Sahakari Akhabar

रेसियो मिलाउन नसकेपछि प्रकृति नै परिवर्तन गरौं भन्नेमा सहकारी पुगेका छन्

रेसियो मिलाउन नसकेपछि प्रकृति नै परिवर्तन गरौं भन्नेमा सहकारी पुगेका छन् :: Sahakari Akhabar

देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण तीन तहकै सरकारबाट हुँदै आएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सहकारी विभागबाट सहकारीको नियमन हुने व्यवस्था भएपनि सहकारीमा विकृती घट्न सकेको छैन । बरु उल्टै बढिरहेको छ । यसै विषयमा सबैभन्दा बढि सहकारी रहेको बागमती प्रदेशका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद ज्ञवालीसँग सहकारी अखबारले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेशमा सहकारीहरूको अवस्था के कस्तो छ ?

बागमती प्रदेशमा ११ हजार सहकारी संस्थाहरु संचालनमा भएपनि प्रदेश सरकारको नियमनमा भने ३ हजार ४३ सहकारी छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एकै ठाउँमा सहकारी छुट्टै महाशाखाको रुपमा थियो।

दुई वटा मन्त्रालय टुक्रिएपछि अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा लागेका छौं । दरबन्दी, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्दै छौं। सहकारी संचालनका आधामा सात वटा प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश ठूलो मान्नुपर्छ ।

प्रदेशमा झण्डै एक तिहाई सहकारी छन् । ठूलो कारोबार पनि यहीँ छ । यसै प्रदेशका सहकारीले धेरैलाई रोजगारी पनि दिएको छ । पुँजी निर्माण, उत्पादनका काम पनि भएका छन् । समस्या पनि अन्य प्रदेश भन्दा यहाँ धेरै छ । यो प्रदेशमा बढी मात्रामा निक्षेप फिर्ता नभएका र ऋण असुली नभएका उजुरी छन् ।

यसमा अवसर पनि छन्, समस्या पनि थुपैं छन् । संरचनागत र सांगठनिक संरचना बनाउन लागेका छौ । एकातर्फ कर्मचारी कम हुने, अर्कोतर्फ सहकारी दिनानुदिन वृद्धि हुने गरेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

स्थानीय तहमा रहेका सहकारी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै प्रदेशको नियमनभित्र प्रवेश गरेका छन्। बहुउद्देश्यीय सहकारी एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र लिएर आउने गरेका छन् ।

संख्यात्मक वृद्धि भइरहेका बेला हामीसँग जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी थपिएको छ । छुट्टै मन्त्रालय स्थापना भएकाले विस्तारै छलफल गरेर केही हदसम्म यो आवश्यक्ता पनि पुरा हुदै जाने अपेक्षा गरेका छौं ।

अरु व्यवसाय गर्नुभन्दा रुपैयाँको व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकाले यसमा बढी केन्द्रित छन् । अरु व्यवसाय गर्न कठिन हुने,  प्रतिफल पनि ढिलो आउने अवस्था छ। त्यसकारण धेरै सहकारीले सजिलो रोजेका छन्।

सहकारीलाई उत्पादन सम्बन्धी काम गर्नका लागि कानुनी जटिलता भएको अवस्थामा उत्पादनमा कसरी लगाउने त ?

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीलाई उत्पादनमा जान केहि समस्या देखिएको छ । तर, प्रदेश सहकारी ऐनमा हामीले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी उत्पादन तथा व्यवसायका काम गर्न सहज बाटो बनाएका छौं ।

हाम्रो ऐन, नियमले संस्थाले विनियममा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो बमोजिमका काम गर्नका लागि व्यवसाय दर्ता गरेर काम गर्न बाटो खोलिदिएको छ । तर सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै व्यवसाय गर्न अन्य निकाय जानुपर्ने र अन्य निकाय जाँदा प्रचलित कानुनले सहकारी नचिन्ने समस्या छ ।

वाधा, अवरोध कठिनाइ हटाएर सहकारीमैत्री बनाउन सकियो भने सहकारीलाई सहज हुन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले पुँजी, जगेडा कोष लगायत अतिरिक्त पुँजीबाट पनि व्यवसाय गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर कतिपय प्रावधान संघीय सहकारी ऐनसँग मेल खाँदैन ।

ऐन बाँझिएको पनि छ । धेरै सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सिन्धुली, चिवतन, नुवाकोटमा सामूहिक खेती र माछापालन सुरु भएको छ । समूहगतरुपमा उत्पादनमा जाने योजना छ । उत्पादनमा जान सहज हुँदा पनि बहुउद्देश्यीय सहकारीहरु बचतमा जान खोजिरहेका छन् ।

कानुन नभएर भन्दा पनि सहकारीले बहुउद्देश्यीय काम गर्न रुची नदेखाएको हो ?

अरु व्यवसाय गर्नुभन्दा रुपैयाँको व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकाले यसमा बढी केन्द्रित छन् । अरु व्यवसाय गर्न कठिन हुने,  प्रतिफल पनि ढिलो आउने अवस्था छ । त्यसकारण धेरै सहकारीले सजिलो रोजेका छन् ।

विशेष गरेर एक भन्दा बढी कारोबार गरुन् भन्ने उद्देश्यले कुल कारोबारको ३० प्रतिशत भन्दा बढी नहोस्, अरु व्यवसाय ७० प्रतिशत होस् भन्ने हो । सहकारीलाई उत्पादनमै लैजान त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

तर बचत तथा ऋणको काम सजिलो हुने भएकाले बहुउद्देश्यीय, कृषि पनि पैसाकै किनबेचमा गए । पर्यटनको मात्र काम गर्दा घाटामा गएको भन्दै बचतमा जान खोजेर प्रदेश आएका थिए । ३०/७० को रेसियो मिलाउन नसकेपछि बरु प्रकृति परिवर्तन गरी बचत तथा ऋण नै गरौं भन्नेमा धेरै सहकारी पुगेका छन् ।

उत्पादनमा जान केहि कानुन बाधक छन् । संस्था दर्ता भइसकेपछि त्यसले सहजै व्यवसाय दर्ता गरी काम गर्न पाउनुपर्छ । कानुन पालना गर्न अर्को कानुन बाधक छ । संख्यात्मक रुपमा कति ऐन बाधक हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएपनि केही प्रचलित ऐन बाधक भएको यथार्थ हो । ट्रेडमार्क लिन, व्यवसाय गर्न औद्योगिक ऐन बाधक छ ।

उत्पादनमा जान सहकारीले कोशिश नै गरेनन् कि ?

हो, कोशिस नै भएन । उत्पादन तथा व्यवसायमा जान बिबिधिकरण गर्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । उत्पादन गरेपछि सदस्यको आम्दानी बढ्छ । उत्पादन गर्न सदस्यलाई नै लगाउने हो ।

बहुउद्देश्यीय सहकारीले स्रोत परिचालन गरी सदस्यमार्फत उत्पादन गर्न सक्छन् र संस्थाले संकलन गरेर बजारीकरण गर्न पनि ठूलो कारोबार हुन्छ । दुग्ध उत्पादक सहकारीले दूध संकलन र बिक्रीको कारोबार गर्छन् । उनीहरुले बचत पनि गर्छन् ।

उनीहरुको ३०/७० को रेसियो पनि मिलिरहेको हुन्छ । सदस्यलाई उत्पादनमा लगाएर बजारीकरणको काम संस्थाले गरिदिने हो भने कानुनसम्मत हुन्छ । पुँजी निर्माण, उत्पादन पनि हुन्छ। गर्न खोजिएको त्यसो हो तर त्यसरी काम हुन सकेको छैन ।

सहकारीलाई बजेटमार्फत पुँजीको ५० प्रतिशत भगिनी कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो, सहकारीले त्यसरी काम गर्दा सिभिल र ओरियन्टल समस्यामा परे, यद्यपि कार्यविधि त आएको छैन, यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ?

त्यो अलि फरक विषय हो । सहकारीको ५० प्रतिशत कम्पनीमार्फत लगाउने र नाफा भएपछि प्रतिफल दिने विषय आएको छ । तर यो प्रावधान जोखिमयुक्त हुन्छ । सहकारीले कम्पनीमै लगानी गर्नुहुँदैन । हामीले भनेको चाँही सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारी गर्ने भनेको हो ।

साझेदारीमा संयुक्त टिम हुन्छ । भगिनी कम्पनी खोलेर सहकारीबाट पैसा उठाएर त्यहाँ हाल्दा जोखिम हुन्छ । बजेटमा आयो, कार्यविधि बनेको छैन । कुनै ऐनले सम्बोधन पनि गरेको छैन। त्यसकारण कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ ।

सहकारीबाट उत्पादन बढाउन प्रदेशको योजना के छ ?

अझै सहकारीलाई साँच्चिकै उत्पादनमा लैजान बचत तथा ऋण सहकारीलाई गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य उत्पादनमूलक सहकारीलाई छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

बचत तथा ऋण र उत्पादनमूलक सहकारीको छुट्टाछुट्टै नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । बचत तथा ऋण र उत्पादनलाई एउटै गर्दा उत्पादनमूलक सहकारीलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र नियमनकै पाटो हो । प्रदेशले कर्जा सूचना केन्द्र संघीय ऐन बमोजिम हुने भनेका छ । त्यसमा हाम्रो पहलकदमी छैन । संघले गर्नुपर्छ । तर रिपोर्टिङ गर्न सफ्टवेयर माफर्त गर्ने अघिल्लो वर्ष सुरु भएको रहेछ त्यो सफल भएन।

बचतको पुँजी कसरी परिचालन  गर्न सकिएला ?

बचत सहकारीले बचतको काम गर्छ । उत्पादनमूलक सहकारीले उत्पादनमूलक काम गर्छ । सदस्य दुवै संस्थाको हुनसक्छ। उत्पादनलाई चाहिने सम्पूर्ण काम उत्पादनमूलक सहकारीले गर्छ। यसो हुँदा व्यवसाय एउटा संस्थासँग र वित्तीय कारोबार तथा बचत अर्को सहकारीसँग हुन्छ ।

फरक प्रकृतिको सहकारीमा सदस्य हुने व्यवस्था छ । एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढीमा बस्न नपाइने भनेकै त्यही कारण हो । बचतमा ब्याज बढ्ने भएकाले स्रोत बढी देखिएको हो । उत्पादनमूलक सहकारीमा सेयरमा जोड दिनुपर्छ । लगानी नै फोकस गर्नुपर्छ । यसो भएमा जोखिम हुँदैन ।

४७ वटा कानुन नै बाधक भन्ने गरिएको छ, कसले लबिङ गर्ने ?

उत्पादनमा जान केहि कानुन बाधक छन् । संस्था दर्ता भइसकेपछि त्यसले सहजै व्यवसाय दर्ता गरी काम गर्न पाउनुपर्छ । कानुन पालना गर्न अर्को कानुन बाधक छ । संख्यात्मक रुपमा कति ऐन बाधक हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएपनि केही प्रचलित ऐन बाधक भएको यथार्थ हो । ट्रेडमार्क लिन, व्यवसाय गर्न औद्योगिक ऐन बाधक छ ।

प्रदेशले सहकारीको समस्या निराकरण गर्न के गर्दै छ ?

अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै छौं । सहकारीको छुट्टै मन्त्रालय भइसकेपछि प्रदेशस्तरको छुट्टै सहकारी विभाग बनाउन लागेका छौं । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये कम्तिमा तीन–चारवटा जिल्ला हेर्नेगरी ४ वटा डिभिजन कार्यालय खोल्ने योजना छ। त्यसअनुसार जनशक्ति भयो भने नियमन, दर्ता प्रभावकारी हुन्छ । छुट्टै मन्त्रालय भइसकेपछि संरचना विस्तार गर्न हाम्रो मुख्य ध्यान गएको छ ।

एकीकरणको नाममा कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र व्यापक भएको पाइन्छ । यसलाई प्रदेशले कसरी व्यवस्थित गर्दै छ ?

संस्थाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । त्यसकारण एकीकरण मार्फत घटाउनुपर्छ भन्ने हो । एकीकरण हुने संस्थाको कार्यक्षेत्रका साथै अतिरिक्त सेवा केन्द्र दिन प्रोत्साहन गरेका हौं । एकीकरणलाई प्रोत्साहन होस् भनेर पनि जोड दिइएको हो ।

तर जुन उद्देश्यले एकीकरण हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । संस्थालाई बलियो बनाउन, लागत घटाउन, क्षमता बढाउन, बचत, मुनाफा बढाइ दिगो बनाउन हुनुपर्ने तर कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र बढाउने सोच बढ्यो । एकीकरण गरेर घटाउने भनेका छौं तर दर्ता भइराखेको छ । एकीकरणको कैयौं गुणा दर्ता भएपछि संख्या घट्ने भन्दा पनि बढ्ने भयो ।

संस्थालाई दिगो, गुणस्तर बनाउने, सदस्यलाई सुविधा र सन्तुष्टी कसरी दिने भन्दा पनि सेवा केन्द्र माग्ने चलन बढ्दै गयो । भुगोल लिएर कार्यक्षेत्र बढ्छ भन्ने भ्रम पाल्न हुन्न । व्यवसायिक गतिविधि तथा सुशासनमा जोड दिन सके मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

विशिष्टिकृत सहकारी संघ, कर्जा सूचना केन्द्र, कोपोमिस पनि प्रभावकारी भएन । यसप्रति तपाइको धारणा के छ ?

कर्जा सूचना केन्द्र नियमनकै पाटो हो । प्रदेशले कर्जा सूचना केन्द्र संघीय ऐन बमोजिम हुने भनेका छ । त्यसमा हाम्रो पहलकदमी छैन । संघले गर्नुपर्छ । तर रिपोर्टिङ गर्न सफ्टवेयर माफर्त गर्ने अघिल्लो वर्ष सुरु भएको रहेछ त्यो सफल भएन।

कोपोमिस सर्भर ठिक ढंगले चल्दैन । मेन सर्भर नचलेपछि धेरै सहकारी कोपोमिसबाट छुटे । कोपोमिसमा ठूलो लगानी भएको छ । यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ ।

नियमन नहुँदा तरलता व्यवस्थापन गर्न कठित भएको भन्ने गुनासा आएका छन् कसरी व्यवस्थित गर्ने  ?

नियमनको पाटो कमजोर नै छ । सहकारीहरुलाई अनुगमनबाट प्रशिक्षित गर्ने, सहजीकरण गर्नेमा कमी नै रह्यो । संस्थाको अवस्था के छ भन्नेबारेमा जानकार रहन सकेनौं । त्यसो हुन सकेको भए उहाँहरुले काम कारवाहीमा परिवर्तन ल्याएर व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसमा कमी भएको छ ।

सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन के योजना छ ?

कानुनी पालना गराउन लाग्नुपर्छ । गर्ने, गराउने सबै उत्तिकै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । हामी त्यसमा जोड दिन्छौं, सहकारीको प्रवद्धनात्मक काम पनि गरिरहेका छौं । कानुनी पालना, नियमन, प्रवद्र्धनात्मक र प्रशिक्षण दिन्छौं ।

अनुगमन प्रभावकारी गर्ने योजनामा छौ । सहकारीलाई सिष्टममा ल्याउछौं । जनशक्ति अपुग भए बाहिरको म्यानपावरलाई आउट सोर्सिङ गरेर भएपनि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउछौं ।



Leave a comment