ललितपुर । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहकारीको सम्पर्क कार्यालय ललितपुरमा चाँडै खोलिने बताएका छन्। उनले सहकारीकर्मीहरुको उक्त माग सम्बोधन गर्न आफूले ललितपुरमा प्रदेश सहकारी कार्यालय चाँडै ल्याउने बतए ।

उनले सहकारीलाई राज्यले अन्याय गरेको बताए । ‘राज्यले सहकारीलाई बक्रदृष्टिले हेरेको छ’,उनले भने‘त्यो मैले प्रत्यक्ष भोगेको छु।’ सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्धि हासिल गर्न सकिने उनले बताए ।

सहकारी खिर्राको खम्बा जस्तै भएकाले अर्थतन्त्र कमजोर भएको बताए । सहकारीमार्फत मेडिकल खोल्न जाँदा सहकारीलाई दर्ता नदिइएको उनले सुनाए ।

‘सहकारीकर्मी मात्रै भएर पुग्दैन’उनले भने,‘संसदमा पनि उपस्थित हुनुपर्छ ।’ आन्दोलन बलियो बनाउन संसदमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेगरी सहकारी अभियान लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारीलाई बलियो बनाउन सहकारीकर्मी अझै लाग्नुपर्ने उनले बताए । सहकारी ऐन, कानुन अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सहकारीको ऐन, नियमावली पालना नगरी आफ्ना कम्पनीमा पठाउने, जग्गा किन्ने मनोमानी गरेकाले अहिले केही साथीहरु अहिले जेल गएका छन्’ उनले भने,‘यसले सहकारीप्रति अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।’

उनले भने,‘सहकारीलाई विश्वास गर्ने वातवारण नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।’ परिवारका सदस्यलाई थाहै नदिई सहकारीमा पैसा राखिएकोे तर सहकारीले विश्वास तोडेको उनको भनाइ छ ।

विश्वास घटाउन नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारीले पारदर्शी कारोबारमा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने,‘ पारदर्शी कारोबार भएमा सिष्टम जान सहज हुन्छ।’ 

९ कक्षादेखि १६ कक्षासम्म ५० पूर्णको सहकारी पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने उनले जोड दिए । सहकारीमा ब्याजदरको समस्या अन्त्य हुन नसकेको बताए । तहपिच्छे ऐन, कानुन बनेको भन्दै सिष्टममा कानुन बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘२५ जना व्यक्ति मिलेर सजिलै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाले सहकारी खोलिएको र डुबे भने सरकारले जिम्मेवारी लिन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सहकारीलाई नियमन, रोजगारी, उत्पादनका विषयमा सोच्नेगरी प्रदेशस्तरमा छुट्टै सहकारी मन्त्रालय बनाउन लागिएको उनले बताए ।

रेमिट्यान्स तीनगुणा बढी ल्याउनेगरी तीन महिनो सीपमूलक आवासीय तालिम दिने व्यवस्था गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । 

सहकारीका वाधक व्यवस्था संशोधन गर्ने उनले बताए । एउटै घरमा तीनथरीका सहकारीले तीनथरी ब्याज दिने प्रलोभन देखाउने गरेकाले त्यस्तो विकृति रोक्न अभियानले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

९ कक्षादेखि १६ कक्षासम्म ५० पूर्णको सहकारी पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने उनले जोड दिए । सहकारीमा ब्याजदरको समस्या अन्त्य हुन नसकेको बताए । तहपिच्छे ऐन, कानुन बनेको भन्दै सिष्टममा कानुन बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बदलिदो परिस्थिति अनुसार सहकारी ऐन, निमायवली, विनियमालीबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । सहकारीका उत्पादन बिक्री गर्नका लागि ट्रेडमार्कको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताए । दृष्टिबन्धक व्यवस्था सच्याइने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले सहकारी पारदर्शी हुन नसकेको बताए । ‘सहकारी डुब्नै हुन्न’ उनले भने,‘डुब्नेगरी सहकारी चलाउन हुन्न ।’

सहकारी चलाउनेहरुले डुबाउन नहुने, डुबे जेल जानुको विकल्प नहुने बताए । खराब ऋणीलाई कारवाही गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सहकारी जनताको जीवनसँग जोडिएकाले सबैले महत्व दिन सके संमृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने बताए । सहकारीका निम्ति स्वर्ण अवधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवस्थित, दिगो हुनेगरी काम गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

बागमती प्रदेश सांसद शोभा शाक्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था धराशायी हुँदा राष्ट्रबैंकले जिम्मा लिएजस्तै सहकारी समस्यामा पर्दा प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताइन् । सहकारीप्रति राज्यको दृष्टिकोण नपुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य माधव पौडेलले नेपालको संमृद्धिको लागि, रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकारी महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । ठोस कार्यक्रम ल्याएर सहकारीलाई गतिशीलत दिनुपर्ने उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेले अनुगमन गरिएका ५ प्रतिशतमध्ये एक प्रतिशत भयंकर समस्यामा रहेको बताए ।

बागमतीलाई सुधार गर्न सके देशकै सहकारीलाई सुशासन र सिष्टममा ल्याउन सकिने उनले बताए । ‘सहकारीको विकृति कसरी हटाउने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ’उनले भने ।

तीनैतहका सरकार र सहकारी अभियान मिलेर विकृति न्यूनिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीभित्रको विकृति हटाउनैपर्ने उनले जोड दिए ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सहकारीमैत्री कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा संघीय ऐन, नियमसँग बाँझिएको बताए ।

बागमती प्रदेशले दृष्टिबन्धक दस्तुर बढाउन, जग्गा खरिद गर्न सहकारी महाशाखाले सिधैँ लेखिपठाउने, प्रदेशलाई गरिएको १५ प्रतिशत टिडिएस ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले बताए ।

संघका सल्लाहकार तथा ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष रामशरण बस्नेतले शिक्षा, तालिम र सूचनाले सदस्यको जीवन बदल्ने बताए । नीतिगत व्यवस्था गर्न सके सहकारीले औद्योगिक क्रान्ति गर्न सक्ने बताए ।

लतिपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाईले सहकारीमार्फत सञ्चालकले मनोमानी गरेको आरोप लगाइने काम गरेको बताए। प्रदेशको कार्यालय उपत्यकामा राखेर १५÷१५ दिन उपत्यका र हेटौडाबाट काम हुनेगरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

ललितपुर सहकारीको उर्वर भूमि भएको भन्दै अध्यक्ष बजगाईले सहकारीमार्फत रुपान्तरणको अभियान ललितपुरले गर्ने उद्घोष गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सदस्य तथा ललितपुर जिल्लाका इन्चार्ज अमृत तिमल्सिनाले ललितपुरको सहकारी अभियानले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

‘अझ राम्रो र व्यवस्थित गरी सहकारीलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने । उत्पादनमूलक क्षेत्र, उद्योगमा लगानी गर्न सहकारीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र राख्नका लागि र सहकारीलाई उद्योगमा आकर्षित गर्न उपकरण र जग्गा व्यवस्थापनमा नीतिगतरुपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उद्यमशीलताको विकास गर्न सहकारीले उत्पादनमा केन्द्रीत भएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जोड दिनुपर्ने उनले बताए । गोदावरी गरपालिकाका सहकारी तथा उद्योग शाखा प्रमुख ऋषिराम अधिकारीले सहकारी मूल्य, मान्यताबाट विचलित भएको बताए ।

सबैका लागि एक र एकका लागि सबै आत्मसात नभई व्यक्ति केन्द्रित भएको उनले बताए । निश्चित व्यक्ति मात्रै धनी बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक हिसाबले कसले के गर्न सक्छ भन्ने भाव सहकारीमा रहको उनले बताए ।नियमन निकाय बलियो नभई सहकारी सुदृढीकरण हुने बताए । सहकारीका सात सिद्धान्तलाई आत्मासात गर्नैैपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले सहकारी सुधार गर्न कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘यहाँका जिल्लाका सहकारीले सफलताका कथा कोर्न सकुन्’ उनले भने ।

समता साकोसका नानीछोरी महर्जनले सहकारी सञ्चालन गर्दा बेवास्ता नगरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । सचिव श्यामकृष्ण महर्जनले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रत्ना बर्जाचार्य स्वागत गरे । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको ललितपुर साकोस समिटले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।