७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो “वर्तमान सहकारी अभियान” विषयक गोष्ठी 

भक्तपुर । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको मध्यपुर थिमि नगर सहकारी समन्वय उपसमितिको आयोजनामा “वर्तमान सहकारी अभियान” विषयक गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

गोष्ठीका प्रमुख अतिथि नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष कैलाशभक्त प्रधानाङ्गले वर्तमान अवस्थामा सहकारी अभियानलाई एकिकृत गरी अभियानको समस्याको पहिचान र समाधानका लागि ऐक्यबद्धता कायम गराउन गोष्ठी सफल हुने विचार व्यक्त गरे ।

वित्तीय बजारमा देखिएको तरलता समस्या बचत संघमा नरहेको भन्दै सदस्य संस्थालाई ढुक्क भएर कारोबार गर्न गोष्ठीले बल पु¥याएको उनले बताए ।

संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले वर्तमान सहकारीको समस्या तथा समाधानका लागि संघको पहल विषयमा कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी संस्थामा तरलता संकट हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

समुदायमा आधारित र गैर समुदायमा आधारित सहकारीबीच फरक रहेको भन्दै समुदायमा आधारित भई सुशासनमा संचालन भएका सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको समस्या कम हुने उल्लेख गरे ।

कानुन विपरित सञ्चालित बहुउद्देश्यीय सहकारीहरु सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, एक व्यक्ति एक सहकारीको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग गरे ।

मालपोतमा ३० लाखसम्मको रोक्का दस्तुर ५ सयबाट ८ हजारसम्म बृद्धि गरेकोमा उनले विरोध जनाए । सहकारी संघसंस्थाको विचको कारोबारमा अग्रिम व्याजकर १५ प्रतिशत कट्टाको व्यवस्था अन्यायपूर्ण र व्यवहारिक नभएको उनको राय थियो ।

संघका उपाध्यक्ष हरि बल्लले हालको बर्तमान सहकारी अभियानका समस्या तथा चुनौती पहिचान गरी समाधानका लागि सबै एकजुट हुन गोष्ठी आयोजना गरेको कुरा बताए ।

संघका व्यवस्थापक बालकृष्ण धोजुले संघका सेवा सुविधा र गतिविधिबारे प्रस्तुत गर्दै राज्यबाट पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु,  निर्यात भन्दा आयात बृद्धि हुनु, रेमिटान्स घट्नु, बैदेशिक सहयोग प्राप्त नहुनु र बैंक वित्तीय संस्थाको सीडि रेसियो बढ्नुका कारणले तरलता संकट देखिएको उल्लेख गरे ।

बैंकले ऋण दिन नसक्दा सहकारीमा ऋणको माग बढेको बताउदै सहकारीले पनि तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

संघले संस्थाको तरलता व्यवस्थापनका लागि ३ महिने र १ बर्षे तरलता व्यवस्थापन ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको उनले उल्लेख गरे ।

गोष्ठीले ७ बुँदे घोषणापत्र

१. सहकारी ऐनमा एक व्यक्ति एक सहकारीको व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै खारेज वा संशोधनका लागि माग गर्दछौं ।

२. सहकारी ऐनमा भएको कालो सूचीको व्यवस्था, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना कार्यान्वनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

३. नगरपालिका क्षेत्रमा सहकारीको आयकर ५ प्रतिशत हुँदा पनि सहकारी संघ संस्थाको कारोबारमा व्याजमा अग्रिमकर १५ प्रतिशत नै कायम गर्नु न्यायोचित नभएको ठहर गर्दै सहकारी संघसंस्था बीचको कारोबारमा अग्रिम व्याजकर हटाउनुपर्ने वा संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

४. प्रदेश सरकारले प्रदेशकै कानुन विपरित बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता भएका संस्थामा रकम जम्मा नगर्न सदस्यरुलाई अनुरोध गर्नुको साथै कानुन विपरित नगर्न प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

५. वर्तमान तरलता संकटको समाधान गर्न ठूलो लगानीलाई स्थगित गरी सानो ऋणलाई मात्र प्राथमिकताका आधारमा ऋण लगानी गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

६. सहकारीमा तरलता संकट आउन नदिन सहकारीको पैसा सहकारीमा भन्ने नारा अनुसार सहकारी संस्थाहरुले जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघमा अन्तरलगानी कारोबार बढाउन प्रतिबद्ध छौं ।

७. सहकारी अभियानलाई जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न निरन्तर सहकारी शिक्षा संचालनमा प्रतिबद्ध छौं ।