काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल मन्त्रालयले सहकारी सम्बन्धी दुईवटा छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको जानकारी दिएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत अन्योल, नियमनको दोहोरोपन र क्षेत्राधिकारको विवाद समाधान गर्न नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्कीएको बताएका हुन् ।

उनले मौजुदा सहकारी ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सञ्चालन गर्ने ऐन गरी दुईवटा नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका हुन् । सचिव भुजेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको सरकारमा अधिकार बाँडफाँड भएपछि सहकारी नियमन र समन्वयमा केही अन्योल र दोहोरोपन देखिएको बताए  । साथै उक्त अन्योललाई चिर्न नयाँ ऐनले सहयोग पुर्याउनले विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैगरी उनले  सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय (विगतको सहकारी विभाग) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच पनि  क्षेत्राधिकारको विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको बताए ।हालै सहकारी ऐन संशोधन गर्दा यी दुई  निकायको परिभाषा परिमार्जन गरिएको भएपनि भूमिकाको विषयमा अझै अन्योल कायम रहको उनको भनाई थियो ।

‘बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन प्राधिकरणले गर्ने कि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । किनकि सहकारी भन्ने बित्तिकै बचत र ऋणबाटै सुरु हुन्छ । त्यसैले यो दोहोरोपन हटाउन नयाँ ऐनले थप स्पष्ट पार्नेछ,’ उनले भने । सहकारी बिना राष्ट्रको समृद्धि असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण अर्थतन्त्र, पुँजी संकलन, लगानी र उत्पादनमा सहकारीको ठूलो योगदान रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी बिना राष्ट्रको समृद्धि सम्भव नै छैन । देशको पुँजी संकलन, लगानी, उत्पादन, सशक्तीकरण, चेतना र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ । यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानुको विकल्प छैन ।’ सचिव भुजेलले केही सहकारी र तिनका सञ्चालकहरुको गम्भीर कमजोरीका कारण यो क्षेत्रप्रति अविश्वास बढेको र सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्नुपरेको विचार राखे ।

उनले भने, ‘केही सहकारीहरु समस्याग्रस्त भए । आफ्ना सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भए र सञ्चालकहरुको गम्भीर कमजोरी देखियो । यसले गर्दा अविश्वास बढ्दै गयो । अहिले मन्त्रालयले दैनिक रुपमा भोग्नुपरेको मुख्य समस्या नै बचतकर्ताको बचत कसरी फिर्ता गराउने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने हो ।’

सचिव भुजलेलले नयाँ ऐन निर्माण गर्दा सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गर्ने आवश्वासन दिए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति र सरकारका कमजोरीलाई पारदर्शी रुपमा औंल्याउन पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे ।

यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डि.बी. बस्नेतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महासंघ, केन्द्रीय संघ, मन्त्रालय, विभाग र सहकारी पत्रकारबीच गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र सुधारका विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबीच साझा छलफल गरेर स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए ।

सिजेएनले सहकारी अभियानका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पत्रकारको खबरदारीले सहकारी अभियानलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए । उपाध्यक्ष बस्नेतले सहकारी अभियानले कहाँ काम गर्नुपर्ने हो, सरकारसँग कुन विषयमा पैरवी गर्नुपर्ने हो र कुन निकायको के भूमिका हुने भन्ने विषय पहिचान गर्न एकदिने छलफल आयोजना गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई भाषण र वक्तव्यमा मात्र सीमित नराखी समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघ, नेफ्स्कून, मन्त्रालय र विभागले आ–आफ्नो भूमिका स्पष्ट गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता र कर्जा असुलीलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा सहकारी प्रवद्र्धनको मूल एजेन्डा ओझेलमा पर्न सक्ने बताए ।

उनले बचत फिर्ता र कर्जा असुलीको कार्यसंगै सहकारी प्रवद्र्धनको विषयलाई पनि समान रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । विगतका सरकारहरुले सहकारी क्षेत्रप्रति पर्याप्त चासो नदिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे । ढकालले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै पछिल्लो समय सहकारी अभियानको दायरा साँघुरिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले खराब सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि राम्रो काम गरिरहेका सहकारीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समस्या भएका केही संस्थाका कारण समग्र सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउन नहुने उनको भनाई थियो । नेफ्स्कूनका शाखा कार्यालयको संख्या घटाउने निर्णयप्रति समेत उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यसबाट सदस्य संस्था तथा सर्वसाधारणले पाउँदै आएको सेवा प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारी संघहरुलाई बचत तथा ऋण कारोबार तत्काल मिलान गर्न निर्देशन जारी गर्दा अन्योल सिर्जना भएको गुनासो गरे । सहकारी ऐनले तीन वार्षको समयसीमा दिएको अवस्थामा रजिष्ट्रार कार्यालयले अनावश्यक निर्देशन जारी गर्दा द्विविधा सिर्जना भएको उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘तीन वर्षको समय सीमा छँदाछँदै यस्तो निर्देशन आउँदा, भोलि सदस्य संस्थाहरुले बचत माग्न आएमा कसरी दिने? यसले गर्दा सदस्यहरुको नियमित बचत र सेयर खरिदमा अन्योल र द्विविधा सिर्जना गरेको छ ।’ अध्यक्ष सापकोटाले विश्वका विभिन्न मुलुककको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका किसान तथा मजदुरको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहकारीले ठूलो भूमिका खेलेको भनाई राखे ।

सापकोटाले नयाँ ऐनमा सहकारी संघहरुको तरलता व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कायम राख्नुपर्ने माग गरे । संघहरुलाई बैंक दर्ता गर्न दिने वा पूर्ण बैंकिङ सुविधासहित अर्को सहकारी बैंक खोल्ने विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना

मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पन्न भएको प्राकृतिक विपतकलाई मध्यनजर गर्दै सिजेएनले स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ । सो अवसरमा २८ जना रक्तदाताले रक्तदान गरेका थिए । मानवीय कार्यमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यका साथ रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले बताए । ‘रक्तदान जीवन दान’ भन्ने उद्देश्यका साथ आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सिजेएन सदस्यका साथै स्थानीयहरुले समेत रक्तदान गरेका थिए ।

यसैगरी सिजेएनले रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा पुगेको मानवीय र भौतिक क्षति प्रति दुःख प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सिजेएनले यसव वर्ष राष्ट्रिय  सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार–२०८३ स्थगन गरेर उक्त पुस्कार वापतको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै, यसमा सिजेएन कार्यसमिति ,सल्लाहकार र सदस्यहरुबाट संकलित रकम समेत थप गरि सहकारी मन्त्रालय मार्फत् प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै समाजले स्थापना दिवसको अवसरमा प्रकाशित सिजेएन स्मारिका २०८३ को समेत विमोचन गरेको छ ।  कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि र अतिथिहरुले सयुक्त रुपमा स्मारिकाको विमोचन गरेका थिए ।

सिजेएनका सचिव माधव खड्काले संचालन गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाको सभापतित्व रहेको थियो । कार्यक्रममा सिजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईं, पूर्व अध्यक्षद्वय डिल्ली सापकोटा र खिला दाहाल र निवर्तमान अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको आतिथ्य रहेको थियो । सिजेएनकी उपाध्यक्ष नमिता दुललाले अतिथि तथा सहभागीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिईन ।