निवर्तमान भनेको पद गइसकेको हो, त्यसैले उससँग त्यो पदसँग सम्बन्धित कानुनी अधिकार, कर्तव्य वा निर्णय क्षमता हुँदैन तर पनि उनीहरू अझै गुरुको रूपमा अनौपचारिक प्रभाव जमाइरहेका हुन्छन् । सायद बास्तविकता यही नै होला ।

हो ! पदलाई पिठ्युँमा हैन, दिलमा राख्ने बनाउनु पर्छ । जसले आफैलाई नथिचोस् र बिसाउँदा पनि हलुङगो हैन, गर्व गर्ने होस् । पदलाई पट्यारलाग्दो नबनाउन पथप्रदर्शक त्यागी बन्न सक्नुपर्छ । जहाँ एउटै पथमा हिडेका पछाडीका यात्रीहरुलाई अवरोध नहोस् ।

ताकी पथप्रदर्शकले देखाएको बाटोले गन्तब्यमा पुर्याउन सकोस् । त्यसैले त्याग गर्नसक्ने नेता पो ! नेता ! पदको दुरुपयोग गर्ने के नेता ! हैन त ? पथप्रदर्शकले नै बाटो बिराए भने गन्तब्य अधुरै हुन्छ हैन र ? कतै भनिएको छ, ‘पदले मानिसको असली चरित्र देखाउँछ ।’

सहकारी क्षेत्रमा पनि पदले निकै महत्व राख्छ । पद पुगेन भने बरिष्ठ, कनिष्ठ, घनिष्ठ, थपेर थन्क्याइन्छ र चित्त बुझाइन्छ । त्यसैले भनिएको होला सहकारी राजनीतिक डम्पिङ साइड हो ।

त्यतिले पनि पुगेन भने एउटामा बरिष्ठ, अर्कोमा कनिष्ठ अनि अर्कोमा वर्तमान, निवर्तमानको पनि ट्याग भिराइन्छ ।  राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय र पूर्व पदले पनि सुख त कहाँ पाएको छ र ।

अहिले सहकारी अभियानमा पूर्व र निवर्तमान पदको विषयले अलि चर्चा पाएको छ । प्रसंग सहकारी बैंकको हो, जहाँ पूर्वका पूर्वलाई निगाहमा ‘निवर्तमान’ पदको निस्सा (छाप) लगाइएको विषय गर्माएको छ ।

विषय सानो भएपनि गम्भिर छ । विषय सानो छ तर महत्वपूर्ण छ । पूर्व अध्यक्षलाई निवर्तमान पदको लोभ किन ? पेवामा पाएको पद त हैन होला ? दश वर्ष अध्यक्ष त्यसपछि ६ वर्ष निवर्तमान गरि १६ वर्ष सेवा सुविधा लिंदापनि नपुगेर चार जना अध्यक्ष बनिसक्दा पनि निवर्तमान मै लिसो टाँसिनुपर्ने ‘दालमे कुछ काला हे’ भनेर शंका गर्ने ठाँउ भएन र ! कि, कसो ?

पूर्व कसरी निवर्तमानको निहुँमा सहकारी बैंकमा हाली मुहाली गर्नपाउँछन ? उत्तर खोजीको विषय पनि त हो नी । हैन र ? निवर्तमानको निहुँमा वर्तमान संचालक समिति सरह सेवा र सुविधा लिनकालागि पनि निवर्तमानको नसा लागेको हुनसन्छ ।

नलागोस् पनि कसरी, निवर्तमान पद पाइयो वा मिलाउन सकियो भने संचालक सरह प्रति बैठक भत्ता, ६ हजार, यातायात खर्च २ हजार प्लेनको टिकट आतेजाते छुट्टै, भ्रमण भत्ता दुईदिनको १२ हजार प्रति बैठक र मासिक संचार खर्च २ हजार ५ सय देखिएका विषय भए ।

संचालकको अन्य सेवा सुविधा त छंदैछ, विदेश भ्रमण खर्च बापत डलरमा छुट्टै अनि महिनामा तीनदेखि चारवटा बैठक अनिवार्य, बेलाबेलामा विदेश भ्रमण । सहकारी अभियानलाई उपलब्धि, शून्य ।

अव कुरोको चुरो, पूर्व भइसकेका अध्यक्ष कसरी भए निवर्तमान ? भन्ने विषयमा नै केन्द्रीत रहौं । सहकारी बैंकको संस्थापकको रुपमा लिइन्छ, दिपकप्रकाश बास्कोटालाई ।

उनी संस्थापक नै रहे पूर्व र संस्थापकलाई सेवा सुविधा शून्य । २०६० सालमा स्थापना भएको सहकारी बैंकको प्रारम्भिक साधारणसभाबाट राजेशहरी जोशी अध्यक्ष भएका थिए ।

निवर्तमानलाई चाही राष्ट्र बैंकको भूत लाग्ने रहेनछ ? भूतसंग मितेरी साइनो छ कि क्या हो सोधिदिनु पनि भनेका छन । मितेरी साइनो गाँसेको हो र ?

त्यसपछि २०६५ सालमा रमेशप्रसाद पोखरेल अध्यक्ष चयन भए । त्यसैगरी २०७० मा पनि दोश्रो कार्यकालकालागि पोखरेल नै अध्यक्ष चुनिए, यानीकि दश वर्ष पोखरेल नै अध्यक्ष भए ।

सहकारी बैंकको विनियममा ९ जना सञ्चालक निर्वाचित हुने, २ जना पदेन (सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट एक एक जना) रहने र सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने, एक जना दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान थियो, निवर्तमान अध्यक्षको ब्यवस्था थिएन ।

अव सुरु हुन्छ खेल । अध्यक्ष पोखरेलको कार्यकाल ०७५ मा सकिंदै थियो ०७४ को अन्तिममा चौथोपटक सहकारी बैंकको विनियम संसोधन गर्न पठाइयो, जसमा निवर्तमान अध्यक्ष पदेन संचालक रहने र प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षका साथै सञ्चालक समितिमा १५ जना रहने ब्यवस्था भयो ।

त्यसपछि २०७५ मा सहकारी बैंकको निर्वाचन सहितको १५ औं वार्षिक साधारणसभाबाट केबी उप्रेती अध्यक्ष चयन भए, पोखरेलले निवर्तमानको हैसियतमा सेवा सुविधा लिइरहे ।

पून २०७९ मा  सहकारी बैंकको १९ औं वार्षिक साधारणसभाबाट केबी उप्रेती नै अध्यक्षमा निर्वाचित भए पूनः पोखरेलले निवर्तमानको सेवा सुविधा लिइरहे । उप्रेती दोश्रो कार्यकालको केही समयपछि आफ्नो प्रारम्भिक संस्थामा देखिएको समस्याका कारणले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

उप्रेतीको मुद्दा बिचाराधिन रहेकै बेला मंसिर १९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकबाट कर्जा लिएर भाका नाघेका संचालकलाई हटाउने र नयाँ अध्यक्षको व्यवस्था गर्न साथै संचालक समितिको संख्या घटाउन निर्देशनको पत्र पठायो (केही संचालकहरुले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्न लगाइएको आरोप पनि छ) ।

सहकारी बैंकको मंसिर २७ गते बैठक बसेर संचालक महेन्द्र गिरिलाई अध्यक्ष चयन गर्ने र निवर्तमान अध्यक्ष पोखरेललाई बनाउने निर्णय गरेपनि संचालकको आकार घटाउनेमा निर्णय गरेन । यो निर्णयले सहकारी बैंकमा केबी उप्रेती कही कतै कहिल्यै अध्यक्ष नभएको जस्तो देखियो ।

त्यसपछि बैंक नौ जनाको संचालक समितिकालागि लविङमा लाग्यो । बैंकको मंसिर २९ गते सात प्रदेशमा सम्पन्न २१औं वार्षिक साधारणसभाको एकाईसभा र पुस ३ गते सम्पन्न एकाई प्रतिनिधिहरुको सभाबाट अध्यक्ष चयन लगायतको निर्णय अनुमोदन गरायो ।

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा पदेन संचालक वा निवर्तमानका विषयमा कुनै निर्देशन नदिएको वा ब्यवस्था नभए पनि गिरि अध्यक्ष भइसकेपछि पनि पोखरेल कसरी निवर्तमान भए, उनी पूर्व अध्यक्ष हैनन र ? प्रश्न जायज छ ।

न राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा निवर्तमान वा पदेन संचालकको विषयमा ब्यवस्था छ, न सहकारी बैंकको विनियममा निवर्तमानले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

मात्र मतदान अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ । सिमित, आफू र आफ्ना निकटका संचालकले निर्णय गरेर सहकारीको पैसा दुरुपयोग गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न आम सदस्यको हो ।

राष्ट्र बैंकले बढीमा सात जनासम्म संचालक बनाउन दिएको निर्देशन महिनौं बितिसक्दा पनि बेवास्ता छ । निवर्तमानलाई छाडेर सहकारी बैंकले अरु संचालकलाई राष्ट्र बैंकको भूत देखाउने गरेको छ।

निवर्तमानलाई चाही राष्ट्र बैंकको भूत लाग्ने रहेनछ ? भूतसंग मितेरी साइनो छ कि क्या हो सोधिदिनु पनि भनेका छन । मितेरी साइनो गाँसेको हो र ?

निवर्तमान पद प्रति किन यति लुब्धता होला भन्ने जिज्ञासा जागेर प्रविधिको प्रयोग गर्दै एआइलाई निवर्तमान पदको बारेमा बताइदे त ! भन्ने ठाडो आदेश दिएको, यस्तो जवाफ दियो, यो त्यस्तो पात्र हो जसले कुर्सी छाडेपछि अझ बलियो पकड जमाउँछ ।

निवर्तमान भनेको, पद गइसकेको तर ‘हस्तक्षेपको अधिकार’ कहिल्यै नगएको । मिलायो कि क्याहो ? जस्तो पनि लाग्यो । अझै ब्याख्या गर त ! भनेर जिज्ञासा राखे, निवर्तमान कहिल्यै अवकाश हुँदैन, व्यक्तिहरू पदबाट बाहिरिएपछि पनि शक्ति वा प्रभाव प्रयोग गर्न छाड्दैनन् ।

पदमा नरहे पनि व्यक्तिले वर्तमान पदाधिकारीसरह प्रभाव राख्न खोज्छ । अझै झन नामै तोकेरै थप्यो, नेपालमा निवर्तमान बन्ने बित्तिकै गुरु बन्छन् । पदबाट गइसके पनि सत्ता र सुविधाबाट कहिल्यै नगइसकेको व्यक्ति, वर्तमान पदाधिकारी भन्दा बढी व्यस्त देखिने वा आफ्नो ‘निवर्तमान’ हैसियत प्रयोग गरेर पदको दुरुपयोग गर्ने ।

निवर्तमान भनेको पद गइसकेको हो, त्यसैले उससँग त्यो पदसँग सम्बन्धित कानुनी अधिकार, कर्तव्य वा निर्णय क्षमता हुँदैन तर पनि उनीहरू अझै गुरुको रूपमा अनौपचारिक प्रभाव जमाइरहेका हुन्छन् । सायद बास्तविकता यही नै होला ।

किनकी हामीले हाम्रै वरीपरि यस्तो प्रवृति देखेका छौं, भोगेका छौं । तर हामीले गलतलाई गलत नै हो भनेर भन्न चाही सकेका र्छैनौं । प्रसंग जोडौं सहकारी र सहकारीमा हुने गरेको पदको दुरुपयोगको ।

सहकारी कानुनले दोहोरो पद बर्जित गरेको वर्षौ भइसक्यो तर पहुँचका भरमा पदको पावर पचाउन खोज्नेहरु र देखेर अनदेखा गरी बुझपचाउनेहरुको कमी छैन ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा बरिष्ठ पद बोकेका ब्यक्तिले सहकारी बैंकमा पूर्व भइसक्दा पनि निवर्तमानको हैसियतमा सेवा सुविधा लिइरहँदा बदमासि मान्ने की नमान्ने ? बदमासि हो भने यो बिरुद्ध बोल्न घाँटीमा हड्डी अड्केको हो र ! सरोकारवालाहरुको ?

आम सर्वसाधारणले थोपा थोपा गरेर सहकारीमा राखेको पैसामा अनावश्यक र असान्दर्भिक रुपमा पद खडा गरेर मास्न मिल्छ र ? निवर्तमान पदविना सहकारी अभियानको उभोगती नहुने हो ? भूमिका खोजिनु पर्दैन र ? कि कसो !