यो वर्ष अनुगमनको वर्ष हुन्छ

यो वर्ष अनुगमनको वर्ष हुन्छ :: Sahakari Akhabar
बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित भएका सहकारी पछिल्लो समय उत्पादन र बजारीकरणमा लागेका छन् । देशभर सहकारी खुल्ने क्रमसँगै कृषि परियोजनामा लगानी गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । सहकारी ऐन २०७४ले सहकारीलाई उत्पादनमा फोकस गर्न विशिष्टिकृत सहकारी संघ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । देशभरका सहकारीमध्ये प्रदेश १ को सहकारी अभियान सशक्त मानिन्छ । प्रदेश १ का सहकारीको विकासक्रम र यहाँको अभियानका बारेमा प्रदेश १ का सहकारी रजिष्ट्रार बलराम निरौलासँग सहकारी अखवारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश। 

प्रदेश १ मा सहकारीको विकासक्रम कस्तो पाउनुभएको छ ?

प्रदेश १ मा १ सय ३७ वटा पालिका छन् । १ हजार ५५ वटा सहकारी प्रदेशले हेर्छ । अरु ३६७० सहकारी प्रदेश १ का स्थानीय तह मातहत छन् । ४७२९ वटा सहकारी यस प्रदेशमा स्थापनामा छन् । हामीले हेर्ने सहकारीको कारोबार ५० अर्बको छ ।

समग्र प्रदेश भरीको सहकारीमा १ खर्ब बढीको कारोबार छ । बचत, सेयर, कोष गरी १ खर्ब परिचालन भएको छ । १७ लाख व्यक्ति सहकारीमा आवद्ध छन् । सहकारीमार्फत उत्पादित बस्तुको खरिद बिक्री कारोबार पनि बढ्दै गएको छ । हामीले अनुगमन गर्ने सहकारीमा ४० करोड हाराहारीमा सहकारी मार्फत उत्पादित बस्तुको खरिदबिक्री भएको छ । सहकारीको विकास क्रम हेर्दा पुँजी, सदस्य र कारोबारको हिसाबले अगाडि नै छन् । 

प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै छ ?

प्रदेश रजिष्ट्रार सहकारी कार्यालय स्थापना भइसकेपछि तीन वटा विषयमा जोड दिएका छौं । तथ्यांक संकलन, अनुगमन र सदस्य केन्द्रियतामा जोड दिएर काम गर्दै आएका छौं । तथ्यांक संकलन गरी विवरण अद्यावधिक गर्ने, सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाएर मापदण्ड तयार गरेका छौं । सघन अनुगमनको मोडल बनाएका छौं । पल्र्सलगायत समग्र व्यवस्थापन पक्ष कसरी 

गर्ने भन्ने विषय यसमा पर्छ । हामीले सदस्य केन्द्रियतामा जोड दिएका छौं । निर्णय प्रक्रिया, साधारणसभामा सदस्यको उपस्थिति कति छ ?, कारोबार गर्ने सदस्यको मात्रा कति छ?, ऋण लिने अवस्था कस्तो छ ? लगायतका सूचक हेर्ने र अबको योजना के छ भन्ने विषयमा हेर्ने अनि आवश्यक निर्देशन गर्ने गर्छाै ।

साउनयता ठूला ४० वटा सहकारीको सघन अनुगमन गरिसकेका छौं । नियमित अनुगमन १ सय भन्दा बढीको गरेका छौं । सघन अनुगमन गरिएका सहकारीका सञ्चालकलाई अनुगमन प्रतिवेदन दिइसकेपछि लिखित प्रतिक्रिया माग्ने, सञ्चालक, कर्मचारीसँग छलफल गरी सुधार गर्न प्रतिवद्धता जनाउने गर्छाैं ।

सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाएर मापदण्ड तयार गरेका छौं । सघन अनुगमनको मोडल बनाएका छौं । 

मासिकरुपमा कति सुधार गरे भनेर प्रतिवेदन माग्छौंं । यसरी व्यापकरुपमा अभियान सुरु गरेका छौं । ४० वटा सहकारीको सघन अनुगमन गरिएकोमा २० वटा बढीसँग छलफल गरिसकेका छौं । यो वर्ष अनुगमनको वर्ष हुन्छ । 

८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहअन्र्तगत छन् । तर त्यहाँ नियमन प्रभावकारी छैन । नियमन प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण दक्ष जनशक्ति नभएर हो । स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई अनुगमनको विषयमा तालिम दिने योजना छ । पल्र्स, लेखाको आधारभुत तालिम दिन्छौं  । कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा आधारभुत लेखापरीक्षण र दोस्रो चरणमा अनुगमनका विभिन्न मोडेलमा तालिम दिन्छौं । 

पहिलो लटमा मोरङ, सुनसरी र झापाका केही स्थानीय तहलाई दिइसकेका छौं । असारसम्म यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिएर अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं । 

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन केन्द्र र स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?

नीतिको मोडल उपलब्ध गराउने संघको भूमिका हो । प्रदेशले संघीय नीति र आफैैं पनि नमूना बनाएर स्थानीय तहलाई दिने गर्छाै । कार्यान्वयनका लागि पूलको भूमिका रहन्छ । केन्द्र र स्थानीय तहलाई जोड्ने काम हामी गर्र्छाै । 

त्यही हिसाबले हामीले काम गरेका छौं । संघीय सहकारी विभागले सहकारीका नयाँ नयाँ नीति र मोडेल ल्यायोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका विषयमा संघीयले नीति अबलम्बन गरे स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्न हामी सहजीकरण गर्छौ । 

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश १ का सहकारीलाई कृषि कर्मतर्फ जोड्न सकिएला ?

सहकारी ऐनले पनि नाम जे छ, त्यही काम गर्नुपर्यो भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन वर्षसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनिए पनि एक वर्ष घर्किसकेको छ । गत वर्षदेखि मुख्य कारोबार गर्न जोड दिइरहेका छौं । कृषि, बहुउद्देश्यीय क्षेत्रमै काम गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । खरिदबिक्री र बचतको रेसियो मिलाउन जोड दिइरहेका छौं । हामीले सहजीकरण गरेर कृषिक्षेत्रमै काम गर्न प्रतिवद्धता गराइरहेका छौं । 

यहाँका सहकारीले खरिदबिक्रीको काम सुरु गरेका छन् । कृषि सहकारीले पनि कृषिका विभिन्न काम गर्न सुरु गरेका छन् । कतिपय सहकारीले कृषिको काम गर्न सक्दैनौं बचत तथा ऋणमा जान्छौं भन्न थालेका छन् । हामीले उनीहरुलाई नाम परिवर्तन गर्ने अवसर पनि दिइरहेका छौं । 

व्यापकरुपमा अभियान सुरु गरेका छौं । ४० वटा सहकारीको सघन अनुगमन गरिएकोमा २० वटा बढीसँग छलफल गरिसकेका छौं । यो वर्ष अनुगमनको वर्ष हुन्छ । 

कृषिको उत्पादन सेवा र बजारको सेवा सहकारीलाई दिनुपर्छ । हाम्रो तालुक मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने काम पनि गरेको छ । कस्टम हायरिङ सेन्टर सुरुवाट भएको छ । कृषि यन्त्र सहकारीले किन्ने, ट्रयाक्टर, धान काट्ने मेसिन, धान रोप्ने लगायतका कृषिलाई चाहिने उपकरण सहकारीले खरिद गरी आफ्ना सदस्यलाई दिन सक्छन् ।

सदस्यमार्फत आधुनिक खेती गर्ने काम पनि सुरु भएको छ। सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउन जरुरी छ । मन्त्रालयले उत्पादन बढाउन कृषि उपकरण दिने काम सुरु गरेको छ । सहकारी यान्त्रिकरणमा गइसकेका छन् । केही सहकारी यान्त्रिकरणमा जाने तयारीमा छन् । 

बजारीकरणमा सहकारी संघको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

विडम्बना नै छ । विषयगत, जिल्ला संघ, प्रदेश संघ प्रभावकारी छैनन् । संघले दुईवटा भूमिका प्रवावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यवसायमा उत्पादनका साधन, पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । सदस्यको उत्पादन बजारीकरण गर्ने, सहकारी बजार  नेटवर्क राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा चिनाउने पवित्र आशाय र उद्देश्य छ ।

त्यो अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश १ मात्र होइन देशैभरी यस्तो गरेको पाइदैँन । हामी आशावादी हुनुपर्छ । संघीयतामा संघबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउन जरुरी छ । सदस्यसँग नपुगेको देखिन्छ, यसमा संघहरु लाग्नुपर्छ । संस्थाहरु पनि जागरुक हुनुपर्छ । हामी पनि जागरुक भएर जानुपर्छ । अहिलेको सन्र्दभमा संघहरुले बजारीकरणमा प्रभावभाकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।

संघहरुको राजनीतिक पाटो भिन्नै हो, म त्यसतर्फ जान चाहन्न । सदस्यलाई सहयोग पुग्नेगरी प्रारम्भीक सहकारीलाई समन्वय गर्ने, एउटा जिल्लाको उत्पादन अर्कोमा पुर्याउने, एक ठाउँको उत्पादन अर्को ठाउँमा पुर्याउने केन्द्रीय संघले भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारीले उत्पादनमा जोड दिने, संघले बजारीकरणका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्ने गर्नुपर्छ । 

सहकारीलाई उत्पादनमा फोकस गर्न ऐनले विशिष्टिकृत संघको अवधारणा अघि सारेको छ, यसको भूमिका कस्तो होला ?

सहकारीलाई व्यवसायमा लैजान विशिष्टिकृत सहकारी संघको अवधारणा प्रभावकारी छ । एक्लैले गर्न नसक्ने व्यवसाय २५ जना मिलेर बृहतरुपमा काम गर्ने अवाधारणा आएको छ । विशुद्ध व्यवसायिक संघको परिकल्पना गरेर कानुनमा राखियो । 

प्रदेश १ मा चारवटा विशिष्टकृत सहकारी संघ दर्ता भएका छन् । डेरीको विशिष्टिकृत संघ छ । यसले धुलो दूध कारखाना खोल्ने योजना छ । प्रदेश सरकारले त्यसमा २० करोड लगानी गरेको छ । यसबाट मिल्क होलिडे नहुने, किसानलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारको स्वमित्वमा तरकारी तथा फलफूल बजार छ । त्यसलाई विशिष्टिकृत सहकारी संघको माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । १८ करोडको लगानीमा सञ्चालन भएको बजार प्रक्रिया पूरा गरेर विशिष्टकृत संघमार्फत अघि बढाउने योजना भएपनि प्रभावकारी अघि बढेको छैन । एग्रो टुरिजम पनि अघि बढेको छ । समग्रमा विशिष्टकृत सहकारी संघको प्रभावकारिता नदेखिए पनि काम सुरु भएको छ । 

विचौलियाबाट मुक्ति हुन सहकारी खोलेको हो । यसबाट उपयोग बढाउन सकिन्छ । उत्पादन, बजारीकरण र उपयोग गर्न सहकारीले पायो भने बचत गर्न सक्छ । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न सक्छ । यसो हुन सके सहकारी सदस्यकेन्द्रित हुन्छ ।

सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता कत्तिको पाउनुभएको छ ?

संस्थाहरु उत्पादन, बजारीकरणमा जान सकेका छैनन् । बचत उठाउने र ऋण लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारी जानैपर्छ । जति उत्पादन र बजारीकरणका क्रियाकलाप बढ्दै जान्छन्, त्यति रोजगारी सिर्जना हुन सघाउ पुग्छ । 

अहिले प्रदेश १ मा २० हजार बढी प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन् । १ लाख भन्दा बढी स्वरोजगार भएको अवस्था छ । कृषिलाई उत्पादन, बजारसँग जोडेर यान्त्रिकरणमा जान सकेमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उद्यमशीलता बढ्छ । बचत तथा ऋणले पनि आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्ने हो । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएमा रोजगारी पनि बढ्दै जान्छ । 

सहकारीलाई सदस्यमैत्री बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?

सदस्यको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सदस्यले जे उत्पादन गर्छ, त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनका साधान, सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । उत्पादनको बिक्री गर्न ध्यान दिनुपर्छ । प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी उत्तिकै अब्बल हुनुपर्छ । सहकारीले सहजीकरण गरेमा सदस्यले उत्पादन गरी बिक्री गर्न पाउँछ । बिक्री गर्न पाएमा सदस्यको आम्दानी बढ्छ । 

विचौलियाबाट मुक्ति हुन सहकारी खोलेको हो । यसबाट उपयोग बढाउन सकिन्छ । उत्पादन, बजारीकरण र उपयोग गर्न सहकारीले पायो भने बचत गर्न सक्छ । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न सक्छ । यसो हुन सके सहकारी सदस्यकेन्द्रित हुन्छ ।

सहकारीले क्षणिकरुपमा पैसा उठाउने र नाफा देखाएर काम गर्ने हो भने सहकारी सतही हुन्छ । यसबाट दिगोपन हुँदैन । उत्पादन र बजारीकरणमा गयो भने पक्कै पनि सहकारी दिगो हुन्छ । सदस्यसम्म पुगेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने सहकारी नै हो । दिगोरुपमा सहकारीहरु उत्पादन र बजारीकरणमै जानुपर्छ । 

सहकारीका संघहरुमा राजनीति हावी भएको आरोप छ, तपाइले के पाउनु भएको छ ?

संघहरुको राजनीतिक पाटो भिन्नै हो, म त्यसतर्फ जान चाहन्न । सदस्यलाई सहयोग पुग्नेगरी प्रारम्भीक सहकारीलाई समन्वय गर्ने, एउटा जिल्लाको उत्पादन अर्कोमा पुर्याउने, एक ठाउँको उत्पादन अर्को ठाउँमा पुर्याउने केन्द्रीय संघले भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारीले उत्पादनमा जोड दिने, संघले बजारीकरणका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्ने गर्नुपर्छ ।




Leave a comment