काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार समिक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य तथा नीतिलाई कायम नै राखेको छ । कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ । उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ ।

तर, केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्वन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने अपेक्षा गरेपनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरुलाई यथावत कायम गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा भने ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइने समिक्षामा घोषणा गरिएको छ । 

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई भने राहत दिने योजना अघि सारेको छ । २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ ।