सहकारी अभियानमा तीन दशक समय विताएका ऋषिराज घिमिरे स्पष्ट  वक्ताको रुपमा परिचित छन् । नेफ्स्कूनको अध्यक्षपछि अभियानको नेतृत्वमा नरहेका उनी प्रारम्भिक संस्थामै सिमित छन् । बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐन र स्थिरीकरण कोषको विषयमा लविङ गर्ने अभियन्ता घिमिरेसँग सहकारी अखवारले बचत तथा ऋण सहकारीको शुद्धिकरणका विषयमा केन्द्रीत रहि गरेको कुराकानीको सार :

बचत तथा ऋण सहकारीको अभियानका कारण स—सानो बचत संकलन भएको छ, गाउँ गाउँसम्म वित्तीय पहुँच पुगेको छ । तर संस्थागत सुशासनको पाटो भने लथालिङ छ, सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ, यो अवस्थामा अभियानको भविश्य के हो ?

हाम्रो अहिलेको बचत तथा ऋण कारोबार गरिरहेका सहकारीहरुको बजार विश्लेषण गर्दा यो एकदमै जटिल प्रश्न हो । बचत तथा ऋण सहकारीका कारण बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ, वित्तीय पहुँच बढेको छ, लाखौं व्यक्तिहरु स्वरोजगार पनि भएका छन् ।

हिजो १० हजार पैसाका लागि भौतारिने व्यक्तिहरुले आज लाखौं बचत गरेका छन् । उनीहरुको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको छ । यी सफलताका कुराहरु व्यक्तिगत रुपमा सदस्यका विषय भए ।

तर, संस्था संचालन, सुशासनको, वित्तीय अनुशासन पालनाका विषय हेर्ने हो भने धेरै समस्या छन् । हामी जोखिमपूर्ण कारोबार गरिरहेका छौं । कतिपय संस्थाहरु केहि संचालकको वर्चस्वमा चलिरहेका छन् भने जसले गर्दा बचत नै जोखिममा परिरहेको छ ।

अब समस्याको समाधान के हो त ?

मैले २५ वर्ष अघि नै नेफ्स्कूनको महासचिव हुँदा त्यतिबेला काभ्रे टाइम्स पत्रिकामा क्रेडिट युनियन ऐनको खाँचो भनेर लेख लेखेको थिए । त्यो बेला वास्ता गरेनन् । अब बचत तथा ऋण सहकारीमा शुद्धिकरणको जरुरी छ, त्यसका लागि आवश्यक भनेकै क्रेडिट युनियन ऐन हो ।

क्रेडिट युनियन ऐन जारी गरेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई सहकारीहरुको उपल्लो तहमा राख्नुपर्छ किनकी विश्व ऋण महासंघ (ओक्कु) को परिभाषामै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने क्रेडिट युनियन सहकारी हुन् उनीहरु सहकारीहरुमा पनि उपल्लो तहका हुन् भनेर ब्याख्या गरिएको छ ।

यसको कारण उनीहरु पैसाको कारोबार गर्छन्, धनी छन्, धनी भएको कारण सदस्यको चाहाना अनुसार काम गर्न सक्छन् । यसको अर्को कारण विश्वमा सहकारीको पहिचाहन अनुसार हाम्रो सहकारी अभियानलाई पनि अघि बढाउनु हो ।

किनकी अहिले अमेरिका, क्यानडा, थाइल्यान्ड, कोरियाजस्ता देशहरुमा बचत तथा ऋण सहकारीको पहिचाहन भनेकै क्रेडिट युनियन हो । हामी पनि विश्वव्यापिकरण अनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ ।

त्यसैले बचत तथा ऋण संघ ऐन बनाएपछि त्यसैका आधारमा नेपालमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरु क्रेडिट युनियन बन्छन् । यिनीहरुलाई केन्द्रीय संघले नियमित रुपमा अनुगमन गर्छ भने त्यसलाई छड्के रुपमा सरकारले अनुगमन गर्छ ।

सहकारी अभियानबाट सिर्जित संस्था हो । प्रारम्भिक संस्था सदस्यहरुद्धारा निर्मित हो भने केन्द्रीय संघ सदस्य संस्थाबाट सिर्जित हो । जनताको शासन जनताले गर्ने सिद्धान्त अनुसार संस्थाहरुको नियमित नियमन केन्द्रीय संघले नै गर्ने हो ।

तर,  निरिक्षण गर्ने र रातो मसी लगाउने अधिकार सरकारसँगै हुन्छ । एउटा क्यानेडियनले ‘आफ्नो खातापाता सफासँग राख, राखेनौं भने सरकारी मान्छेहरु रातो कलम अफिसबाटै खोलेर निस्कन्छ र तिम्रो खातामा मसी छर्कन्छन्’ भनेर सिकाउथ्यो ।

एउटा पार्टीको मन्त्री हुँदा सहकारी नेताहरु पहुँच पुर्याएर त्यहाँ जान्छन् तर हाम्रो कुरा यो हो भन्न सक्दैनन्, मन्त्रीले जे भन्यो त्यसैमा हस् भन्छन् । अभियानको लाइनमा बोल्दैनन् । आत्मामा सहकारी बोकेर हुलै जाने र त्यो कुरा मिडियामार्फत प्रवाह गर्ने हो भने माहोल बन्थ्यो । सहकारी नेताहरु पार्टीका भक्त भए कि भन्ने फिल छ । सहकारीको भक्त भएको भए त जाग्नुपर्ने नि !

क्रेडिट युनियन ऐनमा फोर्स मर्जरको प्रावधान राख्नैपर्छ । नेपालको नक्सा फिजाएर कहाँ कति सहकारी चाहिन्छ भनेर निर्धाण गरौं त्यसैका आधारमा फोर्स मर्जर गरौं । हामीलाई १२—१४ हजार सहकारी चाहिदैन, ५ हजार भए पुग्छ । यसको आंकलन गरेर सहकारीको शुद्धिकरणको नेतृत्व केन्द्रीय संघले गर्नुपर्छ ।

अहिले सहकारी विभाग, नेफ्स्कून तथा महासंघले गरेको अनुगमन नाटक मात्र हो । यसको कुनै उपलब्धी अहिलेसम्म देखिएन । केन्द्रीय संघले फिल्ड र अनलाईन अनुगमन गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि अनुगमन गर्ने सुचकांक तयार गर्नुपर्छ । जस्तो सहकारी सिद्धान्त पालनाको विषयमा पनि सूचक बनाएर मूल्यांकन हुनुपर्छ । वित्तीय सूचकको विषयमा पल्सले तोकेका विषय कार्यान्वय गरेपनि पुग्छ ।

कानुन ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको सहभागितामा दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन) बनाएर पनि नियमन गर्न सकिन्छ । अझ राष्ट्र बैंकले सिधै मनिटरिङ गरे झनै राम्रो । स्थानिय तथा प्रदेशले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनन् ।

बचत तथा ऋण सहकारीको शुद्धिकरणका लागि अर्को आवश्यक्ता स्थिरीकरण कोष पनि हो । अहिलेको समग्र सहकारी ऐनमा यो व्यवस्था आएपनि विग्रेर आयो । यो संचालन गर्ने अनावश्यक समिति बन्यो ।

सहकारी विभाग, नेफ्स्कून तथा महासंघले गरेको अनुगमन नाटक मात्र हो । यसको कुनै उपलब्धी अहिलेसम्म देखिएन । 

स्थिरीकरण कोषमा महासंघ, विकास बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी बैंक चाहिदैन, रजिष्टार र राष्ट्र बैंक भए पुग्छ । अब सहकारी अभियान हो, यसैगरी चलिरहन्छ भनेर गज्याङ गुजुङ रुपमा अघि बढाउन सकिदैन ।

अभियानले स्पष्ट रुपमा हामीलाई यो—यो व्यवस्था सहितको क्रेडिट युनियन ऐन चाहिन्छ, होइन भने संस्था चलाउन सक्दैनौं भनेर धर्ना दिनुुपर्छ । अहिलेजस्तो जिल्ला र प्रदेश संघ चाहिदैन, ऐनमा केन्द्रीय संघले नै जिल्ला जिल्लामा समन्वय समिति बनाएर काम गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

अहिले एकिकरणको नाममा कार्यक्षेत्र थप्ने अर्काको कार्यक्षेत्रमाथी अतिक्रमण गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । अर्काको जग्गा माथी आएर हडप्ने प्रवृत्ती बढ्दैछ । जस्तो यहाँको संस्था सुर्खेतमा शाखा खोल्ने, चरिकोटको काभ्रेको संस्था यहाँ आउने सुन्दै लाजमर्दो हो ।

यो गलत भइरहेको छ भनेर कराउदा कराउदै पनि सरकारले हामीलाई सुनिरहेको छैन । मुख्य समस्या सहकारी अभियन्ता र सरकारका मान्छेमा राष्ट्रप्रेम छैन । राष्ट्रप्रेम भनेको जहाँ काम गरिन्छ, आफ्नो जिम्मेवारी जे छ त्यो क्षेत्र सुधार्न छाती चाहिन्छ । अहिलेको समस्यामा पिडाबोध हुने हो भने रातारात ऐन आउँछ ।

अहिले एक इमेल क्यानेडियन वा ओक्कुलाई लेख्ने हो भोली उनीहरुका विज्ञ आएर सहयोग गर्छन् । यदि यतिकै छोड्ने हो भने कोरिया र पाकिस्तानमा जस्तो घटना घट्छ । कोरियामा सरकारले पैसा दिएर सहकारी बचाउन खोज्दा पनि नसकेर त्यतिकै छोडेपछि क्रेडिट युनियन ऐन ल्याएर शुद्धिकरण गरिएको हो ।

मैले महासंघमा अध्यक्षलाई भेटेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई शुद्धिकरण गर्नुभएन भने अरु भड्खालोमा परिन्छ है भने उहाँले सुन्नुमात्र भयो, केहि भन्नुभएन । 

सहकारी समस्या समाधान गर्न अभियन्ताले धर्ना समेत गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर काठमाडौंको मुटुमा ठूला ठूला संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदा समेत समस्या समाधानका लागि किन गम्भिरता देखिएको छैन त ? सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय र सहकारी अभियन्ता केहि समस्या नभएजस्तो भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् त ?

सहकारीको समस्यामा गम्भिर भएको भए रातारात कानुन बन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंक पनि यो झमेलामा पर्न चाहेको छैन । हिजो उसको अनुगमनमा भएका १५ वटा संस्था पनि छोडिदियो । राष्ट्र बैंकमा पनि चिन्ता देखिएन ।

नत्र भने कहाँ पैसा गएको छ ? त्यो कसरी परिचालन भइरहेको छ भन्ने उसको विषय हो, यसलाई वेवास्ता गर्न दुर्भाग्य हो । विभागको समस्या भनेको रजिष्टारको अस्थिरता हो । छिटो छिटो परिवर्तन हुने रजिष्टार ‘म नयाँ आएको सिक्दैछँ’ भन्दा भन्दै सरुवा हुन्छ ।

लामो समय काम गर्ने गरी होनहार रजिष्टार आउने हो भने सहकारीमा कायपलट हुन्छ । सहकारी अभियानको नेतृत्वको पहुँच त माथिल्लो तहसम्म छ जहाँबाट नीति निर्माण हुन्छ । त्यहाँसम्म यो कुरा किन पुगेन त ? कि सबैलाई यसैगरी सहकारी अगाडी बढाउनु परेको हो ?

सहकारी अभियानको मुख्य काम लविङ र एडभोकेसी हो । तर सहकारी महासंघ र केन्द्रीय संघहरुको यहि काम कमजोर भयो । एउटा पार्टीको मन्त्री हुँदा सहकारी नेताहरु पहुँच पुर्याएर त्यहाँ जान्छन् तर हाम्रो कुरा यो हो भन्न सक्दैनन्, मन्त्रीले जे भन्यो त्यसैमा हस् भन्छन् ।

अभियानको लाइनमा बोल्दैनन् । आत्मामा सहकारी बोकेर हुलै जाने र त्यो कुरा मिडियामार्फत प्रवाह गर्ने हो भने माहोल बन्थ्यो । सहकारी नेताहरु पार्टीका भक्त भए कि भन्ने फिल छ । सहकारीको भक्त भएको भए त जाग्नुपर्ने नि !

म सहकारी अभियानको नेतृत्वकर्ता भएको भए क्रेडिट एक्ट युनियन एक्ट चाहियो भनेर मन्त्रालयमा गएर सुत्थे । 

अर्को पाटो हेर्दा अहिलेकै स्वरुपमा सहकारी चलाउदा सबैलाई फाइदा भएकाले सुधार गर्न नचाहेको हो कि ?

त्यो पनि हुनसक्छ । फोर्स मर्जर गर्ने कानुन ल्याउदा आफुले पनि संस्था छोड्नुपर्ने, अध्यक्ष, सिइओको पद गुम्ने, खाइपाई आएको सेवा सुविधा गुम्ने भएकाले जे जस्तो चलिरहेको छ त्यसैगरी चलाउ भन्ने कारण हुनसक्छ ।

तर, महासंघ/केन्द्रीय संघमा बसेका व्यक्तिहरु यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । अहिलेसम्म त्यो नभइरहेको फिल गरेको छ । मैले महासंघमा अध्यक्षलाई भेटेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई शुद्धिकरण गर्नुभएन भने अरु भड्खालोमा परिन्छ है भने उहाँले सुन्नुमात्र भयो, केहि भन्नुभएन ।

अहिले सहकारीको इमेज बिग्रीएको छ, म फलानो ठाउको अध्यक्ष भनेर हिड्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यो पहिचाहन कहि बिक्दा पनि बिक्दैन । हामी राम्रो भए मात्र सरकारले हाम्रो कुरा सुन्छ । हाम्रै मान्छेले जथाभावी चलखेल गरेकाले यिनीहरु यस्तै त हुन् नि भनेर सरकारलाई पर्नु स्वभाविक हो ।

मैले महासंघमा अध्यक्षलाई भेटेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई शुद्धिकरण गर्नुभएन भने अरु भड्खालोमा परिन्छ है भने उहाँले सुन्नुमात्र भयो, केहि भन्नुभएन । 

तपाई पनि लामो समयसम्म अभियानको नेतृत्वमा रहनुभयो, यो अन्तर्वार्ता पढिरहँदा तपाईले के गर्नुभयो भन्ने होला नि ?

मेरो कार्यकालमा स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि सारे ।  छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय र विभागमा पेश गरिरयो । सहकारीलाई सिकाउदै लैजानुपर्छ भनेर एक्सेस जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो ।

प्रोवेशन, कब्र्स जस्ता शुशासनका कार्यक्रम सुरु गरियो । नीतिगत रुपमा सुधार गर्ने प्रयास गरे, केहि कार्यान्वयन पनि भएको छ ।

नेफ्स्कूनलाई एक हदसम्म सस्टेन बनाइयो । अहिले म सहकारी अभियानको नेतृत्वकर्ता भएको भए क्रेडिट एक्ट युनियन एक्ट चाहियो भनेर मन्त्रालयमा गएर सुत्थे । यसका लागि मन्त्री वा सचिव कोहि चिन्नुपदैन, अभियान चिने पुग्छ ।