काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले सहकारीलाई अप्ठेरो परेको कानुन संसोधनमा सहजिकरण गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३० औं बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारी निकायले विद्ययेकको मस्यौदा नल्याए सहकारी संघहरुले पनि ल्याउन सक्ने बताए । 

‘सकेसम्म सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर विद्ययेक ल्याउनुहोस्’ अध्यक्ष तिम्मल्सेनाले भने, ‘सरकारले वेवास्ता गरे सिधै गैरसरकारी क्षेत्रले पनि विद्ययेक दर्ता गर्न सक्छ ।’ सहकारी अभियानले कानुन संसोधन गर्न विद्ययेक ल्याएमा त्यसलाई दर्ता गरी अगाडी बढाउन आफुले सहजिकरण गर्ने उनले बताए । 

अध्यक्ष तिम्मल्सेनाले सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा रहेकाले उत्पादन, ढुवानी, वितरण, उपभोगसम्म जोडिनुपर्ने बताए । सहकारी मूल्य शृखला प्रभावकारी रुपमा उत्रिएको खण्डमा विचौलियाको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । उनले सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता भएपनि नेतृत्व तहमा त्यसको प्रभाव नदेखिएकाले महिलाको सहभागिता बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीबाट सम्भ्रान्त वर्गको उदय भएको बताए । सहकारीको वित्तीय कारोबारमा जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सुरक्षित, पारदर्शी र जोखिमरहित बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी एकीकरणलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । सरकारको परनिर्भरता घटाउनका लागि महासंघले शुल्क निर्धारण गरेको र महासंघको प्रस्ताव भन्दा ५० प्रतिशत घटाएर आफुले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले वर्तमान अवस्थामा सहकारीलाई तरलता व्यवस्थापनमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सहकारीको मुटु भएको बताउँदै राज्यसँग हालेमालो गरेर अभियान अगाडि बढ्ने बताए । महासंघका पूर्व अध्यक्ष दिपक प्रकाश बाँस्कोटाले नेपालको संविधानमा सार्वजनिक, निजीसरह सहकारीलाई समान अवसर दिएको र विश्वकाविभिन्न देशले अनुशरण गर्न थालेको बताए । साधारण सभामा अध्यक्ष कडेलले पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदन र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले प्रस्तुत गरेका छन् ।