काठमाडौं । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) केशव दाहालले ब्यालेन्स्सिटका आधारमा सहकारीको बर्गिकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।सरकारले एउटै ऐनबाट सबै सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएकोले संस्थाको ब्यालेन्ससिट अनुसार नियन्त्रण गर्ने बिधि फरक हुनु पर्ने बताएका हुन्।

सहकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति ठग हुन भन्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न पनि सहकारी संस्थाको बर्गिकरण आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । हरेक क्षेत्रमा बर्गिकरण हुने भन्दै उनले सहकारीमा पनि बर्गिकरण गर्न मिल्ने बताए । उनले सहकारीमा अनियमितता, आफुखुशी लगानी, कानुनी पालना शुन्य, पारिवारिक रुपमा सञ्चालन भएका सहकारी स्वेच्छाचारी बर्गमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी सञ्चालन असमक्षता, दक्ष कर्मचारीको र तालिम शिक्षाको अभाव, तालिम शिक्षा दिने निकायबीच खिचडी, स्वार्थको लडाई, नीति र प्रविधिको प्रयोगमा कमी, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव जस्ता कारणले सहकारी समस्यामा परेको बताए । कानुनी जटिलता, अवैज्ञानिक कर प्रणाली, लगानी असुलीमा प्रभाव र अन्य कारणले पनि सहकारी क्षेत्र समस्यामा रहेको उनले जनाए । सबै कुराको विकल्प सहकारीको वर्गिकरण भएकाले  यसको सुरुवात संघहरुबाट गर्नु पर्ने दाहालको भनाइ छ।

संघले पल्र्स विश्लेषण, वित्तीय स्रोत परिचालन र विश्लेषण, निरन्तर सुधार र त्यसको परिपालनाका साथै संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदन मापन गरी संस्थाहरुको बर्गिकरण गर्ने दाहालको भनाई छ । १ बर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण नभएको र भएपनि ५ प्रतिशत न नघाएको संस्था क वा सक्षम बर्गमा पर्ने उनले जानकारी दिए ।

कुल सम्पत्तिको आधारमा ७० देखी ७५ प्रतिशत ऋण लगानी, उचित तरलता व्यवस्थापन, आम्दानी सुनिश्चित भएको क्षेत्रमा लगानी, संस्थागत पूँजीको हिस्सा १० प्रतिशत, भाखा नागेको ऋण २ प्रतिशत भन्दा कम, सदस्य वृद्धि लगायतका १८ वटा पल्र्सको सुचांकको आधारमा सहकारीको बर्गिकरण गर्न सकिने उनले जनाए ।

कुल बचतमा ४० प्रतिशत भन्दा माथि नियमित बचत हुनुपर्ने, ३३ प्रतिशत माथि ऋण उपभोग गर्ने सदस्यको संख्या आवश्यक पर्ने, कुल सदस्यमा शेयर लगानी गर्ने सदस्यको संख्या ३३ प्रतिशत माथि हुनु पर्ने, हरेक महिना लगानी दर ३ देखी ५ प्रतिशतको अन्तरमा हुनु पर्ने, निरन्तर सुधारको लागि स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध र नियमित कर दाखिला जस्ता विषयलाई हेरेर सहकारीको बर्गिकरण गर्न सकिने सीईओ दाहालले बताए ।

‘रेड जोनबाट सुधार गरी हरियो जोनमा सहकारीलाई  लैजान खोजिएको हो, उनले भने,‘ सबैले ठूला सहकारी संस्थालाई मात्र तालिम शिक्षामा जोड दिएका छन्। ग्रामिण क्षेत्र र साना पूँजी भएका सहकारी संस्थालाई कसैले तालिममा सहभागी गराउँदैनन् । अब ती सहकारी संस्थालाई दुईदिने निःशुल्क र सःशुल्क आधारभुत तालिम दिनुपर्छ । यसका लागि संघहरुले पनि योगदान गर्नुपर्छ ।’ सहकारीलाई तालिम शिक्षा तथा गोष्ठी मार्फत सबल बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ।

संघ महासंघले ठूला र सक्षम सहकारी संस्थालाई कोटा पुर्याउन जवर्जस्ति सहभागी गराउने कार्य गर्न नहुने उनको भनाई छ । कमजोर संस्थालाई छुट सुविधा दिएर भए पनि तालिम शिक्षामा सहभागी गराउनसके वित्तीय रुपमा कमजोर संस्थाले  पनि सिक्ने मौका पाउने उनले बताए । गलत गर्ने संस्थाको सदस्यता खारेज गरेर जानु पर्ने र खराब कर्म गर्नेलाई सधै बोकी रहन नहुने बताए ।

सहकारीलाई राज्यले जन्म दिएकाले राज्यले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । गलत गर्ने सहकारीलाई सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन उनले सुझाव दिए। सदस्य केन्द्रीत संस्था अहिलेको आवश्यकता भएकाले उनीहरुको लागि काम गर्ने सहकारी निमार्ण गर्नुपर्ने बताए ।

सहकारीमा  विश्वासयोग्य सञ्जाल विकास गर्न सबै पक्ष लाग्नु पर्ने भन्दै वित्तीय सहकारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएर लैजानुको विकल्प बताए ।सहकारीले पूँजी वृद्धिमा मात्र नलागि सदस्यको बचतलाई सुरक्षित बनाएर लैजान काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सिइओ दाहालले बागमती प्रदेश सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानको साझा प्रयास कार्यक्रममा ‘सहकारी संस्थाहरुको  वर्गिकरण, आवश्यकता, औचित्य र महत्व’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने उक्त सत्रको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष जिवसराज खड्काले अध्यक्षता गरेका थिए ।