‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन प्राधिकरणले गर्ने तथा अन्य विषयका सहकारीहरुको सहकारी विभागले गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने, ‘प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट पार्ने र यसलाई शसक्त बनाउन, आवश्यक जनशक्तिहरु व्यवस्था गर्ने काम बाँकी नै छ ।

काठमाडौं । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सहकारी नियमनको पाटोमा प्रश्नचिन्ह खडाहुनु स्वभाविक हो । सहकारीका सदस्य, सहकारीबाटै पिडित भएर बचत फिर्ताका लागि सडकमा आन्दोलित हुने, सहकारीहरु धमाधम समस्याग्रस्त बन्नेअवस्था आएपछि सहकारी ऐन ०७४ र नियामवली ०७५ ले नियमन गर्दैआएको सहकारी क्षेत्रको नियमन निकाय सहकारी विभाग र मातहतका कार्यालयहरुको कार्यक्षमतामा सरकार सन्तुष्ट रहन सकेन ।

बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका कारण समस्या आएको निष्कर्ष सहित समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण स्थापना भयो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ०८१ पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भयो ।

सहकारीका समस्या छिटो समाधान गर्न भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख १७ गते सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । अध्यादेश २०८३ ले सहकारी प्राधिकरण र सहकारी विभागको जिम्मेवारी प्रष्ट पारिदियो ।

अध्यादेशले सहकारी प्राधिकरणलाई बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको अभिलेखिकरण, बर्गिकरण र नियमनको जिम्मा लगायो भने सहकारी विभागलाई अन्य प्रकृतिका सहकारीको विवरण अभिलेखिकरण,प्रवर्धनलगायतको जिम्मेवारी दियो ।

संधै दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको आभाव झेल्दैआएको सहकारी विभागलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मा प्राधिकरणले लिएपछि भार कमभएको हुनुपर्छ । अध्यादेशले सहकारीको विवरणको अभिलेख राख्ने जिम्मा पनि विभागलाई दिएको छ ।

बचत ऋणको मुख्यकारोबार गर्ने संस्था प्राधिकरणले र अन्य सहकारी संस्थाहरुको हकमा सहकारी विभागले कर्जा सूचना केन्द्रसंग समन्वय गर्ने जिम्मा विभागमा आएको छ । संस्था समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका काममा पनि विभागलाई जिम्मेवारी बनाइएको छ ।

सहकारीको दर्ता, नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण सहकारी विभागको काँधमा छ । ३१ हजार सहकारीमा प्राधिकरणमा हालसम्म १२ हजार २२५ सहकारी संस्थाले सञ्चालन इजाजतको लागि कागजात प्रविष्ट गरेको र त्यसमध्ये ३ हजार ६६८ सहकारीले मात्र लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् ।

१ हजार ४९८ सहकारीको विवरण रुजुगरी लाइसेन्स दिने तयारीमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोले जनाएका छन् । ५ हजार ३७६ सहकारी संस्थाले थप कागजात पुरागर्न बाकी रहेको तथा १ हजार ६८३ सहकारी संस्थाको विवरण रुजु गर्न बाँकी रहेको कार्यकारी निर्देशक महतोको भनाइ छ।

झण्डै आधासंख्या सहकारी बचत ऋणको मुख्य कारोबार बाहिर रहेकोले सहकारी विभागको जिम्मा ति सहकारीलाई नियमन अभिलेखिकरण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीनखम्बे अर्थनीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीे उल्लेख छ । त्यसमा सहकारी एक प्रमुख खम्बाको रूपमा अंगीकार गरिएको छ।

त्यसैले सहकारी अभियानलाई ब्यवस्थित, मर्यादित र कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढाउन सघाउने मुख्य नियामक निकाय सहकारी विभाग बन्नुपर्छ । सरकारले २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना गरेको थियो । २०१३ साल चैत २० गते पहिलो सहकारी संस्था चितवनमा बखानपुर सहकारी स्थापना भएपछि सहकारी आन्दोलनलाई संस्थागत र कानुनी रूप दिन २०१६ सालमा पहिलो सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरियो ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन र प्रवद्र्धनलाई थप मजबुत बनाउन २०४८ मा नयाँ सहकारी ऐन जारी भयो भने हाल सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा छन् भने यही ऐनलाई सम्सोधन गर्न अध्यादेश ०८३ बनेको हो । सहकारी विभाग केवल एउटा सरकारी कार्यालय मात्र नभएर नेपालको सहकारी आन्दोलनको सारथी, नियामक र उत्प्रेरक पनि हो ।

विभागले देशको आवश्यकता अनुसार सहकारी सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरूको तर्जुमा गर्न सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनसक्छ । सहकारी संस्थाहरूको मार्गचित्र तयगर्ने काम विभागले गर्दछ । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण भूमिका नियमनकारी हो । सदस्यहरूको बचत सुरक्षित छ कि छैन, प्रचलित ऐन र सिद्धान्त अनुसार संस्था चलेका छन् कि छैनन् भनी विभागले नियमित निरीक्षण र वित्तीय विश्लेषण गर्नुपर्दछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहकारी विभागको औचित्यताका विषयमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै बिशेष ऐन ल्याएर प्राधिकरणलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै परिवर्तित कानूनी अवस्थामा समेत विभागको औचित्य समाप्त भइनसकेको बताएका छन् ।

सहकारी ऐन निर्माणको काम भइरहेकोले त्यसमा सहकारी विभागको भूमिका पनि स्पष्ट पारिने सचिव भुजेल बताउँछन् । ‘अहिले प्राधिकरण सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको एक्सरसाइज पनि हुँदैछ, मसौदा तयार हुँदैछ, उनले भने । एउटा बिशेष ऐन ल्याएर प्राधिकरणलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो, नयाँ सहकारी ऐन निर्माणको काम पनि सँगै अघिबढेकोले त्यसमा सहकारी विभागको भूमिका पनि स्पष्ट पारिने छ।’

उनले भने, ‘सहकारी विभाग पनि चाहिन्छ ।’ बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई प्राधिकरणले र अन्यलाई सहकारी विभागले नियमन गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि कानून संशोधनमार्फत दुबैको भूमिका थप स्पष्ट पारिने उनले उल्लेख गरे ।

‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन प्राधिकरणले गर्ने तथा अन्य विषयका सहकारीहरुको सहकारी विभागले गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने, ‘प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट पार्ने र यसलाई शसक्त बनाउन, आवश्यक जनशक्तिहरु व्यवस्था गर्ने काम बाँकी नै छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार बाबुराम गौतम सहकारीको संकटमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास खाँचो रहेको बताउँछन् । ‘सुधार आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने भन्दै उनले ‘सहकारीहरुमा रिसाइजिङ र रिसेपिङ आवश्यक रहेको बताए । सहकारीमा स्वनियमन भनेपनि हाम्रो सन्दर्भमा त्यो फिट हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतो प्राधिकरण गठन भएसँगै यसप्रति जनविश्वास बढेको भन्दै यसलाई स्वायत्त निकायको रुपमा कानूनी तथा नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अब बन्ने कानूनमा यी कुराहरु अटाउने विश्वास हामीले लिएका छौं,महतोले भने, ‘किनकि अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका पीडित बचतकर्ताहरु समेत हामीकहाँ आउने गर्नुभएको छ।’

प्राधिकरणप्रतिको विश्वास, चुनौती र अवसर दुबै भएको भन्दै यसप्रतिको जनविश्वास जोगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सबै सरोकारवालाहरुबीच समन्वय आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । सहकारीलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने छ त्यसका लागि पनि निकामकीय निर्देशनहरुमा एकरुपता आवश्यक छ ।’

त्यसैले वित्तीय कारोबार हेर्न छुट्टै शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय, प्राधिकरण आवश्यक परेको हो । यसले विभागको भारी मात्र कम गरेको छ, भूमिका नै समाप्त पारेको होइन । नयाँ कानुनी व्यवस्था वा अध्यादेशले विभागको अस्तित्व नामेट पारेको छैन ।

देश संघीय संरचनामा जानुअघि सबै सहकारीको दर्ता र खारेजी विभाग र यस मातहतका डिभिजन कार्यालयबाट हुन्थ्यो । हाल कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा कार्यविभाजन भए पनि केन्द्रीय प्रकृतिका, बहुप्रादेशिक कार्यक्षेत्र भएका र विशिष्टीकृत सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणको जिम्मामा गएपनि विभागले प्रवर्धनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ।

विभागले सहकारी शिक्षा, तालिम, गोष्ठी र सचेतना कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर सहकारीकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सहकारी मार्फत कृषि, दुग्ध, स्वास्थ्य र ऊर्जा जस्ता उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्दछ । सहकारीहरू वित्तीय कारोबार, बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित हुँदा जोखिम बढेको हो।

सहकारीलाई कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र साना उद्योग जस्ता वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गराउन रणनीतिक योजना बनाउन विभाग आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल प्रणाली, कोपोमिसको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन विभागको नेतृत्व आवश्यक छ, जसले गर्दा प्रत्येक सहकारीको अवस्थाको वास्तविक तथ्यांक तत्काल पाउन सकियोस।

पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नु आजको मुख्य चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा सहकारी विभागको भूमिका केवल कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । विभागलाई पर्याप्त स्रोत, साधन, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति दिएर शक्तिशाली नियामकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

सहकारी विभागले आफ्नो सुपरीवेक्षकीय क्षमता बढाएर स्वस्थ, मर्यादित र सुरक्षित सहकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नसके आर्थिक समृद्धिमा सहकारी क्षेत्रले बलियो खम्बाको रूपमा काम गरिरहन सक्छ । अहिलेसम्म सहकारी विभागले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने र तिनकै नियमन र कारबाही पनि गर्ने गरेको थियो । एउटै निकायले विकास र प्रवर्धन दुवैका काम गर्न प्रभावकारी नहुने र स्वार्थ बाझिने हुँदा एउटा निकायलाई एउटा जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हो, जुन सहकारी अध्यादेशले गरेको छ ।

अर्बौको बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई एउटा सामान्य सरकारी प्रशासनको शैलीमा नियमन गर्न सम्भव भएन । त्यसैले वित्तीय कारोबार हेर्न छुट्टै शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय, प्राधिकरण आवश्यक परेको हो । यसले विभागको भारी मात्र कम गरेको छ, भूमिका नै समाप्त पारेको होइन । नयाँ कानुनी व्यवस्था वा अध्यादेशले विभागको अस्तित्व नामेट पारेको छैन ।

देशका हजारौँ बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता जस्ता उत्पादन सहकारीहरू, जसले वित्तीय कारोबार बाहेकको काम गर्छन, तिनीहरूको माउ निकाय सहकारी विभाग बन्नसक्नु पर्छ । अहिलेसम्म सहकारी क्षेत्रको एकछत्र अधिकार विभागसँग मात्र केन्द्रित थियो ।

नयाँ अध्यादेश र प्राधिकरण स्थापनाले विभागका कतिपय प्रशासनिक र वित्तीय कारबाही गर्ने अधिकारहरू (विशेष गरी बचत ऋण सहकारी माथिको नियन्त्रण) नयाँ संस्थामा सर्नुलाई विभागको शक्ति खोसियो वा विभाग कमजोर भयो भन्ने रूपमा बुझिएपनि यसलाई भूमिका खोसिएको नभइ सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन, कार्यविभाजन गरिएको भन्ने बुझनु उपयुक्त हुनेछ । दुवै संस्था एकअर्काका परिपूरक हुन् प्रतिस्पर्धी होइनन् ।