काठमाडौं । सहकारी मन्त्रालयले भर्खरै लागु गरेको बचत तथा ऋण निर्देशिकाका केही बुँदाहरु संसोधन गर्ने बचन दिएकी छन् । सहकारीकर्मीको चर्को बिरोध पछि निर्देशिकाको  दफा २२, ३६ र ७४ संसोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले जिल्लास्तरिय सहकारी संघमा रहेको वचत मौज्दातलाई तरलता गणना नहुने निर्देशिका जारी गरेपछि सहकारीकर्मीले आपत्ती जनाएका थिए । उक्त ब्यवस्था संसोधनको माग राख्दै उपत्यका लगायत काभ्रे र मकवानपुरका सहकारी संघ, प्रदेश संघ तथा विषयगत संघका प्रतिनिधिहरुले सहकारी मन्त्रीलाई संसोधनको गर्न दवाव दिएका थिए ।

भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरिक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा २२  (२) को ख सम्सोधन गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ । मन्त्रालयमा सहकारी अभियान्तासगँ भएको छलफलमा मन्त्री अर्याल, सचिव टेकनारयण पाण्डे र रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले संयुतm रुपमा निर्देशिकाको  दफा २२, ३६ र ७४ संसोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले बताए ।

निर्देशिकाले अभियानलाई कमजोर बनाउने भन्दै तत्काल संशोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष तामाङले बताए । निर्देशिकामा क वर्गको बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, साना किसान लघुबित वित्तीय संस्था वा विषयगत केन्द्रीय संघमा जम्मा भएको मौज्दातलाई मात्रै तरलतामा गणना गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सहकारीमा गर्ने अनुगमन तथा प्राबिधिक समिति जस्ता विषयहरु संसोधन गर्नु पर्ने माग राखेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।