नेफ्स्कूनको लविङ्ग गलत छ : रामचन्द्र उप्रेती अध्यक्ष

नेफ्स्कूनको लविङ्ग गलत छ : रामचन्द्र उप्रेती अध्यक्ष :: Sahakari Akhabar

ब्यक्तीले सञ्चालन गरेको उद्योगलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा पाउने तर सहकारीलाई त्यो अवस्था छैन । सहकारीको निकायहरुले सहकारीको पुँजी परिचालन गरेर कृषि लगायतका ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने बाताबरण निर्माणका लागि पहल गर्नु पर्नेमा पुँजी नै परिचालन गर्न हुँदैन भन्नु गलत हो ।

काठमाडौँ । सहकारी कर्मी तथा नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी) झापाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो पटक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून) ले गरेको लविङ्ग गलत भएको बताएका छन् ।उनले सहकारीको पुँजी कोष परिचालन गर्ने विषयमा गरेको लविङ्ग विल्कुलै गलत भएको बताएका हुन् ।

कृषि टेलिभिजन संगको कुराकानीमा अध्यक्ष उप्रेतीले नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीले अरू खालका कारोबारमा लगानी गर्नु हुँदैन भनेर जुन खालको लबिङ गरेको छ, त्यो नितान्त गलत भएको बताए ।

उनले भने ‘उनीहरूले पुँजी कोषको ७० प्रतिशत बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा लगानी गरे पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत चाही उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्छ ।’

त्यसै गरी बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारीलाई दुई वा दुई भन्दा बढी व्यवसाय अनिवार्य गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । एउटा व्यवसायमा पुजी कोषको पचास प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो भने बहुउद्देश्यीय सहकारीले व्यवसाय गर्ने बताबरण बन्ने उनको बिचार छ ।

‘ऐनमा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारीलाई ७०/३० को प्रावधान राखिएको छ, यो बिलकुल अब्यवहारिक छ । यो कार्यान्वयन हुँदै हुँदैन । कार्यान्वयन गर्नु अभियानको दायित्व हो, कार्यान्वयन गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । जति ढिला गर्‍यो त्यति सहकारलाई समस्या हुँदै जान्छ ।’

एक करोड भन्दा बढीको कृषि उद्यम गर्न कसैले चाह्यो भने त्यसले कम्पनी दर्ता गरेर आउनु पर्छ यस्तो भएपछि खै सहकारीले कसरी उत्पादन र कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने । सरकारको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सहकारीले लिन पाउदैन, किनभने एक करोड भन्दा माथि जाने बित्तिकै कम्पनीमा जानु पर्ने अवस्था छ ।

सहकारी सुशासनमा चल्नु पर्छ, राज्यले मनिटरिङ गर्नबाट पछि हट्नु हुन्न । अनुशासन नभएका सहकारीलाई दण्डित गर्ने, अनुशासनमा चल्न लगाउने र अनुशासित संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर उद्योग कृषि लगायतका काममा, रोजगारी वृद्धिको अभियानमा, राज्यले हातेमालो गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

सहकारी भित्र नतिजा कमजोर र प्रचार ज्यादा हुने गरेकोले अहिले नतिजा मुखी काम भन्दा पनि प्रचार मुखी काम बढी भएको उनको भनाई छ । नतिजा कालागि भन्दा पनि प्रचार कालागि काम गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा भएकोले सहकारीमा नतिजा नआएको उनले बताए ।

हरेक वर्ष नयाँ नारा तय गर्नु आवश्यक नभएको र एउटै नारालाई सार्थक बनाएर त्यसै अनुरूप सहकारी चल्नसक्नु पर्ने उनको भनाई छ । उनी सहकारी नारा गतिला बनाउने भन्दा परिणामुखी काममा लाग्नु पर्ने बताउँछन् ।

उनी सहकारीलाई उत्पादनमा जाऊ मात्र भनेर नहुने र सहकारीलाई उत्पादनमा लान बाधक ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले भने सहकारीको उद्योग दर्ता गर्ने भनेर कुनै ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

जत्तिखेर त्यस्ता ऐन बने त्यो समयमा सहकारीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने परिकल्पना गरिएको रहेनछ । ‘सहकारीलाई उत्पादनमा जाऊ, कृषिमा काम गर भन्ने तर उद्योग विभागले सहकारीलाई दर्ता गर्न मिल्दैन भन्छ । त्यो ऐन संशोधन नभएसम्म सहकारी उद्योग सञ्चालन गर् नसक्ने अवस्था छैन ।’

अहिले फ्याट्ट फुट्ट सहकारीका नाममा केही साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । हामीले ७१ सालमा एनएमसी दर्ता गर्न धेरै विभाग, मन्त्रालय धायौँ, कहीँ कतै सहकारीको उद्योग दर्ता गर्न सकिएन । पछि झापामा नै घरेलुमा एक करोड ९० लाखको पुँजी राखेर उद्योग दर्ता गर्‍यौ । त्यही दर्ताको आधारमा गुणस्तर विभागबाट गुणस्तर प्रमाण पायौँ । त्यसपछि उद्योग विभागबाट लोगो प्राप्त गर्‍यौ ।

अन्य जिल्लामा पनि हाम्रो प्रकृतिको उद्योग दर्ता गर्न खोज्दा त्यहाँ सहकारीको उद्योग दर्ता गर्न दिएका छैनन् । अन्य जिल्लामा सहकारी उद्योग गर्न जाँदा फर्काएका घटना छन् । बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारीले यस्ता खाले समस्या भोगी रहेका छौँ । सहकारीलाई नचिन्ने ऐन कानुनहरूको संशोधन गर्नु पर्छ । यसकालागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सशक्त लबिङ गर्नु पर्छ ।

सहकारी ऐन ०७४ ले सहकारीले कम्पनी खोल्न, कम्पनीमा जान, कम्पनीसङ साझेदारी गर्न बाटो बन्द गरेको छ । निजीसङ अनुभव छ सहकारीसङ जनशक्ति छ, यी दुइटा मिलेर साझेदारी कार्य गर् नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

०६८ मा उद्योग विभागले एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो, त्यसमा सहकारीले पनि उद्योग दर्ता गर्न सकिने भनेको थियो । त्यही आधारमा केही छिटपुट रूपमा सहकारी उद्योग दर्ता भएका छन् । तर ठुलो लगानीमा सहकारीको उद्योग स्थापना हुने अवस्था छैन । लोगो प्राप्त गर्न कम्पनीमा दर्ता गर्नु पर्छ, अनुदान, सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न कम्पनीमा दर्ता गर्नु पर्छ ।

एक करोड भन्दा बढीको कृषि उद्यम गर्न कसैले चाह्यो भने त्यसले कम्पनी दर्ता गरेर आउनु पर्छ यस्तो भएपछि खै सहकारीले कसरी उत्पादन र कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने । सरकारको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सहकारीले लिन पाउदैन, किनभने एक करोड भन्दा माथि जाने बित्तिकै कम्पनीमा जानु पर्ने अवस्था छ ।

सहकारी ऐन ०७४ ले सहकारीले कम्पनी खोल्न, कम्पनीमा जान, कम्पनीसङ साझेदारी गर्न बाटो बन्द गरेको छ । निजीसङ अनुभव छ सहकारीसङ जनशक्ति छ, यी दुइटा मिलेर साझेदारी कार्य गर् नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

ब्यक्तीले सञ्चालन गरेको उद्योगलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा पाउने तर सहकारीलाई त्यो अवस्था छैन । सहकारीको निकायहरुले सहकारीको पुँजी परिचालन गरेर कृषि लगायतका ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने बाताबरण निर्माणका लागि पहल गर्नु पर्नेमा पुँजी नै परिचालन गर्न हुँदैन भन्नु गलत हो ।




Leave a comment