काठमाडौं । मूलुकमा लगभग ३३ हजार सहकारी संस्था स्थापना भएकोमा अधिकांश बचत ऋण कारोबारमा मात्र सिमित रहेको आरोप छ । लगभग ११ हजार बचत तथा ऋण र बाँकी २२ हजार विभिन्न प्रकृति र उद्देश्यका सहकारी भएपनि बचत ऋण कारोबारमै केन्द्रीत रहेको र उत्पादनमा योगदान दिन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारी उत्पादनमा जान नसक्नु र जिडिपिमा योगदान दिन नसक्नुमा कानुनलाई मुख्य बाधक मान्दै आएको देखिन्छ । सहकारीले उद्योग खोल्न नसक्नु र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुमा सम्वन्धित ४६ वटा कानुन बाधक रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कावा अध्यक्ष रमेश पोखरेल बताँछन् ।

सहकारी क्षेत्रले पुँजी संकलन र लगानीमार्फत कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएपनि राज्यका विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरुले सहकारीलाई प्रत्यक्ष उत्पादनमा जान अवरोध गरिरहेको पोखरेलको भनाइ छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले हालै काठमाडौंमा गरेको एक कार्यक्रममा कावा अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘अहिले विभिन्न ४६ ओटा ऐनहरुले सहकारीलाई उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न अवरोध गरिरहेका छन् ।’

राज्यले क्षेत्रगत ऐनहहरु संशोधन गरेर सहकारीलाई उत्पादन तथा प्रशोधनको काम गर्न सहज कानुनी वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने उनको बिचार छ । सहकारीले गरेको उत्पादनको ब्राण्डिङ्ग, कार्यक्षेत्रको सीमाना, बितरणमा उत्पन्न गरेको जटिलता, बजार ब्यवस्थापनमा देखिएको समस्या लगायतका विषय सरकारले हलगर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर सहकारी ऐनमा सहकारीहरुले उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा २१ को १ मा, संस्था वा सङ्घले दफा २४ बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ, भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको ३ मा संस्था वा सङ्घले कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नुपर्ने छैन, भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लागि यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । साथै संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गर्ने कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा बिक्री बितरण गर्नसक्ने पनि जनाएको छ ।

सहकारी नियामावलीमा एकै वा फरक प्रकृतिका दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले अन्तर सहकारी सहयोगको भावनाले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका लागि कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रले उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएपनि नीतिगत अवरोध कायम रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं सहकारी महाशाखा प्रमुख गोविन्द रिजालले केही समयदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रित भएकाले उत्पादन सहकारीको विषय ओझेलमा परेको स्वीकार्छन ।

विगतमा एउटै सहकारी ऐनले सबै विषय र प्रकृतिका सहकारीलाई नियमन गर्दा विभिन्न असहजता उत्पन्न भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले वित्तीय र अन्य सहकारीका लागि दुई छुट्टा छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी औधोगिक ब्यवसाय नियामावली ०८१ मा सहकारीले उद्योग दर्ता गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ । नियामावलीको दफा १४ को (१) मा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ताभई सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकका संघसंस्थाले त्यस्तो संस्थाको विनियमको अधीनमा रही उद्योग दर्ता गर्नसक्ने जनाएको छ ।

नियामावलीले उत्पादक सहकारी संस्था वा सङ्घ, उपभोक्ता सहकारी संस्था वा सङ्घ, श्रमिक सहकारी संस्था वा सङ्घ वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था वा सङ्घले उद्योग दर्ता गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ । तर बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्था वा सङ्घले उद्योग दर्ता गर्न नपाउने जनाएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारको सम्भावना नदेखेर सहकारीहरु उत्पादनमा नलागेको बताउँछन् । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विषयपरक नीति तथा कार्यक्रम तय नगरेकाले पनि सहकारीलाई उत्पादनमा परिचालन गर्न नसकिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा ६४ जिल्लामा दुग्ध उत्पादक सहकारी संचालनमा रहेको र केही सहकारीले उद्योग नै संचालन गरेको बताउँछन् । उनले दैनिक १२ लाख लिटर दूध सहकारी मार्फत बजारमा आउने र १० करोड भन्दावढी रकम ग्रामिण क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको साथै ६ लाख परिवार दुग्ध ब्यवसायमा संलग्न रहेको जनाए ।

उनले दुग्ध उद्योगमा ३० अर्ब भन्दा धेरै लगानी भइसकेको, बार्षिक ३ अर्ब राजश्वमा योगदान रहेको, दुग्ध उद्योगमार्फत ३० हजार प्रत्यक्ष र ५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान रहेको उनको भनाइ छ । सापकोटा निर्वाहमूखी पशुपालन, उत्पादित दुधको संरक्षण गर्नका लागि आधुनिक उपकरणको अभाव र कुलिङ ट्रान्सपोर्टेसनको कमीले दुग्ध सहकारीमा आवद्ध किसानहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन् ।

उनले दुधको मूल्यमा हुने अस्थिरता, बिमामा विद्यमान असहजता तथा अपर्याप्तता, माग र आपूर्ति बीच असन्तुलन, पशु स्वास्थ्य र रोगको समस्या, दुर्गम क्षेत्रमा परिवहन र भण्डारणको समस्याले पनि चुनौती थपिएको बताउँछन् ।

केन्द्रीय चिया सहकारी संघका उपाध्यक्ष प्रेम घिमिरेले १४ जिल्लाका १ सय भन्दाबढी चिया सहकारी संस्थाहरु रहेकोे जानकारी दिए । संघमा जोडिएका ९ हजार १ सय घरधुरी परिवारले ५ हजार हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरेको र सदस्य सहकारीले २१ उद्योग संचालन गरिरहेको उनले बताए । चिया निर्यातबाट करिव ४० करोड रुपैयाँ आर्जन हुने गरेको जानकारी दिए ।

उनले सहकारी प्रशोधन उद्योग संचालन गर्नका लागि पुँजीको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न नसक्नु, सहकारीले उत्पान गरेको तयारी चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच नपुग्नु, सहकारीले संचालन गरेको उद्योगले अनुदान सहुलियत नपाउनु लगायतका समस्याले चुनौती खडा गरेको उल्लेख गरे ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यक्रम अधिकृत कपिल गौतम साना किसान कृषि सहकारीले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु संचालन गरिरहेको बताउँछन् । उनले दूग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन ४७ वटा, बिऊ प्रशोधन उद्योग ९ वटा, बेसार प्रशोधन तथा ग्रामीण विद्युत परियोजना ५ वटा, कोल्ड स्टोर ६ वटा ।

त्यसैगरी जैविक मल उद्योग १ वटा, तेल मिल १० वटा, धान मिल १० वटा, चिउरा उद्योग १ वटा, कुचो उद्योग १ वटा, पिठो उद्योग १, साइलेस घाँस उद्योग १ र चिया प्रसमेधन उद्योग ३ वटा संचालनमा रहेको जनाए । कमजोर बजार पूर्वाधार, अस्थिर बजार सम्बन्ध, सीमित मूल्य श्रृङ्खला, आर्थिक तथा लगानी सम्बन्धी सीमाहरु र क्षमता तथा प्रविधिमा रहेको अन्तरले कृषि सहकारीमा चुनौती खडा गरेको उनको भनाइ छ।