बजेटमा सहकारी ०७८

बजेटमा सहकारी ०७८ :: Sahakari Akhabar

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ८ अर्व २१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटले सहकारीलाई के कस्तो विषयमा र कति सम्बोधन गर्न सक्यो ? यसै विषयमा सहकारी अखवारले संकलन गरेको सहकारीकर्मीको प्रतिकृया ।

नियमनमा ध्यान पुगेन

सुदर्शन ढकाल ( सहकारी विज्ञ )

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये अधिकांश रकम भूमिमै हो । सहकारीमा ठूलो बजेट छैन । धुलो दूध कारखाना बनाउन ३५ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ ।

विशिष्टीकृत संघलाई ३५ प्रतिशत अनुदान काम लाग्ला । अरु त  पूरानै कुरा हो । पहिला देखि नै आइरहेको विषय हो । अनुदान राजनीतिक विषय पनि हो । सधैँ आइ नै रहन्छ । यसपालि टिडिएसको व्यवस्था राम्रो भयो ।

अर्थ मन्त्रालयको सहकारीप्रति दृष्टिकोण राम्रो देखिएन । नियमनमा कतै पनि बोलेको छैन । कर्जा सूरक्षण कोष, सूचना केन्द्र लगायत विषय आउनु पथ्र्यो । यसपालि नियमनका कुरा छुटे । डाटाबेस गर्ने कुरा आउनु पथ्र्यो आए ।

सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल अवस्थामा भइरहेकाले तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो । सहकारीमा निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षा थिएन । बचत सुरक्षित गर्ने आधार तय हुनुपर्छ ।

सहुलियत कर्जा पहिला पनि आइरहेको विषय थियो । प्रदेश सरकारले पनि सहुलियत कर्जा दिइरहेका छन् । बाग्मती प्रदेशबाट पनि अर्बाै सहुलियत कर्जा गइरहेको छ ।

सहकारीको बेथिती हटाउन नियमन भएन । जनताको पैसा नोक्सान भइरहेको छ । सञ्चालक, व्यवस्थापनले दुरुपयोग  गरिरहेका छन् । आयोग बनाएर सुधार गर्न अघि बढ्नुपर्ने भएपनि त्यसो भएको पाइदैँन ।

भाषागत् हिसाबले ठिक छ 

माधव तिमिल्सिना, सचिव ( नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ )

बजेट सकारात्मक छ । कार्यानवयन कसरी हुन्छ भन्ने हो । भाषागत् हिसाबले ठिक छ । उत्पादनमा जोडेर राख्नु ठिक छ । तर उत्पादनसँग जोडिन उद्योग धन्दा कलकारखाना खोल्न वाधा छ ।

त्यस्ता बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । अहिलेकै परिस्थितिमा उत्पानमा परिवर्तन आउने संभावना देखिदैँन । नेताहरुलाई भाषण गर्नलाई सजिलो । तर फिल्डमा काम गर्ने सहकारीको पिडा अर्कै छ ।

सर्वप्रथम त सहकारी ऐन संशोधन आवश्यक छ । कम्तीमा पनि १०/१५ प्रतिशत ऐनका प्रावधान संशोधन हुन सके सहकारीलाई उत्पादनमा जान सजिलो हुन्छ । सहकारी ऐन मात्र नभई अन्य सरोकारवाला कानुन पनि संशोधन हुनुपर्छ ।

अहिले उत्पादन र ग्रेडिङ गर्न कम्पनीमार्फत जान पर्ने प्रावधान छ । अरु कम्पनीमा जान नपर्ने गरी सम्पूर्ण रुपमा सहकारीबाटै काम गर्ने वातावरण बन्न सकोस् । अरु कानुनले सहकारीलाई पनि चिन्न सकोस् ।

उत्पादनका आधारमा अनुदान र सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारीको उत्पादन बढाउन कानुनी के अफ्ठयारा छन् भन्नेतर्फ ध्यान जानै पर्छ । नेपालमा बचत  सहकारी धेरै छन् तर उनीहरुले उत्पादन गर्दैनन् । सदस्यले जे माग गरे त्यसैमा ऋण प्रदान गर्छन् ।

उत्पादनमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सके उत्पादन बढ्छ । केही बहुउद्देश्यीय सहकारीले उद्योग खोली उत्पादनका काम गरिरहेका छन् । प्राविधिक पक्ष राम्रो भयो भने सहकारीलाई समग्रमा उत्पादनमा जान सक्ने वातावरण बन्छ ।

सम्बोधन गर्न खोजिएको छ

रामशरण बस्नेत, उपाध्यक्ष ( जिल्ला सहकारी संघ, ललितपुर )

यसपालिको बजेटमा उत्पादनमा जाने कुरा समेटिएको छ । हुन त मानवीय आवश्यकता जति जे गरेपनि पुग्दैन । तैपनि यसपालिको बजेट सहकारीलाई गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छ ।

अग्रिम करमा छुट दिइएको छ कृषिको उत्पादन, बजारीकरणमा राम्रो गर्न खोजिएको छ । कृषि जन्य सामग्री आयात गर्न छुट दिइएको छ ।  समग्रमा सहकारीका मुद्धा सम्बोधन गर्न खोजिएको पाइन्छ ।

सहुलियत कर्जा, अनुदानको कुरा उल्लेख छ । तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ । सर्टिफिकेट राखेर कर्जा दिने कुरा आएको छ । कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय सोचनीय छ ।

उत्पादनमा जान, बजारीकरणमा जान सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । तर स्पष्ट खुल्न सकेको छैन । पक्कै पनि कार्यविधि बन्ला । कार्यविधि बनाउँदा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय हुनुपर्छ ।

राज्य एक्लैले कार्यविधि बनाउँदा व्यवहारिक नहुन सक्छ । बजेट अनुसार मौद्रिक नीति आउला । त्यसबाट पनि धेरै विषय प्रष्ट हुन्छन् ।  यसपालिको बजेटमा लगानी, असुली, अनुगमनका कुरा समेटिएको छैन ।

म्याकेनिजम बनाएर सहकारी आफै अपडेट हुनसके सहकारी व्यवस्थित हुन सक्थ्यो । सहकारी भित्रै विवाद पनि छन् । एकताबद्ध लगाएर जानुपर्छ । करको व्यवस्था पनि राम्रो छ ।

कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सकारात्मक छ । मुख्य कुरा लबिङकै हो । कार्यन्वयन गर्न पनि लबिङ गर्नुपर्छ । कतिपय व्यवस्था ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

बजेट राम्रो अभ्यासमा अघि बढेको छ । बजेट आफैमा नराम्रो हुँदैन । कुन क्षेत्रका विषय बढी समावेश भए भन्ने विषय लबिङ कसको बढी हो भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।

जसको बढी लबिङ भयो त्यसको कुरा आउने हो । सहकारीले आफ्नो क्षमता बिस्तार गर्दै लबिङ गर्नपर्छ । हरेक वर्ष केही न केही सम्बोधन गरिरहेका छन् नै । अझ थप्दै बजेट सहकारीमैत्री बनाउन अभियानको पनि भूमिका हुन्छ ।

कुनै समयमा गरिबी निवारण कोषबाट १२ लाख सम्म तलब खाने, महंगो गाडि चढ्नेमा चिनिन्थ्यो । अहिले त्यो साँच्चै गरिब भएको छ । कोषको रकम सहकारीमा आउनु राम्रो कुरा हो ।

स्रोत सहित सहकारीमा लैजानुपर्छ । त्यसले सीमान्तकृत वर्गलाई पनि राम्रो गर्छ । एनजिओ शैलीमा अघि बढ्न खोजे असफल भइन्छ । सहकारीकै मोडेलमा अघि बढ्नुपर्छ । बजेटका धेरै विषयमा कार्यविधि बन्नै पर्ने छ ।

निजी, सहकारी र राज्यका पक्ष मिलेर नै कार्यान्वयन गर्ने छन् । कतिपय कम्पनी, उद्योगका साथै अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छन् ।

बजेट सहकारीमैत्री छैन

रामहरी बजगाई, अध्यक्ष (ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ )

बजेटमा सहकारीको विषय चर्चा गरिएपनि सहकारीमैत्री बजेट भएको मान्न सकिदैँन । प्रविधि प्रयोग, एकीकरण, सहुलियत कर्जाको विषय समेट्न सकेको पाइदैँन । अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो आसेपासे र चाकडीहरुले मात्रै पाउने हो ।

गत वर्ष मर्जरमा जाने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने थियो तर यसपाली त्यो आएन । गरिबी निवारण कोष अन्र्तगत रहेका ३२ हजार समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा आएको छ ।

त्यसको १९ अर्ब बिउ पुँजीको रुपमा उपयोग गर्ने भनिएको छ । तर  मोडालिटी के हो भन्ने आएन । सहकारीको स्तर वृद्धि गर्ने, नियमनको पाटोमा बोलेको पाइदैँन ।

सहकारी नाम उल्लेख हुनु मात्र सकारात्मक मान्न सकिदैँन । शिक्षा, तालिम, वित्तीय सहयोग आउनु पथ्र्यो, त्यो आएन । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र भन्ने तर सहकारीलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनतर्फ सोचिएन ।

सहकारीलाई प्रतिष्पर्धामा जान सक्ने बातावरण राज्यले नै बनाउनुपर्छ । बजेटमा त्यस्तो देखिएन । ल्यापटप वितरण, वृद्ध भत्ता र युवालाई व्यवसाय, शैक्षिक धितो कर्जा सहकारीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो ।

त्यसकारण समग्रमा बजेट ठोस उपलब्धि होइन । प्राथमिकतामा नपरेको भन्न सकिन्छ । तर कर्जा लगानीमा लाग्ने टिडिएस खारेज हुनु राम्रो हो । कृषि उत्पादनमा सहुलियत कर्जा दिने भनिए पनि कसरी लैजाने भन्ने विषय अलमल छ । भरपर्दो छैन ।

पोहोरको बजेट र अहिलेको बजेट समीक्षा हुनुपर्छ । गत वर्षको कार्यान्वयन भएन । यसपाली पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिने ठाउँ छ । अनुदान विषय नै गलत  छ । बजेटमा पूरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । पपुलर बजेट ल्याउन खोजिएको छ ।

नीतिगत सम्बोधन भएन

कृष्णगोविन्द लाखजु,अध्यक्ष ( जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी  संघ, भक्तपुर )

यसपालिको बजेट वितरण मुखी छ । सहकारीलाई अनुदान र ऋण दिने कुरा उचित होइन । अनुदान र ऋण भन्दा सहकारी प्रवद्र्धन र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो त्यो भएन ।

अनुदान र सहयोगले परनिर्भर मात्र हुन्छ । त्यो क्षणिक हो । कतिपय सहकारीका नेताहरु अनुदान पाइने भयो भनेर रमाइरहेको पाउँछौं त्यो गलत हो । सहकारी स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएको सामाजिक व्यसासय हो ।

अनुदान र ऋणले त्यो सिद्धान्तमा असर गर्छ । अनुदान पाउने क्षणिक कुरा हो । सहकारी अरुको भर पर्नुहुँदैन । स्वतःस्फूर्त अघि बढ्नुपर्छ । जसरी २०४८ पछि सहकारी अघि बढ्यो त्यसरी नै अघि बढ्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

ऐनमा भएका व्यवस्था ऋण असुली न्यायाधिकरण, ऋण सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र आएन । यस्ता कार्यक्रम गत वर्ष पनि आएको थियो तर कार्यान्वयन भएन ।

सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि बजेट ल्याएको देखिन्छ । अनुदान र ऋण भन्दा सहकारीको बाधा अड्चन  हटाएर समुदायमा आधारित गराउने नीति हुनुपर्छ ।

बजेट राम्रो छ 

नवराज अर्याल, उपाध्यक्ष ( जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी  संघ काठमाडौं (कास्कून )

यसपालिको बजेट अरुबेला भन्दा राम्रो छ । गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रम सहकारीमार्फत लैजान खोजिएको छ । गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका बढाउन अझ टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

राज्यले सहकारीबाट आस गरेको छ । सहकारीले गरिबी निवारणमा लाग्नुपर्छ । कोषबाट प्रवद्र्धित समूह सहकारीमा आउँदा पक्कै पनि रचनात्मक काम हुनेछ । पारदर्शीढंगले अघि बढ्ने छ ।

सहकारीको संख्या थपिने भन्दा पनि गरिबी निवारणमा यसको योगदान बढ्ने हो । तर कार्यान्वयन पाटो कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय मुख्य कुरा हो ।

राज्यले बजेटमा सम्बोधन गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । साथसाथै अभियान पनि कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । 
गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन सहकारीले अझ बढी योगदान गर्नुपर्छ ।

सरकारले यस्ता क्षेत्रमा सहकारीबाट अपेक्षा गरेको पाइएको छ । त्यसकारण सहकारीले आफैं तथा आफ्ना सदस्यमार्फत जसरी भएपनि उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र उद्यमशीलता बढाउन ध्यान दिनुपर्छ ।




Leave a comment