सहकारीमा दलको झण्डा बोकेर उसका कुरा लाद्ने काम भएको छ

सहकारीमा दलको झण्डा बोकेर उसका कुरा लाद्ने काम भएको छ :: Sahakari Akhabar

उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको योगदान बढाउन सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको अवधारणा ल्याएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सातै प्रदेशमा थोक उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । बजेटमा पनि सहकारीमार्फत सातै प्रदेशमा उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गएको पुस १६ गते विशिष्टीकृत थोक उपभोक्ता सहकारी सङ्घ गठन कालागि सञ्चालक डीबी बस्नेतको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन गरेको थियो । तयारी समितिको सदस्यमा माधव दुलाल, सालिकराम पुडासैनी, विश्वेश्वर श्रेष्ठ, सुमन विक्रम थापा, ओमबहादुर बस्नेत, लक्ष्मीकुमार महर्जन, हेमबहादुर कार्की, राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, आङ दावा शेर्पा, कृष्ण गोविन्द लाखाजु, रामचन्द्र अर्याल र पञ्चकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् । यसपालिको अंकमा यसै तयारी समितिका सदस्य सुमन विक्रम थापासंग थोक उपभोक्ता सहकारीका बारेमा सहकारी अखबारले कुराकानी गरेको छ ।

थोक उपभोक्ता सहकारी सङ्घको योजना भन्दा पनि बाध्यता हो ?

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले अहिले योजना भन्दा पनि बाध्यताले थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठनमा लागेको देखिन्छ । किनभने विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घमा लागानि गर्न सहकारी तयार भएको देखिएनन् । महासङ्घले बाग्मती प्रदेशको हकमा सञ्चालक डिबी बस्नेतको संयोजकत्वमा प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । तर त्यसका निम्ति प्रारम्भिक सहकारीलाई तयार पार्ने प्रक्रिया अन्योल नै छ ।

लगानीका हिसाबले कसरी जाने भन्ने विषयमा कानुनी अवरोध देखियो । थोक उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्न विशिष्टीकृत सङ्घ नै चाहिन्छ । सहकारी संस्था आफै तयार हुनुपर्छ भन्दै गर्दा पुँजी त्यहाँ कम छ । बचतको कारोबार गर्नेसँग पुँजी धेरै हुन्छ । छलफल गर्दा कानुन नै बाधक देखिएको छ । अर्कोतिर सङ्घ अघि बढाउने योजना बनाउँदै गर्दा प्रदेश अन्त्रगतको सहकारी विभागमा दर्ता प्रक्रियामै समस्या सिर्जना गर्ने जस्तो देखियो ।

कस्तो अवरोध ! कानुनले बाटो खोलेको छ हैन र ?

कानुनमै उल्लेख भएको कुरा हो तर, स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अवरोध सिर्जना भएको हो । कानुनका दफा, उपदफालाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरिएको छ । दुई तीन वटा विशिष्टीकृत सङ्घ गठन भइसकेको पनि छन् । कृषि, आवास तथा दुग्धसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत सङ्घहरू गठन भइसकेका छन् । तर थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घका बारेमा बाग्मती प्रदेश सहकारी विभागले १ करोड पुँजी लगानी गर्न सक्ने सहकारी मात्रै सङ्घमा आबद्ध हुन पाउँछन् भनेर बखेडा झिकिदिएको छ । ऐन, नियम तथा कार्यविधिमा लेखिएको कुरा र उसले व्याख्या गर्ने कुरामा अन्तर छ ।

प्रदेश ३ को रजिस्ट्रारले एक करोड पुँजी लगानी गर्न सक्ने भएपछि मात्रै विशिष्टीकृत सङ्घ गठन हुन सक्ने भन्दै आउनु भएको छ । एक करोड पुँजी लगानी गर्ने त्यो संस्थाले कोषहरूमा पनि सामेल भएको हुनुपर्याे । अन्यथा दर्ता प्रक्रियामै त्यस्ता सहकारी सहभागी हुन पाउँदैनन् भन्ने उहाँको धारणा छ । वास्तविकता के हो भने । प्रारम्भिक २५ वटा संस्था मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी खोल्न सक्छन् । कानुनले जम्मा १ करोडको पुँजीमा विशिष्टीकृत सङ्घ खोल्न मिल्छ भनेको छ । तर उहाँले हैन, बरु सरुवा गरिदिनुहोस्, म अन्त जान्छु तर दर्ता गर्न दिन्न भन्नुहुन्छ ।

उहाँले म आफैले बनाएको कानुन हो । आफैले बनाएको कानुन भएकाले यसको व्याख्या मैले जति अरूले गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ उहाँको देखिन्छ । त्यो समस्या भएको छ । त्यसै कारणले विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ आवश्यक छ भन्ने संस्थाहरू पछि परिरहेको अवस्था हो ।

ठुला भनाउँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेहरूले नै कानुन उल्लङ्घन गरेका छन् । यसकै नेतृत्व गर्दै अहिले नेफ्स्कुन अगाडि बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने देशको सम्वृद्धिमा योगदान गर्ने सहकारीको योगदानमा कमी देखिएको छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा अभिप्रेरित हुनुपर्ने तर दलको झन्डा बोकेर उसका कुरा लाद्ने काम भएको छ । 

विशिष्टीकृत सङ्घ गठनमा चलखेल हुन खोज्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?

कोरियामा कृषि सहकारी सङ्घले सिङ्गो देश र जनतालाई धान्न सक्ने खाद्य वस्तु उत्पादन गर्छ । त्यस्ता सङ्घको आफ्नै मौलिक विशेषता पनि छन् । बिचौलियाले उपभोक्ता र कृषकहरूलाई दोहन गरेर आफू सम्पन्न हुने काम गर्दथ्यो । अहिले तिनीहरूलाई सहकारी मार्फत अवरोध पैदा भएको छ । सहकारीको यो रूपमा विकास भएको छ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको त्यही वस्तु विश्वास गर्दैनन् । सहकारीले नियन्त्रणमा राखेको देखियो । सर्वसाधारण मान्छेले पनि २ किलो टमाटर फल्यो भने पनि सहकारी बजारमा लगेर छोडिदिने र बेलुका या भोलि पैसा बुझ्न जाने गर्छन् । सहकारीले सदस्यसँगको सम्बन्धलाई नजिकबाट गाँसेको र कृषक र उपभोक्ता दुवै थरीले सहकारीको उत्पादन बाहेकका च्यानललाई बहिष्कार गरेको देखियो ।

यहाँ पनि त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ । उत्पादनमा सहकारी लाग्ने हो भने सदस्यले गरेको उत्पादन प्रारम्भिक सहकारीले खरिद गरिदिने, प्रारम्भिक सहकारी मार्फत विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घले खरिद गरेर प्रशोधन गर्ने, सहकारीकै ब्रान्डमा बजारमा पुर्याउँदा निजी क्षेत्रको जस्तो धेरै तहका बिचौलियाको हस्तक्षेपबाट मुक्ति पाउँछ नेपाली बजारले । यसो हुन सक्दा स्वदेशी बजारले उत्पादन पाउँछ ।

बिचौलियाहरू नरहने बित्तिकै बाहिरबाट आयातित हुने वस्तु पनि आवश्यकताका आधारमा मात्रै आउने देखिन्छ । धेरै मान्छेहरू बिचौलियाकै माध्यमबाट आफू धनी बन्न लालायित भइरहेका छन् । उनीहरूलाई ठुलो क्षति हुने भयो । उनीहरू विशिष्टीकृत सङ्घ आउन नदिन संलग्न हुन सक्छन् । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्रारम्भिक चरणमा तिनै मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा दर्ता प्रक्रियामा अवरोध गर्ने गरेका हुनसक्छ । भोलि दर्ता भएर आइहाले पनि असफल बनाउने हदैसम्मको प्रयास गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अभियानकै नेताको दोहोरो भूमिका पो छ कि ?

सहकारी अभियानकै मानिस त्यसरी लागेको भन्न गाह्रो छ । तर भन्ने र गर्ने अभियानका नेताको फरकपन चाही छ । सहकारी अभियान भित्र कसैको चलखेल पनि हुन सक्छ । उनीहरूका कुरा सुन्दा कमाउनका निम्ति सजिलो बाटो के हुन्छ भन्ने हेर्छन् । दुःख गर्न नचाहने प्रवृत्ति छ ।

बचत तथा ऋणमा काम गर्ने सहकारीलाई नै उत्पादनमा जाउ भनेर कानुनले छुट दिनुपर्यो । होइन भने ऋण दिएर साहु, आसामीको व्यवहार गर्दैमा संवृद्धि हुने होइन । त्यसो हुने हो भने यो मुलुक उहिल्यै सम्मृद्ध भइसक्थ्यो । 

कानुन बाधक भएको हो त ?

कानुन मात्रै पनि अन्तिम बाधक होइन । अरू प्रदेशमा विशिष्टीकृत सङ्घ गठन भइसक्यो तर यहाँ हुन नसक्नु चलखेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अरू प्रदेशमा सही व्याख्या र यहाँ अर्को ढङ्गले व्याख्या भइरहेको छ । त्यसैले अभियानका मान्छेले चासो राखेर दबाब दिनुपर्ने भएको छ ।

कानुनमा चलखेल हुनु अभियानभित्रकै कमजोरी हो त ?

अभियानमा पनि एकमत छैन । एकता छैन । सहकारीको हकहितमा एक स्वर देखिएन । सहकारी भन्ने बित्तिकै अभियानले नबुझेको हो कि उहाँहरूको बुझाइमा अन्तर परेको छ । खासमा सहकारी सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थानको निम्ति भनियो ।  तर पैसाले मात्रै उत्थान हुने होइन । रोजगारी सिर्जना र सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्नेमा सहकारीको ध्यान कम भएको छ ।

नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल तथा कास्कुनका पदाधिकारीहरू हामी नै बाघ हौँ र हामीले भनेजस्तो हुनुपर्छ भन्ने गर्छन् । मैले बुझेको मात्र सत्य हो, अरू सब गलत हुन् भन्ने विषयमा लबिङ गर्दै आउनुभएको छ । दुर्भाग्य नै यहीँ हो ।

खास सहकारी जानुपर्ने नै उत्पादनमा हो । बचत तथा ऋण एउटा माध्यम मात्र हो । परितोषजीले बचतको लबिङ गर्दै हिँड्नुभएको छ, एक ठाउँमा त्यो ठिक छ । हामीले भनिरहेका छौँ, बचत सहकारीमा स्रोत छ । जसले आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेको स्रोतलाई उत्पादनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्छ । कानुनले बाधक बनाएको भए फुकाउनुपर्छ । त्यसमा सुधार गर्ने पहलकदमी लिनुपर्छ । सबै सदस्यको सङ्कलित पैसालाई उत्पादनतर्फ प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यावसायिक उत्पादनमा सहकारीलाई केन्द्रित नगर्ने हो भने समग्र देशको आर्थिक विकास सम्भव देखिँदैन ।

उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने । अहिले बहुउद्देश्यीय सहकारी उहाँहरूको टार्गेट छ । रूप परिवर्तन गरेर बचत तथा ऋण हुन आऊ भन्दै लबिङ गर्नु भएको छ । उहाँहरूले भनेजस्तो उद्देश्य परिवर्तन गरेर बचत तथा ऋण हुने हो भने उत्पादन र बजारीकरणमा कसले काम गर्ने हो ?

बचत तथा ऋणमा काम गर्ने सहकारीलाई नै उत्पादनमा जाऊ भनेर कानुनले छुट दिनुपर्यो । होइन भने ऋण दिएर साहु, आसामीको व्यवहार गर्दैमा संमृद्धी हुने होइन । त्यसो हुने हो भने यो मुलुक उहिल्यै संमृद्व भइसक्थ्यो । ती सहकारी वैधानिक साहु बनेका छन् । कानुनको खिल्ली उडाएका छन् ।

नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल तथा नेफ्स्कुनका पदाधिकारीहरू हामी नै बाघ हौँ र हामीले भनेजस्तो हुनुपर्छ भन्ने गर्छन् । मैले बुझेको मात्र सत्य हो, अरू सब गलत हुन् भन्ने विषयमा लबिङ गर्दै आउनुभएको छ । दुर्भाग्य नै यहीँ हो ।

बचत तथा ऋणमै काम गर्ने सहकारीले ब्याजदरको क्यापको कुरा गर्र्छाै हामी । चाहे सेवा शुल्क होस्, परिपालना भएको छैन । ठुला भनाउँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेहरूले नै कानुन उल्लङ्घन गरेका छन् । यस्कै नेतृत्व गर्दै अहिले नेफ्स्कुन अगाडि बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने देशको संमृद्धीमा योगदान गर्ने सहकारीको योगदानमा कमी देखिएको छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा अभिप्रेरित हुनुपर्ने तर दलको झन्डा बोकेर उसका कुरा लाद्ने काम भएको छ ।

उपभोक्ता सहकारी पसल सञ्चालनका चुनौती के हो ?

हामीले उपभोक्ता सहकारी पसल सञ्चालन गरेका छौँ । दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन आन्तरिक चुनौती छ । उत्पादनकै सहज उपलब्धताको पनि चुनौती छ । सहकारीका च्यानलबाट प्रशस्त गुणस्तरीय उत्पादन छैन । करिब ६ महिनामा पसल सञ्चालन गर्दै गर्दा सहकारीको उत्पादन भेट्टाउन सकेनौँ ।

निजी क्षेत्रबाट सामान किनेर बजारीकरण गर्दा चुनौती देखियो । भ्याट बिल र प्यान बिल नकाट्ने निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति रहेछ । यदि भ्याट बिलमा काम गर्ने भए एक्स्ट्रा मूल्य जोडेर महँगो पार्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । सहकारी मर्यादाभित्र रहेर त्यसरी काम गर्न सम्भव भएन । भ्याट तिरेर सामान लिइसकेपछि खुद्रा मूल्य होलसेलको भन्दा बढी पर्न जान्छ । त्यसरी काम गर्न सकिएन ।

बचत तथा ऋण सहकारीको विकल्प के हो ? 

अब सहकारी उत्पादनमा जानै पर्छ । ३० र ७० प्रतिशतमा अल्झिने होइन । अभियानले स्पष्ट बाटो दिशा निर्देश गरिदिनु पर्छ । ७० लाई ३० प्रतिशतमा झार्दा पनि कोही जाने वाला भने छैनन् । बाध्यकारी कानुन छैन । सजिलै झिकेर खान पाइरहेको छ, अप्ठ्यारो बाटो हिँड्न तयार छैनन् । ती संस्था सदस्यका निम्ति खोलिएका हुन् भन्ने म ठानदीन । सरकारलाई र कानुनलाई मात्रै दोष दिनु भन्दा सहकारी अभियानका केही न केही कमजोरी छन् । 

उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने । अहिले बहुउद्देश्यीय सहकारी उहाँहरूको टार्गेट छ । रूप परिवर्तन गरेर बचत तथा ऋण हुन आऊ भन्दै लबिङ गर्नु भएको छ । उहाँहरूले भनेजस्तो उद्देश्य परिवर्तन गरेर बचत तथा ऋण हुने हो भने उत्पादन र बजारीकरणमा कसले काम गर्ने हो ?

तपाइहरूले पनि बाध्यताले उपभोक्ता पसल खोलेको हो ?

हाम्रोमा पनि मत विभाजन छ । कोही अफ्ठेरो बाटो हिँड्न तयार छैनन् । गफ गरेर खान पाइन्छ भने काम किन गर्ने भन्ने प्रवृत्ति छ । अभियान कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नेतृत्व सजग हुनुपर्छ । परनिर्भरता हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि श्रमिक बन्नै पर्छ । मन गढन्ते बन्न हुँदैन । उत्पादनमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्नपर्छ । त्यसमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

राज्यले पनि उत्पादनमा जान दिएको छैन । हिल टप जुनार सहकारीले गाउँमा काम गर्न खोजेको थियो । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे सिन्धुलीका भिर पाखामा जान खोजेको राज्यले दिएको छैन ।बाग्मती प्रदेशले सहकारी मापदण्ड बनाएको रहेछ । उपत्यका बाहिरका र भित्रका सहकारीको मापदण्ड फरक फरक छ ।

सहकारीमा युवाको आकर्षण कस्तो छ ?

सहकारीमा जागिर खान आकर्षण छैन । यहाँ भविष्य नदेखेर काम गर्न आउँदैनन् । सहकारीको आफ्नै भविष्य नभएपछि सहकारीमा आउने व्यक्तिको कसरी ग्यारेन्टी हुन्छ । पढाइ र व्यावसायिक दक्षता कम, पुँजीमा कम पहुँच वर्गका सहकारीमा छन् । रिटायर भएका व्यक्ति समय कटाउन पनि सहकारीमा आउँछन् । यसले उनीहरूको जीवन सरल हुन्छ तर योजना छैन । क्षमता, भिजन नभएका, दलिए सोच भन्दा माथि उठ्न नसकेका पनि सहकारीमा छन् । त्यस कारण पनि युवाले रोजगारीमा उत्साह देखाएका छैनन् ।

प्रारम्भिक सहकारीको रणनीति छैन । स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ । राज्यबाट अपेक्षा र हस्तक्षेप हुन्छ । सहकारी मोडेलमा काम गर्न राज्यबाट अपेक्षा गर्न हुन्न । फलानो सहकारीका यति सदस्य भन्ने भन्दा पनि यति सदस्यको फलानो सहकारी भन्ने हुनुपर्छ । सहकारी र सदस्य एउटै हुनुपर्छ । अविश्वास हटाएर जानुपर्छ । सहकारी आफैले पनि प्रयास गरेका छैनन् ।




Leave a comment