कार्यान्वयनका ठोस योजनाहरु नआएसम्म बजेटले देखाएको बाटोमा सहकारी क्षेत्र हिड्छ भन्ने प्रश्न सबैका मनमा संशय रहिरहन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीको विषय जोडिएका सम्बन्धमा एकीकरण, प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा र कर्जा सूचना केन्द्रका लागि संघ र महासंघले सरकार र सरोकारवालाहरुसँगको बहस, पैरवीलाई सघन बनाएर ठोस परिणाममुखी बनाउन दह्रो, कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ 

–रञ्जनमणि पौड्याल

rmp19nefscun@gmail.com

हिजो अर्थात् जेठ १५ नेपालका लागि ३ कारणले महत्वपूर्ण रह्यो । पहिलो संवैधानिक व्यबस्था अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७७/७८ सालका लागि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्यो । अर्को नेपालीहरुले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका उन्नयनको मार्गचित्रका लागि रगत र पसिना बगाएर गणतन्त्र स्थापना गरेको १३ वर्ष पुग्यो । त्यस्तै, कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले बिस्तारै प्रभाव जमाउँदै गएको नेपालमा हालसम्ममा एकैदिन सबभन्दा बढी अर्थात् १ सय ५६ जना संक्रमितसँगै एक मृतक संख्या पनि थपिएको दुःखद दिन पनि हिजो रह्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछिको १३ औं बजेट भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बहुमत प्राप्त सरकारको तेश्रो बजेट पेश गर्ने सौभाग्य पाए ।  टेक्नोक्र्याट रुपमा चिनिएका खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त सदनबाट बजेट भाषण प्रस्तुत गरिरहँदा मुलुकका विभिन्न भागमा संक्रमित थपिदै थिए । रोग र भोकसँग लडिरहेका सामान्य जनताले बजेट भाषण भन्दा बकुल्ला, बोडी, बेसारसँगै २५ रुपैयाँ पर्ने मास्क किन्न सिरानी मुनि तिर कतै रुपैयाँ लुकी रहेको छ कि भनेर खोज्दै थिए । देशभरका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेकाहरुले बजेट बक्तव्य हेर्न र सुन्न सायदै पाए होलान । तर बन्दाबन्दीले फुर्सदमा रहेका समाजका अगुवाहरुले घरको बैठकका चम्किला सोफासेटमा मिल्क टी र चमेनाको स्वादसँग भित्ताको बडेमान टेलिभिजन स्क्रीनमा आँखा र मन अघाउन्जेल अर्थ मन्त्रीको अनुहार हेर्न र पढ्न पक्कै पाए ।

अपेक्षाकृत रुपमा सरकारले रोग र भोक सम्बोधन गर्न १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महामारीका लागि स्वास्थ्य र उत्पादनसँगै रोजगारीका लागि कृषि क्षेत्र मैत्री बजेट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट आएको छ । जहाँसम्म खर्च गर्ने विषयहरु समेटिएका छन् तिनको श्रोत जुटाउने आधार हरेक वर्ष झै राजस्व, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदान रहेको छ ।

बजेटमा सहकारी
समग्र सहकारी क्षेत्रको कुरा गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ वटा विषयको बाछिटा पुगेको छ–एकीकरण, उत्पादन, भन्डारण, बजारीकरण, प्रविधिकरण, र सुरक्षा । यी विषयमा बजेटले बोलेको मात्र छ समेटेको होइन । सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अलग गरेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुवैलाई एकीकरणका लागि प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बजेटले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गर्ने विषय छोए पनि त्यसका सर्त र सुविधाका विषयमा मौन रह्यो ।

 त्यस्तै, समग्र मुलुकलाई नै नगदरहित विद्युतीय कारोबारमा जोड दिएका सरकारका प्रबक्ताले सहकारी क्षेत्रलाई पनि नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै नगदरहित कारोबार गर्न प्रेरित गर्ने बताए । यसमा पनि सहकारी क्षेत्रले थप स्पष्टता अपेक्षा गरेको थियो । अर्को, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने विषय  बजेटले बोले पनि बैकिङ क्षेत्रसँग यसको समन्वयका विषय छुटाएको छ । अन्यथा, दुवै क्षेत्रलाई लाभ नपुग्न सक्छ ।

सहकारीमार्फत कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्ने केन्द्रको स्थापनाले  सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिकामा दुईमत छैन तर यसमा पनि सरकारी संलग्नता र बजेट विनियोजनको विषयमा थप कुरा बोलेन । साना किसान विकास, लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई १ हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यबसाय प्रवद्र्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको व्यबस्था बजेटले गरेको छ ।

यसमा सहकारी शब्द जोडिएपनि लघु वित्तीय संस्थाहरु बाहेक सहकारी क्षेत्रको भूमिका नरहने निश्चित छ । थोरै छोएका विषयका पनि व्याहारिक परिणति के हुन्छ भन्न सकिन्न । यसबाहेक कृषि, उत्पादन, भण्डारण  र वितरणमा सहकारी प्रणालीलाई जोड्ने विषयलाई सरकारले उठाएको छ । सहकारी संघ संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्धर्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन एवम् गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ । सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामाग्री, पुँजी, प्रविधि, र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सहकारीमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, स्वनियमन र सुशासन प्रवद्र्धन गरिने सैद्धान्तिक विषयहरु समोवश गरिएका छन्  । सबै प्रकारका उत्पादन संकलन, भन्डारण र बिक्री वितरण सम्मका श्रृङ्खला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मुल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै सेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने उल्लेख छ । गरिब विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र बैदेशिक रोजगार अबरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

कार्यान्वयनका ठोस योजनाहरु नआएसम्म बजेटले देखाएको बाटोमा सहकारी क्षेत्र हिड्छ भन्ने प्रश्न सबैका मनमा संशय रहिरहन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीको विषय जोडिएका सम्बन्धमा एकीकरण, प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा र कर्जा सूचना केन्द्रका लागि संघ र महासंघले सरकार र सरोकारवालाहरुसँगको बहस, पैरवीलाई सघन बनाएर ठोस परिणाममुखी बनाउन दह्रो, कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ

बजेटको प्रभाव 
प्रतिकूल परिस्थितिका बीच सार्वजनिक बजेटको प्रभाव बिश्लेषण ३ पक्षबाट गरिनुपर्छ –कार्यान्वयन, कोरोना र कर्मचारीतन्त्र । २००८ सालमा सुवर्ण शम्सेरले करिब साढे ५ करोडको बजेट सुरु गरेदेखिकै  कार्यान्वयन चुनौतीको दीघर्कालीन रोग यो पटकको झन् बल्झिने पक्कै छ । सधै झै बजेट भाषणपछि सञ्चारमाध्यमहरुलाई दिएको प्रतिक्रियामा सत्ता पक्ष र विपक्ष, नीजि क्षेत्र लगायत सबैले बजेटलाई आफ्नो धार अनुकुल राम्रो नराम्रो विष्लेषण गर्दै कार्यान्वयनमा समस्या आउने संकेत गरे । यसपाली साँच्चिकै चुनौती छ । २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजनाले बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदर बढ्ने चिन्ता अर्थविद् र व्यवसायीहरुले व्यक्त गरेका छन् । कतिपय क्षेत्रको बजेट अंकमा आएको छैन । ३ खर्ब बैदेशिक ऋण ल्याउने सम्भावना अर्को चुनौती ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २१ अर्ब मात्र वैदेशिक ऋण ल्याएको सरकारले आर्थिक संकट चुलिदै गएको र विश्वव्यापी महामारी जारी रहेको अवस्थामा त्यसको सम्भावनामा असर पर्न सक्छ । लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलनको समस्या पनि छदैंछ । सबभन्दा ठूलो कुरो त पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सत्ता पक्षीय सांसदले नै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान महत्वाकांक्षा भएको टीप्पणी गरेका छन् । कोरोनाको प्रभाव र प्रभुत्व कस्तो र कति समयसम्म रहन्छ भन्ने आँकलन भन्दा बाहिरको विषय भएकाले पनि बजेटको बोली ब्यहारमा परिणत हुन्छ भन्ने आशंका रहन्छ । र अर्को दीघ रोग भनेको स्थायी सरकारका रुपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रबाट बजेट कार्यान्वयनमा ७ सय ५३ वटा सरकारलाई कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने हो ।

अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने काम प्रशंसायोग्य छ भने कृषि क्रान्ति, भूमि बैंक, एक स्थानीय तह, एक कृषि पकेट क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता, फ्रन्टलाईनमा काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता, स्वदेशी उत्पादनमा जोड, आर्थिक पुनरउत्थान जस्ता प्रशंसनीय योजनाहरु बजेटले समेटेको छ । बजेटको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित जय सहकारी ।