अहिले यतिखेर मध्य पुषको कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा पनि कुनै क्षेत्र तातेको छ भने, त्यो हो सहकारी क्षेत्र । र यो क्षेत्रलाई तताउने राप दिएको छ, अध्यादेशले । सहकारीमा सुशासन नदेखेको सरकारले संसद नबसेको मेसो मिलाएर अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनका केही बुँदाहरु संसोधन गर्यो । त्यही अध्यादेशले जारी गरेका केही बुँदा सहकारीकर्मी भनु वा अभियन्ताहरुलाई तताउने राप बनेको छ ।

सवैभन्दा ठूलो झिल्को चाँही संचालकको कार्यावधी र सहकारीमा बचतको सिमाको लागेको छ । जसको तापले अभियन्ताको दिनको चैन र रातको निद हराइदिएको छ । अध्यादेश जारी भएको भोलीपल्टै प्रेस विज्ञप्तीको होडबाजी नै चलेको थियो । स्वागत र बिरोधका बुँदाले विज्ञप्तीका पाना भरिएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाउन को पहिला र को ठूलो तहका नेताकोेमा पुग्ने भन्ने प्रतिश्पर्धा नै चलेको थियो ।

यस पटकको विज्ञप्ती दैडमा बागमति प्रदेश सहकारी संघ पहिलो भयो त्यसपछि महासंघ, नेफ्स्कून र जिल्ला संघहरुले लस्करै सामाजिक संजालका भित्ता वुँदे विज्ञप्तीले लत्पत्याए । महासंघले बढी चिन्ता संचालकको कार्यकालको विषयमा गरेको छ भने, दोहोरो पदमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने बुदा अध्यादेशमा नअटाएपछि बिरोधको विज्ञप्ती आएको छ ।

विज्ञप्तीको वर्षा गराउनेहरुले विषेशत बचतको सिमाको विषय उठान गरेका छन् भने संचालकको कार्यकालको विषय पनि संसोधनको विषय बनाएका छन् । तर वर्षौदेखि बचत फिर्ता नपाएर आन्दोलन गर्नुपरेको विषयले विज्ञप्तीबाजहरुको विज्ञप्तीको पानामा खासै महत्वका साथ स्थान पाउनसकेन । मात्र संचालक र दोहोरो पदको चिन्ता पानामा छापिए विज्ञप्तीका नाममा ।

अभियन्ताहरु कोही सिङ्गै अभियानको साँचो बोकेर हिड्ने, कोही सहकारी अभियान पकेटमा बोकेर हिड्ने, कोही राज्यको उच्च तथा उपल्लो तहसम्म पहुच राख्ने, कोही पार्टीको माथिल्लो तहकासंग सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने हैसियत राख्ने ।

मन्त्री, सचिव, प्रधान मन्त्रीसम्म सिधै पहुँच पुर्याउन सक्ने, उच्च ओहोदाकाहरु संग उठबस गर्नसक्ने हैसियत भएका सहकारी अभियन्ताहरुको पावर चाही सहकारी अभियानका सहयात्रीलाई खोरसम्म पुर्याउने मात्र प्रयोग भएछ ।

धुलिखेल, नगरकोट देखि नुवाकोटका तारेहोटलमा मन्त्री र पार्टीका नेतासंग डिनर गरेको फोटा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याउन मात्र रहेछ त अभियन्ताको पावर ? बारा देखि बर्दिबास र बुटवल हुँदै लुम्विनि र पाल्पाको सयरको परिणाम के आएछ ? र अहिले संचालकको कार्यासमयावधीका लागि रोइकराइ गर्न थालेकाछन् ।

सहकारीका प्रारम्भिक देखि केन्द्र र महासंघसम्मका कार्यक्रममा स्थानीय, प्रदेश र संघका तालुक मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री सहकारी विभाग, महाशाखालगायतका रजिष्ट्रार, उप रजिष्ट्रार सवैलाई सहकारीका विषयमा बोल्न लगाएको देखिएकै थियो ।

बोलिदिनेले पनि सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो आधारस्तम्भ हो, सहकारी समाजको साथी हो, सहकारीको आवश्यकता धेरै छ, आदी इत्यादी कार्यपत्र नै बनाएर विभिन्न फोरमा प्रस्तुत भएकै देखिन्थे, तालि बजाउनेले पनि पटक्कै पिच्छे तालि पिटेकै देखिन्थे तर किन रोइलो गर्नुपर्ने गरी अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संसोधन भयो ?

अभियन्ता हुँ भन्नेहरुले जवाफदेही त हुनुपर्ला नी हैन ? हामीले यसो भनेका थियौं तर यस्तो आएछ भनेर गैह्रजिम्मेवार बन्न मिल्ला ? राज्यका उच्च तहका ब्यक्तित्वहरुको सहभागिता गराएर एउटै लहरमा मञ्चासिन भएको पनि देखिएकै हो, सेल्फी पनि खिचेको खिचेकै थिए त !

दैनिक विभिन्न सचिव र मन्त्रीसंगको भेटको उपलब्धी भन्दै ङिसिक्क हासेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको पनि देखेकै हो । फेरी सहकारीमा कोही विज्ञ, कोही पिता, कोही अग्रज कसैले पनि सरकारलाई सहकारी बुझाउन सकेको अवस्था भने नदेखिएकेले अध्यादेशले हैसियत भने देखाइदिएकै हो ।

हुन त कर्मचारी नियुक्ति गर्न त पार्टीमा त्वम् शरणम् गर्नुपर्ने सहकारी अभियन्ताहरुले आफ्नो हैसियत चालपाएको अवस्था चाही हो यो । पदको पगरी गुतेर, पार्टीको मन्त्र फुकेर मात्र सहकारी अभियान उँचो हुनेभए र दलको दलिनमा सहकारीका समस्या लिएर जानुपर्ने अवस्थाले नै सहकारीले सहकारी भएर बाँच्न नपाएको हो ।

कहिले तलबाट कहिले माथिबाट सवारी चलिरहेको छ, सवारको अभियान चालु छ । जहाँ गएपनि दुवैले भन्ने त्यही हो, सहकारी ऐन कानुन् पालना नभएकोले समस्या आयो, सहकारी ऐन कानुन् कार्यान्वयन नभएकोले समस्या आयो, पालना गर्नुपर्छ समस्या आउदैन ।

पुष महिना सहकारी संघ संस्थाको बार्षिक साधारण सभाको मैजारो मार्ने महिना पनि हो । बार्षिक साधारण सभा भनेको सदस्यको सभा हो र सभामा सदस्यहरुले घनिभूत छलफल गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । सभामा गत वर्षको समिक्षा, चालु वर्षको गतिविधिमा छलफल तथा आगामी वर्षको कार्य योजना बनाउन पाउनुपर्छ ।

चाहे त्यो प्रारम्भिक संस्थामा होस् वा संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघ अनि सहकारी बैंक नै किन नहोस् साधारण सभा, सदस्यको सभा हो र साधारण सभा नै सदस्यकोलागि अन्तिम अदालत हो । यसो किन भनिएको हो भने, सहकारीलाई न दल न सरकार कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

सकिन्छ भने सहजीकरण गर्ने मात्र हो । सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने जिम्मा सदस्यको हो । सहकारीमा यसो भएको छैन । कसो भएको छ भने, सहकारीका साधारण सभा भाषणका मञ्च भएका छन् । साधारण सभा संधै एकै ठाउँमा, एकै प्रकृतिबाट हुनुपर्छ भन्ने छैन अनि साधारण सभा बिरालो बाधेर श्राद्ध गरेजस्तो गर्नुुपर्छ भन्ने पनि छैन् ।

संस्थाको क्षमता हुँदा देश भित्रका कुनै कुनामा त के बिदेशमा लगेर गर्दा पनि हुन्छ । तर सभामा सदस्यको अधिकतम् सहभागिता चाही हुनुपर्यो । साधारण सभा, सहकारी महासंघको रोजगारी मेला जस्ता हुनु भएन, भनाइको अर्थ भन्ने एउटा, गर्ने अर्को । रोजगारी मेला गरेपनि आशन र भाषण, साधारण सभा गरेपनि घण्टौंसम्म आशन र भाषण ।

गोष्ठी गरेपनि त्यही, सम्मेलन गरेपनि त्यही आशन र भाषण । कार्यविधि, नीति, मार्गनिर्देशन पनि बनाएका छन्, तर पालना गर्ने र गराउने दुवै आशन र भाषणमा ब्यस्त । चुस्त विनाको ब्यस्त र अस्त विनाको अस्तब्यस्त बनाएका छन् सहकारी अभियान । नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने र गराउने एउटै मञ्चमा लहरै अनि भाषण पालै पालो ।

‘ऐन कानुन पालना नभएकोले सहकारीमा समस्या आयो’ भनेको छ नियामकले । अनि ‘सहकारी ऐन कानुन् कार्यान्वयन नगरेका कारण सहकारीमा समस्या आयो’ भनेको छ अभियानले । यी दुवैको इच्छा पुरा गरिदिने चाँही कसले ? यती नै कुरा भन्न दुवै निकाय कहिले बर्दिबास त कहिले बनेपा हुँदै बुटवल पुगेका छन् ।

देशमा कुरा मिलेन भने विदेशसम्म पनि पुर्याएका छन् । कहिले धरान त कहिले धनगढीसम्म पनि पुगेका छन्, पुर्याएका छन् । तर परिणाम हात्ति आयो, हत्ति आयो, फुस्सा । भन्ने उनै हुन, सुन्ने उनै हुन र तालि पिटेने पनि उनै हुन् । सहकारीको पैसामा सवार गरेका छन् ।

कहिले तलबाट कहिले माथिबाट सवारी चलिरहेको छ, सवारको अभियान चालु छ । जहाँ गएपनि दुवैले भन्ने त्यही हो, सहकारी ऐन कानुन् पालना नभएकोले समस्या आयो, सहकारी ऐन कानुन् कार्यान्वयन नभएकोले समस्या आयो, पालना गर्नुपर्छ समस्या आउदैन ।

कही कतै भाषण फेरिइहाले भने ‘सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित चलेको हुनाले सहकारी समस्यामा परे’ नियमकले भन्ने यही हो । मन्त्री, सचिवदेखि रजिष्ट्रार उपरजिष्ट्रार, सूचना अधिकारी प्रवक्ता मुख्य बक्ता । ‘सहकारीको नियमन निकाय कमजोर भएकोले सहकारी समस्यामा परे’ सहकारीका अभियन्ता, विज्ञ, पिता टाठाबाठा ।

न अभियानले कानुन पालना गर्नसकेको छ, न नियमकले पालना गराउन सकेको छ । दुवै तर्फबाट काम हुन नसक्नुको एउटै कारण हो, सहकारीको पैसामा सवारी । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म सडक नाटकको यात्रा जस्तै भएको छ सहकारीका कार्यक्रम ।

पछिल्लो समय सहकारी कानुनमा खोट देखाउँदै अध्यादेश मार्फत जारी भएको सहकारी ऐनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेर सहकारीमा सुशासन ल्याउने सपना देखिएको छ । सहकारी कानुन कमजोर हैन, पालना गर्ने र गराउनेको मनस्थिति कमजोर भएको हो ।

ब्यक्तिगत लाभका लोभले समाजमा सहकारी संस्कार बसाल्न नसक्नु नै समस्या हो । कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दुवैमा सुद्धिकरणको आवश्याता छ, नीति मात्र राम्रो भएर हुनेवाला छैन, नैतिकता पनि उत्तिकै जरुरी पक्ष हो । सहकारीका साधारण सभा र कार्यक्रमलाई भाषण गर्ने गतिलो स्थल हुनबाट रोक्नु पर्छ ।

कार्यान्वयन गर्नेले डेरा सर्दैमा सहकारीमा सुद्धिकरण आाउनेवाला छैन, घरको रङ परिवर्तन गरेर मात्र सहकारीका समस्या समाधान हुनेवाला छैन । जवसम्म सहकारी अभियन्ताहरुले राजनीतिक आचरणमा पविर्तन ल्याउदैनन्, दलको सामु त्वम् शरणम्को प्रवृति त्याग्दैनन् तवसम्म सहकारीले सहकारी भएर बाच्न पाउदैन । कि ! कसो ?