माथिको वाक्यमा जिज्ञासा र प्रश्न दुइटा भए पनि यो विषयको समाधान भने एउटै हो, गर्ने पनि गराउने पनि । यानीकी गर्ने र गराउनेलेनै पालना गर्ने हो । ऐन कानुन पालना गर्ने गराउने दुवैले पालना गर्ने विषय हो यो । तर मूल प्रश्न वा जिज्ञासा के भने, भएन भने के हुन्छ भन्ने हो । यसको पनि सहजता हो कानुन वमोजिम सहुँला बुझौंला । सिधा अर्थमा कार्वाही हुन्छ । अव फेरी प्रश्न कार्वाही कसलाई हुन्छ ? सहज छ, कानुन उलंघन गर्नेलाई । उसो भए दुवै (कानुन पालना गर्ने र गराउन)ले उलंघन गरे के हुन्छ ? पालना हुन नसक्ने ऐन कानुन वनाउनेलाई चाही कार्वाही हुन्छ की हुँदैन ? प्रसंग सहकारीको हो र सहकारी ऐन ०७५ को विषय उठान गर्न खोजिएको हो ।

मूलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्था छ, सहकारीको मूल कानुन पनि बनेको एक वर्ष वितिसकेको छ । सहकारी ऐन २०७४ जारी भई लागु पनि भइसकेको छ । भने अव सहकारीका नियामक निकाय, सदस्य, संचालक र जो जस संग सम्वन्धितहरुले यसको पालना गर्नु गराउनु पर्ने हैन र ? । तर सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा केही यस्ता दृष्यहरु देखिएकी जसले सहकारी ऐनको ठाडै उलंघन गरेको छ । यसले ऐन कानुनलाई मजाक वनाएको र कानुन निमुखाकोलागि मात्र हो भन्ने चरितार्थ गरेको छ ।

प्रसंग हो, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ ललितपुर, काठमाडौ, र सहकारी बैंकको साधारण सभा र सभामा चयन भएका प्रतिनिधि हरुको । फागुन ०७५ मा भएको ललितपुर बचत संघको निर्वाचन जुन ऐनले तोकेको समय सिमा भन्दा पनि पछि भएको थियो । साधारण सभामा सहकारी विभागका उच्च तहका अधिकारीलेनै निर्वाचन समितिको संयोजक भएर उस्तै प्रकृति र प्रवृतिको अर्को सस्थामा संचालक रहिरहेका व्यक्तीलाइ निर्वाचित गरे । अनि निर्धक्क सामूहिक फोटो खिचाएर सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्न भ्याए । जुन काम वर्तमान सहकारी ऐन ०७५ ले अवैध ठानेको छ ।

त्यस्तै काठमाडौ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघमा हालै सम्पन्न निर्वाचन सहितको साधारण सभाले पनि अर्को उस्तै प्रकृतिको संस्थामा संचालक रहेका व्यक्ती अध्यक्षमा सहमतीको नाममा चुनिएर आएका छन् । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सहकारी ऐन ०७५ लागू भए पछि यस्ता कैयन कार्य भएका छन्, जुन सहकारी ऐन विरुद्ध छन् । सहकारीका नियामक निकाय, माहासंघ, केन्द्रीय संघ तथा सहकारीका छाता संघहरुका केही पात्रहरुले आफ्नो सिमित स्वार्थका लागि बलमिच्याई गरेको कारण सहकारीले शिर उच्च गर्न पाएको छैन ।

स्वार्थ वाझिने गरी एक भन्दा वढी उस्तै प्रकृतिको संस्थाको संचालक वन्नु, सिमित स्वर्थकालागि जुनसुकै प्रकृतिको संस्थावाट प्रतिनिधि लिएर आउनु, त्यस्ता निकायको संचालक वन्नकैलागि मोटो रकम खर्चेर पनि प्रतिनिधि आउनु सहकारीका नेताहरुले सिकाएको पाठ हो यो ।

सहकारी ऐनको संचालक समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको दफा ४१ को उफदफा ४ ले कार्यकारी संचालक र दोहोरो संचालकबारे ‘कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । र दफा २ (फ) मा संस्था सम्वन्धि पनि व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा व्यवस्था भएका कुराको अन्जान त कोही पनि हुँदैनन होला तर पनि उलंघन किन हुन्छ ? भएको थाहा पाएपछि कार्वाही किन हुदैन ? कसले कसलाई गर्ने हो कार्वाही । कतै काले काले मिलेर खाँउ भाले त हैन ?