्मचारीसँगै छन् । कर्मचारीहरु ती योजना अघि बढाउदैनन् ।

भारतमा अमुलको भ्रमणमा जाँदा डा. भि कुरीनसँग भेटे । उहाँसँगको सम्वादबाट मैले बुझे कि अमुल किन अमुल भयो भन्दा, त्यहाँ एउटा मान्छेले त्याग छ । म सँग भेट्नुभन्दा अघिल्लो दिन पूर्व राष्ट्रपति सँग भेट भएको रहेछ ।

त्यो भेटघाटको कुराकानी सुन्दा मलाई पनि व्यंग्य गरेको जस्तो पनि लाग्यो । किनकी मेरो भिजिटिङ कार्डमा पूर्वमन्त्री पनि लेखिएको थियो, मन्त्री भएर पनि किन सहकारीमा लागेका भन्ने उहाँको व्यंग्य थियो ।भि कुरीनलाई मन्त्री सांसद बन्ने प्रस्ताव आउदा पनि ‘म त मेनेजर हो, सांसद वा मन्त्री बन्ने योग्यता छैन’ भनेर बस्नुभएको रहेछ । यो कुरा सुनेपछि कलामले पनि  ‘कुरीन तिमिले ठिक गरेछौं, तिमीले म केहि हुन्न भनेर अस्विकार गर्र्दा आज अमुल बन्यो’ भन्नुभएछ ।

सहकारीबाट यस्तो कार्यक्रम खोजी गरिरहेको छु, जुन संस्था नेपालको सहकारी अभियानमा देखाउन लायक संस्था बनोस् भनेर । जस्तो अहिले हामी भारतको अमुलको प्रशंसा गरिरहेका छौं । सक्छु कि भन्नेर प्रयास गदैछु । उमेर र समयले कति साथ दिन्छ । यसबाहेक सहकारीको एउटा ‘लुज फोरम’ बनाएर खवरदावीको काम पनि गर्दैछु ।

भारतको कोहि पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति अमुल भिजिट गरेको नहोस् । भारतका सबै कृषिमन्त्रीले आफ्नो स्टेटमा अमुलजस्तो संस्था बनाउन खोजे तर सफल भएन किन ? किनकी उहाँहरुले आफ्नो भाइ भतिजा, सालो जेठान राखेर अमुल बनाउन खोजे अनि कहाँ हुन्छ ? 

मिनराज कडेँल अध्यक्ष भएपछि मैले उहाँहरुकै कार्यक्रममा भने, ‘मैले सहकारीमा लाग्न उत्साहित गरेको व्यक्ति २० वर्षपछि मै अध्यक्ष भएको पदमा आशिन भएको देख्न पाउदा म खुशी छु, यो पदमा लागि तपाई योग्य र काविल हुनुहुन्छ । तर  तपाईलाई रोज्ने अधिकार ओली वा प्रचण्डलाई होइन, सहकारीकर्मीलाई हुनुपर्छ’ सहकारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाएनौं भने ढिलोचाडो यो कोल्याप्स हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा तपाईको भूमिका के त ? 

सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि धेरै प्रयास गर्दै आएको छु । तर, सफल भएको छैन । गणेशमान सिंह जसले यो देशमा प्रजातान्त्रिक ढोका खोल्नुभयो जसका कारण हामीले सहकारीको स्वायत्तता प्राक्टिस गर्न पाएका छौं । उहाँको नाममा गणेशमान सिंह मेमोरियल स्वास्थ्य सहकारीको माध्यमबाट सहकारी अभियान अघि बढाएका छौं ।

त्यो सहकारीबाट यस्तो कार्यक्रम खोजी गरिरहेको छु, जुन संस्था नेपालको सहकारी अभियानमा देखाउन लायक संस्था बनोस् भनेर । जस्तो अहिले हामी भारतको अमुलको प्रशंसा गरिरहेका छौं । सक्छु कि भन्नेर प्रयास गदैछु । उमेर र समयले कति साथ दिन्छ । यसबाहेक सहकारीको एउटा ‘लुज फोरम’ बनाएर खवरदावीको काम पनि गर्दैछु ।

सहकारीको सर्वमान्य नेता मानेपनि तपाई एउटा पार्टीको पछि लाग्नुभयो, महासंघबाट बाहिरिएपछि एउटा पार्टीको एलाइन्स बनाउनुभयो भन्ने आरोप पनि छ त ? 

तपाईले मलाई प्रष्ट पार्ने मौका दिनुभयो । एलाइन्स पार्टीको हो भन्ने साथीहरुलाई एलाइन्सको उद्देश्य हेर्न भन्छु । त्यहाँ राजनीतिको ‘र’ तथा पार्टीको ‘प’ पनि छैन । केहि मान्छेहरु राजनीति टुल्स बनाएका छन् । नेतालाई भोट चाहिएको छ, हाम्रा केही साथीहरुलाई महासमिति सदस्य चाहिएको छ ।

तर मैले एलाइन्सलाई पार्टीको भातृ संस्था नबनाउन खवरदारी गरिरहेको छु । मलाई अहिले सल्लाहकार भनेर राखिएको छ, तर कार्यक्रममा बोलाउदैनन् । जुन दिन पार्टीको भातृ संस्थाको रुपमा लैजान्छन्, मेरो नाम हटाउ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्छु ।



Leave a comment