काठमाडौँ । सहकारीको हकहित, संरक्षण र प्रवद्र्नकालागि भनेर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क तथा २१ वटा केन्द्रीय सङ्घहरू स्थापनामा रहेका छन् । सबैको राज्य स्तरमा पहुँच रहेको पनि देखिन्छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा सहकारीलाई सवारी पास र खोपमा विभेद गरिएको छ ।

अहिले पनि पास पाउन र खोप पाउन समस्या रहेको सहकारी कर्मी गुनासो गर्छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले सवारी साधनको भिडभाड कम गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जोर बिजोर प्रणाली लागु नहुने सूचीमा सहकारी क्षेत्र परेको छैन ।

परिचयपत्रको आधारमा सरकारी बैङ्क, बिमा, वित्तीय संस्था, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा लागू नहुने उल्लेख छ । अघिल्लो लकडाउनमा पनि सहकारीलाई पास नदिँदा सहकारकर्मीले हैरानी खेपेका थिए । किन चिन्दैन प्रशासनले सहकारी ? के कमजोरी छ सहकारी अभियानको ? यसै विषयमा सहकारी अखबारले केही सहकारी कर्मी हरूसँग लिएको विचार जस्ताको तस्तै ।

सहकारी अभियानले पनि छवि सुधार्नु पर्छ

राज्यले सहकारीलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पाइरहेका सेवा सुविधा सहकारीले पनि पाउनुपर्छ । कोभिडको पहिलो, दोस्रो लहरमा मात्र होइन, तेस्रो लहरका बेला समेत सहकारीलाई राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ । 

अभियानको तर्फबाट पहुँच नपुगेको पनि पक्कै हो । राज्यको निर्णय मात्रै स्वीकार गरिएको अवस्था छ । अभियानले अडान लिएर लबिङ गर्न सकिरहेको छैन । अभियान एकजुट भएर राज्यलाई लबिङ गर्न सक्नुपर्छ । तीन खम्बे मात्र भयो ।

यो संविधानमा लेखिएको विषय मात्र भयो । व्यवहारमा लागू हुन नसक्नु राज्यको मात्र होइन, सहकारीको पनि कमजोरी हो । संस्था सदस्यमुखी हुन नसक्दा पनि राज्यले सहकारीलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । ऐन, नियम, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, सही तरिकाले चलाउन सके राज्यले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।

सहकारीका राम्रा काम खोजी भएनन् 

अभियानको तर्फबाट राम्रोसँग लबिङ नपुगेको हो जस्तो लाग्छ । बैङ्क भन्दा बढी सेवा सहकारीले दिइरहेका छन् । चुनौती मोलेर भए पनि सहकारीले सदस्यलाई सेवा दिइरहेका छन् । तर पनि जिल्ला प्रशासनले सहकारीलाई सधैँ बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

प्रहरी प्रशासनले समाउन खोज्छ । सुरक्षाको सवालमा सहकारीलाई केही छैन । सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा समातिनु परि रहेको छ । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निर्वाधरुपमा सेवा दिन पाउँछ ।   वित्तीय संस्था भनेर सहकारी नखोलेका कारण प्रहरीले केरकार गर्छ । कतिपय प्रहरीले सहकारी वित्तीय सेवामै पर्छ भन्ने बुझ्दैनन् । 

राज्यले पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । बैङ्क र सहकारीबिच प्रतिस्पर्धीजस्तो बनाइएको छ । सहकारीले जतिसुकै राम्रो काम गर्दा पनि ओझेलमा पारिएको छ । सहकारीको राम्रो काम खोजिएन । अभियान र राज्यले खोज्नुपर्छ । त्यो भइरहेको छैन । सहकारीका राम्रा काम बाहिर ल्याउन सके मात्रै पनि सहकारीप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन सक्थ्यो ।

सहकारीप्रति बुझाइ गलत छ 

सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमै सहकारीप्रति बुझाइ गलत छ । उनीहरूमा ज्ञानको कमी छ । सहकारी संविधानमा राखियो तर केही कार्यान्वयन भएन । समग्रमा राजनीतिक दलका नेताहरूमा बुझाइ नै कमी भयो ।

सहकारी अभियन्तामा पनि एकमत छैन । लबिङ पुगेको छैन । सहकारीको महत्त्व राज्यलाई बुझाउन सकिएको छैन । सर्वप्रथम सहकारी अभियान एकमत हुन सक्नुपर्छ ।

सशक्त ढङ्गले एकमत भएर जुनसुकै दलका नेता आए पनि सहकारीको महत्त्व र योगदान, अर्थतन्त्रमा निभाएको भूमिका सशक्त ढंगले भन्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको कान फुक्न सक्नुपर्छ ।

राज्यले सहकारीलाई उपेक्षा गर्यो

सहकारीलाई राज्यले नचिनेको जस्तै ग¥यो । जुन बेला खोप आयो, सहकारीको कर्मचारीलाई खोप पनि दिइएन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई खोप दिँदा सहकारीलाई खोप दिनुपर्छ । सवारी पास दिने क्रममा पनि सहकारीलाई बेवास्ता गरियो । 

सहकारी अभियानको पनि कमजोरी भयो । सहकारी पनि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने संस्था हो भन्ने चिनाउन नसक्नु कमजोरी भयो । अभियानले पहुँच स्थापित गर्न नसक्नु दुःखद हो । सहकारीले गरेको काम थुर्पै छ तर काम ओझेलमा परेका छन् ।

हामीजस्ता समुदाय केन्द्रित सहकारी धेरै छन् । स्थानीय व्यक्ति मिलेर स्थापना भएका र  आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका सहकारी प्रभावकारी छन् ।

अभियानले पनि अनुभूति गराउन नसकेको प्रस्टै छ । राज्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जत्तिकै सहकारीलाई स्थान दिनुपर्छ । सरकारले सहकारीलाई उपेक्षा गरेको छ । अभियानले सहकारीका राम्रा काम बाहिर ल्याउन नसक्नुभएको हो जस्तो पनि लाग्छ ।

सहकारी सधैँ ओझेलमा परिरहेको छ 

सरकारले सहकारीलाई अहिले पनि उपेक्षा गरिरहेको छ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला पनि धेरै सहकारकर्मीले दुःख पाए । अहिले तेस्रो लहर आउँदा पनि सहकारीप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।जोरबिजोर लागू गरेको अवस्था अरू धेरैलाई जोरबिजोर लागू नहुने सुविधा दिइएको छ ।

तर सहकारीलाई दिइएको छैन । सहकारीलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रूपमा नहेर्न र उनीहरूले पाउने सुविधा सहकारीलाई नदिने गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा नपरे पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्दा सहकारी छुट्न हुन्न भन्ने लाग्छ तर अहिले सहकारी सधैँ ओझेलमा परिरहेको छ ।

सहकारी नियमन गर्ने निकाय पनि बलियो नहुँदा र सहकारीकालागि स्पष्ट रुपमा बोल्न नसक्दा पनि सहकारकर्मीले दुःख पाइरहेका छन् । नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुका साथै महामारीका बेला सहकारीलाई सेवा प्रवाहमा सहजी करण गर्न पछि पर्न हुन्न ।

बरु सहकारी यस्तो हुने, यसो गर्नुपर्ने भनेर नियम लगाउन सकिन्छ । नियमन गर्ने निश्चित तरिका अपनाएर सहकारीलाई नियमन गरी सुशासनमा ल्याउन र राज्यका निकायमा सुनिने गरी नियामक निकायले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

राज्यको नीति कार्यान्वयन फितलो

राज्यले सहकारीलाई नीतिगत रुपमा केही व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी राखिए पनि कुन चराको नाम हो भन्ने भएको छ । राज्यको मूल प्रवाहमा सहकारी सधैँ ओझेलमा परिरहेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी बढी छन् । वित्तीय कारोबार गर्न सदस्यलाई अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । सदस्यले चाहेको बेला भुक्तानी पाउँदैन भने सहकारीमै किन बस्छ ? सहकारी अभियानको लबिङ पनि कम भयो भन्ने लाग्छ ।

राज्यको नीति कार्यान्वयन हुँदा अभियानले खबरदारी गर्नुपर्छ । खबरदारी कम भयो भन्ने लाग्छ । अभियानको लबिङ कमजोर भएकाले पनि नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

राज्यलाई कर तिरिरहेको छ । राज्यका नीतिमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन  । लबिङमा स्पष्टता देखिएन । अभियानमा लबिङ गर्नेहरू विषयगत भिन्नता हुँदा सहकारी विभाजित हुन पुग्यो । विषयगत आवाज जाँदा सहकारीको एक स्वर हुन सकेन । आफ्ना कुरा मात्रै लिएर जाने तर एकमुष्ट आवाज नजाँदा लबिङ कमजोर भएकै हो । 

नीति कार्यान्वयन गर्न राज्य पनि असफल भएकै हो । राज्य आफैले संविधानमा तीन खम्बाको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने कमजोरी हो ।  तेस्रो लहरमा ओमिक्रोनले दैनिक १० हजार बढी सङ्क्रमित भइरहेका छन् ।

सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई उपचार खर्च दिन पनि राज्यले रोकटोक गरिरहेको छ । सबैसँग जोर पनि बिजोर पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन । सहकारीलाई भुक्तानी गर्न सक्ने स्पष्ट मेकानिजम बनाउन सके सहज हुन्छ। सहकारीलाई पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासरह मान्यता दिनुपर्छ ।

सहकारीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण राम्रो छैन 

राज्यकै सहकारीलाई हेर्ने नजर स्पष्ट नभएर यस्तो भएको हो । राज्यले सहकारीको भूमिकालाई बुझ्न सक्नुपर्छ । उहाँहरूले सहकारी अत्यावश्यक सेवामा पर्दैन भन्ने सुन्छु । त्यसमा नपर्ने भए पनि सीमित रुपमा पास दिन सक्नुपर्छ ।

सहजी करण गर्न  गाह्रो छैन । यो ठुलो कुरा पनि होइन । मेहनत पनि नपर्ने  भएकाले सहकारीलाई सुविधा दिनुपर्छ । अभियानको लबिङ पनि कमजोर भएकोले सहकारी राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।

सहकारीको हितका लागि सहकारी अभियान सक्रियताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । जसले गर्दा वर्षौँदेखि सहकारी अभियान मारमा परेका छौँ । सहकारी अभियानले बलियो लबिङ गर्नुपर्छ । जोरबिजोरका क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासरह सहकरीले पनि सुविधा पाउनुपर्छ ।

बैङ्कले सहकारीलाई सौताको व्यवहार गरे 

सहकारीका कारण धेरै मान्छेले सुख पाएका छन् । उनीहरूको आर्थिक उन्नति भएको छ  । सहकारीमा गरिब, दिन, दुःखी संलग्न छन् । तर राज्यले सहकारीको महत्त्व बुझेन । सहकारीबाट सदस्यको आर्थिक उन्नति भएको छ । सरकारले नदेखेको जस्तो गरेको छ ।

पहुँचमा पुगेकाले पनि सहकारीको लबिङ गर्न सकेनन् । सहकारी अभियानले लबिङ बढाउनुपर्छ । सहकारीले गर्दा बैङ्क प्रभावित भए भन्ने बैङ्कमा लागेका मान्छेलाई लागेको छ । । उनीहरूले सहकारीलाई सौताजस्तो व्यवहार गरे । राज्यले नै सहकारीलाई स्थापित गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।