सहकारी विभागको अनुगमनमा, महालेखाको प्रश्न
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले सहकारी विभागको अनुगमनमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५ र ९७ मा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले बचत ...
हाइलाइट
- यस्तो छ, सहकारी विधेयक र बचत ऋण सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण विधेयकको अवधारणा पत्र
- उत्पादन सहकारीका विषयमा छलफल
- बजारको सम्भावना नदेखेर सहकारीहरु उत्पादनमा नलागेकोः अध्यक्ष ढकाल
- ४६ ओटा ऐनहरुले सहकारीलाई उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न अवरोधः कावा अध्यक्ष पोखरेल
- बचत ऋण सहकारीका कारण उत्पादन सहकारीको विषय ओझेलमाः सहसचिव रिजाल
- असारमसान्त भित्र कोपोमिसमा विवरण अद्यावधिक गर्न सवै सहकारीलाई विभागको निर्देशन
- अध्यादेशले सहकारी विभाग कमजोर कि ! थप जिम्मेवार
- भुटानमा आधाभन्दा बढीसंख्या पशुपालन सहकारीको, बचत ऋणको हिस्सा ६ प्रतिशतमात्र
- सहकारी पैसादिने संस्थामात्र नभई उद्यममा सघाउने संस्था हो
- अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलनबाट ११ बुँदे घोषणापत्र जारी
.jpg)
