काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या विस्तारै सहज बन्दै गएको छ । शोधानान्तर स्थिती बचतमा, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बृद्धिलगायतका कारण पछिल्ला महिनाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप बृद्धि देखिन थालेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रमा भने खासै निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्दा पनि सहकारीहरुमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । उल्टै सहकारी क्षेत्रसँग रहेको निक्षेप घटिरहेकै छ । अझै काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रका सहकारीहरुमा तरलताको चरम अभाव छ । कतिपय सहकारीहरुले सदस्यको माग अनुसार बचत फिर्ता गर्न नसक्दा कोटा निर्धारण गरेर फिर्ता गरिरहेका छन् भने कतिपय सहकारी संस्थाहरुले कार्यालय समेत बन्द गर्न थालेका छन् ।

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्दा सहकारीका बृद्धि नभएपनि सहकारीको पैसा कता गयो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था भन्दा तल्लो तहमा पुगेर सदस्यको घरदैलोबाट स–सानो बचत उठाउने सहकारीमा किन निक्षेप बढ्न सकेरहेको छैन, उल्टो घटिरहेको छ भन्ने विश्लेषण आवश्यक देखिएको छ ।

हुन त सहकारीको कारोबारबारे राज्यसँग अद्यावधिक यकिन तथ्यांक छैन । जसको कारण सहकारीमा निक्षेपको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न सहज त छैन । तर, सहकारीमा निक्षेप बृद्धि नभएको तथ्यलाई भने वित्तीयसहकारीहरुसँग थोक कारोबार गर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को वित्तीय विवरणले पनि पुष्टि गरेको छ । दुवै निकायमा पुस महिनामा त्रैमासिक ब्याजदर भुक्तानीको कारण थोरै निक्षेप बृद्धि भएको देखिएपनि नयाँ निक्षेप भने थप भएको छैन ।

‘पुस महिना प्रकाशित वित्तीय विवरण हेर्दा सहकारीमा निक्षेप बढेको देखिन्छ’ एक सहकारी संस्थाका सिइओले भने, ‘तर,नयाँ निक्षेप थपिएको छैन, पुसमा ब्याज भुक्तानी गर्दा केहि बृद्धि देखिएको मात्र हो ।’ उनले पछिल्लो समय ब्याज र सुरक्षाको कारण सहकारीबाट पैसा बैंकमा सरेको दावी गरे । ‘जब तरलताको दवावले बैंकहरुले ब्याज बढाए त्यहि बेला सहकारीहरुले पैसा दिन नसकेको, संस्था र संचालक भागेको समाचारले बचतकर्तामा त्रास फैलियो’ उनले दावी गरे, ‘त्यहि कारण सहकारीबाट पैसा झिकेर बैंकमा वा घरैमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।’

सहकारी भागेका समाचारहरुका कारण सहकारीले संकलन गर्ने नियमित बचत प्रभावित हुन थाल्यो । सँगसँगै मुद्दति निक्षेप राखेका सर्वसाधारण पनि समय सकिनु अघि नै फिर्ता माग्दै संस्थामा पुग्न थाले । सहकारीमा निक्षेप संकलनको तुलनामा फिर्ता माग्नेको संख्या उच्च भएपछि सहकारीहरु समस्यामा परिरहेका छन् ।

साउन मसान्तमा नेफ्स्कूनसँग १७ अर्व १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा पुसमा पुस मसान्तमा बल्ल १७ अर्व पुगेको छ । जबकी पुस महिनामा मात्र नेफ्स्कूनको निक्षेप ८६ करोड रुपैयाँ बढेको थियो ।

सहकारी संघका नेताहरुले भने बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन लविङ गरेका थिए । तर, तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको अडानका कारण सन्दर्भ ब्याजदर बढ्न सकेन । नेताहरुले औपचारिक भाषणमा सहकारीको समस्याका रुपमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई देखाएपनि सहकारीहरुमा ब्याज भन्दा विश्वासको कारणले निक्षेप घटेको सहकारीका संचालकहरु स्वीकार गर्छन् ।

यसैगरी बैंकले ऋण लगानी कडाइ गरेसँगै सहकारीहरुको ऋण असुली समेत प्रभावित भइरहेको छ । सहकारी अभियानले कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण जस्ता संरचना स्थापना गर्न माग गरेपनि सम्वोधन हुन सकेको छैन ।

बैंकहरुमा निक्षेप बढिरहेका बेला सहकारी बैंक र सहकारी बैंकको वित्तीय विवरण तुलना गर्दा निक्षेप अझै साउनको स्थितीमा पुग्न सकेको छैन । साउन मसान्तमा नेफ्स्कूनसँग १७ अर्व १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा पुसमा पुस मसान्तमा बल्ल १७ अर्व पुगेको छ । जबकी पुस महिनामा मात्र नेफ्स्कूनको निक्षेप ८६ करोड रुपैयाँ बढेको थियो ।

यसैगरी साउन मसान्तमा ४५ अर्व ५६ करोड निक्षेप रहेको सहकारी बैंकमा पुस मसान्तसम्ममा ४१ अर्व ६३ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । गत वर्षमा बाहिरिएको रकम समेत सहकारीमा फर्किन सकेको छैन ।राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाई सहकारीको एकीकृत तथ्यांक नभएकाले सहकारीमा पैसा बढ्यो वा घट्यो भनेर ठ्याक्कै विश्लेषण गर्ने अवस्था नभएको दावी गर्छन् ।

प्रारम्भिक संस्थाहरुमा निक्षेप बढेपनि बैंकले ऋण लगानी नगरेकाले सहकारीहरुमा दवाव बढि भएकाले बैंक र संघमा निक्षेप नआएको हुनसक्ने उनले बताए । यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनको प्रभाव सहकारीमा पछि देखिने उनको भनाइ छ।

तर, पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको संस्थागत सुशासनको विषयले सहकारीका बचतकर्तामा त्रास फैलिएको र यसले निक्षेपमा प्रभाव पारेको विषय भने गुरागाईले स्वीकार गरे । सहकारीमा सर्वसाधारणको विश्वास बढाउनका लागि अब सहकारी अभियानले नै बलियो नियमनको ब्यवस्था वकालत गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।