नेपाल सरकारले पनि रिकगनाइज गर्नुपर्छ एक्सेस ब्रान्डलाई भन्ने आवाज उठेको छ । तर एक्सेस ब्रान्ड भएपछि राती ढुक्कसाथ निद्रा लाग्छ त्यही ठूलो कुरा हो ।

एक्सेस कार्यक्रम के हो ? यसमा आवद्ध हुँदा र नहुँदा संस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
सहकारी संस्थाहरुको स्तर मापन गर्ने कार्यक्रम हो एक्सेस । यसले सहकारी संस्थाको स्तर प्रमाणित गर्छ । नेपालमा २०६४ सालदेखि यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । एसियाली ऋण महासंघले एक्सेस कार्यक्रम संचालनका लागि दिएको ओरेन्टेसनमा १५ वटा संस्था सहभागी भएपनि थोरै मात्र संस्थाले भाग लिए । संस्थाको कारोबार आकार अनुसार डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्न पर्ने भयो ।

कार्यक्रमले अवलम्बन गरेको नीति भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुनाले धेरै संस्थाहरु कार्यक्रम लागू गर्न डराए । एसियाली ऋण महासंघको नयाँ कार्यक्रम भएको हुनाले सुरु सुरुमा केही अन्यौल र समस्या आएको थियो । तर, सिक्ने सिकाउने काम लगातार भइरह्यो । कार्यक्रम लागू भएको करिव पाँच वर्षपछि मात्र ब्रान्ड पाएका हौं । जव हामीले ब्राण्ड पायौ, तव कार्यक्रमको प्रचार बढ्यो । अहिले यो कार्यक्रमप्रति धेरै संस्था आकर्षित भएका छन् । नेपालमा यसको लोकप्रियता र सफलता पनि बढिरहेकै छ ।

अहिले एसियामा जम्मा २२ वटा संस्थाले एक्सेस ब्रान्ड पाएकोमा २० वटा संस्था त नेपालकै छन् । यस कार्यक्रमले सहकारी संस्था सुरक्षित छ की छैन भनेर हेर्छ । जसरी उत्पादन क्षेत्रमा आइएसओ गुणस्तर प्रमाणित भनिन्छ त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीको मापन गर्नेचाही एक्सेस ब्रान्ड हो । यो टुल्सलाई आइएसओले पनि प्रमाणित गरेको छ ।

नेपालको ऐन नियम र कानुनले गरेका प्रावधानभन्दा एक्सेस कार्यक्रमका सूचकमा के फरक छन् ?
धेरैकुरा त हामीले सहकारीका लागि बनेका ऐन नियम तथा नीति नियमभित्र नै रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, केही कुराहरु ऐन र नियममा भएभन्दा पनि एडभान्स सूचकहरु एक्सेस कार्यक्रममा छन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा धेरै राम्रो अभ्यास भइरहेका सूचकलाई यस कार्यक्रममा आवद्ध संस्थाहरुले फलो गर्नु पर्छ । हामीले पहिल्यै अभ्यास गरिसकेका सूचक अहिले भरखरै ऐनमा राख्ने काम हुदै गइरहेको छ ।

एक्सेसको एउटा सुचक प्रतिष्पर्धी बजारमा आफूलाई अव्वल बनाउनुपर्छ भन्ने छ । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्न हुदैन भन्ने कुरा भने स्पष्ट छ । कसैले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि गरेका छन् त्यो दिगो हुदैन ।

हाम्रा ऐन र नियमका व्यवस्था भन्दा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु राम्रा हुन् त ?
सरसर्ती हेर्दा हाम्रो ऐन र नियमले सामान्य कुराहरु गरेको छ । जस्तै भाखा नाघेका ऋणहरुमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर पहिला बाध्यकारी कानुन थिएन । २०६८ को सहकारी मापदण्डमा मात्र कर्जा जोखिम व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो । हामीले यसलाई १२ बर्ष अघि देखि नै अभ्यास गरिरहेका छौ । यो कार्यक्रममा हाम्रो ऐन नियम भन्दा पनि धेरै एडभान्स छ । किनकी यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बेष्ट प्राक्टिसहरु पनि समावेस गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरु ब्राण्ड प्राप्त गर्नका लागि मात्र केन्द्रित भए र सदस्यको आवश्यक्तामा ध्यान दिएनन् भन्ने आलोचना सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
नेपालमा पहिला यसबारे थाहा थिएन । सहकारीहरु सदस्य नै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, जव पल्स र एक्सेसको कुराहरु आयो अनि संस्था पनि बलियो हुनुपर्छ र सस्थाको पुँजी बलियो भयो भने सदस्यहरुको आकंक्षा पुरा गर्न सक्छ भन्ने अवधारणामा बल पुग्यो । एक्सेसले न्युनतम १० प्रतिशत सस्थागत पुँजी हुनुपर्छ भन्छ । पुँजीकोष जति धेरै भयो सदस्यलाई निक्षेपमा बढी र ऋण कम व्याजमा प्रवाह गर्न सक्छ ।

पुँजी बढ्दै गएपछि मार्जिन कम हुदै जान्छ भन्ने सोचाइ हो । यदी पुँजीकोष २० प्रतिशत पुग्यो भने स्प्रेडदर एक प्रतिशतमा पनि रन गर्न सकिन्छ । यदी पुँजीकोष बढेमा चार प्रतिशत सम्म स्पेडदर कायम राखेर अगाडी बढ्न सकिन्छ । सुरुमा एक्सेसका कारण लाभांस कम पाएको गुनासो गर्लान्, तर पछि राम्रो हुदै जान्छ । संस्था राम्रो भएमा सदस्यहरुलाई नै राम्रो हुने हो ।

संस्थागत पुँजी, नाफालगायतमा जोड दिएपछि सहकारीको सामाजिक दायित्व त ओझेलमा पर्छ नी ?
एक्ससेसमा भाग नलिदा सहकारीहरु जसरी चल्ने हो त्यसरी नै चलिरहेको हुन्थ्यो तर यसले विजनेश प्लान, टार्गेट बनाएर काम गरिन्छ । यसका लागि कस्तो म्यानपावर लिएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने टुल्स एण्ड टेक्निक युज गर्न सकिन्छ । सदस्यलाई मर्कामा पारेर अगाडी जाने भन्ने हुदैन ।

सदस्यलाई कम सेवा सुविधा दिएर नाफा गरेको भने होइन । यसमा प्रशिक्षण गतिविधिहरु गर्नै पर्ने भन्ने छ । पहिले भन्दा अहिले झन् गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले नाफा भएन भने यी कार्यक्रमहरु नगरेपनि हुने थियो अहिले भने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

एक्सेसमा सहभागि भएका र नभएका संस्थाहरुको सदस्यले पाउने सेवामा कुनै फरक छैन भनिन्छ नी ?
सदस्यहरु थोरै समयमा धेरै फाइदाहरु पनि खोज्छन् । एक्सेस ब्राण्डमा चारवटा इन्डिकेटर मध्ये एउटा सदस्यहरुको सर्भिस रहेको छ । सदस्यहरुको सेवाको लागि विदाको दिनमा पनि सेवा दिने, सेवा समय पनि थप्ने गरेका छौ । हामीले सेवा दिएका छौ तर उनीहरुले महसुस नभएको मात्र हो । तर पहिलेको तुलनामा धेरै नै सेवा पाइरहेका छन् । यो बजारको प्रतिष्पर्धाले ल्याएपनि एक्सेसले भने हामीलाई सिकाएको छ ।

एक्सेसले संस्थाको बोर्ड र म्यानेजमेन्ट छुट्याउनुपर्छ भनेर नीति ल्यायो । यसलाई सहकारी ऐनमा पनि राखिएको छ । अहिले यो प्रावधानका विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा पनि बहस भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संस्था स्थापित हुने समयमा मात्र हो । विस्तारै संस्था सुध्रिदै गएपछि भने सञ्चालक भन्दा पनि संस्थाप्रतिको विश्वास हो । सहकारी संस्थामा जागिर खाएकाहरुको तलव सञ्चालक समितिले तय गर्ने हो म्यानेजरले गर्ने होइन । सञ्चालकको बैठक भत्ताको निर्णय साधारणसभाले गर्ने हो ।

बोर्ड र व्यवस्थापनमा एउटै मानिस हुदा आफ्नो हितमा निर्णय हुने हुदा त्यसरी एकै व्यक्ति हुनुहुदैन भनिएको हो । यो हामीले एक्सेसबाट सिकेको होइन । राष्ट्र बैंकबाट सिकेको हो । सञ्चाकलले ऋण लिन नपाउने भन्ने प्रावधान अहिले सहकारी नियमावलीमा पनि आएको छ । निक्कै खुसी लागेको छ हाम्रो एजेन्डाले स्थान पाएको छ ।

अक्कुले एक्सेसको अडिट गर्न नेफ्स्कुलाई नै दिने भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने ब्राण्ड पाउने नेपाल नै अघि छ । नेपालका सहकारीहरुलाई सुशासनमा संचालन गर्न यसले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

एक्सेस ब्राण्ड पाए पनि अन्य सहकारीको भन्दा केही फरक व्यवहार पाएको छैन यदी उस्तै हो भने त किन चाहियो यो ब्राण्ड भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
यो ब्राण्ड पाएर राज्य वा सहकारी मुभमेन्टबाट केही पाइएला भन्ने अपेक्षा होइन यसको अर्थ यो होकी सहकारी संस्था सुरक्षित छौ भन्ने आत्मविश्वासका लागि हो । नेपाल सरकारले पनि रिकगनाइज गर्नुपर्छ एक्सेस ब्रान्डलाई भन्ने आवाज उठेको छ । तर एक्सेस ब्रान्ड भएपछि राती ढुक्कसाथ निद्रा लाग्छ त्यही ठूलो कुरा हो ।

एक्सेस कार्यक्रमको लागि ठूलो लगानी गर्नुभएको छ । तर सदस्यले त यसको महत्व बुझेका छैनन् नि ?
एक्सेसको प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । हामीले म राम्रो छु भन्नु भन्दा अरुले यो कार्यक्रम राम्रो छ भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरु उठ्दै आएको छ । अहिले भने प्रचारप्रसार पनि भइरहेको छ । हामीले पनि रेडियो कार्यक्रम चलाउन लागेका छौ । यो कुरा सदस्यमा बुझाउन सकेका छैनौ । यसका लागि सहकारी संस्थाका साथै छाता निकायहरुले पनि काम गर्नु आवश्यक छ ।

एक्सेस ब्राण्ड पाएका संस्थाहरु रोल मोडल हुनुपर्ने हो तर ति संस्थाहरुपनि अन्य संस्थाहरुजस्तै प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् यो के हो ?
एक्सेसको एउटा सुचक प्रतिष्पर्धी बजारमा आफूलाई अव्वल बनाउनुपर्छ भन्ने छ । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्न हुदैन भन्ने कुरा भने स्पष्ट छ । कसैले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि गरेका छन् त्यो दिगो हुदैन । काभ्रेमा तीनवटा संस्थाले एक्सेस ब्राण्ड पाएका छन् उनीहरु अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा गएका छैनन् । सबै ठाउमा यहि अवस्था छ भन्नचाँही सकिदैन ।

सहकारीहरु मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने नै छ एक्सेस ब्राण्ड पाएका संस्थाहरुले यसको नेतृत्व गर्न सक्छन् की सक्दैनन् ?
एउटै तहका संस्थाहरुविच पनि मर्जरका कुरा गरीएको हो । अझ साना सहकारीहरुलाई मर्जको लागि प्रस्ताव पनि लगेका हौं । तर उनीहरुले ठूलोले सानोलाई खान लागेको भनेर पनि भनिएको थियो । तर मर्जरको लागि केही सर्पाेट भने हुनुपर्छ । गत बर्ष हामीले दुईवटा सहकारी संस्थालाई सर्पोट गरेर अगाडी बढाएका छौ ।

यदी सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्न लागेका छन् भने उनीहरुलाई मर्ज पनि गरेका छौं । गत बर्ष तिनवटालाई मर्ज गराएका छौ । केही स्थानमा सेवा केन्द्र पाउने लोभले पनि हुन सक्छ, सबैमा होइन । तर कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरामा अड्कीएको छ ।

सन् २००८ मा एक्सेस कार्यक्रममा सहभागि भएको यो संस्था सन् २०१९ मा आइपुग्दा के के कुराहरु परिवर्तन भएको पाउनुभएको छ ?
हामीले सन् २००८ बाट एक्सेसमा सहभागि भएर सन् २०१२ मा एक्सेस ब्रान्ड पायौ । हामीले एक्सेस कार्यक्रमको नीति निर्माण गर्नेदेखि सबै काम गर्यौ । कर्मचारी नियमावली, ऋण नीति लगायतका धेरैवटा नियमहरु बनायौं । सुरुमा सहकारीले कमाएको रकम सदस्यहरुले पाउनुपर्छ भन्ने थियो ।

एक्सेसमा भाग लिँदा १६ करोड कारोबार भएपनि जगेडा कोष ३३ लाख मात्र थियो । त्यतिवेला लगानी हाम्रो सुरक्षित थिएन । पहिले जे जानेका थियौ सोही अनुसार चल्दै गएका थियो । तर अबचाही केही फ्रेमवर्कहरु बनेको छ । अहिले हामीले संस्थामा रकम राख्नुपर्छ जसले गर्दा भोलिको दिनमा पनि संस्था सहजै रुपमा अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने कुरा यसले सिकायो । अझैपनि कारोबार ह्वात्तै बढाउनु हुदैन भन्ने सोच छ ।

जव उनीहरु एक्सेसमा भाग लिए अहिले उनीहरुको ग्रोथ राम्रो छ । अहिले विन्धवासीनीको कुरा गर्ने हो भने करिव साढे दुई अर्बको कारोबार छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेष्ट प्राक्टिसहरु हेर्नको लागि एक्सेसले सिकाएको छ । एक्सेस ब्राण्ड पाएकाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई विशिष्टिकृत सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ ।

एक्सेसमा कार्यक्रमका लागि बुझाएको सर्भिस चार्ज अनुसारको सेवा पाउनुभएको छ की छैन ?
एक्सेसमा भाग लिने संस्थाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । अहिले म्यानपावरको समस्या छ । यसमा सपोर्ट गर्नुपर्यो, यसरी जानुपर्यो भन्दा उनीहरुले नाई नास्ति गरेको अवस्था छैन । तर अनसाइट नै आएर गर्ने कुराहरुमा भने छैन । अक्कुले नेफस्कुनलाई प्राविधिक सहयोग दिइरहेको छ, हामीलाई नेफ्स्कुन मार्फत आइरहेको छ । उनीहरुले गर्ने भनेको अडिटको मात्र हो ।

मौखिक रुपमा सुधार मात्र छ । यदी सुधारका कुराहरु चाँही लिखित रुपमा नै आउनुपर्छ भन्ने हो । सेवा शुल्क धेरै होइन । यस्तै प्रकारको जोखिम परिक्षण हामी आफैले सिधै भारतको एक कम्पनीबाट गराउन खोज्दा पनि दुई लाख ६० हजार आइसी तिर्न पर्ने रहेछ । अहिले नेफ्स्कूनमार्फत आएको कार्यक्रम सस्तो हो । वितगमा भन्दा यसको लागत पनि सस्तो भइरहेको छ ।

अन्तमा ?
पहिले एक्सेसमा छिर्नको लागि कति दुख गर्यो भन्ने कुरा हो । जति संघर्ष गर्यो उति नै बढी सिक्ने हो । एक्सेस ब्राण्डमा कतिपय थोरै समयको अडिटले भित्रि कुराहरु खोतल्न नसकेको जस्तो छ । यसपालिदेखि सुधार हुन सक्छ । अक्कुले एक्सेसको अडिट गर्न नेफ्स्कुलाई नै दिने भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने ब्राण्ड पाउने नेपाल नै अघि छ । नेपालका सहकारीहरुलाई सुशासनमा संचालन गर्न यसले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।